न्यायच ‘नापाक’ होतो तेव्हा...

 

 

 

राज्यशास्त्रातील सिद्धांतानुसार उत्पीडनाविरोधातील सुरक्षेचे सर्वात मोठे आणि प्रभावी साधन म्हणजेच राज्य किंवा शासन. परंतु, पाकिस्तानमध्ये हा सिद्धांत लागू होत नाही. कारण, इथे राज्य स्वतःच सर्वात मोठ्या उत्पीडकाची भूमिका निभावत आहे. सरकार आणि लष्कराविरोधात उठणार्‍या प्रत्येक आवाजाला अतिशय निर्दयनेते या देशात चिरडले जाते. विरोधी पक्ष, अल्पसंख्य समुदायांपासून विद्यार्थी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसारख्या अनेक वर्ग आणि गटांनी या उत्पीडनाचा सामना केला आहे. नुकतेच पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश फैज ईसा सरकारच्या याच उत्पीडनाचा बळी ठरले. तथापि, ही प्रक्रिया इमरान खान यांचे सरकार सत्तेवर येता सुरू झाली आणि आता ती एका नव्या टप्प्यावर जाऊन पोहोचली आहे.

 

 

एका नव्या घटनाक्रमानुसार न्या. फैज ईसा यांची पत्नी सरिना ईसा यांनी चार लोकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. “दि. २९ डिसेंबर रोजी या लोकांनी माझ्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करणे, मला त्रास देणे आणि भीती दाखवण्यासाठी विनापरवानगी माझ्या कराचीतील घरात प्रवेश केला,” असे सरिना ईसा यांचे म्हणणे आहे. “मला माझे राजकीय संबंध आणि माता-पिता आणि कुटुंबातील अन्य सदस्य, त्यांचे करियर प्रोफाईल, परदेश प्रवासाबद्दल माहिती मागितली गेली,” असे सरीना यांनी आपल्या घरी आलेल्या दोन लोकांकडून दिल्या गेलेल्या चार पानांच्या दस्तावेजाचा हवाला देत म्हटले आहे. परदेशात राहणारे त्यांचे रक्ताचे नातेवाईक आणि सशस्त्र बल तथा बिगर सरकारी संघटनांसाठी काम करणारे त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे संपर्क क्रमांक, व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक, त्यांच्या नावावर नोंदवलेले सीमकार्ड, ई-मेल पत्ते, सोशल मीडिया गतिविधी, बँक खात्यांच्या माहितीसह सर्वप्रकारचे विवरण तथा माहिती मागितली गेली, असेही सरिना ईसा यांचे म्हणणे आहे.

 

 

न्या. फैज ईसा पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेतील उत्कृष्ट आणि सक्षम न्यायाधीश आहेत. २०१२ सालच्या ‘मेमोगेट स्कॅण्डल’ आणि २०१६च्या क्वेट्टा नरसंहाराच्या तपासाशी त्यांचा संबंध होता. २०१८ नंतर ते लष्कर आणि सरकारच्या निशाण्यावर आले. कारण, त्यांनी पाकिस्तानचे लष्कर आणि देशातील गुप्तचर संस्थांना जनादेशाच्या मर्यादेत राहायला सांगितले. सोबतच धार्मिक कट्टरपंथाविरोधात कठोर निर्णय दिल्याने न्या. फैज ईसा या वर्गाच्या निशाण्यावर आले होते. २०१७ मध्ये कट्टरपंथी खादिम हुसैन रिझवी आणि त्यांच्या तेहरिक-ए-लब्बैक पक्षाने निदर्शनांचे आयोजन केले होते. त्यामुळे इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीच्या जुळ्या शहरांतील जनजीवन विस्कळीत झाले होते. या भीषण निदर्शनांची दखल स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती व या प्रकरणावर कार्यवाही सुरू केली होती. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पारित एका निर्णयात न्या. फैज ईसा यांच्या नेतृत्वातील दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने या संपूर्ण प्रकरणात लष्कर आणि ‘आयएसआय’च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या निर्णयातून न्या. फैज ईसा यांनी पाकिस्तान सरकार, संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर, नौदल आणि वायुदलाशी संबंधित प्रमुखांच्या माध्यमातून आपापल्या कमान अंतर्गत शपथेचे उल्लंघन करणार्‍या कर्मचार्‍यांविरोधात कारवाई सुरू करण्याचा निर्देश दिला होता.

