मोदींचा चीनला थेट संदेश

 

 

 

‘युएनएससी’ सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात मोठी संस्था असून त्याच्या खुल्या चर्चेच्या अध्यक्षपदावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलेली सागरी सुरक्षेची पंचसूत्री व त्यातून चीनला दिलेला इशारा नक्कीच महत्त्वाचा मानला पाहिजे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (युएनएससी) उच्चस्तरीय खुल्या चर्चेचे अध्यक्षपद भूषवत इतिहास घडवला. कारण, याआधी कधीही भारताला ‘युएनएससी’च्या उच्चस्तरीय खुल्या चर्चेचे अध्यक्षपद मिळाले नव्हते, ते यावेळी मिळाले. नरेंद्र मोदींनी ‘विस्तारित सागरी सुरक्षेवरील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य’ या विषयावरील उच्चस्तरीय खुल्या चर्चेची सुरुवात केली व सागरी सुरक्षेसाठीची पंचसूत्री सांगितली. महत्त्वाचे म्हणजे, मोदींनी सांगितलेल्या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून दक्षिण चीन सागरात आक्रमक भूमिका घेणार्‍या चीनला थेट संदेशही दिला गेला. अवघे जग चीनच्या सागरी अतिक्रमणाने त्रासलेले असताना त्याला योग्य त्या शब्दात समज देणे गरजेचे होते व तेच काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसारख्या प्रभावी जागतिक मंचावरून केले. सागरी व्यापारातील अडथळ्यांना बाजूला सारणे आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर शांततापूर्ण रीतीने तोडगा काढणे, नरेंद्र मोदींच्या संबोधनाचा मुख्य भाग होता. तर सागरी मार्गांचा वापर दहशतवाद आणि चाचेगिरीसाठी होत आहे, महासागर आपला सामायिक वारसा आहे आणि सागरी मार्ग आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची जीवनवाहिनी आहे, हे मोदींच्या संबोधनातील ठळक मुद्दे होते. ‘सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड ग्रोथ फॉर ऑल रिजन - सागर’ या संकल्पनेच्या आधारावर आपल्याला सागरी सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक चौकट तयार करायची आहे, ‘सागर’ ही संकल्पना सुरक्षित, संरक्षित आणि स्थिर सागरी कार्यक्षेत्रासाठी आहे, असेही त्यांनी आपल्या संबोधनातून सांगितले.

 

 

सागरी सुरक्षेसाठीची पंचसूत्री सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, वैध सागरी व्यापारातील अडथळे दूर केले पाहिजे. “आपल्या सर्वांची समृद्धी व्यापाराच्या सुरळीतपणावर अवलंबून आहे. त्यात आलेल्या अडचणी संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने ठरतील,” असे पहिले सूत्र सांगितले, तर “सागरी क्षेत्रातील वाद शांततापूर्ण व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीतच सोडवले पाहिजेत. परस्पर विश्वास आणि आत्मविश्वासासाठी त्याची अत्यावश्यकता असून याच माध्यमातून आपण वैश्विक शांतता व स्थैर्य सुनिश्चित करू शकतो,” असे दूसरे सूत्र त्यांनी सांगितले. आपल्या फुगवलेल्या आर्थिक व लष्करी ताकदीच्या बळावर चीन मागील अनेक महिन्यांपासून दक्षिण चीन समुद्रात एकाधिकार गाजवण्याच्या प्रयत्नात आहे. दक्षिण चीन समुद्र चीनची वैयक्तिक मालमत्ता असल्याच्या आवेशात अन्य देशांनी त्यापासून दूर राहावे, त्यातील साधनसंपत्तीचा वापर करू नये, व्यापारासाठी व्यापारी जहाजे वा लष्करी उपयोगासाठी तेथे आपले नौदल आणू नये आणि इतरही कितीतरी मुद्द्यांवरून तो देश इतरांना दरडावण्याचे, धमकावण्याचे उद्योग करत आहे. तसेच दक्षिण चीन समुद्रात मातीचे-काँक्रीटचे भराव टाकून कृत्रिम बेटे उभारून व त्या बेटांपासून स्वतःची नव्याने सागरी सीमा ठरवण्याचे उपद्व्यापही चीनकडून सुरू आहेत. एकूणच दक्षिण चीन समुद्रातील उचापतींमुळे चीन जागतिक सागरी व्यापार व सुरक्षेसाठीचा गंभीर धोका होत चालला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी सांगितलेल्या दुसर्‍या सूत्राकडे पाहावे लागेल. कारण, दक्षिण चीन समुद्रात चीनने अनेक वाद उकरून काढले असून, अन्य देशांनी त्यावर जागतिक न्यायालयात गार्‍हाणे मांडले तरी चीन ते कायदे मानायला तयार नाही. म्हणजेच, फक्त मनमानी, दादागिरी करून चीनला दक्षिण चीन समुद्रावर आपले अधिराज्य गाजवायचे आहे, जे जागतिक नीती-नियमांच्या विरुद्ध आहे. त्यासाठीच एक देश म्हणून राहायचे असेल तर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन केले पाहिजे, वादाचे मुद्दे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच सोडवले पाहिजेत, हे चीनला ठणकावून सांगण्याची गरज होती व तेच काम मोदींनी आपल्या दुसर्‍या सूत्रातून केले. आज चीन दक्षिण चीन समुद्रात धटिंगणपणा करत आहे. पण, त्याचे लक्ष हिंदी महासागरासह प्रशांत महासागरावरही आहेच. दक्षिण चीन समुद्रातील त्याच्या हुकूमशाहीकडे दुर्लक्ष केल्यास धीटावलेला चीन या महासागरातही कुरापती करू शकतो. पण, तसे होऊ नये म्हणून त्याला आतापासूनच आवर घालायला हवा व जागतिक समुदायानेही त्याविरोधात एकवटायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘युएनएससी’च्या खुल्या चर्चेतील संबोधनाने तेच ठामपणे सांगितले, तसेच चीनच्या दांडगाईसमोर आपण अजिबात झुकणार नाही, हेही स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, या खुल्या चर्चेत रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन, अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅन्टोनी ब्लिंकन यांनीही सहभाग घेतला. ब्लादिमीर पुतीन यांनी याआधी केवळ दोन वेळा सप्टेंबर २००० व सप्टेंबर २००५ मध्ये ‘युएनएससी’च्या खुल्या चर्चेला उपस्थिती लावली होती, त्यानंतर ते थेट यंदा भारत अध्यक्षपदी असताना उपस्थित राहिले, हे प्रामुख्याने नमूद केले पाहिजे. तर चीनवर लगाम कसण्यासाठी या दोन्ही देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे व त्यांनी आपल्या उपस्थितीतून त्याचीच ग्वाही दिल्याचे दिसते.

