नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : देशातील एकुण रुग्णसंख्येपैकी ७० टक्के करोनारुग्ण केरळमध्ये असून दररोज जवळपास ३५ हजारांच्या घरात नवे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे केरळमध्ये करोना संसर्गाची स्थिती अतिशय भयानक आहे, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता अकरावीची परिक्षा स्थगित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

 

 

केरळ सरकारने इयत्ता अकरावीची परिक्षा ६ सप्टेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. ऋषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केरळ सरकारला कठोर शब्दात फटकारून अकरावीची परिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे.

 

 

न्यायालयाने म्हटले, देशातील एकुण रुग्णसंख्येपैकी ७० रुग्ण एकट्या केरळमध्ये आहेत. दररोज जवळपास ३५ हजारांच्या घरात नवे रुग्ण आढळत आहेत, त्यामुळे राज्यात करोनाची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात घालता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. परिक्षा देणाऱ्या एकाही विद्यार्थ्यास करोना संसर्ग होणार नाही, असे आश्वासन केरळ सरकारने द्यावे असे न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकीलास सांगितले होते. मात्र, तसे आश्वासन देणे शक्य नसल्याचे केरळ सरकारने न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने परिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश दिला.