नवीन शैक्षणिक धोरण : शिक्षण क्षेत्रात नवी पहाट

 

 

नवीन शैक्षणिक धोरण ( new education policy ) जाहीर झाले अन् पुन्हा एकदा शतकानंतर ‘आज पाहिली पहिली रम्य पहाट’ असं स्वातंत्र्य मिळण्याची भावना एक शिक्षक म्हणून माझ्या मनात आली. विवेकानंदांनी केलेली शिक्षणाची व्याख्या, शिक्षण म्हणजे माणसांमध्ये असलेल्या पूर्णत्वाचे प्रकटीकरण होय. पूर्वी आपल्याकडे ‘गुरुकुल’ पद्धत होती. पुढे १८३५च्या मेकॅलोच्या गुलाम व कारकून बनविणार्‍या शिक्षण पद्धतीने आपली मानसिकता बदलत गेली. ती आजतागायत काही प्रमाणात सुरू आहे.

 

 

त्याकाळात लोकहितवादींनी ‘शतपत्रां’मधून इंग्रजी शिक्षण भारतीयांसाठी आवश्यक आहे, हे सांगताना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे, हेही सांगितले. पुढे विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही याच गोष्टीचा पुनरूच्चार केला. कारण, ती त्यावेळेची व काळाची गरज होती. कारण, त्यातूनच पुढे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला धुमारे फुटले. गांधीजींची ‘नई तालीम’ (मूलोद्योगी शिक्षण), कोठारी आयोग (प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण) राधाकृष्णन आयोग (विद्यापीठीय व तंत्रनिकेतनचे शिक्षण) ‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी १९८५’ या सर्वांमुळे देश भविष्याकडे बघायला लागला.

 

 

उदा. - नवोदय विद्यालयाची संकल्पना राजीव गांधींच्या काळात आली. ग्रामीण भागातील प्रतिभासंपन्न मुलांचा शोध घेऊन त्यांना स्वतंत्र शिक्षण देण्याचा एक अभिनव संकल्प त्यात होता. तो चांगलाच यशस्वी झाल्याचे आज आपल्याला दिसते. त्यापूर्वी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरविताना निर्माण केलेल्या ‘आयआयटी’चे आज जगभरात स्वागत होते. त्यात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीन शैक्षणिक धोरणात ‘मानवविद्या’ या शाखेचा समावेश करून भविष्यात समाजशास्त्राला चांगले दिवस येतील, याची ग्वाही दिली आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानावयास हवेत.

 

 

 

१) उच्चशिक्षित मोठ्या प्रमाणात परदेशागमन करताना दिसतात.

 

२) देशाभिमानाचा विकास करण्यात ही शिक्षण व्यवस्था कमी पडते.

 

३) मेकॉलेचा प्रभाव अजूनही जाणवतो.

 

नवीन शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता-१९८५च्या राजीव गांधींच्या राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरणानंतर शैक्षणिक धोरणावर व्यापक बदल करणारे काम झालेले नव्हते. जग मात्र झपाट्याने बदलत होते. जागतिकीकरण, शीतयुद्धाचा शेवट, मोबाईल, इंटरनेटसह सर्वच क्षेत्रांत झपाट्याने बदल होत होता. हा बदल म्हणावा तसा आपल्याकडे शिक्षण क्षेत्रात दिसून येत नव्हता. तो व्हावा म्हणून या नवीन शिक्षण पद्धतीची गरज होती.

 

 

या दृष्टीने ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष व ‘पद्मविभूषण’ पुरस्काराने सन्मानित डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. ११ जून, २०१७ पासून या समितीचे काम सुरू होते व शेवटी १९ जुलै, २०२० रोजी भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या समितीने मांडलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरण मांडताना एकविसाव्या शतकातील सर्व समस्यांचा विचार केलेला दिसून येतो.

 

 

उद्दिष्टे - नवीन शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट ‘ज्ञानावर व सर्व प्रकारच्या समानतेवर आधारित समाज निर्माण करणे हे आहे.’

 

 

 

 

१) फाऊंडेशन : वयवर्षे तीन ते सातसाठी - मातृभाषेमध्ये शिक्षण - त्यात नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी, पहिली, दुसरी अशी एकूण पाच वर्षे प्रामुख्याने बालकाला मेंदू विकासाच्या गतीने शैक्षणिक अनुभव देणे. वयवर्षे सहापर्यंत बालकाचा मेंदू विकास ८५ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण होतो, असे मेंदूशास्त्र सांगते. त्यामुळे बालकाचा बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, मानसिक विकास चांगला होण्यास मदत होईल.

 

 

२) प्राथमिक शिक्षण : वयवर्षे आठ ते दहासाठी येथे बालकाच्या अध्ययनविषयक कौशल्यांच्या विकासावर भर दिला जाईल. इयत्ता तिसरी ते पाचवी.

 

 

३) मीडल स्टेज स्कूल : वयवर्षे ११ ते १३ साठी व्यावसायिक व कौशल्यावर आधारित शिक्षण व ‘इंटर्नशिप’ची सोय, किमान एका तरी कौशल्यावर प्रभुत्व प्राप्त करून देणे - इयत्ता सहावी ते आठवी. लहानपणापासून मुलांच्या व्यावसायिक कौशल्यांचा कसा विकास होईल, याची संकल्पना या धोरणात मांडण्यात आली आहे.

