भाषेच्या आडून ध्रुवीकरणाचे खेळ

मुंबई महापालिका या राजकीय कुरुक्षेत्रावर होणाऱ्या प्रत्यक्ष लढाईला आता अवघ्या काही दिवसांचा/आठवड्यांचा कालावधी उरलेला आहे. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांपैकी एक म्हणून नावाजलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ताबा मिळविण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्व प्रकारच्या राजकीय डावपेचांचा वापर आपापल्या सोयीनुसार करून घेत आहे. त्यातच महापालिका क्षेत्रातील एका भागामध्ये उर्दू भाषा शिक्षण केंद्राच्या उभारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात वाद उद्भवला आहे. शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडावर उभारण्यात येत असलेले हे उर्दू भाषा शिक्षण केंद्र आक्षेपार्हरित्या उभारले जात असल्याची टीका काही घटकांकडून केली जात आहे. मुळात मराठी माणसांच्या मुंबईत मराठी भाषेची सध्याची स्थिती ही नक्कीच चिंतन करायला भाग पाडणारी आहे. शहरात कधी नमाज पठण स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, तर कधी नाव जाहीर झालेल्या एखाद्या उड्डाणपुलाला कुठल्या तरी सुफी संतांचे नाव देण्याची मागणी उफाळून येते. आश्चर्याची बाब म्हणजे हे सर्व प्रकार कधीकाळी कडवट हिंदुत्ववादाचा स्वीकार केलेल्या शिवसेनेच्या राजवटीत होत आहेत. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळाल्यापासून शिवसेनेने जणू आपलीच मूळ विचारधारा अडगळीत कोंबली आहे का? असा प्रश्न निर्माण व्हावा इतक्या राजकीयदृष्ट्या टोकाच्या भूमिका सेनेकडून सत्तेच्या लालसेपोटी स्वीकारल्या जात आहेत. राज्यातील महत्त्वपूर्ण महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक तर यामध्ये सर्वात मोठा हायव्होल्टेज ड्रामा असणार आहे. मुंबईत खालावत जाणारी मराठी शाळा आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यावर कुठलाही ठोस आणि परिणामकारक तोडगा न काढता इतर खर्चिक गोष्टींना प्राधान्याने हाती घेण्याचे उद्योग मागील २० ते २५ वर्षांपासून सुरु आहेत. दादर, सायन, शिवडीत राहाणारा मूळ मुंबईकर मोठ्या प्रमाणात मुंबईच्या बाहेर फेकला गेला याकडेही सोयीस्कररीत्या डोळेझाक करण्यात सेनेने धन्यता मानली. पालिकेच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या तोंडावर शहरात स्थानिक नागरिकांची मते लक्षात न घेता उर्दू भाषा केंद्राची उभारणी केली जात असेल, तर या प्रकाराला ‘भाषेच्या आडून ध्रुवीकरणाचे खेळ’ असेच म्हणावे लागेल.

 

 

जगाच्या पाठीवर ज्या शहराचा डंका वाजतो, ते मुंबई शहर मुळात काही बेटांवर वसलेले आहे. बेटांवर वसलेल्या या मुंबईचे मूळ रहिवासी म्हणजे या ठिकाणचे कोळी आणि मच्छिमार. जन्मजात मासेमारी व्यवसाय असणारा हा घटक मुंबई अस्तित्वात आल्यापासून या शहरात आपले वेगळेपण टिकवून आहे. मात्र, दुर्दैवाने मागील काही दिवसांपासून मुंबईच्या या अस्सल भूमिपुत्राला आपल्या हक्काच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी पाण्यात उतरावे लागत आहे. याला संदर्भ आहे वरळी येथील ‘क्लिव्हलँड बंदर’ परिसरात होणाऱ्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या विरोधाचा. कोस्टल रोडप्रकरणी मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून समुद्रात उतरलेल्या या भूमिपुत्रांचा आवाज अद्याप सरकार दरबारी पोहोचलेलाच नाही. प्रकल्प होऊ द्या मात्र आम्हाला आणि आमच्या पुढील पिढीला उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या मासेमारीवर मात्र आपण सूड उगवू नये, अशी या कोळी बांधवांची साधारण अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच मुंबईतील काही मालमत्तांना करातून मुक्त केले, मात्र त्या निर्णयाचा कुठलाही फायदा कोळीबांधवांना होताना दिसून येत नाही, ही शोकांतिका आहे. मुंबईला गतवर्षी ‘तोक्ते’ आणि ‘निसर्ग’ या चक्रीवादळाचा फटका बसलेला आहे. त्यासाठीदेखील कुठलीही ठोस मदत न मिळाल्याची खंत मच्छिमारांनी वारंवार बोलून दाखवली. मात्र, डोळे आणि कान बंद करून काम करणाऱ्या सरकारच्या या कारभाराला... ‘अजब तुझे सरकार’ म्हणायची वेळ आली आहे. मालमत्ता कराच्या संदर्भात झालेल्या निर्णयाचा कुठलाही फायदा कोळी-मच्छिमारांना झाला नाही, कोस्टल रोडसाठी होणाऱ्या प्रयोजनांमध्ये मच्छिमारांचे स्थान कुठे आहे, हा यक्षप्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. स्थानिक आमदार असोत वा महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी कोस्टल रोडच्या नावाखाली जे काही प्रकार रेटले जात आहेत, त्यावर कुठल्या प्रकारे व्यक्त व्हावे हाच आता कोळी बांधवांसमोरचा प्रश्न आहे. महापालिका निवडणुका तोंडावर आहेत, निवडणुकीत जर काही दगाफटका नको असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी निषेधासाठी पाण्यात उतरलेल्या मुंबईच्या या भूमिपुत्राला पाण्याबाहेर काढणे कालानुरूप आवश्यक आहे.