गुंतुनी गुंत्यात सार्‍या पाय माझा मोकळा!

अवघ्या आठवडाभरात अफगाणिस्तानची सर्व महत्त्वाची शहरं तालिबानच्या हातात पडली. तालिबानने काबूलला वेढा घातल्यानंतर ते तीन महिने लढू शकेल, एवढी साधनसामुग्री शहरात असूनही तीन दिवसांच्या आत काबूल पडले. अध्यक्ष अश्रफ घनी आपल्या कुटुंबीयांसह परागंदा झाले. सैनिकांनी लष्करी गणवेश उतरवून पळ काढला, तर पोलिसांनी रिकामी झालेली घरं आणि बंद दुकानं लुटण्यास प्रारंभ केला. काबूल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लोकांनी केलेली गर्दी आणि धावत्या विमानासोबत धावणारी लोकं बघून अनेक भारतीयांच्या मनात फाळणीच्या वेळची पाकिस्तानमधून भारतात येणार्‍या, माणसांनी खचाखच भरलेल्या रेल्वेगाड्यांची दृश्यं तरळून गेली. १९७५ साली व्हिएतनाम युद्धात जेव्हा सायगाव पडले, तेव्हा इमारतींच्या गच्चीवर हेलिकॉप्टर उतरवून त्यातून अमेरिकन अधिकार्‍यांना पळ काढावा लागला होता. अफगाणिस्तानमध्ये तशी नामुष्की ओढवू नये म्हणून तालिबानशी करार करुन माघार घेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. पण, तालिबान राजधानी काबूलमध्ये शिरताच अमेरिकेलाही आपल्या दूतावासातील कर्मचार्‍यांना विमानतळाजवळील सुरक्षित जागी हलवावे लागले.

‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिका ‘अल-कायदा’चा पाडाव करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये शिरली. अफगाण लोकांना लढायला शिकवणे म्हणजे माशांना पोहण्यास शिकवण्यासारखे होते. तरीदेखील पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर तीन लाखांहून अधिक सैनिकांची संख्या असलेली अफगाणिस्तान ‘नॅशनल आर्मी’ उभारण्यात आली. त्यांची शस्त्रास्त्रं आणि प्रशिक्षणावर ८३ अब्ज डॉलर खर्च करण्यात आले. पण, त्यांच्यात राष्ट्रभाव निर्माण करण्यात अमेरिका अपयशी ठरली. त्यांच्याविरुद्ध लढणार्‍या तालिबानच्या दहशतवाद्यांची संख्या जेमतेम ७0 हजार होती. आधुनिक शस्त्रास्त्रं आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण नसूनही त्यांनी ज्या वेगाने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतले, ते पाहता अमेरिकेने तयार करुन ठेवलेल्या गुंत्याखाली काय सडत होते, त्याची कल्पना येईल.

तालिबान अफगाणिस्तानवर कब्जा करत असताना सुट्टीसाठी कॅम्प डेव्हिड येथील निवासस्थानी गेलेल्या अध्यक्ष जो बायडन यांनी दि. १६ ऑगस्ट रोजी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात आपल्या सरकारच्या माघार घेण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. “घटनांवर आमचे बारीक लक्ष असून त्या सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. अमेरिका लोकशाही आणण्यासाठी किंवा राष्ट्रनिर्मितीसाठी नाही, तर दहशतवादाचा पाडाव करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये शिरली. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा ओसामा बिन लादेनला ठार करण्यात आले, तेव्हाच या उद्दिष्टाची पूर्ती झाली होती. आजही अमेरिका जगाच्या पाठीवर विविध ठिकाणी दहशतवाद्यांशी लढत आहे. “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात अफगाणिस्तानमध्ये सैनिकांची संख्या १५ हजार, ५०० वरुन दोन हजारांपर्यंत खाली आणण्यात आली. ट्रम्प यांनीच दि. १ मे, २०२१ पूर्वी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या माघारीची घोषणा केली. आपण त्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत आहोत. कारण, चार अध्यक्षांची कारकिर्द ग्रासणारे हे युद्ध पाचव्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळापर्यंत लांबवू नये, अशी आपली इच्छा होती. जे युद्ध अफगाण सैन्याला लढायचे नाही, त्यात मी अमेरिकेच्या सैनिकांचा बळी देऊ शकत नाही,” असे म्हणताना बायडन यांनी या नामुष्कीदायक पराभवाचे खापर अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनींच्या डोक्यावर फोडले. एवढ्यावरच न थांबता, अमेरिका कायमच मानवाधिकारांबद्दल आवाज उठवत राहील, असेही सांगितले.

