ब्लिंकन यांच्या दौर्‍यात अफगाणिस्तान आणि चीन केंद्रस्थानी

 

 

 

 

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव टोनी ब्लिंकन भारतात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासोबत त्यांच्या बैठकांमध्ये अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानमधील माघारीनंतर तेथे स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्यात भारताची भूमिका, चीनची वाढती आक्रमकता, ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम जागतिक पातळीवर राबवणे आणि ‘क्वाड’ गटातील देशांच्या प्रमुखांच्या प्रत्यक्ष भेटीचे नियोजन अशा अनेक विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मे महिन्यात डॉ. जयशंकर अमेरिकेला गेले होते.

 

 

 

ब्लिंकन भारतात येत असताना लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या भारतीय भागात चीनने तंबू उभारले आहेत. हे तंबू स्थानिक गावकर्‍यांनी उभारले, असे दाखवायचा चीनचा प्रयत्न असला तरी प्रत्यक्षात ते तंबू उभारणारे सैनिक असण्याची दाट शक्यता आहे. ब्लिंकन यांच्या दौर्‍यामध्ये लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या विषयांवरही चर्चा करण्यात येईल, असे अमेरिकन परराष्ट्र खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर भारतातील डाव्या आणि स्वयंघोषित पुरोगामी माध्यमांनी त्याचा संबंध ‘पगॅसस’ प्रकरणा’शी तसेच नक्षलवादाला समर्थन केल्याचा संशय असणार्‍या मिशनरी स्टॅन स्वामीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भारतानेही आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, “आम्हाला लोकशाही मूल्यं आणि मानवाधिकारांचे रक्षण करत असल्याचा अभिमान असून, विविधता जपणार्‍या देशांशी याबाबत चर्चा करायला आम्हालाही आवडेल.” आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे असतात. अमेरिकन सरकारला स्थानिक राजकारणात स्वतःच्या पक्षाच्या दबावापोटी अशी वक्तव्यं करावी लागतात. पण, व्यवहारात मात्र द्विपक्षीय संबंधांच्या आड येणार्‍या गोष्टी बाजूला ठेवल्या जातात. आज अमेरिकेला अफगाणिस्तान, चीन, पाकिस्तान आणि हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रामध्ये भारताच्या सहकार्याची गरज आहे.

 

 

 

जो बायडन सरकार देशांतर्गत राजकारणात अडकले आहे. अमेरिकेतील माध्यमं आणि समाजमाध्यमांतून डोनाल्ड ट्रम्प यांना वगळण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करूनही रिपब्लिकन पक्ष ट्रम्प यांच्या पाठी उभा आहे. ‘कोविड’ मदत पॅकेज, पायाभूत सुविधा निर्माण आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर ते आपले मतभेद विसरून सरकारला मदत करायला तयार नसल्यामुळे महत्त्वाच्या सुधारणा, तसेच विधेयकं खोळंबली आहेत. अमेरिकेची चीनशी स्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत असून, शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन लोकशाही, मानवाधिकार आणि स्पर्धात्मकता या मुद्द्यांवर नमतं घेणार नाही, याची जाणीव प्रशासनास झाली आहे. सोव्हिएत रशियाशी शीतयुद्ध केवळ विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांपुरते मर्यादित होते. पण, चीन भांडवलशाही व्यवस्थेचा आधारस्तंभ होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून, त्याची अर्थव्यवस्था अमेरिकेशी स्पर्धा करत आहे. त्यामुळे चीनला हरवण्यासाठी अमेरिकेला भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांची गरज आहे. पण, सहकार्याची टाळी दोन हातांनी वाजते. त्यामुळे अमेरिका भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा करत असताना, भारताला अमेरिकेकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

