मुंबई महानगर क्षेत्रातील विकासप्रकल्पांचा लेखाजोखा

 

 

 

 

 

मुंबई महानगर क्षेत्रातील इमारतींच्या बांधकामासाठी ‘झोपु प्राधिकरण’, ‘म्हाडा’, ‘सिडको’, सरकारी बांधकाम खाते, ‘एमएमआरडीए’ इत्यादी सरकारी संस्था कार्यरत आहेत. यापैकी सर्वात विस्तृत काम हे ‘झोपु प्राधिकरणा’कडे, त्यानंतर ‘म्हाडा’, मुंबई महापालिका व ‘सिडको’सारख्या शासकीय संस्थांकडे आहे.‘महारेरा’ची बांधकाम नोंदणी‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण’ अर्थात ‘महारेरा’ १ मे, २०१७ साली स्थापन झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत एकूण २९,८८४ गृह प्रकल्पांची ‘महारेरा’अंतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २४ टक्के म्हणजे ७,२४५ गृहप्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील (२०१७ ते २०२१) पूर्ण न झालेल्या ३,३७१ गृहप्रकल्पांची काळी यादी ‘महारेरा’ने अलीकडेच जाहीरही केली होती.

 

 

ऑगस्टमध्ये सर्वाधिक गृहनोंदणी

कोरोना रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात आता बर्‍यापैकी आटोक्यात आहे. तसेच राज्य सरकारने मुद्रांकशुल्कात सवलत दिल्यानेही गृहनोंदणीमध्ये गेल्या काही काळात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. ऑगस्ट २०१९ व २०२० मध्ये गृहनोंदणी अनुक्रमे ५,८७३ व २,६४२ होती, ती ऑगस्ट २०२१ मध्ये ६,७८४ इतकी झाली. म्हणजेच अनुक्रमे १९ टक्के व १५७ टक्क्यांनी यामध्ये वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या ६,७८४ नोंदणीत नवीन घरांची संख्या ६,२४१ म्हणजे तब्बल ९२ टक्के आहे. गेल्या दहा वर्षांतील ही सर्वाधिक संख्या ठरली आहे.

 

 

 

 

मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीच्या शहराला सुमारे ६० लाख वस्तीच्या मोठ्या झोपडपट्टीमुळे प्रचंड बकालपणा प्राप्त झाला आहे. हे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १९९५ मध्ये ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली. आजपर्यंत अनेक अडचणींतून मार्ग काढत, ‘झोपु’ने गेल्या २६ वर्षांत फक्त दोन लाखांहून अधिक वस्त्यांची झोपडपट्टीच्या जंजाळातून मुक्तता केली गेली. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘झोपु योजनां’ना गती देण्याकरिता घेतलेल्या काही निर्णयांवर एक नजर टाकूया.

 

१) पुनर्वसनाकरिता झोपडपट्टीवासीयांची पात्रता ठरविण्याकरिता शहर व उपनगरांत १८ उपजिल्हाधिकारी होते. त्याऐवजी आता केवळ दहा सक्षम अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

 

२) याअंतर्गत सर्वेक्षणासाठी आता तीन पद्धती अंगीकारल्या आहेत. ‘जीपीएस’द्वारे, झोपडीची ‘थ्री-डी’ प्रतिमा व झोपडीत राहणार्‍या रहिवाशांची छायाचित्रे असा तपशील प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी येणारा खर्च विकासकाकडून वसूल केला जाईल.

 

३) रखडलेले प्रकल्प ताब्यात घेतले जातील. कागदावर रखडलेल्या ‘झोपु’ योजना या ५५०च्या घरात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या ७८० आहेत. या योजना रखडल्यामुळे अडीच लाख झोपडपट्टीवासीय बेघर झाले आहेत.

 

४) गरिबांचे गृहस्वप्न साकारण्यासाठी रखडलेल्या चाळी व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ‘म्हाडा’ २५ हजार कोटींचा निधी उभारणार असल्याची घोषणाही आव्हाड यांनी केली. तसेच ‘झोपु’चे २३० प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून उर्वरित प्रकल्पांपैकी ११ प्रकल्प न्यायालयीन तंट्यात, अन्य काही प्रकल्प ‘सीआरझेड’ व इतर जमिनींवर असल्याने वादात आहेत. ‘म्हाडा’च्या ८,२०० सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन मार्गी लागणार आहे, तसेच १४ हजार गाळे नव्याने विक्रीसाठी तयार होणार आहेत.

