ते आले, लढले अन् न जिंकताच निघून गेले!

 

 

 

 

 

 तालिबानकडून तथाकथितरीत्या शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतराचे संकेत समोर येत आहेत. अमेरिकेच्या बायडन प्रशासनाने दाखवलेल्या अनपेक्षित दुबळेपणाने या दहशतवादी संघटनेचा हुरूप वाढलेला असून, आता तर अमेरिका व तिच्या सहकारी राष्ट्रांना धमकी देण्यापर्यंत तालिबानने मजल मारलेली दिसते. अमेरिका व तिच्या सहकारी देशांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत अफगाणिस्तानमधील आपली उपस्थिती संपवली नाही तर त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही दिला होता.

 

 

तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीनने सोमवारी रात्री एका पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीवर प्रसारित कार्यक्रमात थेट म्हटले होते की, “अमेरिकेने लष्कर माघारीच्या आपल्या मागील १ मेच्या कालमर्यादेचे उल्लंघन केले असून, आताही अमेरिका व तिच्या सहकार्‍यांनी दुसर्‍या कालमर्यादेचे उल्लंघन केले, तर त्याला अफगाणिस्तानवर परकीय शक्तींचा विस्तारित कब्जा मानले जाईल व त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि याविरोधात कशाप्रकारची प्रतिक्रिया द्यायची हे तालिबान नेतृत्वावर अवलंबून असेल.” म्हणूनच तालिबानने अमेरिकेला दिलेली डेडलाईन संपण्यापूर्वीच अफगाणिस्तानातून आपल्या सैन्यासह अमेरिकेने आपला गाशा गुंडाळला.

 

 

 

 

दि. ११ सप्टेंबर, २००१ रोजी पाकिस्तानस्थित इस्लामी दहशतवाद्यांचा सक्रिय सहभाग असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांत जुळ्या इमारतींसह अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाचे केंद्र पेंटागॉनला लक्ष्य करण्यात आले होते. चालू शतकाच्या प्रारंभाबरोबरच तो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला होता व त्याने जगात सर्वाधिक शक्तिशाली मानल्या जाणार्‍या अमेरिकेला हादरवून सोडले होते. त्याच्या उत्तरादाखल दि. ७ ऑक्टोबर, २००१ रोजी अमेरिका आणि ब्रिटिश लष्कराने ‘ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम’अंतर्गत अफगाणिस्तानमध्ये युद्धाला सुरुवात केली. बुश यांच्या दबावाखाली पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ यांनीही अमेरिकेची साथ दिली. दहशतवादी घटनेचा मुख्य षड्यंत्रकार ओसामा बिन लादेन आणि त्याची संघटना ‘अल-कायदा’ तथा अफगाणिस्तानातील त्याचे यजमान तालिबानच्या तळांविरोधातील हे एक मोठे आक्रमक अभियान होते. तथापि, तालिबानची सत्ता काहीच दिवसांत संपवली गेली. परंतु, त्यानंतरचा संघर्ष दोन दशके चालला. त्यात चार अमेरिकन अध्यक्षांनी आपली भूमिका निभावली आणि हे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात दीर्घकालीन युद्ध झाले. नव्या अमेरिकन प्रशासनाद्वारे अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेची जवळपास २० वर्षांची उपस्थिती ३१ ऑगस्टपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. या तारखेला अमेरिका या क्षेत्रातील आपल्या सर्व सैनिकांना पर बोलावेल, असे निर्धारित करण्यात आले. परंतु, तालिबानने त्याच्या दोन आठवडे आधीच काबूलवर ताबा मिळवला. या भीषण व प्रदीर्घ संघर्षात हजारोंचा मृत्यू झाला आणि जवळपास दोन खर्व डॉलर्स खर्च झाले.

