युरोपच्या बशा बैलांना अमेरिकेचा रुमण्याचा हिसका

या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जात आहेत. ‘ऑकस’च्या निर्मितीमुळे फ्रान्स आणि जर्मनीसह पश्चिम युरोपीय देशांना आपला अपमान झाल्यासारखे वाटत असले, तरी अमेरिकेने त्यांना ‘कोविड’पश्चात जगात आपण दोन्ही दरडींवर पाय ठेवून चालू शकत नाही, याची जाणीव करून दिली आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स यांच्यातील बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास भारताला संधी आहे.

अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष जो बायडन यांनी त्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले आहे. बायडन यांच्या भेटीसोबतच अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या ‘द क्वाड’ गटाच्या नेत्यांच्या बैठकीला ते उपस्थित राहतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेला संबोधित करून झाल्यावर तिथेही महत्त्वाच्या देशांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतील. पंतप्रधान पावणेदोन वर्षांच्या अवधीनंतर भारतीय उपखंडाबाहेर पडत असल्यामुळे त्यांच्या या दौर्‍याकडे जसे भारतीयांचे लक्ष आहे, तसेच जागतिक नेत्यांचेही आहे. अमेरिका आणि फ्रान्स या भारताच्या दोन जवळच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये पडलेल्या ठिणगीचे विस्तवात रूपांतर होऊ नये, यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. या संघर्षाला ‘ऑकस’ (अणघणड)ची पार्श्वभूमी आहे.

१५ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण भागीदारीची घोषणा करताना अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाला अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्या बांधण्यासाठी मदत करणार असल्याचे जाहीर केले. यामुळे रागावलेल्या फ्रान्सने अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामधील आपल्या राजदूतांना विचार-विमर्शासाठी परत बोलावले. फ्रान्सला राग यायचे कारण म्हणजे या करारामुळे ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्ससोबत झालेला ६६ अब्ज डॉलर किमतीच्या डिझेलवर चालणार्‍या पाणबुड्या घेण्याचा करार रद्द केला. फ्रान्सची अशी भावना आहे की, ऑस्ट्रेलियाने करार रद्द केल्याने होणार्‍या आर्थिक नुकसानापेक्षा अमेरिकेने केलेला अपमान अधिक मोठा आहे. खरंतर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि अनेक युरोपीय देश ‘नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रिटी’ अर्थात, ‘नाटो’चा भाग आहेत. कोणत्याही ‘नाटो’ राष्ट्रावर आक्रमण झाले, तर आक्रमण करणार्‍या देशाविरुद्ध लढण्यासाठी अन्य ‘नाटो’ देश तांत्रिकदृष्ट्या बांधील आहेत. असे असताना अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाला वेगळा गट स्थापन करण्याची गरज का वाटली? सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पाणबुड्यांच्या कराराबद्दल फ्रान्सला अवघी अर्धा तास आधी सूचना देण्यात आली.

अमेरिकेच्या या वर्तनाने आपल्याकडील ‘बशा बैलाला रुमण्याचा हिसका’ ही म्हण आठवली. शेतीच्या कामात बैल शेतकर्‍याचा जसा मित्र, तसाच भागीदारही असतो. पण, कधीकधी काही बैल बसकण मारल्यावर कितीही प्रेमाने सांगितले, तरी उठतच नाहीत. तेव्हा शेतकर्‍यालाही त्यांना रुमण्याचा म्हणजेच शेतीच्या टोकदार अवजाराचा हिसका दाखवण्याशिवाय गत्यंतर नसते. ‘नाटो’चेही तसेच झाले आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियापासून पश्चिम युरोपला असलेल्या धोक्याचा एकत्रित प्रतिकार करण्यासाठी ‘नाटो’ची स्थापना झाली. कालांतराने साम्यवादाचा विस्तार रोखण्यासाठी ‘नाटो’चा हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रापर्यंत विस्तार झाला असला, तरी रशिया आणि युरोप ‘नाटो’च्या केंद्रस्थानी राहिले होते. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर साम्यवादाची भीती नाहीशी झाली. रशियातून येणार्‍या नैसर्गिक वायूवर युरोपीय राष्ट्रांचे अवलंबित्व वाढले. जागतिक पटलावर अमेरिकेला आव्हान देत असलेल्या चीनपासून युरोपला फारसा धोका नाही. चीन हा अनेक युरोपीय देशांचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश असून, युरोपातील बलाढ्य कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्रं केव्हाच चीनमध्ये हलवली आहेत. दुसरीकडे जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे मित्रदेश जगभरात विखुरले असून, त्यात पश्चिम आणि पूर्व अशियातील देशांची संख्या सर्वाधिक आहे. सोव्हिएत रशियाचा धोका कमी झाल्यानंतर ‘नाटो’ची सुरक्षा हवी. पण, त्यासाठी सैनिक पाठवायला नकोत, अशी पश्चिम युरोपीय देशांची मनोवृत्ती झाली. युरोपीय महासंघाचे नेतृत्व जर्मनी आणि फ्रान्सकडे आहे. या देशांनी पूर्व युरोपातील ‘नाटो’ सदस्य देशांना रशियापासून असलेल्या भीतीकडेही डोळेझाक केली.

