ई-रुपी - डिजिटल पेमेंट सेवेत क्रांतिकारी निर्णय!

‘ई-रुपी’ सेवेबद्दलची माहिती जनतेला देताना पंतप्रधान म्हणाले की, “देशामध्ये डिजिटल गव्हर्नन्सवर भर देण्यात येत आहे. ‘ई-रुपी’मुळे व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. व्यक्तींवर उपचार करण्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी रोख रकमेऐवजी आता ‘ई-रुपी’चा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम योग्य व्यक्तीच्या हाती जात आहे अथवा नाही, हे समजण्यास मदत होणार आहे.” ‘ई-रुपी’ प्रणालीद्वारे प्रत्येक डिजिटल पेमेंट व्यवहार अधिक पारदर्शीपणे तसेच सोप्या पद्धतीने होईल असा जो विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे, तो योग्यच आहे. सरकार समवेत कोणतीही संस्था किंवा संघटना कोणाही विद्यार्थ्याला त्याच्या शिक्षणासाठी व अन्य कारणांसाठी थेट लाभार्थ्याला मदत करू इच्छित असेल, तर ती मदत रोखीत देण्यापेक्षा ‘ई-रुपी’द्वारे देणे अधिक सोपे होणार आहे. ‘ई-रुपी’मुळे ज्या कामासाठी पैसा हस्तांतरित होणार आहे, तो त्याच कामासाठी वापरला जात आहेत ना, हे पाहणेही सोपे होणार आहे. म्हणूनच ‘ई-रुपी’ प्रमाणी व्यक्ती आणि मदतीचे कारण या दोन्हीसाठी उपयुक्त आहे. ज्या उद्देशाने मदत दिली जात आहे, त्याच उद्देशाच्या पूर्तीसाठी ती मदत वापरली जात असल्याचे ‘ई-रुपी’द्वारे निश्चित करता येईल. बाजारात ‘ई-रुपी’ स्थिरस्थावर झाल्यानंतर त्याच्याशी अन्य काही गोष्टी जोडल्या जातील. यामध्ये कुणी कुणाच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मदत देत असेल, कुणी क्षयरोग्यांसाठी औषधे व भोजन यासाठी अर्थसाहाय्य देऊ इच्छित असेल, कुणी मुलांना अन्नदान करण्यासाठी मदत देऊ इच्छित असेल, अशा कारणांसाठी ‘ई-रुपी’ उपयुक्त ठरेल. सरकार मुलांपर्यंत पुस्तकांच्या खरेदीसाठी पैसे थेट पाठविणार असेल, तर या पैशातून पुस्तकांचीच खरेदी केली जात आहे ना, हे ‘ई-रुपी’द्वारे निश्चित करता येईल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवहारांत शिस्त येईल.

‘ई-रुपी’द्वारे माता व बालकल्याण योजनांतर्गत औषधे व पोषण आहारासाठी आर्थिक मदत थेट लाभार्थी माता व बालकांपर्यंत पोहोचविता येईल. ‘क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम’, ‘आयुष्मान भारत’, ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’अंतर्गत तपासण्या व औषध पुरवठा, खतांचे अनुदान आदी लाभ व सेवा ‘ई-रुपी’द्वारे सरकारला लाभार्थ्यांना थेट देणे शक्य होणार आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या व संस्थादेखील आपल्या कर्मचार्‍यांना ‘डिजिटल व्हाऊचर’ देऊ शकतील, तसेच सामाजिक बांधिलकी कार्यक्रमही राबवू शकतील. पंतप्रधान कार्यालयाने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार, कोणत्याही लाभार्थ्यापर्यंत आर्थिक मदत, मग ती ‘एलपीजी’ गॅसचे अनुदान असो वा थेट लाभ हस्तांतरण असो, कुठेही गैरव्यवहार न होता पोहोचावी, हा ‘ई-रुपी’ सेवा सुरु करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

‘ई-रुपी’ प्रणालीची निर्मिती ‘एनपीसीआय’ने केली आहे. ही निर्मिती करताना ‘एनपीसीआय’ने स्वत:च्या ‘युपीआय’ या पेमेंट मंचाचा उपयोग केला आहे. ही निर्मिती‘एनपीसीआय’ने केंद्रीय वित्तसेवा विभाग, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने केली आहे. ‘ई-रुपी’द्वारे लाभार्थी आणि सेवा देणारे, तसेच सेवा किंवा मदत प्रायोजक यांना एकमेकांशी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे जोडण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत दिल्यानंतर तो व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर पेमेंट केले जाईल, याची हमी ‘ई-रुपी’ देणार आहे. नियमित स्वरुपात दिली जाणारी आर्थिक मदत लाभार्थ्यांपर्यंत ठरलेल्या तारखेला पोहोचेल, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे, ही प्रणाली सरकारी व खासगी अशा दोन्ही संस्था वापरु शकणार आहेत.

