पाकिस्तानातील तालिबानी ‘तहरिक’चा तडाखा

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासनाच्या स्थापनेतून पाकिस्तानने या क्षेत्रात रणनैतिकदृष्ट्या आघाडी मिळवल्याचे आणि पाकिस्तान आता चीनच्या साथीने भारताला आव्हान देण्यात सक्षम झाल्याचे मानले जात आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकार या मताच्या बाजूचे आहेत. परंतु, १९९६ ते २००१ पर्यंत चाललेल्या तालिबान शासनाच्या आपल्यावर पडलेल्या दुष्प्रभावांना पाकिस्तानने कदाचित विस्मृतीत लोटून दिले असावे. पण, इतिहासाची पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती होत असून, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासनाच्या स्थापनेबरोबरच कुख्यात दहशतवादी संघटना ‘तहरिक-ए-तालिबान’ पाकिस्तानच्या गतिविधींमध्ये ज्या तीव्र गतीने वाढ झाली, त्याने पाकिस्तानी शासकांना चिंतेत टाकले आहे.

अफगाणिस्तानबरोबर पाकिस्तानचे एक अनोखे नाते राहिले आहे. या दोन्ही देशांदरम्यान २,५७० किमी अंतराची सामायिक सीमारेषा असून, त्यातील बहुतांश भागातील सीमा पार करणे सोपे आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये महत्त्वपूर्ण व्यापारी, सांस्कृतिक, जातीय आणि धार्मिक संबंध राहिले आहेत. सोबतच ड्युरंड रेषा दोन्ही देशांमध्ये वादाचा मोठा मुद्दा राहिला आहे. केवळ ही रेषाच नव्हे, तर १९४७ साली पाकिस्तानच्या अस्तित्वानंतर सातत्याने अफगाणिस्तानला आपल्या नियंत्रणातील सहकारी करण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षादेखील या दोन्हीमधील संबंधांना सामान्य होऊ देत नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा उदय आणि सत्तेत येणे पाकिस्तानचा मोठा कुटनैतिक विजय होता. परंतु, ‘९/११ ’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने त्याविरोधात चालवलेल्या ‘ऑपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम’मध्ये पाकिस्तानला अमेरिकेचा अनिच्छेने सहकारी व्हावे लागले. तालिबान शासन उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने या कट्टरपंथीयांनी पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केला आणि इथल्या स्थानिक मूलतत्त्ववाद्यांशी संधान बांधून मोठ्या संख्येने दहशतवादी कारवायांना प्रत्यक्षात आणले. तालिबानच्या प्रेरणेने स्थापन झालेल्या सर्वाधिक प्रमुख दहशतवादी संघटनांमध्ये ‘तहरिक-ए-तालिबान’ पाकिस्तान (टीटीपी) वा पाकिस्तानी तालिबान सर्वाधिक धोकादायक व खतरनाक दहशतवादी संघटना आहे.

२००७ मध्ये खैबर पख्तुनख्वा क्षेत्राच्या महसूद जनजातीतील, एकेकाळचा तालिबान आणि ‘अल कायदा’शी संबंधित एक प्रमुख दहशतवादी बैतुल्ला महसूदने स्थापन केलेली ही दहशतवादी संघटना पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या हत्येनंतर अधिकच मजबूत होत गेली. पाकिस्तानमध्ये झालेल्या प्रमुख हिंसक गतिविधी आणि दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये ही दहशतवादी संघटना सामील होती, त्यात २०१४ सालचा कराची आंतरराष्ट्रीय विमान तळावरील हल्ला आणि पेशावरमधील आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये झालेला जघन्य नरसंहार सामील आहे. यात जवळपास १५० लोकांचा, प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचा बळी गेला होता.

दरम्यान, २००९ साली एका ड्रोन हल्ल्यात महसूद ठार झाल्यानंतर हकीमुल्लाह महसूद ‘तहरिक-ए-तालिबान’चा उत्तराधिकारी झाला व तोदेखील २०१३ साली मारला गेला. मुल्ला फजलुल्लाह उर्फ रेडियो मुल्ला त्याचा उत्तराधिकारी झाला. पाकिस्तानच्या लष्कराने जून २०१४ मध्ये फजलुल्लाहच्या नेतृत्वातील ‘टीटीपी’चा सफाया करण्यासाठी ‘ऑपरेशन जर्ब-ए-अज्ब’ हाती घेतले व त्याने या संघटनेची मोठी हानी झाली. मोठ्या संख्येने संघटनेचे दहशतवादी मारले गेले आणि त्याचे शीर्ष नेतृत्व अफगाणिस्तानात पळून गेले. जून २०१८ मध्ये फजलुल्लाहचा खात्मा या संघटनेसाठी मोठा आघात ठरला व त्यामुळे संघटनेचे कंबरडे मोडले. जून २०१८ पासून नूर वली महसूदच्या नेतृत्वात ही दहशतवादी संघटना अनुकूल वातावरणाच्या शोधात होती, जे तिला अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासनाच्या परिणामी आता प्राप्त झाले आहे.

