लिथुआनियाची तैवानला मान्यता आणि ड्रॅगनचा थयथयाट

 

लिथुआनिया या मध्य युरोपमधील बाल्टिक देशाने नुकताच मागील महिन्यात जगाचे लक्ष वेधून घेणारा निर्णय जाहीर केला. लिथुआनिया हा रशिया, बेलारूस, पोलंड आणि लाटव्हिया या चार देशांनी वेढलेला चिमुकला देश आहे. या देशाचे आकारमान जरी छोटे असले तरी युरोपीय महासंघाचा हा सभासद देश आहे हे नोंद घेण्याजोगे. लिथुआनियाने तैवानला मान्यता दिल्यामुळे ही ठिणगी संपूर्ण युरोप आणि जगभर पसरत जाईल की काय आणि जगातील इतर देशही तैवानला मान्यता देतील की काय, अशी चीनच्या नेतृत्वाला भीती वाटत असावी.

 

 

इनमीन ३० लाख लोकसंख्या असलेला लिथुआनिया हा देश. आत्तापर्यंत अमेरिकेसह युरोप अथवा लॅटिन अमेरिका आणि आशियातील कोणत्याही देशाने तैवानला जाहीरपणे स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिलेली नाही. अमेरिकेनेसुद्धा तैपेई सांस्कृतिक केंद्र तैवानमध्ये उभे केले असून तेथे अमेरिकेचे काही कर्मचारी काम करतात. तसेच इतरही काही देशांनी अमेरिकेच्याच पावलांवर पाऊल टाकून अशाच प्रकारची सांस्कृतिक केंद्रे परस्परांच्या देशांमध्ये उभी केलेली आहेत. यापूर्वी मागील वर्षी सोमालिया देशाने तैवानला मान्यता दिली होती. भारताने अजूनपर्यंत तैवानला स्वतंत्र ओळख दिलेली नाही.

 

 

अमेरिकेने काही वर्षांपूर्वी ‘तैवान‘ हा चीनचाच भाग असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले होते. ’सिंगल चायना’ या धोरणाला मान्यता दिलेली होती. पण तोच अमेरिका आता तैवानला आधुनिक विमाने, क्षेपणास्त्रे यांचा पुरवठा करू लागला आहे. ‘लिथुआनिया‘ या युरोपातील चिमुकल्या देशाने पहिल्यांदाच ’तैवान’ या नावाने कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच तेथे राजदूतावास उघडण्याचा मनोदयही व्यक्त केलेला आहे.

 

 

लिथुआनियाच्या या जाहीर धोरणामुळे चीनचा तिळपापड झाल्याचे दिसून आले आहे. चीनने त्यांच्या लिथुआनियामधील राजदूताला परत बोलावले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून लिथुआनियाही आपल्या चीनमधील राजदूताला परत बोलावू शकतो. चीनने या छोट्या देशाला आर्थिक कोंडी करण्याच्या धमक्याही दिल्या. पण लिथुआनिया अजून तरी या धमक्यांना घाबरलेला नाही अथवा नमलेला नाही. चीनच्या थयथयाटाचे खरे कारण म्हणजे लिथुआनियाच्या पावलावर पाऊल टाकून युरोपमधील इतर देशांनी त्याचे अनुकरण केले तर काय? हे आहे. तैवानच्या लिथुआनियातील राजदूतावासामुळे युरोपातील देशांचे लक्ष तैवानकडे वेधले जाणार आहे.

 

 

आधीच लिथुआनिया आणि त्याचे शेजारी देश बेलारूस, रशिया यांच्यामध्ये चांगले संबंध नाहीत. बेलारुसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को हे सध्या अनेक गोष्टींमुळे चर्चेमध्ये आहेत. मागील वर्षी बेलारुसमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये अलेक्झांडर यांचा पराभव करून विरोधी नेत्या स्वेतलाना तिखानसावकाया या निवडणूक जिंकल्या होत्या. पण अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी लष्करी बळाचा वापर करून ते स्वतःच जिंकल्याचे जाहीर केले होते. अलेक्झांडर यांच्याकडून धोका होण्याच्या भीतीने स्वेतलाना यांनी लिथुआनियामध्ये आश्रय घेतलेला आहे.

