‘प्लास्टिक वेष्टना’पासून मुक्तीचा मार्ग

 

 

 

 प्लास्टिकपासून मुक्ती हवी असल्यास त्याच्या मुळाशी घाव घालण्याचे काम करावे लागेल. ‘इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’च्या माध्यमातून अशाच प्रकारे प्लास्टिक समस्येच्या मर्मावर बोट ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच ‘सिंगल-युज’ प्रकारात मोडणार्‍या प्लास्टिक वेष्टनाच्या व्यवस्थापनासाठी सुरू करण्यात आलेली ही मोहीम एक प्रकारे मोदी सरकारच्या ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिक व्यवस्थापनाच्या मोहिमेला पूरकच ठरली आहे.

 

 

 

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ असे म्हणताना आजमितीस आपली वसुंधरा खरंच ‘सुखिन:’ आहे का, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. आज जगातील विकसित आणि विकसनशील देशांना नानाविध पर्यावरणीय समस्यांनी घेरले आहे. हवामान बदल, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, प्रदूषण, जंगलतोड, सागरी प्रदूषण यासारख्या समस्यांशी आजच्या घडीला जगातील प्रत्येक देश कोरोनाच्या सोबतीने झगडत आहे. या सर्व समस्यांसोबत भेडसावणारी आणि वर्षागणिक चिंताजनक होणारी अजून एक समस्या म्हणजे प्लास्टिक व्यवस्थानाची. प्लास्टिक प्रदूषणाची प्रतिकूल परिस्थिती वेगाने संकटामध्ये रुपांतरित होत आहे. भारतही या समस्येने ग्रासलेला आहे. भारतात प्लास्टिक निर्मितीबरोबर, त्याचा वापर आणि त्यानंतरच्या व्यवस्थापनामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. भारतातील वेष्टन (पॅकेजिंग) उद्योग झपाट्याने वाढतो आहे. विशेषत: ग्राहकांचा थेट संबंध व्यवसायकांशी निर्माण झाल्यामुळे म्हणजेच घरपोच वस्तू मिळण्याची सेवा निर्माण झाल्यापासून प्लास्टिक कचर्‍याच्या निर्मितीला चालना मिळाली आहे.

 

 

 

भारतात दरवर्षी सुमारे ९.४६ मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी केवळ ४० टक्के कचर्‍याचे संकलन केले जाते. निर्माण होणार्‍या एकूण कचर्‍यापैकी अर्धा कचरा उद्योग क्षेत्रातील प्लास्टिक वेष्टनांचा असतो. त्यातील बहुतांश प्लास्टिक एकदाच वापरता येण्याजोगे असते. भारतामध्ये वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिक वेष्टनाचे एकूण प्रमाण दरवर्षी अंदाजे ६.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. उद्योगातील या प्लास्टिक वेष्टनाच्या व्यवस्थापनासाठी वैयक्तिक धोरणांच्या संयोजनामधून सरकारी धोरणे बरेच काही साध्य करू शकतात. परंतु, उद्योग क्षेत्रातील प्लास्टिक वेष्टनांमध्ये परिवर्तन घडवून एक नवीन व्यावसायिक मॉडेल तयार करण्यासाठी अनेक औद्योगिक भागधारकांच्या एकत्रित कृतीची आवश्यकता होती. ही कृती आता ’इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’च्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत उद्योग क्षेत्रात विविध उत्पादनांसाठी वेष्टन म्हणून वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी २७ कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. यासाठी २०३० सालापर्यंत १०० टक्के प्लास्टिक वेष्टने पुनर्वापरायोग्य वापरण्यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.

