तैवान आणि भारत साहचर्य!

चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे चार देश एकत्र आले असून त्यांनी ’क्वाड’ या संघटनेची स्थापना केलेली आहे. या संघटनेमध्ये आता ब्रिटन आणि युरोपातील काही देशही सामील होऊ इच्छितात. चीन हा सध्या त्याचा शेजारी असणार्‍या तैवानवर ताबा घेण्याबद्दल जाहीरपणे वारंवार बोलत आहे. जपानने तर तैवानवरचे आक्रमण म्हणजे जपानवरील आक्रमण समजले जाईल, असे जाहीर केलेले आहे. जपानच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेला जपानच्या मागे उभे राहणे अपरिहार्य आहे. अशा परिस्थितीत ’क्वाड’मधील देशांनी तैवानलाही ’क्वाड’मध्ये सामावून घेतले पाहिजे. चीनकडून जी आक्रमकता दाखविली जात आहे, त्याला आक्रमकतेनेच उत्तर देणे आवश्यक आहे.

तैवानने गेली ७० वर्षे चीनच्या आक्रमकतेला धैर्याने तोंड दिलेले आहे. तैवानला चीनच्या अंतरंगाची आणि चिनी राजकारण्यांची मानसिकता चांगली माहिती आहे. सर्वात लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे तैवानमध्ये लोकनियुक्त सरकार आहे. तिथे लोकशाही आहे. लोकशाहीचा हा धागाच त्याला उर्वरित जगाबरोबर जोडण्यास पुरेसा आहे, असे म्हणता येईल. तैवानचे स्वतःचे चलन म्हणजे तैवानी डॉलर हेही एक सशक्त चलन आहे. सध्या २८ तैवानी डॉलरच्या बदल्यात एक अमेरिकी डॉलर मिळतो. भारताच्या ७४ रुपयांच्या बदल्यात एक अमेरिकन डॉलर मिळतो. त्यामुळे तैवानच्या सशक्त चलनाची माहिती लक्षात येते.

ही माहिती सांगावयाचे कारण हाँगकाँगवर ज्या पद्धतीने चीनने ताबा मिळविला आहे, त्याच्या परिणामी या पुढील काळात ‘हाँगकाँग डॉलर‘ हे चलन जागतिक व्यवहारात राहीलच, याची खात्री नाही. चीनकडून या चलनाचा उत्तरोत्तर कमीत कमी वापर होऊ शकतो. तेथेही चीनचे चलन ‘युआन‘ (आरएमबी) हे चलन जास्त वापरात येईल की काय, अशी अनेकांना धास्ती आहे.

चीनचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वोच्च नेते असणारे शी जिनपिंग हे सध्या आक्रमक झालेले आहेत. तैवानबद्दल तर त्यांनी तैवानचा ताबा घेण्याआड कोणी आला, तर रक्तपात होईल, अशी धमकी दिलेली आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटी म्हणजे २०२२ मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची बैठक होणे अपेक्षित आहे. त्या बैठकीत शी जिनपिंग यांना त्यांच्या जवळील दोन सर्वोच्च पदांपैकी १ पद सोडावे लागेल असे बोलले जाते.

ही दोन्ही पदे स्वतःकडे राहावीत म्हणून शी जिनपिंग हे तैवानवर ताबा मिळविण्यासाठी साहसवादाचा आश्रय घेऊ शकतात, असे बोलले जाते. सध्या सर्व जगाचे लक्ष अफगाणिस्तान आणि तालिबानकडे वेधलेले असताना चीनचा साहसवाद उफाळून येऊ शकतो. त्यामुळे चीनचे ‘कही पे निगाहे और कही पे निशाना‘ अशी भूमिका असू शकते. कारण, अफगाणिस्तानमध्येही सध्या चीन व तालिबानचीच चर्चा चालू आहे.

दक्षिण चिनी समुद्रामध्ये विविध देशांनी नुकत्याच आपापल्या नाविक दलाच्या कसरती केल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स हे सर्व देश त्या त्या देशांच्या युद्धनौका घेऊन तैवानच्या सामुद्रधुनीत वावरत होते. त्यामुळे तैवानजवळ घडणार्‍या घडामोडी लक्षवेधी ठरतात. नुकतेच फ्रान्सने त्यांचे एक मोठे लढाऊ जहाज तैवानच्या सागरकिनार्‍यावर नांगरून ठेवले होते.

जून महिन्यात चीनच्या १६ लष्करी विमानांनी दक्षिण चीनच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करीत मलेशियाच्या हवाईहद्दीत घुसखोरी केली होती. मलेशियाच्या बोर्नो प्रांताच्या हद्दीपर्यंत चिनी विमानांनी धडक मारली होती. मलेशियाच्या नौदलाने दक्षिण चीनच्या सामुद्रधुनी क्षेत्रात विनाशिका आणि पाणबुडीवरून क्षेपणास्त्रे डागून दुर्मीळ प्रात्यक्षिके सादर केली. या क्षेपणास्त्रांनी अचूक लक्ष्य भेदून मलेशियन नौदल आपल्या सागरी हितसंबंधांच्या सुरक्षेसाठी सज्ज असल्याचा संदेश दिला.

