भारत-म्यानमार सीमेवरील तस्करी ईशान्य भारताकरिता धोक्याची घंटा

भारत-म्यानमार सीमेवर प्रचंड प्रमाणामध्ये तस्करी म्हणजेच ‘स्मगलिंग’ केले जाते आणि असा हजारो कोटी रुपयांची तस्करी केलेला माल हा दरवर्षी सीमेवर ‘आसाम रायफल्स’कडून पकडलाही जातो.तस्करी ही दोन्ही दिशेने होत असते. काही वस्तू भारतातून म्यानमारमध्ये पाठवल्या जातात आणि काही म्यानमारमधून भारतामध्ये येतात. भारतातून म्यानमारमध्ये जाणार्‍या वस्तूंमध्ये जंगली जनावरे, त्यांची कातडी, हाडे, ‘राइनो टायगर स्किन’ आणि इतर प्राण्यांचे अवयव यांचा समावेश आहे.म्यानमारमधून भारतामध्ये ‘द्राक्ष’ म्हणजे अफू, गांजा, चरस आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या मादक पदार्थांच्या टेबलेट्स म्हणजे गोळ्या आणल्या जातात. ज्यांना ईशान्य भारतात आणि भारतातील इतर मोठ्या शहरांमध्ये देखील मोठी मागणी आहे.भारत-म्यानमार सीमा ही १,६४३ किलोमीटर एवढी लांब आहे. या सीमेवर कुंपण म्हणजे फेन्स लावण्यात आलेले नाहीत. हा भाग डोंगराळ आणि घनदाट जंगलांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे तस्करांना थांबवणे सहज सोपे नाही.

सीमावर्ती राज्य नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या राज्यांत राहणार्‍या जनतेला ‘रोटी, कपडा, मकान’ची लढाई जिंकण्याकरिता कुठल्या वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध आहेता, या प्रश्नाचा विचार केला असता असे दिसते की, या राज्यांमध्ये सरकारमधून मिळणार्‍या नोकर्‍या आणि तस्करी हे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन आहे.आपण मिझोराम या राज्याचे उदाहरण घेऊ. २०१९-२०मध्ये या राज्याचे आर्थिक बजेट ११ हजार कोटी होते. त्यामध्ये फक्त २,३०० कोटी रुपये हे ‘कॅपिटल बजेट’ म्हणजेच राज्यांमध्ये विविध प्रकारची प्रगती करण्याकरिता वापरण्यात आले. ७५ ते ८० टक्के बजेट हे केवळ सरकारी नोकरदार आणि राज्यात वेगवेगळ्या सरकारी आस्थापनांवर खर्च केले जाते. आपण जर आकडेवारीकडे बघितले तर असे दिसते की, राज्याची २५ टक्के लोकसंख्या ही सरकारी नोकर्‍यांवर अवलंबून आहे.याशिवाय ६० टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, ज्या भागातली शेती एवढी कमी दर्जाची आहे की, या राज्यांना लागणारा तांदूळ आणि इतर शेतकी माल हा राज्याबाहेरून आयात केला जातो.पर्यटन हे बहुतेक राज्यांकरिता महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन होऊ शकते. या सगळ्या राज्यांमध्ये पर्यटन वाढवण्याकरिता अनेक संधी उपलब्ध आहेत. परंतु, इतकी वर्षे झाल्यानंतरही राज्य सरकारच्या गैरकारभारामुळे पर्यटन फारसे वाढलेले नाही.

राज्यांचे ७० ते ८० टक्के बजेट हे केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या मदतीवर अवलंबून असते. सधन आणि श्रीमंत नागरिकसुद्धा कर भरण्याकरिता तयार नाही. बहुतेक राज्यांमध्ये ९० ते ९५ टक्के जनता कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स किंवा कर भरत नाही.

तस्करी करण्याची पद्धतीतस्करी कार्टेल (Smuggling cartels) ही सीमेच्या दोन्ही बाजूला कार्यरत आहे. यामध्ये यांचे नेतृत्व करणारे हे मोठे उद्योजक, हिरे, सोन्याचे व्यापारी, राजकीय पक्षांमध्ये किंवा नोकरशाहीमध्ये असलेले नेतृत्व आहेत व ते चुपचापपणे काम करतात. तस्करी करण्याकरिता वेगवेगळ्या मध्यस्थांचा वापर करतात. प्रत्येक तस्करीच्या कारवाईमध्ये वेगवेगळे मध्यस्थ आणि कुरियर यांना वापरले जाते. त्यामुळे नेमकी किती तस्करी होत आहे, याची पुरेशी माहिती ही कोणाकडेही नसते. तस्करी ही एक साखळी असते, ज्यामध्ये प्रत्येक कडी एका ठरावीक भागात काम करण्यापुरती मर्यादित असते.कुरियर्सना त्यांच्या कामाकरिता मोबदला दिला जातो. मोठ्या तस्करांच्या शिवाय अनेक लहान तस्कर रोजच्या लागणार्‍या वस्तूंची तस्करी करण्यामध्येही गुंतलेले असतात, जसे रोजचे लागणारे सामान औषधे आणि इतर लहान-लहान वस्तू.लहान किंवा मोठे तस्करी करणारे हे ५० हजार रुपयांपासून दहा लाख एवढा नफा थोड्या वेळामध्ये कमावू शकतात, म्हणूनच तस्करी करणे हा इथला एक मोठा उद्योगधंदा आहे. अनेक मोठे तस्कर हे सीमावर्ती राज्यातून आलेले तस्करीचे सामान जसे अफू, गांजा, चरस, सोने हे गोहाटी, कोलकाता आणि त्याच्यापुढे दिल्ली आणि मुंबईलाही पोहोचवतात. ही एक अतिशय उत्कृष्टरीत्या नियोजित केलेली मध्यस्थांची साखळी (Drug cartels-middlemen- couriers) आहे.

