मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा

 

 

 

 

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग संख्या वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता महापालिकेतील प्रभाग रचना आणि नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळातर्फे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई महापालिकेतील भाजपच्या अभिजित सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली.

 

 

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

"यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणे आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्येबाबत निर्णय घेणे, योग्य ठरणार नाही," असा दावा भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी केला आहे.