गेंड्यांमुळे मोदींचे कौतुक

 

 

 

भारतात केवळ आसाममध्येच नैसर्गिक अधिवासात राहणार्‍या एकशिंगी गेंड्यांची शिकार रोखल्याबद्दल जगभरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक होत आहे. क्रिकेटपटू केविन पीटरसनने जाहीररित्या एकशिंगी गेंड्यांच्या शिकारीवर नियंत्रण मिळवल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले. एकीकडे जगातून नामशेष होत असलेल्या प्रजातीविंषयी आपण ऐकत आहोत. अशा परिस्थितीत गेल्या सात वर्षांच्या काळात भारताने असे काय केले, ज्यामुळे शिकार्‍यांच्या रडारवर असणार्‍या गेंड्यांच्या शिकारीवर नियंत्रण मिळवता आले? आसाममध्ये जगातील एकशिंगी गेंड्यांची सर्वात मोठी संख्या आहे. जगाच्या ७१ टक्के एकशिंगी गेंडे हे भारतात आणि पर्यायाने आसाममध्ये अधिवास करतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, आसाममध्ये १९९९ साली गेंड्यांची संख्या १,६७२ होती. ज्यामध्ये २०१८ साली एक हजाराने वाढ होऊन ती २,६०५ वर आली. २०१८च्या गणनेनुसार, आसाममधील २,६०५ गेंड्यांपैकी २,४०० गेंडे हे एकट्या काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात आहेत. गेंड्यांच्या शिकारींच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, काँग्रेस सरकारच्या काळात आसाममध्ये १६७ गेंड्यांची शिकार करण्यात आली होती, तर २०२१ मध्ये फक्त एका गेंड्याची शिकार झाली. गेंड्याच्या शिंगांची मागणी चीन आणि व्हिएतनामसारख्या काही आशियाई देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. जिथे त्यांचा वापर पारंपरिक औषधांसाठी केला जातो. गेंड्याचे प्रत्येक शिंग, जे केराटिनपासून बनलेले आहे (सामान्यत: माणसाच्या केस आणि नखांमध्ये आढळते), त्याची किंमत हजारो युएस डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. ज्यामुळे आशिया आणि आफ्रिकेत गेंड्यांची सर्रासपणे हत्या होत आहे. भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वीच भारतातील एकशिंगी गेंड्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या. जागतिक ‘कोविड लॉकडाऊन’मध्ये शिथिलता आल्यानंतर वन्यजीव तस्करीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गेंड्यांच्या शिंगांच्या अवैध मागणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता त्यांनी हेरली आणि त्याच अनुषंगाने आसाम सरकारने उपाययोजना आखल्या. ज्यामुळे आसाममध्ये गेंड्याची शिकार होण्याची गेल्या २१ वर्षांतील नीचांकी पातळी त्यांना गाठता आली.

 

 

  

‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’अंतर्गत गेंड्याला प्रथम श्रेणीचे संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच जंगलातील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील ‘कन्व्हेन्शन’ (सायटीज) अंतर्गत गेंड्यांच्या शिंगांच्या व्यापारावर आंतरराष्ट्रीय बंदी आहे. एकशिंगी गेंडा हे आसामचे प्रतीक मानले जाते. २००१-२०१६ दरम्यान त्यांची मोठ्या प्रमाणावर शिकार करण्यात आली होती. या काळात राज्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकट्या २०१३-१४ मध्ये आसाममध्ये ५४ गेंड्यांची शिकार झाल्याची नोंद आहे. २००१-२०१६ दरम्यान, काझीरंगा राष्ट्रीय राखीव आणि मानसमध्ये एकूण १६७ गेंड्यांची शिकार करण्यात आली. अशा परिस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर चीनसह इतर आशियाई देशांमध्ये गेंड्यांच्या शिंगांच्या अवैध मागणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता आसाम सरकारने हेरली. त्यासाठी काझीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यातील गेंड्यांच्या शिकारीला आळा घालण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी जून, २०२१ मध्ये या राष्ट्रीय उद्यानाच्या शिकारविरोधी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना केली. आसामचे विशेष डीजीपी जी. पी. सिंग हे काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या शिकारविरोधी ‘टास्क फोर्स’चे (एपीटीएफ) प्रमुख आहेत. या ‘टास्क फोर्स’च्या माध्यमातून वन आणि पोलीस यंत्रणा दोन्ही एकत्रित पद्धतीने काम करतात. त्यामुळे गेंड्यांच्या शिकारीची गुप्त माहिती, शिंगांची तस्करी आणि तस्करांची साखळी याविषयी माहिती संकलित करण्यात सुसूत्रता आली आहे. याशिवाय शिकार्‍यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी गेल्या वर्षी जागतिक गेंडा दिवशी आसाम सरकारने विशेष कार्यक्रम राबवला. या कार्यक्रमाअंतर्गत शिकारी आणि अवैध व्यापार्‍यांकडून जप्त केलेली २,५०० गेंड्यांची शिंगे सामूहिकरित्या जाळण्यात आली. या शिंगांचे वजन १,३०० किलो होते. १९७९ सालापासून साठवलेला हा साठा जगातील सर्वात मोठा गेंड्यांच्या शिंगांचा साठा होता. आसाम सरकारच्या या कृतीमुळे शिकार्‍यांवर वचक बसला. या सर्व उपाययोजनांमुळे गेंड्यांच्या शिकारीचे प्रमाण कमी झाले. परिणामी ‘आययूसीएन’च्या लाल यादीत ‘संकटग्रस्त’ म्हणून नोंद असलेला एकशिंगी गेंडा ‘असुरक्षित’ या खालच्या पातळीत नोंदवण्यात आला.