श्रीलंकेच्या मदतीसाठी भारत गेला धावून

 

 

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढताना दिसते. आज भारत याचकाच्या नव्हे, तर इतरांच्या मदतीला धावून जाणार्‍यांच्या रुपात प्रस्थापित होत आहे. म्हणूनच शेजारी देशांसह जगभरातील अनेक देश भारताकडे मोठ्या आशेने पाहातात. भारतदेखील अशा सर्वच देशांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात पुढाकार घेताना दिसतो. गेल्याच आठवड्यात आर्थिक संकटाने ग्रासलेल्या श्रीलंकेची मदत करण्यातून त्याचाच प्रत्यय येतो. नुकताच चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी श्रीलंकेसह हिंदी महासागरातील निवडक देशांचा दौरा केला होता. त्याचा उद्देश स्वहित साधताना या देशांचा भारताविरोधात वापर करण्याचाच होता. पण, चीन अन्य देशांचा उपयोग करुन घेताना प्रत्यक्षात त्यांना वार्‍यावर सोडतो, हेच वांग यी यांच्या दौरा व नंतरच्या घडामोडीवरुन दिसून येते. कारण, चीनने आधी श्रीलंकेला भरमसाठ कर्ज देऊन आपल्या जाळ्यात अडकवले आणि नंतर त्याच्याकडे लक्षही दिले नाही. त्यातूनच श्रीलंका थेट दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. पण, श्रीलंकेला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी चीनने नव्हे, तर भारतानेच मदतीचा हात पुढे केला. भारताने नुकताच श्रीलंकेला ९१.२ कोटी डॉलर्सच्या आर्थिक पॅकेजसह १.५ अब्ज डॉलर्सच्या ‘दोन लाईन ऑफ क्रेडिट’ची घोषणा केली आणि त्या देशाला ‘दिवाळखोर’ होण्यापासून वाचवले. दीर्घकाळापासून चाललेल्या कोरोना महामारीमुळे पर्यटनावर आधारित श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोलमडलेली आहे. त्यातच श्रीलंकेवरील चीनच्या आठ अब्ज डॉलर्ससह एकूण परकीय कर्जाचा आकडा ४५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ‘जीडीपी’च्या ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, हंबनटोटा बंदर आणि कोलंबो पोर्ट सिटीच्या विकासासाठी दिलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची विनंतीही श्रीलंकेने वांग यी यांच्याकडे केली होती. पण,चीनने त्याकडे कानाडोळा केला. उलट वांग यी यांच्या दौर्‍यानंतर श्रीलंकेने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याकडे चीन डोळे लावून बसलेला आहे. तथापि, सध्याच्या घडीला श्रीलंकेकडे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंसाठीही पैसा किंवा परकीय चलनसाठा शिल्लक उरलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने श्रीलंकेच्या मदतीची तयारी केली आणि आता भारताच्या साहाय्यामुळे श्रीलंकेला खाद्य पदार्थ आणि इंधनाची खरेदी करता येईल.

 

 

 

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांच्यात शनिवार दि. १५ जानेवारी रोजी आभासी पद्धतीने बैठक पार पडली होती. त्या बैठकीत, भारत नेहमीच श्रीलंकेच्या पाठीशी उभा असल्याचा विश्वास एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केला होता, तर भारतीय परराष्ट्रमंत्री आणि श्रीलंकेच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीआधी भारताचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त गोपाळ बागले यांनी श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर अजित निवार्ड काबराल यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी आर्थिक साहाय्यावर चर्चा केली होती. त्यात ५०.९ कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक रकमेचा एशियन क्लिअरिंग युनियन करार स्थगित करणे आणि ४० कोटी डॉलर्सच्या करन्सी अदलाबदलीचा समावेश होता. दरम्यान, भारताने श्रीलंकेला ऐनवेळी केलेल्या मदतीची त्या देशातून प्रशंसा केली जात आहे. श्रीलंकेतील प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ आणि श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेचे माजी उपगव्हर्नर डब्ल्यू. विजेवर्धने यांनी भारताच्या आर्थिक पॅकेजने श्रीलंकेची बुडती नौका वाचवल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच, देशातील परकीय चलनसाठा जवळपास संपल्यात जमा आहे. सर्वच गरजेच्या वस्तूंची मोठी कमतरता झाली आहे. महागाई शिखरावर आहे, अशा शब्दांत त्यांनी राष्ट्रपती गोटाबाय राजपक्षे यांना इशाराही दिला आहे, तर श्रीलंकेतील प्रमुख वर्तमानपत्रांनीही भारताच्या आर्थिक साहाय्याला प्राधान्याने प्रकाशित केले आहे. ‘डेली मिरर’ने ‘तेलासाठी तहानलेल्या श्रीलंकेला भारताने दिले जीवदान,’ अशा मथळ्याने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे, तर ‘डेली फायनान्शियल टाईम्स’नेदेखील, इंधन आणि ऊर्जा संकटाने ग्रासलेल्या श्रीलंकेला भारताने मदत केली, असे म्हटले आहे, तर ‘द आयलॅण्ड’ वृत्तपत्राशी संवाद साधताना, जागतिक नाणेनिधी-‘आयएमएफ’कडे न जाता परकीय निधीची व्यवस्था श्रीलंकेसाठी निर्णायक पाऊल आहे. ही एक सकारात्मक प्रगती आहे. श्रीलंका आर्थिक संकटात अडकलेला असताना मित्रराष्ट्रांकडून मदत मिळत आहे, असे मत एका विश्लेषकाने व्यक्त केले आहे.

