‘रिअल इस्टेट’चा अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर’

कोरोनाकाळात देशभरातच नाही, तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये अनेक उलथपालथी झाल्या. पण, भारताच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, अनेक अडथळ्यांनंतरही ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राने चांगली कामगिरी केल्याचे काही अहवालांतून नुकतेच समोर आले आहे. तेव्हा, ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील या गगनभरारीचा सर्वंकष आढावा घेणारा हा लेख...


गेल्या वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये कोरोनाचे संकट कायम असूनही गृहखरेदी करण्याकडे भारतीयांचा कल वाढलेला दिसतो. कारण, अनेक गृहप्रकल्पांना या काळात फार चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.एका अंदाजानुसार, २०२१ या वर्षात २.३ लाखांपेक्षा जास्त घरे देशभरात विकली गेली. ‘नाईट फ्रॅन्क’च्या २०२१च्या अहवालानुसार, देशातील मुंबईसकट मोठ्या आठ शहरांमध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा ५१ टक्के वाढ झाली आहे आणि २ लाख,३२ हजार, ९०३ घरांची विक्री झाल्याचा उल्लेख आहे. नवीन घरांची निर्मिती ५८ टक्के आहे आणि त्यांची संख्या २ लाख, ३२ हजार, ३८२ आहे. कोरोना काळानंतर ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्राला २०२१ मध्ये फार चांगले यश मिळाल्याचे दिसते, असे ‘नाईट फ्रॅन्क इंडिया’चे ‘सीएमडी’ शिशीर बैलाल यांचे म्हणणे आहे. २०२१ मध्ये चेन्नई, बंगळुरु, हैदराबादमध्ये घरांच्या विक्रीत अनुक्रमे सात, पाच व चार टक्के वाढ झाली, तर मुंबईत काठावर म्हणजे एक टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्या अहवालाप्रमाणे, मुंबई परिसरामध्ये वर्षभरात ६२ हजार घरांची विक्री झाली असून ७० हजार नव्या घरांची भर पडली आहे. आठ प्रमुख शहरांतील फक्त मुंबई परिसरात २९ टक्क्यांच्या आसपास घरांची विक्री झाली आहे आणि ३९ टक्के नव्या घरांची निर्मिती झाली आहे. राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात केल्यामुळे गेल्या वर्षाच्या विक्रीत वाढ झाली होती. परंतु, यंदा अशा प्रकारची कुठलीही सवलत नव्हती तरीसुद्धा मुंबईत घरखरेदी नोंदणी एक लाखांपर्यंत गेली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील ही सर्वात मोठी संख्या ठरली आहे.

‘नाईट फ्रॅन्क’ या सर्वेक्षण कंपनीने जाहीर केलेल्या सहामाही अहवालावरून मुंबई परिसरात गेल्या सहामाहीत ५० टक्क्यांहून जास्त घरांची (सुमारे ३४ हजार, ३८२ सदनिकांची) विक्री झाली आहे. मुंबईतील सरासरी भाडेदरातही काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबईतील घरांची विक्री लक्षणीय झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ठाणे शहरात मात्र गेल्या सहा महिन्यांतील विक्रीमध्ये घट झाल्याचे आढळून आले आहे. पुणे शहरात गेल्या वर्षामधील विक्रीच्या तुलनेत ३८ टक्के वाढ (३७ हजार, २१८ सदनिका) दिसत आहे, तर ४० हजार, ४८९ नवीन घरांची निर्मिती झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मुंबईतली ही टक्केवारी १२२ टक्के एवढी आहे व ११ महिन्यांत सरकारला ५,३५१ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे.

 

व्यापारी ‘रिअल इस्टेट’ व्यवहारात ‘परिनी डेव्हलपर्स’ यांनी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील कंपनीला ३० हजार चौ.फू.चा ऑफिस भूखंड विकला आहे व ८६ कोटी रुपये महसूल मिळवून दिला आहे. यात २० माळ्याची सर्वात उंच इमारत आहे व यात २८ हजार चौ.फू. कार्पेट क्षेत्रफळ आहे. ग्वाल्हेरच्या सिंधिया घराण्याचा राजवाडा समुद्र महालमधील २१ व २२व्या माळ्यावरील दोन सदनिका (३६३८ चौ.फू. क्षेत्राच्या) ४२ कोटी रुपयांना विकल्या गेल्या म्हणजे प्रति चौ.फू. तो रु १.१५ लाख दराने विकल्या गेल्या.