मात्र, पाकिस्तानच्या लष्कराला हा निर्णय आपल्या सर्वोच्चतेला आव्हान देत असल्याचे वाटले. म्हणून पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने एक समीक्षा याचिका दाखल केली. त्यात इमरान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक ए-इन्साफ पक्षदेखील सामील झाला. उल्लेखनीय म्हणजे, इमरान खान यांचा २०१८ मधील निवडणुक विजय, लष्कर आणि ‘आयएसआय’नेच प्रशस्त केला होता. तसेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला न्या. ईसा यांचा निर्णय पालटायला सांगितला.आणि याबरोबरच न्या. फैज ईसा यांच्यावर चहुबाजूंनी हल्ल्याचा सिलसिला सुरू झाला. पदाची प्रतिष्ठा बाजूला ठेवत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनीदेखील इमरान खान आणि लष्कराशी प्रामाणिकपणा दाखवत, या वादात प्रमुख भूमिका निभावली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षण संस्था-‘सुप्रीम ज्युडिशियल कौन्सिल’मध्ये एक ‘प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स’ही दाखल करण्यात आले होते. त्यात न्या. ईसा यांच्यासह पाच न्यायाधीशांविरोधात अघोषित परकीय संपत्तीचा आरोप लावण्यात आला होता. हा आरोप इतका गंभीर होता की, तो जर सिद्ध झाला असता, तर या न्यायाधीशांच्या बडतर्फीलाही तो कारणीभूत होऊ शकला असता. परंतु, जून २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईसा आणि पाकिस्तानमधील अन्य ‘बार असोसिएशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर कार्यवाही करत हे संपूर्ण प्रकरण फेटाळून लावले आणि सर्वोच्चन्यायिक परिषदेत न्यायाधीशांविरोधातील सर्वप्रकारच्या कार्यवाहीला रद्द केले.

न्या. फैज ईसा यांच्यावरील हे हल्ले एका बृहत् षड्यंत्राचा भाग होते. सर्वप्रथम न्या. फैज ईसा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती आहेत आणि वरिष्ठता क्रमानुसार ते सप्टेंबर २०२३ मध्ये पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश होऊ शकतात आणि त्यांना सरन्यायाधीश म्हणून १३ महिन्यांचा कार्यकाळही मिळेल. या परिस्थितीत पाकिस्तानचे लष्कर, इस्लामी कट्टरपंथी आणि इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकार न्या. फैज ईसाविरोधात एकजूट होत आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारे त्यांचा या पदापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग रोखला जाईल.

 

दुसरे कारण पाकिस्तानच्या वांशिक भेदभावाच्या राजकारणाशी निगडित आहे. न्या. ईसा यांचे पिता काझी मुहम्मद ईसा यांनी मुहम्मद अली जिना यांचे सहकारी म्हणून पाकिस्तानच्या स्थापनेत प्रमुख भूमिका निभावली होती. तसेच ते ब्राझीलमध्ये पाकिस्तानचे राजदूत आणि संविधान सभेच्या सदस्यांसह कितीतरी महत्त्वाच्या पदांवर राहिले होते. ईसा कुटुंब बलुचिस्तानच्या हजारा समुदायाशी संबंधित आहे. हजारा समुदाय स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच घृणित भेदभावाला बळी पडला आणि त्यांना उत्पीडनासह भयंकर नरसंहाराचा सामना करावा लागला. सोबतच न्या. ईसा यांच्या कुटुंबाची उदारमतवादी प्रतिमादेखील पाकिस्तानच्या कट्टरपंथीयांसमोरील काळजीचे कारण आहे. जेनिफर मूसा या पाकिस्तानच्या ‘नॅशनल असेम्ब्ली’च्या माजी सदस्या आहेत. त्या न्या. फैज ईसा यांच्या वडिलांचे बंधु काझी मुहम्मद मूसा यांच्या पत्नी होत्या. मात्र, सुधारणावादी भूमिका आणि आयरिश मूळ व कॅथलिक मतानुयायी असल्याने त्यांच्याकडे सदैव संशयाच्या नजरेनेच पाहिले गेले. जेनिफर मूसा यांचा मुलगा अशरफ जहांगीर काझी ९०च्या दशकाच्या अखेरीस भारतात पाकिस्तानचे उच्चायुक्त होते आणि यावेळी ते सातत्याने पाकिस्तानच्या लष्कराच्या निशाण्यावर राहिले. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१६ सालच्या पठाणकोट हल्ल्यावेळी पाकिस्तानी लष्कर नवाझ शरीफ यांच्या भारताबरोबरील संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांना यशस्वी होऊ देणार नाही, असे विधान काझी यांनी केले होते. या परिस्थितीत पाकिस्तानचे लष्कर, इस्लामी कट्टरपंथी आणि त्यांच्या इशार्‍यावर चालणारे इमरान खान यांचे सरकार, उदार पार्श्वभूमीच्या न्या. फैज ईसा यांच्या मार्गात अडथळे आणून आपले नैसर्गिक कार्यच करत असल्याचे स्पष्ट होते.