परंतु, सत्ताप्राप्तीनंतरही मराठीचा मुद्दा मागे का पडतो, हा खरा मराठी अस्मितेविषयी भूमिका घेणार्‍यांना भेडसावणारा एक प्रमुख प्रश्न. राज्याच्या २-०२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मराठीसाठी कोणतीही तरतूद नसल्याने सेनेच्याच आमदाराने त्यांना घरचा आहेर देऊन ‘बाळासाहेबांना काय उत्तर देऊ?’ असा भावनिक प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु, त्या प्रश्नाला सरकारच्या कृतीतून कोणतेही ठोस उत्तर न देता, उलट राज्याचा हा मूलभूत प्रश्नही सवयीप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अंगावर ढकलून या सरकारने नामानिराळे राहण्याचाच प्रयत्न केला.

 

 राज्याच्या २०२०च्या अर्थसंकल्पामध्ये मराठी भाषा भवनाची तरतूद करण्यात आली खरी. मात्र, मराठी भाषा भवनाबाबत त्यानंतर कोणत्याही बाबतीत पुढाकार घेण्यात आला नाही. मराठी भाषा भवनाच्या उभारणीची संकल्पना जरी योग्य वाटत असली, तरी त्यामध्ये सर्व मराठी भाषकांचा कोणत्या प्रकारे समावेश होणार आहे? किंवा यातून महाराष्ट्रातील जनतेला मराठीबाबत शाश्वत काही हाती लागणार आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य-केंद्र वाद सोडून मराठीच्या प्रसारासाठी, तिच्या संवर्धनासाठी इमारती म्हणजे विकास, अशी संकल्पना असेल तर ते केवळ एक पर्यटनस्थळ ठरल्यास त्याची उपयोगिता ती काय? कारण, नुकतेच मराठी भाषेचे उपकेंद्र नवी मुंबईनजिक ऐरोली येथे उभारले जाणार असल्याने ‘सिडको’कडून त्यास लागणारी जागा देण्यातही आली. यामध्ये मराठी विश्वकोष, बालगृह आदींचा समावेश असेल. पण, भाषेच्या विकासासाठी संशोधन केंद्र किंवा जिल्हानिहाय उपकेंद्रांची घोषणा करणेही गरजेचे आहे. कारण, बहुविध बोलींच्या महाराष्ट्राला विशिष्ट ठिकाणी केंद्र झाल्याने चालना मिळेल, असे नसून, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठीच्या उपकेद्रांचा ठराव शासनाने करून तेथील भाषिक संस्कृतीसाठी चालना देणे गरजेचे आहे.

 

 

 

नुकताच राज्य सरकारने राज्यातील सर्व मंडळांच्या तसेच माध्यमांच्या शासकीय शाळा आणि खासगी शाळांमध्ये पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर राज्य सरकारने यापूर्वीच असा निर्णय घेतला होता. पण, त्या निर्णयात कुठेही मराठी भाषा ‘अनिवार्य’ आहे, असा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सरकारने आता त्यासंदर्भात शुद्धिपत्रक जारी केले आहे.यापूर्वीच्या आदेशामध्ये मराठी विषय (द्वितीय) शिकविण्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था व शाळांनी याच आदेशाच्या धर्तीवर मराठी विषय द्वितीय प्राधान्याने शिकविण्यास सुरुवात केली. मराठी भाषेेला प्राधान्य मिळत नसल्याची उपरती झाल्यानंतर शासनाने आता सक्तीचा निर्णय जाहीर केला आहे. मुळात मराठी भाषेबाबत पोटतिडकी कमी झाल्याने आणि सरकारमध्ये निर्णयांचे तितकेसे महत्त्व न राहिलेल्या शिवसेनेला आपलेच आदेश पुन्हा बदलावे लागत आहेत. मराठी भाषेचा कळवळा आल्याचे सोंग घेणार्‍या शिवसेनेला आता आपले पुरोगामित्व सिद्ध करण्यासाठी उर्दू भवन आदींना प्राधान्य दिले आहे. मराठी भाषा, विषय आणि भवन यांसारख्या बाबींमध्ये ढिलाई असताना राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे मराठी अस्मिता असणार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार आहे.

 

 

कारण, अद्याप भाषेच्या विकासासाठी ज्या पद्धतीने राज्य सरकार दिरंगाईने निर्णय घेत आहे, त्याप्रमाणे फक्त घोषणा करून ‘मराठी हा आमचा राजकारणाचा विषय कसा ठेवता येईल,’ यासाठी केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. भाषेच्या आधारावर विद्यापीठाची घोषणा करताना इथल्या मराठी संस्कृती आणि भाषेसाठी उभी असणारी वाचनालये, ग्रंथालये यांच्या अनुदानामध्ये भरघोस वाढ कधी केली जाणार? किंवा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मरणासन्न अवस्थेत गेलेल्या जुनी ग्रंथालयांच्या विकासाचे काय? कोणत्याही सक्तीशिवाय महाराष्ट्रामध्ये मराठीला पोषक वातावरण निर्माण करण्याची हीच ती वेळ आहे. परंतु, जनमानसामध्ये स्वतःची ओळख विसरू पाहू इच्छिणार्‍या संघटनेकडून कोणत्याही ठोस निर्णयाची अपेक्षा करणे म्हणजे निराशा पदरी पाडण्यासारखे आहे. त्यामुळे आता सक्तीचा निर्णय जारी करण्याची उपरती झालेल्या राज्य सरकारने भविष्यातही मराठीसाठी काहीएक ठोस निर्णय केला नाही, त्यांना कुठलीही उपरती झाली नाही, तर त्याचे नवल ते काय!