 

 

 

१) ‘बीडीडी’ चाळींच्या (वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्गावरील) १५,५९३ कुटुंबांच्या पुनर्विकासाच्या कामाला अखेर १ ऑगस्टला सुरुवात होत आहे. १६० चौ. फू. घरांमधून ते ५०० चौ. फू. घरात जातील. म्हाडाला विक्रीसाठी ८,१२० घरे मिळतील. शिवडीच्या चाळींची जमीन ‘बीपीटी’च्या नावावर असल्याने येथील पुनर्वसनासाठी केंद्राची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

 

२) वांद्रे पूर्व येथील ‘म्हाडा भवना’चा लवकरच कायापालट होणार आहे. १,२३० कोटी खर्च करून तिथे १७ मजली टॉवर उभी राहणार आहे.

 

३) वांद्रे शासकीय वसाहतींच्या पुनर्विकासाला देखील गती आली आहे. कोरोनामुळे या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे काम रखडले होते. पहिल्या टप्प्यातील २,१२० घरांपैकी (३८४ चौ. फू. ची घरे) ४५० घरांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेगाने सुरू आहे. २०१९ मध्ये कामाला सुरुवात झाली. दुसर्‍या टप्प्यातील तीन हजार घरांकरिता लवकरच निविदा काढल्या जाणार आहेत.

 

४) ’पीएमजीपी’ वसाहतींचा पुनर्विकास प्रकल्पदेखील मार्गी लागला आहे. वसाहतीत सुमारे सहा हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. मात्र, काही तांत्रिक व आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्प रखडला होता. दुरुस्ती मंडळाने आता ठोस पावले उचलायला सुरुवात केली आहे, असे मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले.

 

५) ‘पत्रा चाळी’च्या कामाला दसर्‍याचा मुहूर्त ठरला आहे. तीन वर्षांत ६७२ रहिवाशांना घराचा ताबा देण्याचा दावा ‘म्हाडा’ने केला आहे.

 

६) ‘म्हाडा’च्या मुंबईतील सर्व वसाहतींमध्ये मुंबई महानगरपालिकेकडून विविध पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येतील, असा निर्णय ‘म्हाडा’च्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.

 

 

 

१) पूर्वीच्या जागेपेक्षा सहापट मोठ्या जागेत ‘वांद्रे एच’ प्रभाग ऑफिस उभारण्यात आले असून या इमारतीला अत्याधुनिक सुविधांचा साज देण्यात आला आहे. ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ची व्यवस्था व अत्याधुनिक उपकरणांसह सुसज्ज व्यायामशाळादेखील सज्ज आहे. तसेच नागरिकांसाठी ‘हेल्प किऑस्क’च्या माध्यमातून नागरिकांच्या कामाची फाईल कुठल्या विभागाकडे आहे, तेही समजणार आहे.

 

२) शीव रुग्णालयाया पुनर्विकासासाठी ५१२ कोटी खर्च असणार्‍या २० इमारती बांधल्या जाणार आहेत. पण, या प्रकल्पाला पूर्णत्वास येण्यासाठी मात्र आठ वर्षे लागणार आहेत. याकामी ‘शशांक मेहेंदळे अ‍ॅण्ड असोसिएट्स’ यांना सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यांचे शुल्क दहा कोटी आहे.

 

३) पालिकेचे जकात नाके ‘जीएसटी’मुळे बंद झाल्याने या नाक्यावरच्या अनुक्रमे २४,६२८ चौ.मी. व २९,७७४ चौ.मी. जागांवर आता ‘ट्रान्सपोर्ट हब’ उभारले जाणार आहेत. सुरुवातीला मानखुर्द व दहिसर नाक्यांकरिता व नंतर उर्वरित तीन नाक्यांवर ही ‘ट्रान्सपोर्ट हब्स’ उभी राहतील.

