नदी शुद्धीकरणाच्या नावाखाली पालिकेची उधळपट्टी

 

 

 

 

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये मे २०११ पासून सुरू झालेल्या ‘रिव्हर मार्च’च्या मोहिमेनंतर दहा वर्षांनंतरही मुंबईतील नद्यांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही. किंबहुना, गेल्या काही वर्षांमध्ये काँक्रिटीकरणामुळे ही परिस्थिती अधिक बिघडली असून नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे दुकाने व घरांचेही मोठे नुकसान झालेले दिसते. त्या पार्भूमीवर आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दहिसर नदी व ओशिवरा नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असला तरी नद्यांच्या परिस्थितीत फरक न पडल्याने आताही खरोखरच मुंबईला हक्काच्या नद्या परत मिळतील का, हा प्रश्न मुंबईकरांसमोर कायम आहे.

 

मुंबई महानगरपालिका व ‘एमएमआरडीए’कडून गेल्या १६ वर्षांत मिठी नदीवर अनेक कामे झाल्याचा दावा करण्यात येतो व त्यासाठी दोन हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्चीही पडली. पण, मुंबईतील २००५च्या त्या महापुरानंतरही अद्याप मिठी नदीचा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. नदी क्षेत्रातून आजवर किती अतिक्रमणे हटविली, किती नागरिकांचे पुनर्वसन केले, याबद्दल कुठलीही ठोेस माहिती मुंबई महानगरपालिका देत नाही. वर्षानुवर्षे पैशांचा चुराडा होत राहिला, पण मिठी नदीची परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहिली. म्हणजेच अजूनही मिठी नदी ही मृतावस्थेतच म्हणावी लागेल.

 

मिठी नदीचे चार टप्प्यांत व ‘एमएमआरडीए’कडून एका टप्प्यात रुंदीकरण, सुशोभीकरण, नदीपात्र व परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कामे हाती घेतली गेली. पण, ही सर्व कामे अत्यंत धीम्या गतीने सुरु आहेत. पण, यापैकी कुठल्याच टप्प्यातील काम पूर्णत्वास पोहोचलेले नाही. फक्त १५ ते २० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तरीही मिठी नदीसाठी पालिकेकडून आता परत विशेष कामे हाती घेतली जाणार आहेत. या नदीमधील मैला रोखण्याच्या कामाला, सौंदर्यीकरणासाठी पाणी स्वच्छ करणे, संरक्षक भिंती उभारणे, सायकल ट्रॅक बांधणे इत्यादी कामे प्रस्तावित असून त्यासाठी ६०० कोटींहून अधिक रकमेचा चुराडा मात्र होणार आहे.

 

मिठी नदीप्रमाणे दहिसर व ओशिवरा नद्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात मैला व सांडपाणी सोडले जाते. पण, आता मात्र या नद्यांवर दोन्ही बाजूंना रस्ते तयार करून मलजल प्रक्रिया केंद्रे बांधली जाणार आहेत. २०२० साली कोरोनामुळे ही कामे लांबणीवर पडली. या कामांचा प्रकल्प खर्च १३०० कोटी इतका असून निवड झालेल्या कंत्राटदारास ही प्रक्रिया केंद्रे देखभालीसाठी १५ वर्षे चालवायची आहेत.

 

मिठी नदीप्रमाणेच मुंबई महानगरपालिका आता पोयसर नदीच्या कायापालटाचे कामही हाती घेणार आहे. पोयसर नदीच्या शुद्धीकरणासाठी व सौंदर्यीकरणासाठी १४०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण चार कंपन्यांनी या कामाकरिता निविदा दाखल केल्या आहेत. ही कामे पावसाळा सोडून आगामी तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे.