 

 

 

 

 

२०१९ साली प्लास्टिकचे जागतिक उत्पादन ३६८ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचले. यापैकी ५७.९ दशलक्ष मेट्रिक टन एकट्या युरोपमध्ये उत्पादित झाले. चीन जगातील सर्वात मोठ्या प्लास्टिक उत्पादकांपैकी एक देश. तसेच चीनकडून जागतिक प्लास्टिक उत्पादनाच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त प्लास्टिकचे उत्पादनही केले जाते. अमेरिकेमध्ये प्लास्टिकची आयात सातत्याने वाढत आहे. त्यासाठी चीन हा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. गेल्या दशकात चीनच्या प्लास्टिक निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २००९ मध्ये चीनकडून होणार्‍या प्लास्टिकच्या निर्यातीचे मूल्य १४.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते. २०१९ मध्ये ते ४८.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे. २०२० मध्ये जगाचे वार्षिक प्लास्टिक उत्पादन ३६७ दशलक्ष मेट्रिक टन नोंदवण्यात आले आहे. कोरोनामुळे अनेक देशांमध्ये लावलेल्या ‘लॉकडाऊन’च्या परिस्थितीमुळे ही घट झाल्याची शक्यता आहे.

 

 

 

प्लास्टिकचा वापर विविध प्रकारच्या उत्पादनांमध्ये केला जातो. पूर्वीपासून वापरत आलेल्या लाकूड, धातू आणि काच यांसारख्या घटकामध्ये आता प्लास्टिकचाही समावेश झाला आहे. प्लास्टिक हे ‘फॅब्रिक्स’ आणि ‘टेक्सटाईल’मध्ये वापरण्यासाठी ‘पॉलिस्टर’मध्ये तयार केले जाऊ शकते, अन्नाच्या पॅकेजिंगसाठी ‘पॉलिव्हिनिलिडीन क्लोराईड’मध्ये आणि ‘चश्मा- कॉम्पॅक्ट डिस्क’साठी ‘पॉलिकार्बोनेट्स’च्या माध्यमासह प्लास्टिकचा हजारो प्रकारे उपयोग केला जातो. प्लास्टिकच्या उत्पादनासाठी चार मूलभूत पायर्‍या आवश्यक आहेत. कच्चा माल मिळवणे, ‘पॉलिमर’चे संश्लेषण करणे, ‘पॉलिमर’ला वापरण्यायोग्य अपूर्णांकामध्ये जोडणे आणि शेवटी प्लास्टिकला ‘मोल्डिंग’ किंवा आकार देणे.

सर्वात मोठ्या लोकसंख्येसह चीन जगामध्ये सर्वाधिक प्लास्टिकचे उत्पादन करतो. हे उत्पादन जवळपास ६० दशलक्ष टनांपेक्षाही अधिक आहे. त्यानंतर अमेरिका साधारण ३८ दशलक्ष टन, जर्मनी १४.५ दशलक्ष आणि ब्राझील १२ दशलक्ष टन प्लास्टिकचे उत्पादन करते. कुवेत, गयाना, जर्मनी, नेदरलॅण्ड्स, आयर्लंड, अमेरिका या देशांतील दररोजचे दरडोई प्लास्टिकच्या कचर्‍याचे उत्पादन हे भारत, टांझानिया, मोझांबिक आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांच्या तुलनेत दहापट जास्त आहे.

 

 

 

 

 

जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत देश दरडोई प्लास्टिक कचर्‍याच्या उत्पादनात जगामध्ये ९४व्या क्रमांकावर आहे. ऑस्ट्रेलियामधील ’मिंडरू फाऊंडेशन’ने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतामध्ये ‘सिंगल-युझ’ प्लास्टिकपासून निर्माण होणारा दरडोई कचरा चार किलो आहे. दरडोई प्लास्टिक कचरा निर्मितीच्या देशांच्या यादीमध्ये सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया अव्वल असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सिंगापूरमध्ये दरडोई प्लास्टिक कचरा निर्मिती ७६ किलो आहे, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये ती ५६ किलो आहे.

