माझगांवमध्ये नव्या पत्राचाळीचा उदय !

मुंबई : गोरेगांवच्या पत्राचाळ प्रकरणानंतर आता माझगांवमध्ये नव्या पत्राचाळीचा उदय झाला आहे. पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पामुळे सुरु झालेल्या भूकंपाचे हादरे सत्ताधीशांच्या खुर्चीपर्यंत जाऊन पोहोचले होते. त्यात काही बड्या राजकीय मंडळींचा थेट सहभाग आढळून आल्याने या प्रकरणाची देशपातळीवर चर्चा झाली होती. असाच काहीसा प्रकार भायखळ्यातील माझगांव परिसरात घडताना दिसत आहे.

१६ इमारती, तब्बल १९,६०० चौरस मिटरचा भूखंड, १२५० रहिवाशी आणि राजकीय हस्तक्षेपात अडकलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न या पेचात अडकलेल्या बीआयटी चाळीच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नामुळे माझगांवमध्ये नव्या पत्राचाळीचा उदय झाल्याचे बोलले जात आहे. 'बीआयटी' चाळीतील स्थानिक रहिवाशांनी बुधवारी 'मुंबई तरुण भारत'शी संवाद साधताना आपल्या व्यथांना वाट मोकळी करून दिली.

२००५ साली प्रकल्पाचे काम सुरु झाले होते. मात्र, विकासक आणि काही स्थानिकांमध्ये झालेल्या वादामुळे स्थानिकांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. १७ वर्ष हे प्रकरण न्यायालयात अडकले होते. त्यामुळे रहिवाशांकडे स्थानिक प्रशासनाचे साफ दुर्लक्ष झालेले आहे हे स्पष्ट आहे. प्रकरण न्यायालयात होते त्यामुळेच प्रशासनाने आमच्याकडे दुर्लक्ष केले. काही मंडळींचा निश्चितच यात सहभाग असल्याशिवाय असे प्रकार होऊ शकत नाही. सध्या ही जागा मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या हातात असूनही प्रशासन कुठलीही कारवाई करत नाही. पण पालिका काहीच करत नाही हे दुर्दैवी आहे.'

'महापालिका प्रशासनाकडे आम्ही वारंवार पाठपुरावा केला, पण प्रशासनाने स्पष्टपणे हात वर केले. महापालिकेने आपल्या चाळींचा विकास स्वतः करावा असे आदेश न्यायालयाने दिलेले असतानाही प्रशासन काहीही कारवाई करत नाही. प्रशासनाने आमच्या पैकी काहींना माहुल येथे स्थलांतरित होण्याचे आदेश दिले आणि त्या स्थलांतरितांपैकी ५ ते ७ व्यक्तींचा तिथे जाऊन दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तसेच आजवर माहुल येथे स्थलांतरीत झालेल्यांपैकी ७० पेक्षा अधिक व्यक्तींचा खराब वातावरण आणि इतर आजारांमुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आलेले आहे. आम्ही आमच्या घरातील मंडळी गमावली आहेत, त्यामुळे त्या मृत्यूंची जबाबदारी कुणाची ? याचे उत्तर सर्वप्रथम प्रशासनाने स्पष्ट करावे.'

पुराणामध्ये प्रभू श्रीरामाला १४ वर्षांचा वनवास भोगावा लागला आणि त्यानंतर त्यांचा राज्याभिषेक झाला होता. पण आम्ही मात्र मागील १६ ते १७ वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या संदर्भात वनवासाला सामोरे जात आहोत. आमच्या अनेक पिढ्या याच चाळीत घडल्या आहेत. त्यामुळे या जागेशी आमचा एक भावनिक बंध जोडला गेलेला आहे. राज्यातील जनतेला अपेक्षित होते असे विद्यमान फडणवीस शिंदे सरकार सत्तेत आले असून ते यावर तोडगा काढतील हा आम्हाला विश्वास आहे.'

'बीआयटी' चाळीच्या पुनर्विकासासाठी स्थानिक मागील १७ वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, काही राजकीय मंडळींच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकल्पात अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत. आम्ही भाजप म्हणून देखील या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असून स्थानिकांच्या संघर्षात आम्ही सहभागी आहोत. या संदर्भात माजी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आम्ही पत्र दिले असून त्यांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आम्ही साकडे घातले आहे. संवेदनशील नेते म्हणून देशात कीर्ती असलेले फडणवीस या अन्यायग्रस्तांना न्याय देतील हा मला विश्वास आहे.'