गेल्या तीन दशकांत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र युरोप ते पश्चिम अशिया आणि पश्चिम आशिया ते हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये स्थित झाले. याचे कारण आज चीनचा विस्तारवाद ही अमेरिका, जपान, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, तैवानसह भारतासाठीही सगळ्यात मोठी डोकेदुखी झाली आहे. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिका चीनच्या विस्तारवादास वेसण घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, या कामात ‘नाटो’चे सदस्य असलेल्या पश्चिम युरोपीय देशांची वागणूक बशा बैलांसारखी राहिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षकाळात त्यांनी या फैलावर घेण्याचा प्रयत्न केला. ‘नाटो’ला ७० वर्षं पूर्ण होत असताना आयोजित केलेल्या समारंभात ट्रम्प यांनी आपल्या मित्रराष्ट्रांना खडे बोल सुनावले. अमेरिका संरक्षणावर आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.७ टक्के खर्च करत असताना अनेक युरोपीय देश संरक्षणावर एक टक्क्याहून कमी खर्च करतात. अमेरिकेच्या दहशतवाद विरोधी युद्धांत सैन्य पाठवायला ते नाखूश असतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जरा जास्तच स्पष्टवक्तेपणामुळे अमेरिका आणि युरोपमधील संबंधांनी तळ गाठला होता. जेव्हा जो बायडन अध्यक्ष झाले, तेव्हा ट्रम्प यांनी बिघडवलेले संबंध सुधारण्यास आपण प्राधान्य देणार असल्याचे सांगितले होते. बायडन नेमस्त स्वभावाचे असले तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही.

‘कोविड’ संकटकाळात चीनचे अध्यक्ष ‘शी जिनपिंग’ अधिक आक्रमक झाले असून, चीन आता हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील अनेक देशांना उघडपणे इशारे देऊ लागला आहे. चीन ऑस्ट्रेलियाचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार असला तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनच्या हेरगिरीच्या प्रयत्नांमुळे ऑस्ट्रेलियाशी असलेले त्याचे संबंध बिघडले आहेत. ऑस्ट्रेलियाने ‘क्वाड’मध्ये सहभागी होणे चीनला पसंत नाही. चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला अणुइंधनावर चालणार्‍या पाणबुड्यांची नितांत आवश्यकता आहे. डिझेल पाणबुड्यांच्या तुलनेत या पाणबुड्यांना इंधन भरण्यासाठी समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागत नाही.चार्ल्सस द गॉलच्या काळापासून फ्रान्स ‘नाटो’मध्ये राहून आपली स्वायत्तता जपण्याबाबत आग्रही राहिला आहे. याच विचारातून फ्रान्सने तेव्हा ‘नाटो’मध्ये सहभागी नसलेल्या भारतासोबत संबंध वाढवले. फ्रान्सने इराक युद्धाला विरोध करत तेथे सैन्य पाठवण्यास नकार दिला होता. सध्याचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावर चार्ल्स द गॉलचा प्रभाव आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधून माघार घेण्यावर टीका केली होती. आता अमेरिकेनेच स्वतःचा वेगळा मार्ग आखताना ‘नाटो’मधील सहकारी ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाला सोबत घेतले. या आठवड्याच्या अखेरीस होणार्‍या ‘क्वाड’ नेत्यांच्या परिषदेतूनही हाच संदेश द्यायचा प्रयत्न आहे. ‘नाटो’ ही शीतयुद्धाची गरज होती. ‘क्वाड’ गटामध्ये संरक्षणात्मक सहकार्यावर भर असला, तरी ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसनिर्मिती, सेमिकंडक्टर उद्योगाला चालना देऊन ‘इलेक्ट्रॉनिक चिप’ उत्पादन ते चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पाला पर्याय म्हणून पायाभूत सुविधांचा विकास अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये हा गट काम करणार आहे.

‘ऑकस’च्या निर्मितीमुळे फ्रान्स आणि जर्मनीसह पश्चिम युरोपीय देशांना आपला अपमान झाल्यासारखे वाटत असले, तरी अमेरिकेने त्यांना ‘कोविड’पश्चात जगात आपण दोन्ही दरडींवर पाय ठेवून चालू शकत नाही, याची जाणीव करून दिली आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स यांच्यातील बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास भारताला संधी आहे. संरक्षण क्षेत्रात फ्रान्स भारताचा महत्त्वाचा भागीदार बनला आहे. अमेरिकेने नाकारलेले सर्वोच्च तंत्रज्ञान फ्रान्सने भारताला पुरवले आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर फ्रेंच परराष्ट्रमंत्री जाँ व्यु लेद्रियान यांच्याशी भेटणार असून, तत्पूर्वी दोघांमध्ये टेलिफोनवर चर्चा झाली. नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘स्ट्रॅटेजिक ओटोनॉमी’ म्हणजेच राष्ट्रीय हिताला केंद्रस्थानी ठेवून विविध देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या धोरणाला आता जगमान्यता मिळू लागली असून अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाने एकत्र येण्याच्या निर्णयामागे हेच सूत्र होते. यावर्षीचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेचे अधिवेशन भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे असून, त्यात भारत आंतरराष्ट्रीय पटलावर स्वतःवर प्रकाशझोत राहावा, यासाठी प्रयत्नशील आहे.