 

 

४) सेकंडरी स्कूल ः वयवर्षे १४ ते १७ साठी नववी ते बारावी. यात प्रत्येकाला आपल्या आवडीचे हवे ते विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

 

 

गळतीचे प्रमाण : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात ज्या योजना राबविल्या जे आयोग नेमले, त्या सर्वांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्यासंदर्भात सूचना केली. प्रत्येक शासनाने त्या त्या वेळी या गोष्टीचा स्वीकार केला. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसली नाही. उदा. गावात एखादा मुलगा कोणत्याही कारणाने शिक्षणापासून वंचित राहत असेल, तर त्याची जबाबदारी घेणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा आजतागायत निर्माण झाली नाही.

 

 

ती निर्माण करण्याचे आश्वासन नवीन शैक्षणिक धोरणात दिसून येते, ही फार महत्त्वाची बाब आहे. मग यात त्या विद्यार्थ्याला किंवा कोणाही भारतीय नागरिकाला शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍या मुलांसंदर्भात न्यायालयात शासनाकडे दाद मागता येणार आहे व त्यातून त्या मुलाच्या शिक्षणातील अडचणी दूर करून त्याला प्रवाहात आणण्याचे काम शासनाकडून होईल व संबंधित बाबतीत कुचराई करणार्‍या व्यक्तीवर योग्य ती कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पुढील काही वर्षांत हा देश पूर्णपणे साक्षर होईल. परिणामी, स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांनंतर चौकात पोटाची खळगी भरण्यासाठी आठ ते दहा वर्षांचा मुलगा तिरंगा ध्वज विकताना दिसायचा, हे चित्र थांबेल.

 

 

परीक्षा पद्धतीतील बदल : सततचे (निरंतर) मूल्यमापन असणारी शिक्षणपद्धती विषय समजण्याकडे व त्यावर त्या विद्यार्थ्याला विचार करता येतो का? स्वतःचे मत मांडता येते का? हे बघणारे नवीन धोरण आहे. पाठांतरावर आधारित परीक्षा पद्धती नसून वस्तुनिष्ठतेकडे लक्ष दिले जाईल व तिसरी, पाचवी, आठवी, बारावी या चार परीक्षा फक्त असतील. उत्तरपत्रिका फक्त शिक्षकच तपासतील, हे धोरण बंद करून स्वतः विद्यार्थीच स्वतःची उत्तर पत्रिका स्वतः तपासेल, नंतर त्याचे पालक तपासतील व त्यांचा अभिप्राय देतील.



त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांची उत्तरपत्रिका त्याच्या वर्गातील त्याचा सहकारी तपासेल व त्याचाही अभिप्राय सोबत जोडला जाईल व शेवटी शिक्षक तपासतील व ते त्यांचा व आधीच्या सर्व अभिप्रायांचा एकत्रित मूल्यमापन करून अंतिम मूल्यमापन करतील. त्याशिवाय शिक्षकांनी त्या विद्यार्थ्यांचे केलेले सततचे मूल्यमापन असेलच. म्हणजेच निकाल हा सर्वांगीण विचार करून दिला जाईल. मूल्यमापन हे विविधांगी असेल. या मूल्यमापन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्याच्या स्वतःकडे, समाजाकडे व स्वतःच्या पालकांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात निश्चितच सकारात्मक बदल होईल. कारण मूल्यमापन प्रक्रियेत हे सर्व घटक सहभागी असतील.

 

 

 

भाषा धोरण : या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश असेल. पण भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला असेल. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले जाईल व जेथे शक्य असेल तेथे मागणीनुसार आठवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची सोय केली जाईल. भारतीय भाषांना चालना देणारे धोरण आखण्यात आले आहे. हे करताना आपली पारंपरिक ज्ञानाची भाषा-संस्कृत तिच्या विकासाला चालना दिली जाणार आहे. भाषांच्या विकासासाठी व समृद्धीसाठी ‘आंतरभारती’च्या माध्यमातून जगातील सर्वच भाषांतील उत्तमोत्तम ग्रंथांची भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरे केली जातील व अनेक उत्तमोत्तम भारतीय भाषांमधील ग्रंथ इतर भारतीय व इतर पाश्चात्त्य भाषांमध्ये भाषांतरित केले जातील. त्यासाठी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अ‍ॅण्ड इंटरप्रेटेशन’ची स्थापना केली जाईल.

 

शाळा संकुलच्या माध्यमातून स्थानिक ३० ते ४० शाळा एकत्र करून त्यांच्यात सहकार्य व आदानप्रदान करून आधुनिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या धोरणात केला आहे. असे शाळा संकुल तयार करताना त्या समूहातील शाळेमध्ये जे जे उत्तम आहे. ते त्या समूहातील सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. मग ते विषयाशी संबंधित असेल किंवा खेळासंबंधी असेल.

 

 

 

 

 

या शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याचा विकास होऊन तो नोकरी मागणारा नाही, तर इतरांना नोकरी देणारा होईल व भविष्याचा वेध घेण्याच्या त्याच्या दृष्टीचा विकास होईल, असे मला वाटते. भारत जगाचा नेता व्हावा असा धोरण ठरविण्यामागे दृष्टिकोन आहे. हा शिक्षणातील क्रांतीचा आराखडा आहे. याची अंमलबजावणी जर ठरल्याप्रमाणे झाली तर आपण निश्चितच जागतिक दर्जा गाठू याची मला खात्री आहे. देशाची वाटचाल उज्ज्वल भवितव्याकडे होणार हे निश्चित.