‘झोपु प्राधिकरण’ ही शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारकडून काम करणारी संस्था. ‘एसआरए’चे सीईओ सतीश लोखंडे म्हणतात, ‘म्हाडा’, जिल्हाधिकार्‍यांतर्गत भूखंड व इतर सरकारी भूखंड (बीएमसी भूखंडाव्यतिरिक्त) यांचा विकास करणे हे ‘एसआरए’च्या अख्यात्यारित आहेत. ‘एसआरए’ या दहा प्रकारच्या जमिनींकरिता सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने ऑपरेशन व देखभालीकरिता एका खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. मधल्या काळात ‘एसआरए’ ड्रोनच्या साहाय्याने झोपडपट्ट्यांचे नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ‘जीआयएस’ सर्वेक्षण करेल. ‘लिडार टेक’नी गेल्या आठ वर्षांत जे सर्वेक्षण केले, ते २० लाख झोपड्यांपैकी फक्त ४.५ लाख झोपड्यांचे केले ते आता डिस्कार्ड केले आहे. अदानी, टाटा, एमएसईबी, बेस्ट, निवडणूक आयोग व इतर संस्थांकडून झोपडपट्टीची सर्व प्रकारची माहिती जमविली जाईल व झोपडपट्ट्यांचे मॅपिंग पुरे केले जाईल. पात्रता निश्चितीकरणाचे अधिकार आता ‘झोपु’ प्राधिकरणाकडे दिले जातील व दोन ते तीन महिन्यांत ‘झोपु’ योजनेला गती येईल. प्रकल्प रखडवणार्‍या झोपड्या रिकाम्या करण्याकरिता ‘झोपु’ला कारवाई करण्याचे अधिकार दिले जातील. ‘झोपु’ प्रकल्पात आरोग्य केंद्र बंधनकारक राहील.

बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्प : दोन महिन्यांपूर्वीच हे बांधकाम सुरू होणे आवश्यक होते. पण, नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून ‘म्हाडा’ला देण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीत तांत्रिक अडचणी व त्रुटी आढळल्याने ती प्रक्रिया रखडली. नोंदणी करारनामाचा पर्याय ऑनलाईन व ऑफलाईनच्या पद्धतीने करता येईल. असा आहे पुनर्विकास प्रकल्प - एकूण घरसंख्या ९६८०; एकूण इमारती ३३ (४० मजली होणार); एका इमारतीत २८० घरे; घरांचे क्षेत्रफळ सुमारे ५०० चौ.फू.; दोन घरामागे एक पार्किंगची सुविधा दिली जाणार. उर्वरित वाहने रस्त्यावर उभी केली जातील. त्यातून वाहतूककोंडी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या टोलेजंग इमारती बांधून खासगी विकासकांचा व सरकारचा नफा आणि रहिवाशांचे आरोग्य बिघडविणारा प्रकल्प ठरू शकेल, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

गिरणी कामगारांची घरे : मुंबईतील घरांचे धोरण सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी गिरणी कामगारांनी केली आहे. पावणे दोन लाख कामगारांना घरे देण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. पण, ‘म्हाडा’ने फक्त १५ हजार घरे उपलब्ध करण्यासाठी सोडत काढली आहे.अभ्युदयनगरचा पुनर्विकास मार्गी लागणार. सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ‘म्हाडा’ विकासक ठरविण्याकरिता निविदा काढणार आहे. ‘म्हाडा’ भवनाचा पुनर्विकास लवकरच मार्गी लागणार आहे. कायद्याबाबतचा वाद अखेर संपुष्टात येऊन ‘म्हाडा’ सरकारकडे परवानगीसाठी अंतर्गत विकास प्रस्ताव पाठविण्याच्या तयारीत आहे.

मोतीलाल नगर पुनर्विकास : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १४२ एकर जागेवर या प्रकल्पाचा ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. अदानी, एल अ‍ॅण्ड टी, कल्पतरु, शिर्के आणि श्रीनमन अशा पाच नामांकित विकासक कंपन्यांनी त्याबाबत उत्सुकता दर्शविली आहे. हे पुनर्वसन तीन भागांत होईल व एकूण क्षेत्र ५.७९ लाख चौ.मी असून याअंतर्गत एकूण ३,७१७ कुटुंबांचे पुनर्वसन होईल आहे आणि १६०० झोपडपड्ड्यांचाही त्यात समावेश आहे.पत्रा चाळ पुनर्विकास : १३ वर्षांची ६७२ रहिवाशांची प्रतीक्षा संपुष्टात येऊन पुनर्विकासाला दि. २६ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे आणि सोडतीसाठी २४०० घरे उपलब्ध होतील.

कामाठीपुरा पुनर्वसन प्रकल्प : ‘म्हाडा लेटर ऑफ इन्टेन्ट’ मार्च २०२२ मध्ये संबंधितांना देणार आहे. ९४३ इमारतींसह ३४९ विनाउपकरप्राप्त इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार आहे. भाडेकरूंना ५०० चौ.फू.ची घरे मिळणार आहेत. शिवाय ‘म्हाडा’ला अतिरिक्त घरे विक्रीकरिता मिळणार आहेत.माहीम पोलीस वसाहतीचा पुनर्विकास : रखडलेले काम आता ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून मार्गी लागणार आहे. एकूण १४ इमारतीतील १,३४४ सदनिका असणार आहेत.

माहुलवासीयांना घरे मिळणार : या परिसरातील स्थलांतर झालेले १६०० घरांतील हजारो नागरिक प्रदूषणामुळे त्रस्त आहेत. त्यांचे कुर्ला येथील ‘एचडीआयएल’ कॉलनीत स्थलांतर करावे, अशी सूचना कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. पण, सरकारकडून अद्याप त्याबद्दल हालचाल झाली नाही.अशीच रखडलेली बांधकामे बीएमसी, एमएमारडीए सरकारी बांधकाम विभागाकडून होणार आहेत. वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या पुनर्वसनाच्या कामाला गती येणार आहे.विमानतळालगतच्या पुनर्विकासाला चालना: ‘फनेल झोन’च्या समस्या सोडविल्या जाणार आहेत. ५६ किमी परिघातील सांताक्रूझ, विलेपार्ले, अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपरमधील २० लाख रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.