 

 

यामुळे बेलारूस आणि लिथुआनियामध्ये धुसफूस आहे. तसेच मागील महिन्यात बेलारुसमधील अलेक्झांडर यांचा एक टीकाकार अथेन्स लिथुआनियाच्या विमानात बसलेला असताना त्याला पकडण्यासाठी याच अलेक्झांडर यांनी त्यांच्या हवाईदलाची दोन लढाऊ विमाने पाठवून त्या प्रवासी विमानाला बेलारुसमध्ये उतरविण्यास भाग पाडले आणि त्या टीका करणार्‍या आणि विमानातून प्रवास करत असलेल्या पत्रकाराला अटक केली होती.

 

 

 

ग्रीस देशाची राजधानी अथेन्समधून लिथुआनियाकडे निघालेले हे विमान जबरदस्तीने बेलारुसमध्ये उतरवल्यामुळे या घटनेची चर्चा झाली. या घटनेमुळे बेलारुसवर युरोपीय देशांनी निर्बंध लादलेले आहेत. बेलारुसचे हुकूमशहा अध्यक्ष अलेक्झांडर यांना रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. हे सर्व सांगावयाचे कारण म्हणजे लिथुआनिया या देशाला लाभलेले शेजारी देश.

 

 

 

हे तैवानचे कार्यालय उघडण्यामागे लिथुआनियाची निर्यात वाढविणे हा असल्याचे लिथुआनियाकडून सांगण्यात आले होते. लिथुआनियाचे परराष्ट्रमंत्री गॅब्रिलिस यांनी या विषयावर बोलताना लोकशाही असणार्‍या देशांसोबत व्यापार करण्याची लिथुआनियाची भूमिका असल्याचे सांगितले. होते. तैवानसोबत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर येथेही राजदूतावास उघडण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. इंडो-पॅसिफिक देशांमध्ये आपले कार्यालय उघडण्याचा मनोदय व्यक्त करताना चीनबरोबर असणार्‍या संबंध चालू ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला.

 

 

 

सध्या कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे आणि त्याच्यामागे चीनचाच हात असल्याची वदंता असल्याने चीनबद्दल यूरोपीय महासंघातील देश आणि त्याबरोबरच जगातील इतर देशात चीनबद्दल कडवटपणा आहे. या कडवटपणाचे अनेक अनुभव चीन सध्या घेत आहे. क्युबा येथेही साम्यवादी राजवट आहे. या राजवटीला चीन आणि रशियाचा पाठिंबा आहे. पण क्युबातील जनतेने साम्यवादी राजवटीला विरोध म्हणून मोठे मोर्चे काढले होते.

 

 

मागील महिन्यातच हंगेरी या युरोपीय देशामध्ये चीनकडून गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मोठे विद्यापीठ स्थापन करण्याचे जाहीर झाले होते. हंगेरीचे अध्यक्ष व्हिक्टर ओरबान यांचीही या विद्यापीठ स्थापण्याला मान्यता होती. दि. ५ जून या दिवशी या चिनी गुंतवणुकीतून उभे राहणार्‍या हंगेरीतील बुडापेस्ट या शहरातील विद्यापीठाच्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात होणार होती.

 

 

 

हंगेरी या युरोपियन देशांच्या समूहातील देशामध्ये मागील महिन्यात हजारो लोकांनी मोर्चाचे काढला होता. कारण काय होते, तर हंगेरीमध्ये येऊ घातलेल्या नियोजित अशा चिनी विद्यापीठाला विरोध करण्यासाठी. पण हंगेरीमधील जनतेने मोठा मोर्चा काढून या विद्यापीठ स्थापण्याला जोरदार विरोध केला. चीन आणि तेथील साम्यवादी राजवट हे दोन्हीही हंगेरीमधील जनतेच्या निशाण्यावर आहेत.

 

 

सांगावयाचा मुद्दा हा की, सध्याच्या चीनविरोधी वातावरणात लिथुआनियाच्या सरकारने तैवानला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ’गुडविल जेस्चर’ म्हणून लिथुआनियाने तैवानला २० हजार लसींचा पुरवठा केला तर तैवाननेही यांच्या बदल्यात लिथुआनियातील काही संस्थांना देणग्या दिल्या. यापुढील काळात किती देश लिथुआनियाच्या पावलावर पाऊल टाकतात हे बघणे लक्षवेधी असेल.