अ) ही व्यवहाराची ‘कॅशलेस’ व ‘कॉन्टॅक्टलेस’ पद्धती आहे.

ब) या सेवेमुळे रक्कम स्वीकारणारा आणि देणारा एकमेकांना जोडले जातील.

क) या सेवेचा फायदा सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांना होईल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल.

ड) ही एक ‘क्युआर’ कोडवर अथवा ‘एसएमएस’ आधारित ‘ई-व्हाऊचर’ सुविधा आहे. त्यामुळे याचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर मिळेल.

इ) या ‘वन टाईम पेमेंट’ सेवेद्वारे कोणलाही कार्ड, डिजिटल पेमेंट अ‍ॅप आणि इंटरनेट बँकिंग विना लाभार्थी रक्कम मिळवू शकेल.

ई) ‘ई-रुपी’द्वारे सर्व सरकारी विभाग लाभार्थ्यांशी थेट जोडले जातील.

उ) सर्व देवाणघेवाण झाल्यानंतरच रक्कम संबंधिताला दिली जाईल.

 ऊ) ‘प्रीपेड सेवा’ असल्याने कोणत्याही मध्यस्थीविना सेवा पुरवठादाराला वेळेवर पेमेंट होईल.


देशातील कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ही कार्यक्षम व पारदर्शक प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे दिल्या जाणार्‍या मदतीला किंवा अन्य काही कारणांनी दिलेल्या निधीला पाय फुटणार नाहीत व मंजुरीपेक्षा किंवा संमत केलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कमही हाती पडणार नाही. पूर्ण रक्कम योग्य व्यक्तीलाच मिळेल. केंद्रीय वित्त सेवा खाते, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण खाते व‘नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटी’ यांच्या सहकार्यात ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. बरेच देश अशा तर्‍हेची प्रणाली निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करीत असताना, भारताने ही तयार करुन दाखवली आहे, याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असणे आवश्यक आहे. ही प्रणाली वापरण्यासाठी कार्ड, डिजिटल वॉलेट किंवा नेट बँकिंगची गरज नाही, ही ‘प्रीपेड’ स्वरुपाची प्रणाली असल्यामुळे, सेवा पुरविणार्‍याला वेळेवर पैसे मिळणार आहेत. ही प्रणाली तत्काळ कल्याणकारी योजनांचे‘पेमेंट’ काढण्यासाठी वापरली जाणार आहे.


याशिवाय आरोग्य योजना विशेषत: ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’, खतांसाठीचे अनुदान इत्यादीसाठी वापरली जाणार आहे.यात लाभार्थी आणि सेवांचे प्रायोजक डिजिटलरित्या एकमेकांशी जोडले जातात. ही प्रणाली खासगी क्षेत्रही वापरू शकते. खासगी क्षेत्र त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी तसेच ‘कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी‘ अर्थात ‘सीएसआर’ उपक्रम राबविण्यासाठी ही प्रणाली वापरू शकतात. २०१४ पासून सध्याचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आतापर्यंत १७.५ ट्रिलियन इतकी रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा झाली आहे. सरकारच्या २०० योजनांत लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत दिली जाते. ‘ई-रूपी’द्वारे दिली जाणारी रक्कम ज्या कारणांसाठी दिली जाणार आहे, त्या कारणासाठीच वापरली जाईल. ‘एन्डयूज’मध्ये गैरव्यवहार करणार नाहीत. यामुळे १.७८ ट्रिलियन रूपये इतकी रक्कम अयोग्य लोकांच्या हातात न पडता खर्‍या लाभार्थ्यांच्या हातात पडली आहे.‘ई-रूपी’ हा केंद्र सरकारचा डिजिटल व्यवहारांतील क्रांतिकारी निर्णय असून यामुळे भ्रष्टाचाराला बराच आळा बसेल. लाभार्थ्यांना हक्काचे पूर्ण पैसे योग्य वेळेत मिळतील. सरकारी बाबूंच्या अरेरावी व मनमानीला आळा बसेल. पंतप्रधानांनी हा क्रांतिकारी निर्णय जाहीर करून पाच दिवस झाले तरी भारतातील फालतू बातम्या मोठ्या मोठ्या करून दाखविण्यार्‍या किंवा छापण्याच्या मीडियाने ‘ई-रूपी’ प्रणालीची जितकी दखल घ्यायला पाहिजे होती, तेवढी घेतलेली नाही. भारतातील मीडिया अजूनही ‘प्रीमॅच्युअर’ आहे, असेच यामुळे म्हणावे लागेल. ‘ई-रूपी’ या प्रणालीचा गरीब, छोटे व्यावसायिक, शेतमजूर, वनवासी लोक अशांना जास्त फायदा होणार आहे. ‘एनजीओ’ व कंपन्या त्याच्या धर्मार्थ व्यवहारांसाठीही ही प्रणाली वापरू शकतात.