 

अमेरिका आज ना उद्या अफगाणिस्तानमधून माघार घेणार हे सर्वांनाच माहिती होते. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारने सामंजस्याने सत्ता विभागून घ्यावी, हा पर्याय दोन्ही बाजूंनी धुडकावून लावला होता. आताचे तालिबान आंतरराष्ट्रीय इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना स्थान देणार नाही; अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांच्या लक्ष्यांवर हल्ले करणार नाही; महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या किमान नागरी हक्कांवर वरवंटा फिरवणार नाही, या अटींवर अफगाणिस्तानवर राज्य करण्यास अमेरिकेची हरकत नव्हती. तालिबानचे कतारमधील नेते, तसेच त्यांचे प्रवक्ते काहीही म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात स्थानिक तालिबानी नेत्यांनी महिलांना बुरख्याशिवाय बाहेर पडण्यास मज्जाव केला आहे. शहरात ठिकठिकाणी लागलेल्या जाहिरातींमधील महिलांच्या फोटोंना काळे फासण्यात आले आहे. तालिबानने देशाचे नाव बदलून ‘इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तान’ केले आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाच्या बाबी म्हणजे काबूल आणि अन्य महत्त्वाच्या शहरांवरील कब्जा फारसा रक्तपात न होता पार पडला आहे. अमेरिकेने सहा हजार अतिरिक्त सैनिक पाठवून काबूल विमानतळ परिसर ताब्यात घेतला आहे. देशोदेशींच्या दूतावासांतील कर्मचारी तसेच अफगाणिस्तानमधील परदेशी नागरिकांना मायदेशी परत जाण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. पूर्वीच्या तालिबानशी संवाद केवळ पाकिस्तानच्या माध्यमातून शक्य होता. नवीन तालिबानचे प्रतिनिधी मोकळेपणाने माध्यमांशी बोलत आहेत. त्यांचे बोलणे आणि कृती यात फरक असला, तरी नवीन तालिबान पूर्वीइतके जहाल असेल, असे वाटत नाही.

साम्यवादी सोव्हिएत रशियाचा पराभव करण्यासाठी अमेरिकेने इस्लामिक मूलतत्त्ववादाला साद घातली. ‘अफ-पाक’ सीमेवर उभ्या राहिलेल्या मदरशांमधून मूलतत्त्ववादी विचारांचे मुजाहिद्दीन म्हणजेच धर्मयोद्धे तयार करण्यात आले. त्यांचा पाकिस्तान आणि अन्य देशांतून जिहादच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन आलेल्या लोकांव्यतिरिक्त इतरांशी संबंध नव्हता. गेल्या २० वर्षांत अफगाणिस्तानमध्ये खूप बदल झाले आहेत. जवळपास ७० टक्के लोकांकडे मोबाईल फोन पोहोचले असून इंटरनेटचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. विजेच्या जोडण्या, नळ-पाणी योजना आणि शाळेत जाण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून अनेक विद्यापीठांमध्ये महिलाही पुरुषांच्या बरोबरीने शिकत आहेत. बंदुकीच्या धाकावर हे सगळे काही काळ बंद पाडता येऊ शकेल. पण, तालिबान्यांनी जनतेवर अत्याचार करण्यास सुरुवात केली, तर त्याविरुद्ध उठाव होऊ शकतो. गेली काही वर्षं तालिबानच्या नेत्यांनी कतारमध्ये आश्रय घेतला असून इस्लामची जन्मभूमी असलेल्या अरबस्तानात आधुनिकता आणि धार्मिकता यांचे सहचर्य त्यांनी अनुभवले आहे.

चीन, रशिया आणि इराणने तालिबानी राजवटीला मान्यता देण्याची तयारी चालवली आहे. त्यात तालिबानच्या समर्थनापेक्षा आपल्या परसदारात ठाण मांडून बसलेल्या अमेरिकेचा प्रभाव कमी करण्याचा व्यावहारिक हेतू आहे. भारताने बळाचा वापर करुन सत्ता संपादन करणार्‍यांशी संबंध प्रस्थापित करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. तालिबानला बळाचा वापर न करताच सत्ता मिळाली असल्याने भारताच्या भूमिकेचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ शकतात. तालिबानशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यापूर्वी त्यांच्याशी अनौपचारिक स्तरावर संवाद प्रस्थापित करुन अफगाणिस्तानमधून परतू इच्छिणार्‍या सर्व भारतीयांचा प्रवास सुनिश्चित करणे, भारताने बांधलेल्या विकास प्रकल्पांच्या सुरक्षेची तजवीज करणे, अफगाणिस्तानमधील हिंदू, बौद्ध आणि शीख श्रद्धास्थानांना इजा न पोहोचवणे आणि भारताकडून मानवीय आधारावर चालवल्या जाणार्‍या सेवा योजनांमध्ये खंड न पडू देणे महत्त्वाचे आहे.

अफगाणिस्तानमधील घटनाक्रमामुळे अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबद्दल मोठे प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवाधिकार आणि स्वयंसेवी संस्थांबद्दल भोचकपणे सल्ला देणारी अमेरिका तालिबानच्या बाबतीत कोरडेपणाने वागली. गेली काही वर्षं चीनच्या विस्तारवादास अटकाव करण्यासाठी अमेरिका पुढाकार घेऊन भारत, सिंगापूर, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहे. आखाती अरब देश अमेरिकेच्या भरवशावर इस्लामिक मूलतत्त्ववादास सोडचिठ्ठी देऊन उदारमतवादाचा अंगीकार करत आहेत. तालिबानच्या विजयामुळे या देशांना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या यशानंतर पाकिस्तान त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी ते पूर्वीएवढे सोपे नाही. अफगाणिस्तानमधील सत्तांतराचा गुंता लवकर न सुटल्यास तो देश पाकिस्तान, चीन, रशिया, इराण, अरब देश आणि भारत यांच्यातील कुस्तीचा आखाडा बनेल. हे न टाळल्यास अफगाणिस्तानची अवस्था युद्ध आणि यादवीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या सीरियाप्रमाणे होऊ शकते.