 

 

दरम्यान, नरेंद्र मोदींनी तिसरे सूत्र मांडताना, “नैसर्गिक आपत्ती व दहशतवाद्यांच्या सागरी धोक्यांचा एकत्रितपणे सामना करणे गरजेचे आहे. या आघाडीवर प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यासाठी भारताने पावले उचलली आहेत. चक्रीवादळ, त्सुनामी, सागरी प्रदूषणाशी तोंड देणारा पहिला देश भारत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. “सागरी पर्यावरण आणि सागरी साधनसंपत्तीची जपणूक आवश्यक आहे. महासागरांचा वातावरणावर थेट परिणाम होतो व म्हणूनच सागरी पर्यावरणाला प्लास्टिक, तेलगळतीसारख्या प्रदूषणापासून मुक्त ठेवावे लागेल,” असे चौथे सूत्र त्यांनी सांगितले. वरील दोन्ही सूत्रे महत्त्वाची असून, नैसर्गिक आपत्तीवेळी भारताने नेहमीच देश कोणताही असो, त्याच्या सहकार्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. दहशतवाद वा चाचेगिरीचा बीमोड करण्यासाठीही भारत महासागरात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहे, तर प्लास्टिक व तेलगळतीमुळे सागरावर मोठ्या प्रमाणात दुष्परिणाम होत असून, त्याचा फटका सागरी जैवसंस्थेबरोबरच मानवालाही बसताना दिसतो. मोदींनी त्याचा उल्लेख करून, “भारत त्याविरोधात काम करत आहे व यापुढेही त्याच्या निर्मूलनासाठी तत्पर असेल,” असे सांगितले. पाचवे सूत्र सांगताना त्यांनी, “जबाबदार सागरी संपर्काला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, सागरी व्यापारासाठी पायाभूत सुविधा उभारताना त्या क्षेत्रातील देशांचे वित्तीय स्थैर्य आणि अवशोषण क्षमता लक्षात घेतली पाहिजे,” असे सांगितले. ‘युएनएससी’ सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वात मोठी संस्था असून त्याच्या खुल्या चर्चेच्या अध्यक्षपदावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलेली सागरी सुरक्षेची पंचसूत्री व त्यातून चीनला दिलेला इशारा नक्कीच महत्त्वाचा मानला पाहिजे व यावरूनच भारताच्या चीनविषयीच्या भावी आक्रमक परराष्ट्र धोरणाची वाटचालही निश्चित होते.