 

 

 

चीन हा ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. त्यानंतर अमेरिका आणि भारताचा क्रमांक आहे. भारत दरवर्षी ५.५८ दशलक्ष मॅट्रिक टन (एमटी) ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिक तयार करतो, तर चीन २५.३६ मॅट्रिक टन आणि अमेरिका १७.१९ मॅट्रिक टन प्लास्टिक तयार करते, जे भारतापेक्षा सहा पट अधिक उत्पादन आहे. ४.७ मेट्रिक टन वार्षिक प्लास्टिक कचर्‍यासह जपाननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. अहवालात म्हटले आहे की, ‘युनायटेड किंग्डम’मध्ये वर्षाला २.८ मॅट्रिक टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो.

 

 

 

भारताने २०२२ पर्यंत ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी आणण्याचे ध्येय ठेवले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर, विक्री, आयात आणि हाताळणी यावर पूर्ण बंदी घालणारा मसुदा जारी केला आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा पहिला सप्टेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. ‘नॉन-वूव्हन’ प्लास्टिकपासून बनवलेल्या प्लास्टिकच्या पिशवीची जाडी ही ६०-२४० मायक्रॉनपेक्षा कमी नसावी, असा प्रस्ताव केंद्राने दिला आहे. या मोहिमेचा दुसरा टप्पा जानेवारी २०२२ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकच्या सहा श्रेणींवर पूर्ण बंदी घालण्यावर भर दिला जाईल. जुलै, २०२२ पर्यंतच्या तिसर्‍या टप्प्यामध्ये या यादीत आणखी वाढ होईल. ’प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स’ या अहवालात ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकच्या जास्तीत जास्त उत्पादन करणार्‍या जागतिक कंपन्यांचीही यादी करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिक उत्पादन करणार्‍या पहिल्या दोन कंपन्यांमध्ये अमेरिकेमधील ‘एक्सॉनमोबिल’ (५.८९ एमटी) आणि चीनच्या ‘सिनोपेक’ (५.६६ एमटी) या कंपन्यांचा समावेश आहे. या अहवालात ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिक कचरा उत्पादक कंपन्यांचा जगातील पहिल्या दहा कंपन्यांच्या यादीमध्ये भारताच्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ला स्थान देण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

 

दि. ३ सप्टेंबर रोजी भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्ताकडून ‘इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’ मोहिमेचा प्रारंभ करण्यात आला. ‘वर्ल्ड वाईड फंड फॉर नेचर इंडिया’ (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) आणि ‘कन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ यांनी एकत्रितरीत्या या कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. उद्योग क्षेत्रामधून निर्माण होणार्‍या प्लास्टिक वेष्टनाच्या व्यवस्थापनासाठी या मोहिमेची आखणी करण्यात आली आहे. कारण, वेष्टन (पॅकेजिंग) हे प्लास्टिक कचर्‍याच्या निर्मितीचा प्रमुख स्रोत आहे. जगात तयार होणार्‍या अर्ध्यांहून अधिक प्लास्टिकच्या कचर्‍याला ‘पॅकेजिंग’ जबाबदार आहे. त्यातील बहुतांश प्लास्टिक एकदाच वापरता येण्याजोगे (सिंगल-युज) असते. या मोहिमेअंतर्गत कोणत्या उत्पादनांना अनावश्यक प्लास्टिक वेष्टने लावली जातात, याची माहिती घेतली जाईल. अशा प्रकारची वेष्टने बाद करून त्याऐवजी वेगळ्या पदार्थापासून तयार झालेली वेष्टने वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल किंवा वेष्टनाची रचना बदलली जाईल. १०० टक्के प्लास्टिक वेष्टने पुनर्वापर करण्यायोग्य बनवली जातील. ५० टक्के प्लास्टिक वेष्टनांवर पुनर्प्रक्रिया केली जाईल. या उपक्रमात आतापर्यंत २७ कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. यात ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’, ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘कोकाकोला’ अशा नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. सहभागी कंपन्यांना प्लास्टिक व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

 

 

 

 

 

 

