‘पाकठोक’ ब्लिंकन!

 

 

अमेरिकेने पाकिस्तानच्या इमरान खान सरकारला स्पष्टपणे म्हटले की, तालिबान आपल्या दोन्ही अटी मान्य करत नाही, तोपर्यंत त्यांना मान्यता देऊ नये. पहिली गोष्ट म्हणजे महिलांना आणि मुलींना त्यांचे हक्क प्रदान करणे. दुसरे म्हणजे, अफगाणिस्तान सोडून जाण्यास इच्छुक अफगाणींना परवानगी देणे. तालिबान्यांनी याबद्दल वरकरणी पाहता जरी मान्यता दिली असली, तरीही प्रत्यक्षात घटनास्थळी परिस्थिती काहीशी वेगळीच आहे, असे प्रसारमाध्यमांचे वार्तांकन आहे.

 

 

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅन्थनी ब्लिंकन या आठवड्यातील मंगळवारी अमेरिकन संसदेपुढे (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) उपस्थित होते. अफगाणिस्ताबद्दल त्यांनी यावेळी महत्त्वाची वक्तव्ये केली, ही भारताच्या दृष्टीने, आंतरराष्ट्रीय विचार करण्यासारखी आहेत. पहिल्यांदा ब्लिंकन काय म्हणाले, ते पाहू. ते म्हणतात, “पाकिस्तानात अफगाणिस्तानचे हित वाढताना दिसते आहे. त्यातून काहीजण तालिबान्यांना बळ पुरविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दहशतवादाविरोधात ठोस पाऊले उचलणार्‍या अमेरिकेने अद्याप कुठल समझोता करण्याची तयारी दर्शविलेली नाही. अफगाणिस्तान अर्थात सत्तास्थापनेनंतर भविष्याचा विचार करत आहे.”

 

 

ब्लिंकन यांना यावेळी खासदारांतर्फेही पाकिस्तानबद्दलही विचारण्यात आले. अमेरिका आणि पाकिस्तानचे संबंध आता कसे असतील, त्याबद्दल नव्याने विचार करण्यात येईल का, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर ब्लिंकन जे म्हणाले तेही भविष्यात भारतासाठी महत्त्वाचे ठरेल. ब्लिंकन पाकिस्तानच्या प्रश्नावर म्हणाले की, “पाकिस्तान गेली 20 वर्षे काय भूमिका घेत आहे, पुढील काही वर्षे त्यांची मते कशी असतील, यावर इतर गोष्टीही अवलंबून असतील.” तसे पाहता पाकिस्तानला अशी संधी तरी का द्यावी, हाच खरा प्रश्न आहे.

 

 

अमेरिकेच्या संसदेत खासदारांनी पाकिस्तान आणि तालिबान संबंधांविषयकही भाष्य केले. अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानात गेल्यापासूनच पाकिस्तान काबूल सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. सुनावणीवेळी खुद्द ब्लिंकन यांनीच मान्य केले की, अमेरिकेने सैन्याची माघार घेण्याची घाई केली नसती, तर परिस्थिती आणखी भयंकर झाली असती. सैन्याचे मोठे नुकसान झाले असते. तालिबानने एकूण पाच हजार कैदी मुक्त केले होते. त्याचा फटका विदेशी सैनिकांना बसला असता. ब्लिंकन यांना याबद्दल काहीच शाश्वती नाही की, तालिबान अफगाणिस्तान शांत ठेवेल. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकाही अफगाणिस्तानात पुढील काळातही लक्ष ठेवून असेल, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

 

 

 

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा ‘सीआयए’चे प्रमुख विलियम बर्न्स यांनी काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचा दौरा केला होता. लष्कर प्रमुख बाजवा आणि ‘आयएसआय’ संचालक जनरल फैज हमीद यांची त्यांनी भेट घेतली. मात्र, त्यांनी पंतप्रधान इमरान खान यांची भेट का घेतली नाही, असाही प्रश्न आहे. त्यापूर्वी ब्लिंकन आणि अमेरिकन संरक्षण सचिव जनरल लॉयड ऑस्टिन यांनी बाजवा आणि फैज हमीद यांच्याशी चर्चा केली.

 

 

परंतु, यावेळी इमरान यांना कळवले नाही, तसेच भेटही घेतली नाही. त्यामुळे इमरान सरकार केवळ नाममात्र आहे, हे अमेरिकेला चांगले ठाऊक आहे. म्हणूनच की काय, दि. 20 जानेवारी रोजी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी इमरान खान सोडून इतर देशांच्या सर्व प्रमुखांना फोन केला होता. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही याबद्दल नंतर नाराजी व्यक्त केली होती. तालिबानला रोखण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, इमरान यांनी निर्णय घ्यावा, त्याबद्दल कुणीही विचारलेले नाही. हा पाकिस्तानचा वेगळाच अवमान अमेरिका करत आहे. अर्थात, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संसदेत मांडलेली भूमिका तूर्त पाकिस्तानला आरसा दाखविणारी ठरली आहे.