अफगाणिस्तानातील नामुष्कीने अमेरिकेची विश्वासार्हता पणाला

अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून ३१ ऑगस्टपूर्वी सैन्य माघारी घेण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःची काळजी घेऊ शकेल, असे लोकशाहीवादी सरकार येऊ शकत नाही आणि लष्करीदृष्ट्या तालिबानचा पराभव करता येऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेने ज्यांच्याविरुद्ध दोन दशकं लढा दिला, त्या तालिबानशीच वाटाघाटी करून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. व्हिएतनाम युद्धात झाली तशी मानहानी टाळायचा अमेरिकेचा हेतू सपशेल फसला. अमेरिकेचे शेवटचे सैनिक अफगाणिस्तान सोडत असताना त्यांना आपले रक्तबंबाळ नाक लपवावे लागत आहे. गेल्या आठवड्यात काबूलच्या हमीद करझाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यामध्ये १३ अमेरिकन सैनिकांसह १७० हून अधिक अफगाण मृत्युमुखी पडले. या हल्ल्याची जबाबदारी ‘आयएसके’ म्हणजेच ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान’ने घेतली आहे. ‘आयसिस’ची शाखा असलेली ही संघटना अमेरिकेचे नियंत्रण असलेल्या विमानतळाच्या परिसरात इतक्या सहजपणे स्फोट घडवू शकत असेल, तर अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानमध्ये निर्माण होणार्‍या परिस्थितीची कल्पनाच न केलेली बरी. ‘आयएसके’मध्ये तालिबानमधील असंतुष्टांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. त्यामुळे ‘आयएसके’ तसेच ‘अल कायदा’सारख्या इस्लामिक मूलतत्त्ववादी संघटनांवर तालिबान नियंत्रण ठेवू शकणार का? याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

 

 

३० वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानमधून माघार घेताना सोव्हिएत रशियाने आपला शस्त्रसाठा उद्ध्वस्त करण्याची काळजी घेतली होती. पण, अमेरिकेच्या फसलेल्या नियोजनामुळे तालिबानच्या हातात अब्जावधी डॉलर किमतीची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं लागली आहेत. यात २०० हून अधिक विमानं आणि हेलिकॉप्टर, सहा लाखांहून अधिक स्वयंचलित बंदुका, ७५ हजारहून अधिक गाड्या, शेकडो चिलखती गाड्या आणि ‘ड्रोन’चा समावेश आहे. असे म्हणतात की, आज तालिबानकडे असणार्‍या ‘ब्लॅक हॉक’ या अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरची संख्या जगातील ८५ टक्के देशांकडील तशा प्रकारच्या हेलिकॉप्टरच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. ही नामुष्की एवढ्यावरच थांबत नाही. अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून बाहेर यायची एवढी घाई झाली होती की, त्यांनी तालिबानविरोधी लढ्यात अमेरिकेला मदत करणार्‍यांची यादी बनवून तालिबानलाच सुपूर्द केली. ‘ही आमची माणसं आहेत, यांना हात लावू नका,’ असं सांगणं आणि तालिबान ते ऐकेल, अशी अपेक्षा करणे अव्यवहार्य आहे.

 

 

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प राजकारणात नवीन होते. त्यांना सरकार किंवा परराष्ट्र खाते कशाप्रकारे काम करते याचा काहीही अनुभव नव्हता. आपल्या बेताल वक्तव्यांनी आणि चौखूर उधळलेल्या ट्विटर हॅण्डलमुळे त्यांनी अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना दुखावले, तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि करारांतून अमेरिकेला बाहेर काढून जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या हातून नेतृत्व घालवले, असे आरोप त्यांच्याविरुद्ध सातत्याने करण्यात आले. या आरोपांत तथ्य असले तरी मूलतः ट्रम्प यांच्या ध्येयधोरणात परराष्ट्र धोरणापेक्षा अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणाला महत्त्व होते. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकही नवीन युद्ध सुरू केले नाही आणि इस्रायलचे युएई, बहरिन, सुदान आणि मोरोक्कोसारख्या देशांशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत मोठे यश मिळवले. ट्रम्प यांच्या काळात भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांनीही मोठी उंची गाठली. ट्रम्प यांनी ‘कोविड’च्या प्रसारासाठी चीनला जबाबदार धरले. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानशी वाटाघाटी करून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीची तयारी ट्रम्प यांच्या काळातच झाली असली, तरी ट्रम्प यांनी तालिबानला ‘इस्लामिक एमिरेट’ हे नाव धारण करू दिले नाही. आज जर ट्रम्प अध्यक्ष असते, तर त्यांनी माघार घेताना एवढा निष्काळजीपणा दाखवला असता असे वाटत नाही.

