चौकशीतून सत्य समजावे!

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा दि. ५ जानेवारी रोजी पंजाबमधील उड्डाणपुलावर २० मिनिटे अडकवून ठेवण्यात आला. पंतप्रधान ज्या मार्गाने जाणार होते, त्या मार्गावर तथाकथित शेतकरी गोळा करण्यात येऊन त्यांचा मार्ग रोखण्यात आला. २० मिनिटांनंतर पंतप्रधान विमानतळावर परत आले. पत्रकारांना ते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांना सांगा की, मी जीवंत परत आलो आहे.” २०१४ सालापासून पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी जी वक्तव्ये दिली आहेत, त्यातील हे सर्वात जळजळीत वक्तव्य आहे. ऐकणार्‍याच्या कानात शिसे ओतल्यासारखे आहे. पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचे असंख्य अर्थ होतात. त्यातील स्वाभाविक अर्थ ‘उड्डाणपुलावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इंदिरा गांधी करायचा होता,’ असाही अर्थ होऊ शकतो. त्यांना ठार करण्याचा हेतू असावा, हाही अर्थ त्यातून निघतो. पण, प्रत्यक्षात नेमका हेतू काय होता, याचा शोध घेतला पाहिजे. हा शोध घेण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका मंडळाची नियुक्ती दि. १० जानेवारीला केली आहे. त्याचा नि:पक्षपाती अहवाल आल्यानंतरच पंजाबमध्ये नेमके काय घडले, हे आपल्याला कळेल.

 

 

 

चौकशी मंडळाच्या चौकशीतून जे काही निष्पन्न होईल, त्याची वाट आपण बघूया. पण, एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत पंजाब शासनाने अक्षम्य हेळसांड केली. पंतप्रधान ही देशातील सर्वाधिक महत्त्वाची व्यक्ती असते, तिची सुरक्षा ही सर्वाधिक महत्त्वाची असते. या सुरक्षेचे अत्यंत कडक नियम आहेत. पोलीस दलाला या नियमांचे काटेकोर आणि कठोरपणे पालन करावे लागते. त्यात कोणत्याही प्रकारची ढिलाई ठेवता येत नाही. पंतप्रधानांचा ताफा निघाला आहे, अशा वेळी संपूर्ण रस्ता मोकळा असावा लागतो. तथाकथित आंदोलनकर्ते काही अचानक रस्त्यावर आले नाहीत, त्यांना आणले गेले. त्यांना तिथे आणणारे कोण? आणि आणण्यासाठी त्यांनी काय केले? असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होतात. पोलीस दलाने त्यांना येऊ कसे दिले? हा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. येऊ दिले तर पोलीसदेखील त्यात सामील होते काय, हा पुढचा प्रश्न उपस्थित होतो. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांच्या राजकीय बॉसशिवाय असले धाडस करु शकत नाही. तर मग हे बॉस कोण? ते पंजाबमध्ये आहेत की दिल्लीत आहेत? असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होतात. जनतेला त्याची उत्तरे हवी आहेत.

 

 

 

इथे प्रश्न नरेंद्र मोदी या व्यक्तीचा नसून प्रश्न पंतप्रधानपदाचा आहे. संसदीय लोकशाहीतील पंतप्रधानपद ही एक संस्था आहे. व्यक्ती येते आणि जाते. पण, पंतप्रधानपद कायम असते. हे पद शासनाचे नेतृत्त्व करते. या पदाचे म्हणून काही अधिकार आहेत आणि त्याच्या सुरक्षेचे काही नियम आहेत. पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकार लोकशाहीत सर्वांना आहे. पंतप्रधान नेहरुंपासून ते पंतप्रधान मोदींपर्यंत कुठलाही पंतप्रधान लोकटिकेपासून दूर राहिलेला नाही. अशी टीका करीत असताना पंतप्रधानांच्या धोरणांवर, त्यांच्या विचारधारेवर आणि त्यांच्या निर्णयांवर टीका करावी लागते. ़कुणीही पंतप्रधानांवर व्यक्तिगत टीका करीत नाहीत. पंतप्रधान पं. नेहरु सिगारेट फुकीत असत. स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांच्याविषयी अनेक प्रवाद होते. परंतु, ते हयात असताना या मुद्द्यांना धरुन कुणीही त्यांच्यावर टीका केली नाही. आता ज्या मंडळींना नेहरुंचा द्वेष केल्याशिवाय झोप लागत नाही, ते अशी चित्रे आणि किस्से सोशल मीडियावर टाकत असतात. हे गलिच्छ राजकारण आहे.