 

४) उद्याने, मैदाने, मोकळ्या जागा यांच्या देखभालीसाठी ३१ कोटी, ७८ लाख खर्चाच्या निविदा पालिकेतर्फे काढण्यात येणार आहेत. दादर व वरळी पाठोपाठ आता चेंबूर व वडाळा येथे फूटपाथ सुशोभीकरणासाठी ४१ कोटी खर्च करणार आहेत. शिवडी व माटुंग्याला ‘स्केटिंग रिंग’ व व्हॉलिबॉल कोर्टाकरिता १.३५ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. सात रस्ता वाहतूक बेटाच्या सुशोभीकरणासाठी ८० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

 

१) मुंबई महानगर प्रदेशात कार्यरत असलेल्या पोलिसांसाठी ‘सिडको’च्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये नवी मुंबईत पोलिसांसाठी ४,४६६ घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. २५ हजार व ५० हजारांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या दोन गटांसाठी या सदनिका असून त्यांची किंमत १९ लाख व ३१ लाख आहे. दि. १५ सप्टेंबरला या घरांची सोडत आहे. तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली व द्रोणागिरी येथे ही घरे उभी राहणार आहेत.

 

२) उलवे व पुष्पक नगर नोडमध्ये इंधन स्टेशनाकरिता ‘सिडको’कडून प्लॉट (८१५ चौ.मी. ते १९७० चौ.मी.) विक्रीला काढले आहेत. यांची किंमत रु. ३६,९६१ ते ५५,८६१ एवढी आहे.

राज्य सरकारचे बांधकाम

 

१) मनोरा आमदार निवासाचा २०१७ मध्ये काही भाग कोसळला होता व ती इमारत अतिधोकादायक यादीत गेली होती. २०१९ मध्ये ही इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली. परंतु, पुनर्विकासासाठी निविदा मागविल्या नंतरही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पण, सध्याच्या १४ मजली टॉवरच्या जागी आता दोन उंच इमारती (२५ मजली व ४० मजली) व एक हजार चौ.फुटांच्या ६०० हून अधिक खोल्यांचे नव्या प्रकल्पात नियोजन असून याचा अंदाजे खर्च ९०० रु. कोटी आहे. त्यात सर्व पंचतारांकित सुविधांचा देखील समावेश असेल.

 

२) ब्रिटिश काळातील, दोन मंत्र्यांकरिता मलबार हिलच्या बी. जी. खेर मार्गावर बांधलेला पुरातन बंगला (२० हजार चौ.फू.) पाडून तेथे आता १४ माळ्यांची २४ फ्लॅट्सची इमारत उभी राहणार आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च ९० कोटी रुपये इतका आहे. तसेच मलबार हिलवरील पाच बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २८ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. २०१० ते २०१५ या काळात ५२ कोटी दुरुस्तीकरिता खर्च केले होते, असा ‘कॅग’ अहवाल दाखवितो.नवी मुंबई महापालिका बांधकामऐरोलीमध्ये डॉ. आंबेडकर भवनाचे काम जवळ जवळ पूर्ण झाले आहे. ६ डिसेंबरला महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून सार्वजनिकरित्या हे भवन खुले होणार आहे.

 

 

 

सुप्रसिद्ध ‘लंडन आय’च्या धर्तीवर बनविण्यात येणारा प्रकल्प ‘मुंबई आय’चे काम माहीम येथे वरळी सी-लिंकच्या जवळ २०२४ सालापर्यंत पूर्ण होणार आहे. याचे व्हील १२० मी. ते १३० मी. इतके असतील.

केंद्रीय काम‘सीप्झ’च्या नूतनीकरणावर आणि पुनर्वसनावर २०० कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. दि. १ मे, १९७३ ला ‘सीप्झ’ची स्थापना झाली. सुरुवातीला ‘इलेक्ट्रॉनिक एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग’पुरते मर्यादित असलेल्या ‘सीप्झ’मध्ये आता रत्ने व दागिनेनिर्मिती व इतर उद्योगांचीही रेलचेल आहे.पण, एकूणच सरकारी बांधकामाचा विचार करता, हे बांधकाम हे अवैध, धोकादायक व निकृष्ट असू नये, ही किमान अपेक्षा. तसेच कंत्राटदार नेमण्याआधी सर्व मंजुर्‍या मिळवून घेतल्या, तर नंतर हे प्रकल्प न्यायालयीन कचाट्यात सापडणार नाहीत व गतिमान होऊन वेळेत पूर्णत्वास येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.