‘केरळ मॉडेल’चे अपयश

 

 

 

कोरोनाला रोखणार्‍या तथाकथित ‘केरळ मॉडेल’चा फुगा फुटला असून, कम्युनिस्टांच्या अमलाखालील राज्यातली जनता महामारीच्या भयानक विळख्यात सापडल्याचे ताजे चित्र आहे. केरळमध्ये २७ जुलै ते १ ऑगस्टदरम्यान दररोज २० हजारांपेक्षा अधिक कोरोना रुग्ण सापडले असून, अजूनही तिथली रुग्णवाढ देशात सर्वाधिक आहे. ते पाहता ‘केरळ मॉडेल’ एखाद्या मिथकाहून निराळे काही नसल्याचे स्पष्ट होते. ‘केरळ मॉडेल’ डाव्यांचे सर्व काही उजवेच मानणार्‍या देशभरातील बुद्धिजीवी, विचारवंत आणि मुख्य प्रवाहातील निवडक प्रसारमाध्यमांनीच उभे केले होते. पण, त्यामुळे केरळमधील पिनराई विजयन सरकार चुकीची पावले उचलतानाही त्याला बरोबरच ठरवले गेले. त्याचेच दुष्परिणाम आज केरळला भोगावे लागत असून, त्याचा फटका आसपासच्या राज्यांना व अंतिमतः देशालाही बसत आहे. पण, तरीही भाजपशासित राज्यांतल्या राईचा पर्वत करणार्‍यांना केरळमध्ये जे चालले आहे, त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. ज्या आवेशाने ही मंडळी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश वा इतर राज्यांना दूषणे देत होती, त्याच्या एका शतांशही आरडाओरडा त्यांच्याकडून केरळच्या परिस्थितीवर होताना दिसत नाही. त्याला कारण, भाजपचे सारेच वाईट आणि कम्युनिस्टांचे सारेच चांगले, ही प्रवृत्ती. पण, यामुळे केरळचे आणि देशाचे कधीही न भरून निघणारे नुकसानच होताना दिसते.

 

गेल्या आठवड्यात केरळमधील कोरोना रुग्णसंख्या देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या ४९ टक्के इतकी होती. मात्र, केरळमधील वाढत्या रुग्णसंख्येचे कारण कोरोना विषाणूच्या स्वयंप्रसारापेक्षाही पिनराई विजयन सरकारने दिलेल्या फैलावाच्या संधीत आहे. जुलै महिन्यात मुस्लिमांचा बकरी ईद सण होता व कोरोना संकटामुळे नियमांत कसलीही शिथिलता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’सह सर्वच संस्थांनी केरळ सरकारला दिले होते. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानेही केरळ सरकारला चांगलेच झापले होते. तथापि, जनतेच्या जीवितापेक्षाही कम्युनिस्टांना स्वार्थ सर्वतोपरीअसतो, हे त्यांच्या आजवरच्या इतिहासात अनेकदा समोर आलेले आहे, तसेच याही वेळी झाले. बकरी ईदला कोरोनासंदर्भातील नियमांत सवलत न दिल्यास मुस्लीम मतपेटी नाराज झाल्याने राजकीय तोटा सहन करावा लागेल, त्यापेक्षा कोरोना रुग्ण वाढले तरी चालेल. पण, नियमात ढील देऊन दाढ्या कुरवाळणे योग्य, असा विचार पिनराई विजयन सरकारने केला. १८ जुलै ते २० जुलै असे तीन दिवस केरळमध्ये कोरोना नियम शिथिल केले गेले, म्हणजेच पायदळी तुडवले गेले. धक्कादायक म्हणजे, या काळातही केरळमध्ये दररोज सुमारे १५ हजारांच्या आसपास कोरोना रुग्ण आढळत होते. तरीही केरळ सरकारने त्याच्या भीषणतेकडे दुर्लक्ष केले आणि इथेच विजयन यांनी राज्यातील कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचे अगदी हात पसरून स्वागत केले. आज तिथे कोरोनाचा जो धुमाकूळ सुरू आहे, त्याचा कर्ताकरविता कोण, हे यावरून स्पष्ट होते.

 