 

 

 

एका बाजूला या युद्धाद्वारे तालिबानच्या सत्तेला उखडून फेकले गेले, तर दुसर्‍या बाजूला अफगाणींच्या सरकारचे गठन जून २००२ मध्ये हमीद करझाईंच्या संक्रमणकालीन सरकारच्या नेतृत्व निवडीत झाले. तत्पूर्वी अमेरिकन अध्यक्ष जॉर्ज बॉश यांनी दि. १७ एप्रिल, २००२ रोजी अफगाणिस्तानच्या पुनर्निर्माणात साहाय्यासाठी एका योजनेची चर्चा केली. त्यात मानवी प्रयत्नांसह अफगाण सुरक्षा बलांना प्रशिक्षित करण्यासाठी जवळपास ३८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकच्या गुंतवणुकीला मंजुरीही दिली गेली.

सोबतच तालिबान आणि अशाच उपद्रवी घटकांपासून सुरक्षेसाठी जवळपास आठ हजार अमेरिकन सैनिक ‘नाटो’च्या देखरेखीत आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साहाय्य बलाच्या (आयएसएएफ) भागाच्या रूपात अफगाणिस्तानमध्ये ठेवले गेले. २००३ मध्ये सद्दाम हुसेनच्या नेतृत्वातील इराकने अमेरिकेसमोर गंभीर आव्हान उभे केले, तेव्हापासून अमेरिकेसाठी अफगाणिस्तान प्रकरण प्राधान्याचे राहिले नाही. हमीद करझाईंच्या कार्यकाळादरम्यान ‘आयएसएएफ’चे कार्य शांती स्थापना आणि पुनर्निर्माण हेच झाले.

बुश यांच्या पश्चात सत्तेत आलेल्या बराक ओबामांनीही हेच धोरण पुढे चालवले असते. परंतु, हळूहळू तालिबान शक्तिसंचय करून आपले प्रभावक्षेत्र वाढवत होते व त्याला तोंड देण्यासाठी पुन्हा एकदा २००९ साली अध्यक्ष ओबामांनी अतिरिक्त १७ हजार अमेरिकन सैनिकांना अफगाणिस्तानमध्ये पाठवण्याचा निश्चय केला. त्यांच्या मते, अफगाणिस्तानमधील बिघडती परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी ही सैन्यवृद्धी आवश्यक होती. त्याच्या परिणामी, २०११ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकन सैनिकांची संख्या सार्वकालिक सर्वोच्च संख्या म्हणजे एक लाख दहा हजारपर्यंत पोहोचली. याच दरम्यान दि. २ मे, २०११ रोजी, दहा वर्षांच्या शोधकामानंतर अमेरिकन कमांडोंनी ‘ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर’अंतर्गत पाकिस्तानमध्ये ओसामा बिन लादेनला हुडकून ठार मारले.

 

 

लादेनच्या मृत्यूने दहशतीच्या एका युगाला समाप्त केले आणि ओबामांनी २०१२ सालच्या उन्हाळ्यापर्यंत ३३ हजार अमेरिकन सैनिकांना आणि २०१४ पर्यंत सर्व सैनिकांना अफगाणिस्तानातून माघारी आणण्याची योजना जारी केली. ओबामांनी २०१४ मध्ये लष्कराच्या माघारीसाठी एका नव्या कालमर्यादेची घोषणा केली, त्यात स्थानिक बलांना प्रशिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये नऊ हजार ८०० अमेरिकन सैनिक तैनात राहणार होते. २०१५ येईपर्यंत तालिबान आणखी शक्तिशाली होत होते आणि त्याने आपल्या हल्ल्यांना वाढवणे सुरू ठेवले. काबूलमधील संसद भवन आणि विमानतळांवर बॉम्बवर्षाव केला आणि कितीतरी आत्मघाती बॉम्बस्फोट केले.