 

महापालिकेत कोणतेही मोठे काम कंत्राटदाराला देताना त्याच्या आधीच्या कामांचा अनुभव किती आहे, याची माहिती घेतली जाते. मात्र, पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीवन कंत्राटात या गोष्टीचा पालिकेला मात्र विसर पडलेला दिसतो. कारण, हे काम दिलेल्या कंत्राटदाराने राजस्थान व पुणे महापालिकेकरिता मलजल प्रक्रिया केंद्राची ३७ कोटींची कामे केली आहेत. मात्र, मुंबई महापालिकेनी त्याच्यावर मेहेरनजर ठेवून त्याला तब्बल १,४८२ कोटींचे काम देऊ केले. आता मिठी, दहिसर व ओशिवरा पाठोपाठ पोयसर नदीला प्रदूषणमुक्त करणे, नदीचे पुनरुज्जीवन करणे, नदी परिसरात सांडपाणी पुन:प्रक्रिया प्रकल्प करणे, सेवा रस्ते या कामांसह १५ वर्षांच्या परीरक्षण व देखभालीसाठी एबीएल-जीईएल-इएनए (जेव्ही) या कंत्राटदाराला १,४८२ कोटींचे काम देण्याचा धाडसी निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे.

 

पोयसर नदीच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामांसाठी पूर्वी ५४० कोटींचा खर्च अंदाजित होता. पण, १३ वेळेला निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अंदाजी खर्च बदलला व तो ९३४ कोटी, १५ लाख रुपयांवर जाऊन पोहोचला. चार कंत्राटदार या कामासाठी पुढे आले. तेव्हा संबंधित तीन कंत्राटदारांच्या समुदायाला हे काम देण्याचा प्रस्ताव आहे. करासकट हे काम १,४८२ कोटींचे झाले आहे. भाजपचे पालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी यावर म्हणजे ५४० कोटी अंदाजी खर्चाच्या जागी एवढा खर्च कसा वाढला, त्यावर अनेक आक्षेप घेतले. पण, शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर पालिकेत हा प्रस्ताव मंजूर करुन घेतला. धक्कादायक म्हणजे, या प्रस्तावात कंत्राटाची पूर्ण माहितीसुद्धा दिली गेली नाही.

 

 

पोयसर नदीच्या दोन्ही काठांवर सेवा रस्त्यांची लांबी-रुंदी किती? सेवा रस्त्यांमध्ये अतिक्रमणे किती आहेत? त्यांची पर्यायी व्यवस्था काय आहे? सांडपाणी वाहिन्यांचे काम करताना खोदकामविरहित कामाची गरज काय? नदीशेजारील मातीकामाची चाचणी घेतली आहे का? तेथे खडक किती खोलीवर आहे? या कंत्राटदाराच्या कामात कुठले तंत्रज्ञान वापरायचे ठरविले आहे? पोयसरला उभारण्यात येणाऱ्या पाचमजली प्रक्रिया केंद्राची क्षमता काय आहे व त्यासाठी काय खर्च येणार आहे? कंत्राटदाराला या ‘एमबीआर’प्रणालीचा पूर्वानुभव आहे काय? प्रकल्पाचा आर्थिक खर्च अनेक पटीने वाढला आहे तो का? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरीतच आहेत.

 

 

पुनरुज्जीवन आणि सौंदर्यीकरणासाठी सांडपाणी वाहिनी जाळीची लांबी - ८.७ किमी

 

सेवा रस्त्याची लांबी - ३.२ किमी

 

पर्जन्यवाहिनी लांबी - ९.२ किमी

 

बाहेरून नदीत टाकला जाणारा कचरा अडविण्याकरिता यात कमीतकमी १३ नाल्यांना इन्टरसेप्टर व जाळ्या आहेत. शिवाय मलजल प्रक्रियेकरिता यात दहा मेंब्रेन बायोरिअ‍ॅक्टर आहेत, याची प्रक्रिया क्षमता ३३.५ दशलक्ष लीटर आहे. उर्वरित २७.२२ दशलक्ष लीटर मलजल मनपाच्या मलजलाच्या अस्तित्वातल्या सांडपाणी वाहिनीकडे पाठविले जाईल.