मलेशियाच्या नौदलाने उघडपणे कुठल्याही देशाचे नाव घेण्याचे टाळले. पण दोन महिन्यांपूर्वी दक्षिण चीनच्या सामुद्रधुनी क्षेत्रातील चीनच्या घुसखोरीवर मलेशियाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मलेशियन नौदलाची ही कारवाई चीनला संदेश देण्यासाठी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, आठवड्यापूर्वी अमेरिकेने आयोजित केलेल्या युद्धसरावात मलेशियाच्या नौदलाने सहभाग घेतला होता.

अमेरिकेच्या तीन विमानवाहू युद्धनौकांनी आपापल्या विनाशिकांच्या ताफ्यासह या समुद्रक्षेत्रातून नुकताच प्रवास केला. ’एचएमएस क्वीन एलिझाबेथ’, ’युएसएस अमेरिका’ आणि अणुऊर्जेवर चालणारी ’युएसएस कार्ल विन्सन’ या त्या तीन विमानवाहू अमेरिकन युद्धनौका आहेत. अमेरिकेच्या गुआम तळानजीक ‘क्वाड’ गटातील देशांचा ‘मलबार २१’ हा नौदल सराव पार पडला.

गेल्या महिन्यात अमेरिकेने इंडो-पॅसिफीक क्षेत्रात एकामागोमाग एक नौदल सराव सुरू केले असून हे सराव चीनवरील दबाव कायम ठेवण्याच्या उद्देशानेच केले आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यानंतर ‘इस्ट चायना सी’ क्षेत्रात अमेरिका व ब्रिटनचा स्वतंत्र नौदल सराव पार पडला. यात अमेरिकेची ‘युएसएस अमेरिका’ व ‘ युएसएस कार्ल विन्सन’ या दोन सुपरकॅरिअर्स व त्यांचा ‘स्ट्राईक ग्रुप’ सहभागी झाला होता. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराचा भाग असणार्‍या ‘युएसएस कीड‘ व ‘युएसजीएस मुन्रो‘ यांनी शुक्रवारी तैवाननजीकच्या सागरी क्षेत्रातून गस्त घातली होती.

विमानवाहू जहाजांबरोबर चार छोटी जहाजे आणि पाणबुडी यांचाही ताफा असतो. एकाचवेळी या सर्वांचा तैवानच्या जवळ असणार्‍या सागरी प्रदेशातील वावर हा तेथे घडू शकणार्‍या काही घटनांचा इशारा आहे का? या विभागातील या देशांच्या हालचाली बघता आपण फक्त ठिपके जोडून अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

जपान व तैवानच्या सत्ताधारी पक्षांमध्ये पहिल्यांदाच ‘सिक्युरिटी डायलॉग‘ पार पडला असून त्यात चीनच्या धोक्याच्या मुद्द्यावर प्राधान्याने चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिका व जपानकडून तैवानला करण्यात येणार्‍या या वाढत्या सहकार्यामुळे चीन बिथरला असून दोन्ही देशांविरोधात आगपाखड सुरू केली आहे. अपेक्षेप्रमाणे चीनकडून यावर संतप्त प्रतिक्रिया आलेली आहे. अमेरिकी नौदलाच्या या मोहिमेवर चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ‘तैवान‘ हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे चीनकडून सांगण्यात आले.

दक्षिण चिनी सामुद्रधुनीतून प्रवास करणार्‍या परदेशी जहाजांसाठी चीनने नुकतेच नवे नियम जाहीर केले. संबंधित सागरी क्षेत्रातून प्रवास करण्याआधी परदेशी लष्करी व मालवाहू जहाजांनी त्यातील साहित्याची पूर्ण माहिती चीनला कळविणे बंधनकारक असेल. दि. १ सप्टेंबरपासून दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रातून प्रवास करणार्‍या जहाजांसाठी हे नियम लागू केले गेले आहेत.

यानुसार चीनच्या कथित सागरी क्षेत्रातून प्रवास करणारी आण्विक जहाजे, पाणबुड्या, किरणोत्सर्गी साहित्य आणि इंधन वाहून नेणारी जहाजे त्याचबरोबर रसायने, द्रवरूप वायू आणि इतर विषारी व हानिकारक पदार्थांसह प्रवास करणार्‍या परदेशी जहाजांनी चीनच्या यंत्रणांना जहाजातील साहित्याची सर्व माहिती कळविणे आवश्यक आहे. दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात ड्रोनद्वारे हेरगिरी करण्यावरदेखील बंधने येतील, असे चीनच्या मुखपत्राचे म्हणणे आहे. युरोपीय देशांबरोबर भारतदेखील या सागरी क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वाला धक्के देण्याची तयारी करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतीय नौदलाचा ’टास्क फोर्स’ या सागरी क्षेत्रात रवाना करण्यात आला होता.

चीनकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या नियमांना इतर सर्व देशांकडून झुगारले जाईल, अशीच परिस्थिती आहे. चीन अशा परिस्थितीत काय ’कृती’ करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. चीनच्या दृष्टीने तैवान हे ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आहे. त्यामुळे चीनकडून काही प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता असल्याने दक्षिण चिनी समुद्रात परकीय देशांचा वावर वाढला आहे. चीनकडून काही आक्रमक पाऊल उचलले गेले, तर त्याला या सर्व देशांकडून जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल, हे सांगणे ना लगे. तैवान हे चीनच्या घशातील अडकलेले ’हाडूक’ बनलेले आहे जे ताब्यातही घेता येत नाही ना की, त्याचे नियंत्रणही सोडून देता येत नाही.

दक्षिण चिनी समुद्राच्या जवळजवळ सर्वच्या सर्व १३ लाख चौरस मैल क्षेत्रावर चीन आपला अधिकार सांगत आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निकालही चीनला अमान्य आहे. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई आणि तैवान या देशांच्या सागरी क्षेत्रावरही चीन दावा करीत आहे.

 

 

भारताने चीनच्या तिबेटवरील नियंत्रणाला यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे. आता चीन, लडाख, अरुणाचल, सिक्कीम या भारताच्या सीमावर्ती राज्यांच्याकडे वक्रदृष्टी ठेवून आहे. पूर्वेकडील श्रीलंका या देशाकडून चीनने हंबनटोटा बंदराचा मोठा भाग ९९ वर्षांच्या कराराने बळकावलेला सर्व जगाने बघितला. नेपाळमध्येही चीनची लुडबूड भारतासाठी त्रासदायक ठरत आहेच. भूतानच्या सीमेवरील ’डोकलाम’ भागांमध्येही चीन करू इच्छित असलेली घुसखोरी दिसून आली.

 

 

आता भारताच्या पूर्वोत्तर भागात असणार्‍या ’म्यानमार’मध्ये चीन करत असलेली सक्रिय ढवळाढवळ सर्वांना माहिती आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या आंग सान स्यू की यांना सत्तेवरून हटवून तेथील लष्कराने म्यानमारवर गेले काही महिने नियंत्रण प्रस्थापित केलेले आहे. आंग सान स्यू की यांना म्यानमारच्या लष्कराने कैदेमध्ये ठेवले आहे आणि या घडामोडींच्या मागे आहे अर्थातच चीन.

 

 

चीन कृत्रिमरीत्या समुद्रात भराव टाकून कृत्रिम बेटे बनवत असून ही महाकाय बेटे चीनसाठी लष्करी तळ म्हणून पुढे येत आहेत. त्यामुळे हे सर्व बघता भारतानेही आक्रमकरीत्या चीनचा शेजारी असणार्‍या तैवानबरोबर जास्त साहचर्य वाढविणे गरजेचे आहे. तैवान हा चीनचाच भूभाग असल्याचे यापूर्वी भारताने स्वीकारले होते. पण चीन हा स्वतःच कोणतेही आंतरराष्ट्रीय करार पाळण्यास इच्छुक नसल्याने भारतानेही आपल्या धोरणात बदल केला पाहिजे.

 

 

तैवानला लगेच अधिकृत मान्यता देता येत नसेल तर किमान भाषा आणि सांस्कृतिक साहचर्य वाढविण्यासाठी दोन्हीकडे सांस्कृतिक केंद्रे प्राधान्याने उभारली गेली पाहिजेत. तैवान आणि भारतातील शैक्षणिक संस्था व दोन्हीकडील विद्यार्थ्यांची देवाणघेवाण सुरू झाली पाहिजे. तैवान हा सध्या ’ सेमी कंडक्टर ’ उत्पादनामध्ये चीन, अमेरिका आणि युरोपनंतर अग्रेसर आहे. ‘सायबर सिक्युरिटी’मध्येही तैवान आघाडीवर आहे. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रातील साहचर्य दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर म्हणून भारतानेही तैवानबरोबर जवळीक वाढविली पाहिजे.

 

 

तिबेट आणि हाँगकाँगनंतर तैवान हे चीनच्या निशाण्यावर आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने तैवानच्या आखातात आपली जहाजे घुसवून आणि तैवानच्या हवाई हद्दीत आपली लष्करी विमाने घुसवून तैवानला धमकवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. नुकतेच अमेरिकेने तैवानला प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि इतर अनेक लष्करी साहित्याचा पुरवठा केला आहे.

 

 

अजून एक गोष्ट नोंद घेण्याजोगी आहे. मागील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे २०२०च्या जानेवारीपूर्वीच तैवानने सर्वात आधी कोरोना विषाणूच्या आगमनाची आणि प्रभावाची वर्दी जगाला दिली होती. कोरोनाला तोंड देण्यासाठी तैवानने सर्वात आधी प्रतिबंधक व्यवस्थाही उभी केली होती. तैवान हा जागतिक आरोग्य संघटनेचा सभासद नसल्याने तैवानने जागतिक आरोग्य संघटनेला ’कोरोना’ विषाणूच्या आगमनाबद्दल सावध करण्याचा प्रयत्नही केला होता. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ’लूक इस्ट’ धोरणाची वाच्यता केली होती. तैवानही भारताच्या पूर्वेकडे असल्याने भारताने तैवानकडे मैत्रीचे धागेदोरे घट्ट केले पाहिजेत.