  

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर अमेरिकन परराष्ट्र धोरणात व्यापक परिवर्तन पाहायला मिळाले, त्यात अफगाणिस्तानविषयक धोरणाचाही समावेश होता. अमेरिकेने एका बाजूला अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानविरोधातील संघर्ष तीव्र केला आणि दि. १३ एप्रिल, २०१७ रोजी आपल्या सर्वाधिक शक्तिशाली बिगर आण्विक बॉम्बचा वापर अफगाणिस्तानच्या भूमीवर केला, तर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अमेरिकेने तालिबानबरोबर शांतता चर्चेला सुरुवात केली. दोघांमध्ये एक करारही झाला, त्यात अमेरिका आणि ‘नाटो’ सहकारी सामील होते. त्याअंतर्गत तालिबानने दहशतवादी गटांना सहकार्य आणि शरण न देण्याचे आश्वासन पूर्ण केले, तर १४ महिन्यांच्या आत सर्वच परकीय लष्कर अफगाणिस्तानमधून माघारी जातील, असे वचन दिले गेले. सातत्याने होणार्‍या दहशतवादी घटनांमुळे हा करार डळमळतही होता. त्यानंतरही अमेरिका आणि तालिबानने एका शांतता करारावर हस्ताक्षर केले. सप्टेंबर २०२० मध्ये अफगाणिस्तान सरकारच्या सदस्यांनी शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी तालिबानची भेट घेतली आणि नोव्हेंबरमध्ये ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, आपण अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैनिकांना १५ जानेवारी, २०२१ पर्यंत दोन हजार ५०० पर्यंत कमी करण्याची योजना तयार केली आहे.

 

 

ट्रम्प निवडणुकीत पराभूत झाल्याने आणि बायडन सत्तेत आल्यानंतर या माघार योजनेतही आमूलाग्र परिवर्तन झाले. बायडन यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये अमेरिकन लष्कराच्या माघारीसाठी ११ सप्टेंबर, २०२१ची प्रतिकात्मक कालमर्यादा निश्चित केली. तोपर्यंत तालिबानने असामान्य गतीने वाढण्याचा प्रारंभ केला आणि दि. ६ ते १५ ऑगस्ट, २०२१ दरम्यान महत्त्वाची सामरिक ठिकाणे-कंधार, मजार-ए-शरीफ आणि अखेरीस काबूलवर कब्जा केला. त्यानंतर तालिबानने ३१ ऑगस्टपर्यंत आपले चंबुगबाळ आवरण्यासाठी अमेरिकेला धमक्या दिल्या आणि अमेरिकेनेही ऑगस्ट अखेरीस सैन्यमाघारीची प्रक्रिया पूर्णत्वास आणली.

अफगाणिस्तानमध्ये युद्धादरम्यान तीन हजार ५००पेक्षा अधिक सैनिकांचा मृत्यू झाला, त्यातील दोन हजार ४४८ अमेरिकेचे सेवा सदस्य होते, तर २० हजारांपेक्षा अधिक अमेरिकन सैनिक जखमी झाले होते. दुसरीकडे ब्राऊन विद्यापीठाच्या एका संशोधनानुसार, जवळपास ६९ हजार अफगाण सुरक्षा बलातील सदस्य मारले गेले, सोबतच ५१ हजार नागरिक आणि ५१ हजार दहशतवादीही मारले गेले. संयुक्त राष्ट्रांनुसार २०१२ नंतरच्या युद्धामुळे जवळपास ५० लाख अफगाणी विस्थापित झाले. त्यामुळे अफगाणिस्तान जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा विस्थापित लोकसंख्येचा देश झाला आहे.

 

 

या संपूर्ण घटनाक्रमात पाकिस्तानची महत्त्वाची भूमिका आहे. १९७९ मध्ये मुजाहिद्दीन युद्धापासून पाकिस्तानने सातत्याने इस्लामी कट्टरपंथाला प्रोत्साहन देत असे सरकार अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न केले व १९९६ मध्ये तालिबानच्या सरकार स्थापनेने ते यशस्वीही झाले. परंतु, ‘९/११’नंतर पाकिस्तानला याच तालिबानविरोधात अमेरिकेचे साहाय्य करावे लागले. परंतु, गुप्तरूपाने पाकिस्तानी षड्यंत्रांचा तालिबान पुन्हा सत्तेत येणे, हा परिणाम आहे.