नवी दिल्ली : राज्य विधिमंडळाकडून भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनासंबंधी पारित केलेल्या प्रस्तावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद बुधवार, दि. १९ जानेवारी रोजी पूर्ण झाला आहे. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवण्यात आला आहे. मंगळवार, दि. १८ जानेवारी रोजी याप्रकरणी राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. बुधवारी निलंबित आमदारांच्यावतीने प्रतिवाद केल्यानंतर या याचिकेवरील युक्तिवाद आता पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही पक्षांना लिखित युक्तिवाद दाखल करण्याचे निर्देश देत निकाल राखून ठेवला.