 

 

 

असे गलिच्छ राजकारण नरेंद्र मोदी हयात असतानाच त्यांच्याविरुद्ध चाललेले असते. कुणी त्यांना ‘चोर’ म्हणतो, कुणी त्यांना ‘डरपोक’ म्हणतो आणि निवडणुकीच्या काळात तर ‘मौत का सौदागर’पासून ‘गंधे नाली का कीडा’ इथपर्यंत खालची पातळी जाते. नाल्यात (गंधे) लोळणारे यापेक्षा काही वेगळे कसे बोलणार? परंतु, हेदेखील अत्यंत गलिच्छ राजकारण आहे. असे गलिच्छ राजकारण करणारे ‘राजकीय चाल’ म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा अडविण्याचे काम करणारच नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. चौकशीतून हे सर्व बाहेर यावे एवढीच अपेक्षा आहे. पंतप्रधानपद हे संवैधानिक पद आहे. संवैधानिक पदांचा सन्मान राखला पाहिजे, संस्थांचा सन्मान राखला पाहिजे, अशी प्रवचने पुरोगामी लोकांकडून आपण न चुकता साधारणतः रोजच ऐकत असतो. पंतप्रधानांचा ताफा रोखला गेला, २० मिनिटे त्यांना थांबावे लागले, त्यांना माघारी यावे लागले, यात पंतप्रधानपद या संस्थेची मानहानी झाली की, सन्मान झाला? याचे उत्तर पुरोगामी पंडितांनी द्यायला पाहिजे. पंतप्रधानपदाचा मान-सन्मान कसा राखायचा, हे आपण इंग्लंड-अमेरिकेकडून शिकून घ्यायला पाहिजे. ब्रिटनचे पंतप्रधान होण्यापूर्वी चर्चिल यांचा अमेरिकेत दौरा होता. महायुद्धाचे ढग युरोपच्या आकाशात जमा होत होते. नेविली चेंबरलिन हिटलरपुढे झुकले होते. पत्रकारांनी चर्चिल यांना पंतप्रधान चेंबरलिन यांच्याविषयी प्रश्न विचारला. चर्चिल त्यांचे कट्टरविरोधी होते. चर्चिलने उत्तर दिले, “मी हिज मॅजेस्टी शासनाचा विरोधी पक्षनेता आहे आणि हिज मॅजेस्टीचे सरकार अधिकारावर आहे. मी विदेशात त्यावर टीका नाही करु शकत.”

 

 

 

अमेरिकेतही एखादी व्यक्ती आठ वर्षे सलग राष्ट्राध्यक्ष राहिली आणि नंतर दुसरा राष्ट्राध्यक्ष आला तरी पहिला राष्ट्राध्यक्ष अगोदरच्या राष्ट्राध्यक्षाला कधी शिव्या घालीत नाही आणि पद गेलेला राष्ट्राध्यक्ष नवीन आलेल्या राष्ट्राध्याक्षाची शिव्यांनी आरती करीत नाही. राष्ट्राध्यक्षपदाचा ते सन्मान राखतात. व्यक्तीला महत्त्व न देता, लोकशाही संस्थेला महत्त्व देतात. आपल्या देशात पंतप्रधानांचा ताफा अडविला जातो आणि मग त्यावर राजकीय नौटंकी सुरु होते. विरोधी पक्षांची आलेली वक्तव्ये आपण सर्वांनी वाचलेली आहेत, ती इथे देण्याची कारणं नाहीत. अतिउत्साही भाजप नेत्यांचीही वक्तव्ये आलेली आहेत. ‘मी पंतप्रधानांशी अधिक एकनिष्ठ आहे’ हे दाखविण्याची चढाओढ लागलेली आहे. विरोधकांची नौटंकी जितकी वाईट तेवढीच ही चढाओढदेखील वाईटच आहे. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचं कारटं’ असं म्हणता येतं नाही. दोन्ही बाजूंनी संयम ठेवण्याची गरज आहे. दोन्ही बाजूंनी राजकारण न करण्याचे पथ्य पाळण्याची गरज आहे.

 

 

 

पंजाबमध्ये निवडणुका आहेत, उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या महत्त्वाच्या. निवडणूक प्रचाराचा हा विषय करता कामा नये. इंदिरा गांधींच्या हत्येचा लाभ उठविण्यासाठी काँग्रेसने निवडणुका लढविल्या, त्यात त्यांना यश मिळाले. पण, ते त्यांना पचविता आले नाही. भावनिक यश तकलादू असते, वैचारिक यश स्थायी असते. भाजपची लढाई वैचारिक आहे. राष्ट्र, राष्ट्रीयता आणि आंतरराष्ट्रीयता यांना गवसणी घालणारी ही विचारधारा आहे. तिच्या आधारानेच निवडणुका लढल्या पाहिजेत. पंजाबमधील खलिस्तानी मनोवृत्तीचा नायनाट याच विचारधारेच्या आधारे केला पाहिजे. तसेच उत्तर प्रदेशातील जातवाद आणि हिरव्या टोपीचा पराभवदेखील याच विचारधारेने केला पाहिजे. हे यश स्थायी असेल.