तस्करी हा सीमावर्ती राज्यांमध्ये मोठा उद्योगधंदा आहे. कारण, राज्यातले अनेक घटक यामध्ये कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ, राजकीय पक्षांचे अनेक नेते तस्करी करण्याकरिता प्रोत्साहन देतात. ज्या वेळेला तस्कर पकडला जातो, त्याला लगेच सोडले जाते.‘आरटीओ’ आणि ‘जीएसटी’ नोकरशाही खोटी बिलं तयार करून तस्करांना मदत करते. तस्करीमध्ये ‘कस्टम’चा वाटा हा खूप मोठा मोठा आहे. जोपर्यंत पोलीस यामध्ये सामील नसतील, तोपर्यंत तस्करी करणे शक्य नाही.भारत सरकार दरवर्षी ५० ते ६० हजार कोटी एवढ्या एवढी सबसिडी शेतकर्‍यांना युरिया विकताना देते. युरियामुळे शेतीला नायट्रोजन मिळतो आणि त्यांचे उत्पादन वाढते. परंतु, या राज्यांमध्ये त्याचा गैरवापर करून युरियाची तस्करी म्यानमारमध्ये केली जाते, ज्यामुळे तस्करी करणारे प्रचंड नफा कमावतात.तस्करी करण्याकरिता एका मोठ्या साखळीची गरज असते. यामध्ये घेऊन जाण्याकरिता ट्रकचा वापर केला जातो. त्यामुळे वेगवेगळ्या कामगार संघटना यामध्ये सामील असतात. ट्रकमध्ये युरिया लोड करण्याकरिता पोर्टरची गरज लागते. सीमेवरची खेडी आणि छोट्या गावातील अनेक संस्था यामध्ये सामील असतात.

म्यानमार-भारत सीमेवरती होणारी तस्करी हे सुरक्षेला असलेले मोठे आव्हान तर आहेच; परंतु याशिवाय देशाचे फार जास्त आर्थिक नुकसान होत आहे. या सीमेवरची तस्करी ही १५ हजार ते २० हजार कोटींच्या दरम्यान असावी. ही तस्करी थांबविण्याकरिता नेमके काय करायला पाहिजे?

‘आसाम रायफल्स’ हा या सीमेवरती असलेला सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु, आज त्यांच्याकडे पोलिसांप्रमाणे तस्करांना पकडण्याची कायदेशीर ताकद नाही. म्हणून सीमावर्ती भागात तस्करांना पकडण्याकरिता पोलिसांकडे असलेले अधिकार हे ‘आसाम रायफल्स’ला दिले जावे, ज्यामुळे तस्करी थांबवता येईल.‘आसाम रायफल्स’ला लक्ष ठेवण्याकरिता, टेहळणी करण्याकरिता किंवा सर्वेलन्स करण्याकरिता, आधुनिक तंत्रज्ञान दिले जावे. ‘स्मार्ट बॉर्डर मॅनेजमेंट’विषयी पुष्कळ बोलले जात आहे. परंतु, जमिनीवरती कारवाई पुरेशी नाही.युरियाची तस्करी थांबविण्याकरिता ‘डायरेक्ट ट्रान्सफर बेनिफिट’चा वापर केला जावा, जन-धन योजना, आधार कार्ड आणि किसान कार्ड यांच्या मदतीने युरिया थेट शेतकर्‍यांकडे पोहोचवली जावी, ज्यामुळे तस्करी थांबवली जाऊ शकते.ज्या वस्तूंची तस्करी केली जाते, त्यांचा व्यापार का केला जाऊ नये? जास्तीत जास्त वस्तू व्यापाराकरिता खुल्या केल्या जाव्यात, ज्यामुळे तस्करी करण्याची गरजच पडणार नाही. त्याकरिता कस्टम्स स्टेशनने वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्य करण्याची गरज आहे.म्यानमार आणि सीमावर्ती राज्यांच्या सीमेवर ‘फ्री मूव्हमेंट रेजिम झोन’ (ऋीशश र्चेीं ठशसळाश नेपश) म्हणजे दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांना एकमेकांच्या देशात येण्याकरिता परवानगी आहे. अशा प्रकारची १६६ गावे आहेत. म्यानमारच्या अशा गावांतील नागरिकांना ओळखपत्रे दिली जावीत, ज्यामुळे बेकायदेशीर कृत्ये करणार्‍यांना थांबवता येईल.याशिवाय या भागामध्ये असलेल्या देशाच्या गुप्तहेर संस्था, संस्थांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. या संस्थांचा वेळोवेळी संवाद व्हावा आणि त्यांनी आपापसात माहितीचे वितरण करून या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.तस्करीचे विष या भागामध्ये इतके पसरलेले आहे की, ते थांबवण्याकरिता प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील. परंतु, सर्वात महत्त्वाचे आहे की, याकरिता देशभक्ती, देशप्रेम आणि देशाकरिता काहीतरी करण्याची भावना सीमावर्ती भागात असलेल्या नागरिकांमध्ये वाढवण्याची गरज आहे, तरच हा कॅन्सर बरा करण्यामध्ये आपल्याला यश मिळू शकते.