 

 

जो बायडन यांचे व्यक्तिमत्त्व ट्रम्प यांच्या विरुद्ध आहे. त्यांना संसदीय राजकारणाचा ५० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांनी सिनेट परराष्ट्र धोरण समितीचे प्रमुखपद, तसेच आठ वर्षं उपराष्ट्रपतिपद भूषवले होते. बायडन यांनी अमेरिकेला पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर नेतृत्व मिळवून देण्याची घोषणा केली होती. असे असूनही अफगाणिस्तानमधून माघार घेताना अमेरिकेने ज्या चुका केल्या, त्यातून बायडन यांच्याबद्दल अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘९/००’च्या २0व्या स्मृतिदिनापूर्वी माघारीचा मुहूर्त साधताना अफगाणिस्तानच्या भौगोलिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ऑक्टोबरनंतर अफगाणिस्तानमध्ये कडाक्याची थंडी पडते. हिवाळ्यामध्ये कोणत्याही सैन्यासाठी युद्ध लढणे अवघड ठरते. अमेरिकेने माघारीचा निर्णय काही महिने पुढे ढकलला असता, तर अफगाणिस्तानच्या सैन्याला काही महिन्यांसाठी निसर्गाचे कवच लाभले असते. अफगाणिस्तानच्या तीन लाखांहून अधिक सैन्याला अमेरिकेने जवळपास दोन दशकं प्रशिक्षित केले असले, तरी त्यांना हवाईदलाच्या तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पाठिंब्याने युद्ध लढण्याची सवय होती. अमेरिकेने माघार घेताना अफगाणिस्तान सैन्याला हे पाठबळ द्यायला हवे होते. तालिबान ज्या वेगाने अफगाणिस्तानमध्ये कूच करू लागले, ते पाहता ते लवकरच राजधानी काबूलवर विजय मिळवतील हे जेव्हा स्पष्ट झाले. तेव्हाही अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या सैन्याला दिलेली शस्त्रास्त्रं तालिबानच्या हातात पडणार नाहीत याची काळजी घेता आली असती. पण, या दृष्टीनेही कोणते प्रयत्न करण्यात आले नाहीत.

 

 

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, महिला सक्षमीकरण आणि मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले. आज अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली असता, अफगाण जनतेकडून स्वातंत्र्याचा जल्लोष तर दूरच राहिला, लाखो लोक तालिबानपासून वाचण्यासाठी देश सोडू लागले आहेत. यामुळे बायडन यांची पुरोगामी माध्यमांनी काळजीपूर्वक तयार केलेली प्रतिमा उद्ध्वस्त झाली आहे. बायडन यांचा अनुभव वादातीत असला तरी आता त्यांचे वय झाले आहे. बायडन हे डेमोक्रॅटिक पक्षातही अध्यक्षपदाचे प्रथम पसंतीचे उमेदवार कधीही नव्हते. जर असते तर २००६ सालीच त्यांना अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळाली असती. पण, तेव्हा बायडन यांनी हिलरी क्लिटंन यांच्यासाठी वाट मोकळी करून दिली. पण, त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर निष्भ्रम ठरल्या. गेल्या चार वर्षांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्ष टोकाच्या डाव्या आणि उदारमतवादी विचारांच्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली येऊ लागला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला विजय मिळणे शक्य नसल्याने जो बायडन यांना पुढे करण्यात आले. असे असले तरी बायडन कमला हॅरिस यांच्यासाठी वाट मोकळी करून देतील, अशी चर्चा आहे. त्यांच्या प्रशासनाकडे क्लिटंन आणि ओबामांशी निष्ठावंतांचाच भराणा आहे. बायडन राजकीयदृष्ट्या अनुभवी असले, तरी नेतृत्वगुणांत कमी पडल्याचे अफगाणिस्तानमधील माघारीमुळे दिसून आले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांनी बहिष्कार टाकून विरोधाची धार बोथट केली आहे. दुसरीकडे पुरोगामी माध्यमे बायडन यांना निर्दोष ठरवण्यासाठी हा निर्णय ट्रम्प यांचाच होता हे ठासून सांगत आहेत. माध्यमांनी काहीही चित्र उभे केले तरी या माघारीमुळे अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नाराजी पसरली आहे.

 

आज बायडन यांच्या अमेरिकेने सहकार्यासाठी हात पुढे केला तरी तो पकडण्यापूर्वी अमेरिकेचे मित्रदेशही दहा वेळा विचार करतील. त्यांच्या मनात अमेरिकेने ज्याप्रमाणे अफगाणिस्तानला वार्‍यावर सोडले, त्याप्रमाणे आपल्यालाही वार्‍यावर सोडले तर काय? ही शंका येणे स्वाभाविक आहे.अफगाणिस्तानात सत्तेवर आलेले तालिबान दिलेला शब्द पाळून खरोखर इस्लामिक चौकटीत महिला, माध्यमं आणि अल्पसंख्याकांना स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्था निर्माण करते का, अफगाणिस्तानला पुन्हा एकदा मध्ययुगात घेऊन जाते, हे लवकरच स्पष्ट होईल. तालिबानने जरी प्रामाणिक प्रयत्न केले तरी अन्य इस्लामिक मूलतत्त्ववादी संघटना त्यांना सुखासुखी राज्य करू देतील ही शक्यता कमी वाटते. या सगळ्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पटलावर अमेरिकेची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी अध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाला शून्यातून सुरुवात करावी लागेल.