 

मनपाच्या धोरणाप्रमाणे प्रक्रिया केंद्रांची स्थळे पुढीलप्रमाणे - क्रांतीनगरला - २; अप्पापाडा, कुरारनगर, मुस्लीम सिमेट्री दुर्गानगर, महिन्द्र हिरवे गेट, समता नगरजवळ ठाकूर पार्किंग लॉट, आशा नगर नाला, पोयसर सबवेजवळ गावदेवी, पोयसर जिमखान्यासमोर तुलस्कर वाडी, इराणीवाडी आणि कांदिवली (प) ला लालजीपाडा या ठिकाणी प्रत्येकी एक केंद्र असेल.

 

पोयसर नदीची सुरुवात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापासून होते व पुढे सात किमी ती मार्वे खाडीपर्यंत जाऊन अरबी समुद्राला मिळते.२००५ सालापासून ५३ टक्के ‘कॅचमेंट क्षेत्र’ बांधकामात गेलेले आहे. शिवाय गेल्या १७ वर्षांत ‘कॅचमेंट क्षेत्रा’त बांधकामाची अतिशय वाढ झाली आहे. मनपाने चारही नद्यांचे (मिठी, दहिसर, ओशिवरा व पोयसर) सौंदर्यीकरणाचे काम हाती घेतले आहे आणि ही ठिकाणे २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे भविष्यात पर्यटन केंद्रांच्या हेतूसाठी विकसित केली जाणार आहेत. या पोयसर नदीच्या कामात नदीचे रुंदीकरण करणे, प्रदूषणमुक्ती करणे, कचरा साफ करणे ही कामे टप्प्याटप्प्याने करावयाची आहेत.

 

पालिकेचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलारासु म्हणतात, “ही कामे झाल्यानंतर पोयसर नदीचे शुद्धीकरण होईल.” तसेच पर्जन्यजलवाहिनी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “या प्रकल्पाला पावसाळा सोडून ३६ महिने लागतील.”

 

पोयसर नदी बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून उगम पावून पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग ओलांडून पुढे मालाड खाडीमध्ये विसर्जित होते. नदीला कमला नेहरू नाला, जोगळेकर नाला, पीएमजीपी नाला, समता नगर नाला, गौतम नगर नाला यांसह इतर विविध नाले मिळतात. विविध पर्जन्य जलवाहिन्यांमधून परिसरातील वसाहती, झोपडपट्ट्या व सोसायट्यांमधील मलमिश्रित सांडपाणी याच नदीमध्ये प्रवाहित होते. नदीच्या काठावर असलेल्या तबेल्यांमधून शेणमिश्रित पाणी प्रक्रियेविना नदीत सोडले जाते. परिणामी, नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावली आहे.

 

 

> ८६६७ मीटर मलनि:सारण वाहिन्यांचे बांधकाम

> ३१५३ मीटर सेवा रस्त्यांचे काम

> ९२१० मीटर रस्त्यालगतच्या पर्जन्यजलवाहिनींचे बांधकाम

> १३ ठिकाणी नाला इंटरसेप्टरचे बांधकाम

> दहा पाणथळ जागी मलजल प्रक्रिया केंद्रे आणि पंपिंग काम.

 

 

> नदीची एकूण लांबी ११.१५ किमी

> रुंदी उगमस्थानी दहा मीटर असून, पातमुखापर्यंत ४५ मीटरपर्यंत बदलत जाते

> नदी १९२८ हेक्टर पाणलोट क्षेत्रातून वाहते.

 

 

पाच ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारणे, केंद्र कार्यान्वित झाल्यावर पुढील १५ वर्षे चालविणे व त्याची देखभाल, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची झोपड्यांमधून नदीमध्ये येणारे सांडपाणी अडवण्यासाठी इंटरसेप्टर बसविणे व पाणी प्रस्तावित मलप्रक्रिया केंद्राकडे वळविणे, प्रक्रिया केलेले पाणी पावसाळ्याव्यतिरिक्त पुन्हा नदीमध्ये सोडणे, नदी प्रवाहित करणे, नदीच्या दोन्ही काठांवर उपलब्ध नसेल तेथे पोहोच रस्ता बनविणे व पोहोच रस्त्याखालून मलनि:सारण वाहिनी टाकणे. ही कामे झाल्यानंतर तरी पोयसर नदी शुद्ध होईल का, नाहीतर परत पैशाचा चुराडाच!