‘तहरिक-ए-तालिबान’ उभे राहण्याचे संकेत मिळत असून त्याने पाकिस्तानी शासन व लष्कराच्या चिंता वाढवल्या आहेत. पूर्वीच्या ‘फाटा’ क्षेत्रासह पाकिस्तानचा सीमावर्ती खैबर पख्तुनख्वा प्रांत या संघटनेचा गड राहिला आहे. ‘तहरिक-ए-तालिबान’ आणि त्याचा म्होरक्या नूर वलीचे दीर्घ काळापासून ‘अल कायदा’शी गहिरे संबंध राहिले आहेत. सोबतच अफगाणिस्तानच्या वर्तमान सरकारमध्ये महत्त्वाचे स्थान असलेल्या ‘हक्कानी नेटवर्क’कडूनही संघटनेला सामरिक आणि आर्थिक सहकार्य मिळत आले आहे. आता तालिबानच्या सत्तेत येण्याने ‘हक्कानी नेटवर्क’ पाकिस्तानमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी ज्या दहशतवादी संघटनेवर सर्वाधिक विश्वास ठेवू शकते, ती ‘तहरिक-ए-तालिबान’च आहे. केवळ पाकिस्तानच नव्हे, तर तालिबान शासनाचा उत्साही समर्थक चीनदेखील या दहशतवादी संघटनेमुळे अडचणीत येऊ शकतो. कारण, या संघटनेचा ‘ईस्टर्न तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ आणि उघूर फुटीरतावादी संघटनांशी संपर्काचा इतिहास आहे.

पाकिस्तानच्या सहकार्याने सत्तेत आलेल्या तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यानंतर पहिले काम केले ते वर्षानुवर्षांपासून अफगाणिस्तानमध्ये कैद केल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचे. सामरिक विशेषज्ञांच्या मते, या सुटका केलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये किमान दोन हजार ३०० जण ‘टीटीपी’शी संबंधित असू शकतात. या दहशतवाद्यांमध्ये ‘टीटीपी’चे कितीतरी बडे कमांडर सामील आहेत. या संघटनेचा माजी उपप्रमुख मौलवी फकीर मोहम्मद, मौलाना जाली, वकास महसूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्ला महसूद, कारी हमीदुल्ला महसूद, हमीद महसूद आणि आणि मजहर महसूदचा त्यात समावेश आहे. हे सर्वच पाकिस्तानी सुरक्षा संस्थांच्या ‘मोस्ट वॉन्टेड’ दहशतवाद्यांच्या यादीतही आहेत. तालिबानने काबूलसह अफगाणिस्तानच्या क्षेत्रांवर अधिकार गाजवायला सुरुवात केली, तेव्हापासूनच ‘टीटीपी’च्या खैबर पख्तुनख्वामधील हल्ल्यांत गती पाहायला मिळत आहे. उत्तरी वजिरिस्तान आणि अन्य क्षेत्रांत पाकिस्तानी लष्करावरही मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले गेले, त्यात कितीतरी पाकिस्तानी जवानांचा मृत्यू झाला.

परंतु, पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांच्या चिंतेचा मुद्दा केवळ दहशतवादी हल्ले नाही. ‘टीटीपी’चा म्होरक्या नूर वलीने नुकतेच पाकिस्तानच्या कबाली क्षेत्रांना एकत्रित करून एका स्वतंत्र इस्लामी राज्याच्या स्थापनेचे आवाहन केले होते. त्यानंतर ‘टीटीपी’ची लोकप्रियता वाढली. त्यातून संघटनेकडून आणखी अधिक संख्येने दहशतवाद्यांची भरती केली जाणे आणि आर्थिक गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर जबरी वसुली अभियान सुरू केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्याने पाकिस्तानच्या या क्षेत्रांतील विकास गतिविधी ठप्प होऊ शकतात.

पाकिस्तान इस्लामी दहशतवादाचा मुख्य पोषक राहिला आणि त्याविरोधातील लढ्यात पाकिस्तान जगातील देशांसाठी एक आवश्यकता असू शकतो. परंतु, त्याच्याकडे कधीही एका विश्वासू सहकार्‍याच्या रूपात पाहिले गेले नाही. आज अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासनाच्या पुनःस्थापनेत पाकिस्तानी षड्यंत्र उघड झाले आहे. पाकिस्तानच्या या तथाकथित यशाची किंमत पाकिस्तानलाच भारी पडू शकते आणि चालू घटनाक्रम असा संकेत देत आहे की, पाकिस्तानचा आनंदोत्सव अधिक काळ चालणार नाही.