दरम्यान, ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ने नुकत्याच केलेल्या ‘सिरो’ सर्वेक्षणात केरळी जनतेत अन्य सर्व राज्यांच्या तुलनेत नीचांकी स्तरावरील ‘अ‍ॅन्टिबॉडीज’ आढळल्याचे समोर आले. ‘आयसीएमआर’नुसार, फक्त ४४ टक्के केरळवासीयांच्या शरीरात कोरोनाच्या ‘अ‍ॅन्टिबॉडीज’ असून, राष्ट्रीय स्तरावरील त्याचे प्रमाण मात्र ६७ टक्के इतके आहे. म्हणजेच, केरळमधील कितीतरी अधिक नागरिक कोरोनाबाधेच्या छायेखाली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, केरळनंतर जनतेच्या शरीरात कमी ‘अ‍ॅन्टिबॉडीज’ सापडलेले दुसरे राज्य आसाम आहे. पण, आसामची लोकसंख्या केरळइतकीच असूनही तिथे कोरोना रुग्णांच्या संख्येने उसळी मारल्याचे दिसत नाही. यावरूनच केरळमधील वाढती कोरोना रुग्णसंख्या पिनराई विजयन सरकारने महामारीची परिस्थिती हाताळताना केलेल्या ढिसाळ नियोजनात व ‘केरळ मॉडेल’च्या अतिआत्मविश्वासातच असल्याचे दिसून येते. ‘केरळ मॉडेल’च्या अपयशाचा आणखी एक दाखला म्हणजे सर्वोच्च स्तरावरील ‘टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट.’ सध्या राष्ट्रीय ‘टीपीआर’ दोन टक्के असताना केरळमध्ये तो १२ टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे, त्यामागे ‘टारगेटेड टेस्टिंग’चे कारण दिले जाते, तर ‘डब्ल्यूएचओ’च्या मते ‘टीपीआर’ पाच टक्के असेल, तर स्थिती नियंत्रणात असते. पण, केरळमध्ये तसे नाही. तेव्हा केरळने टेस्टिंगचे असे कोणते तंत्र शोधले की, ज्याने इथला ‘टीपीआर’ देशाच्या सहापट अधिक आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. दरम्यान, बकरी ईदनंतरच केरळचा ‘टीपीआर’ १२ टक्क्यांवर गेला आहे, हे महत्त्वाचे. तेव्हा इतक्या कमी काळात केरळने आपले टेस्टिंग तंत्रज्ञान अद्ययावत कसे केले, हादेखील प्रश्न आहे. तर या दोन्हींची उत्तरे, केरळकडे तसे काही उन्नत तंत्र आहे असे नसून नियमांत शिथिलता दिल्याने कोरोना विषाणूला मिळालेल्या प्रसाराच्या संधीत आहे व म्हणूनच राष्ट्रीय ‘टीपीआर’पेक्षा केरळमध्ये अधिक रुग्ण आढळून येत आहेत.

 

विशेष म्हणजे, मलप्पुरम जिल्ह्यातील ‘टीपीआर’ १७ टक्के इतका आहे. ते पाहता, अन्य जिल्ह्यांत केरळ सरकार ‘टारगेटेड टेस्टिंग’ प्रभावीपणे राबवत नाही का, हा प्रश्नही निर्माण होतो. कारण, तिथला ‘टीपीआर’ मलप्पुरमपेक्षा कमीच आहे. तर तसे काही नसून मलप्पुरम जिल्हा मुस्लीमबहुल असून बकरी ईदला दिलेल्या सवलतीचा सर्वाधिक फायदा त्यांनीच घेतला व आता कोरोनाचा फैलावही तिथेच अधिक होत आहे. इथेच ‘केरळ मॉडेल’ अपयशी ठरल्याचे दिसत असून आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे दुसर्‍या लाटेतील रुग्णमृत्यूंची संख्या. केरळ सरकारच्या आकडेवारीनुसार इथे चार हजार ५०० मृत्यू झाले होते, तर स्थानिक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार १२ हजार ५६० मृत्यू. हा आकड्यांचा खेळही इथे सर्रास सुरू असल्याचे यावरून दिसते. तिसर्‍या लाटेतही असे होत नसेल का? दरम्यान, देशभरातील अन्य राज्यांत कोरोना नियंत्रणात येत असताना तो केरळमध्ये का पसरतो, याचा विचार केल्यास तथाकथित ‘केरळ मॉडेल’चा उभारलेला पोकळ डोलाराच त्याला कारणीभूत असल्याचे दिसते. कारण, त्याआधारेच मार्च २०२०मध्ये ‘इंटरफेरॉन अल्फा २-बी’ या कोरोनाविरोधी जादुई औषधाच्या आयातीसाठी ‘डीसीजीआय’कडे परवानगी मागणार्‍या व त्यासाठी विज्ञानापेक्षा विचारधारेला महत्त्व देणार्‍या पिनराई विजयन सरकारचे गेल्या दीड वर्षांत माध्यमांनी वारेमाप कौतुक केले होते. त्यातूनच डाव्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या विशेषज्ज्ञांनी आणि विभागांनी केरळ सरकार चुकीचे वागू शकते, हे नाकारले. केरळ सरकारही त्यामुळे मनमानी करू शकले आणि त्याची परिणती आज राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येच्या विस्फोटात झाली. तथापि, अजूनही केरळ सरकारच्या कोरोनाप्रसाराला प्रोत्साहन देणार्‍या कारभारावर माध्यमे, बुद्धिजीवी, विचारवंतांकडून कठोर टीका होताना दिसत नाही. त्याला पाठीशी घालण्याचे, सावरून घेण्याचेच काम होत आहे. आपल्या विचारधारेवरील प्रेमापोटी असे होत असेल; पण त्याने पिनराई विजयन यांना मनमर्जी करण्याचे बळ मिळत असून, त्यातून समाजाचे, राज्याचे व देशाचेच अहित होईल, हे निश्चित!