औद्योगिक क्षेत्रातील प्लास्टिक वेष्टन म्हणजेच ‘पॅकेजिंग’ हा खूप कमी वापरात असलेला घटक आहे. सामान्यत: सुमारे सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी त्याचा वापर होतो. म्हणजेच तो ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकच्या प्रकारातच मोडतो. मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिकवर बंदी आणि त्याला पर्यााय निर्माण करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे ’इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’ ही मोहीम केंद्र सरकारच्या ‘सिंगल-युज’ प्लास्टिक बाद करण्याच्या मोहिमेला पूरकच आहे. प्लास्टिकचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. त्यामुळे अनेक पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘प्लास्टिक पॅकेजिंग’ ही समस्या नसून, उलटपक्षी तो एक गैरप्रकार आहे. कारण, त्याचा वापर करुन सरतेशेवटी त्याला फेकून दिले जाते. म्हणूनच जागतिक स्तरावर कंपन्या, कॉर्पोरेशन, नागरी समाज आणि बिगर सरकारी संस्था या प्लास्टिकच्या पुनर्वापर करण्यासाठी म्हणजेच जिथे प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषित करणार नाही, असे धोरण विकसित करण्याची मागणी करत आहेत.

 

 

 

"इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’ ही मोहीम अशाच पद्धतीचे धोरण विकसित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या मोहिमेद्वारे प्लास्टिक निर्मितीमधील ‘पॅकेजिंग’सारख्या मूळ समस्येला हात घालण्याचे काम करण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून पहिल्या सत्रात अनावश्यक ‘पॅकेजिंग’ वस्तूंचा शोध घेतला जाईल, वेष्टनाचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, त्यानंतर १०० टक्के वेष्टनांचे पुनर्वापर करण्यात येईल आणि सरतेशेवटी त्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा तयार केली जाईल. मात्र, आता यामध्ये पुन्हा एक मुद्दा निर्माण होणार आहे तो म्हणजे संकलनाचा. मोहिमेतील चार लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वापराअयोग्य वेष्टनाचे संकलन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरुन हे काम करावे लागेल, अथवा या मोहिमेत सहभागी असणार्‍या कंपन्यांना ग्राहकसेवेच्या माध्यमातून संकलनाचा प्रश्न हाताळावा लागेल.

 

 

 

"प्लास्टिक प्रदूषण निवारणात ‘इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’ मोहिमेचे सकारात्मक परिणाम

भारतीय कंपन्यांच्या नेतृत्वाखाली नाविन्य, सहकार्य आणि स्वैच्छिक वचनबद्धता ही प्लास्टिकच्या पुनर्वापरासाठी मदत करु शकते. ‘इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’ ही मोहीम प्लास्टिकचा पुनर्वापर करण्याच्या समस्येवर समाधान असू शकते. ही मोहीम अनेक देशांमध्ये सक्रिय आहे. आता ती भारतात सुरू होणार असल्याने प्लास्टिक प्रदूषण निवारण्यामध्ये तिचे सकारात्मक परिणाम असतील."

 

 

 

"पुनर्वापर करण्यायोग्य प्लास्टिक पॅकेजिंगची वचनबद्धता महत्त्वाची

मटेरियल आणि पॉलिमरची निवड, रंग, डिझाईन, फिलर्स इत्यादी हे प्लास्टिकच्या वस्तूच्या पुनर्वापरावर परिणाम करतात. प्लास्टिक पॅकेजिंग आणि त्याचे घटक हे पुनर्वापर आणि पुनर्प्रकिया करण्यासाठी डिझाईन केलेले आहेत. त्यासाठी १०० टक्के पुन्हा वापरण्यायोग्य किंवा पुनर्वापर करण्यायोग्य प्लास्टिक पॅकेजिंगची वचनबद्धता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ‘इंडिया प्लास्टिक पॅक्ट’ अंतर्गत २०२० पर्यंत सर्व पॅकेजिंग पुनर्वापर करण्यायोग्य करण्याचे लक्ष्य हे एक आवश्यक पहिले पाऊल आहे."