 

 

 

 

 

 

 

भारताने श्रीलंकेला आर्थिक साहाय्य करुन दोन महिन्यांसाठी दिलासा दिल्याचे सार्वत्रिक चित्र आहे. पण, यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. कारण, चालू महिन्यातच श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने त्रिंकोमाली तेलसाठे प्रकल्पाचा भारताच्या मदतीने विकास करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानुसार भारताच्या ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ची (आयओसी) उपकंपनी ‘श्रीलंका ऑईल कॉर्पोरेशन’ येथील ९९ पैकी १४ तेलसाठ्यांचे संचालन करेल, २४ तेलसाठ्यांचे संचालन ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ (सीपीसी) करेल, तर दोघांतील संयुक्त उपक्रम ‘त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल प्रा. लि.’ उर्वरित ६१ तेलसाठ्यांचे संचालन करेल, असे ठरवण्यात आले. त्यात ‘सीपीसी’चा वाटा ५१ टक्के, तर ‘आयओसी’चा वाटा ४९ टक्के असेल आणि हा प्रकल्प ५० वर्षे चालेल, तर त्याआधी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे भारतात आले होते. त्यावेळी त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली होती. भारताने यावेळी श्रीलंकेला मदतीचे आश्वासन देतानाच भारतीय गुंतवणूक आणि भारतीय वस्तूंसाठी ‘क्रेडिट लाईन’ स्वीकारण्यासह चार सूत्रीय घोषणा केली होती. म्हणजेच, भारत श्रीलंका अधिक जवळ येत असल्याचे आणि श्रीलंकेला चीनच्या तावडीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न बर्‍याच काळापासून सुरु असल्याचे दिसून येते. कदाचित यातून श्रीलंकेचे सत्ताधारी गोटाबाय बंधु योग्य तो धडा घेऊन चिनी डाव ओळखतील. तसेच हंबनटोटा-बंदर आणि कोलंबो पोर्ट सिटीच्या माध्यमातून येणारा चिनी पैसा स्वदेशासाठी विनाशकारीच सिद्ध होत असल्याची श्रीलंकेतील सामान्य नागरिकांचीही भावना तयार होईल. या घडामोडी निश्चितच भारताच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या असतील. दरम्यान, भारताने चीनच्या कर्जजाळ्यामुळे दिवाळखोरीत जाण्यापासून वाचवलेला श्रीलंका एकमेव देश नाही, तर भारताने संकटकाळी हिंदी महासागरातील चिमुकल्या मालदीवलाही मदत केली होती.

 

 

 

चीनने सुरुवातीला मालदीवला कर्ज देऊन सापळ्यात अडकवले आणि नंतर कर्जाच्या परतफेडीसाठी नोटीसही पाठवली होती. त्या परिस्थितीत भारताने मालदीवला कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी २५ कोटी डॉलर्सचे आर्थिक साहाय्य दिले होते. त्यावर मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सालेह यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभारही मानले होते. दरम्यान, आता श्रीलंका आणि त्याआधी मालदीवला संकटात मदत करण्यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आणखी एक आयाम लाभल्याचे दिसून येते. मदतीच्या भूमिकेमुळे संबंधित देशांमध्ये तसेच इतरही अनेक देशांत भारताविषयी विश्वासाचे वातावरण तयार होत आहे. म्हणूनच चीन आपल्या साम्राज्यवादी विचाराने सार्‍या जगावर वर्चस्व गाजवण्याच्या लालसेने पछाडलेला असताना भारताची सहकार्याची मुत्सद्देगिरी मध्यवर्ती ठरणार असल्याचे स्पष्ट होते.