हवामानातील बदल आणि स्वच्छ ऊर्जा अशा क्षेत्रांत चीनसोबत सहकार्य चालू ठेवताना अन्य क्षेत्रांत चीनशी स्पर्धा करण्याची योजना बायडन प्रशासनाने आखली आहे. यामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे, प्रशासकीय सुधारणा, संवेदनशील तंत्रज्ञान चीनच्या हातात पडू न देणे आणि अन्य देशांशी भागीदारी अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. भारताला चीनसोबत अनेक आघाड्यांवर लढावे लागत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या परिसरात चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं आणि तंत्रज्ञान हवे आहे. रशियाकडून ‘एस-४००’च्या आयातीत अमेरिकेकडून अडचणी निर्माण केल्या जाता कामा नयेत. चीनकडून होणारी अनिर्बंध आयात आणि द्विपक्षीय व्यापारातील मोठी तूट यादेखील भारताच्या दृष्टीने चिंतेच्या बाबी आहेत. सोव्हिएत रशियाविरुद्धच्या शीतयुद्धात अमेरिकेने चीनमध्ये गुंतवणूक केली आणि चीनमधील लोकशाही तसेच मानवाधिकारांच्या हननाकडे कानाडोळा करून चीनला आपल्या बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्या. आज अमेरिकेला भारताची मदत हवी असेल, तर भारताला कमकुवत ठेवण्याच्या परकीय शक्तींच्या कटाला पाठबळ न देता, भारतात उत्पादन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेने गुंतवणूक करावी, अशी भारताची अपेक्षा आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील प्रादेशिक महासत्ता होण्यासाठी भारताची अर्थव्यवस्था पुढील दोन दशकं दहा टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढायला हवी.

 

 

 

अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानबद्दलच्या धोरणाबाबतही भारताला स्पष्टीकरण हवे आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानच्या सुमारे ७५ टक्के भूभागावर ताबा मिळवला असून, लवकरच अफगाणिस्तान सरकार तालिबानसमोर गुडघे टेकेल, हे भारताला मान्य नाही. अफगाणिस्तानमधील महत्त्वाची शहरं तेथील सरकारच्या नियंत्रणात असून, ती सहजासहजी पडणं शक्य नाही. ऑगस्टअखेरपर्यंत अमेरिका अफगाणिस्तानमधील आपले सैन्य माघारी घेत असली तरी अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेचे उत्तरदायित्व अमेरिकेला टाळता येणार नाही. तालिबानला अफगाणिस्तानची सत्ता हवी असल्यास अफगाणिस्तान सरकारसोबत वाटाघाटी करून, शांततामय मार्गाने मिळवावी लागेल, असे भारताचे मत आहे. अमेरिकेने कठोरपणाने वागून तालिबानला लष्करी मार्गाने अफगाणिस्तान गिळंकृत करायला मज्जाव करायला हवा. भारतही तालिबानशी चर्चेमध्ये सहभागी आहे. ‘चांगले तालिबान’ आणि ‘वाईट तालिबान’ या पाकपुरस्कृत सिद्धान्तावर भारताचा विश्वास नसला, तरी गेल्या २० वर्षांमध्ये तालिबानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. ‘९/११’पूर्वी तालिबान केवळ पाकिस्तानवर विसंबून होता. पण, आजच्या तालिबानचे नेते अमेरिका, रशिया, कतार, चीन, भारत तसेच अन्य अरब देशांशी वाटाघाटींसाठी भेटत आहेत. त्यामुळे तो आर्थिकदृष्ट्या कंगाल आणि चीनवर विसंबून असलेल्या पाकिस्तानच्या हातातील बाहुले बनणार नाही. पाकिस्तानकडून तालिबानचा वापर होऊ द्यायचा नसेल, तर अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतरही अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर नजर ठेवली पाहिजे, अशी भारताची अपेक्षा आहे. गेल्या काही आठवड्यांत अमेरिकेने तालिबानच्या दहशतवाद्यांविरुद्ध ‘ड्रोन’ हल्ले तीव्र केले आहेत.

 

 

 

भारताने अफगाणिस्तानमध्ये विविध पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांमध्ये सुमारे तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तान सरकारशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. तालिबानला उगवता सूर्य समजून आपल्या मित्रांना दगा देणे भारताला परवडण्यासारखे नाही. ‘९/११’नंतर अमेरिका आपल्याकडे मदतीचा हात मागेल, अशी भारताची अपेक्षा होती. पण, दहशतवादविरोधी लढ्यातील आघाडीचा देश म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानला जवळ केले. त्याचा फायदा घेऊन पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळवली आणि त्यातील काही भारताविरोधात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी वळवली. आज पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या काळ्या यादीत असल्यामुळे त्याची भारतविरोधी कारवाया करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर या भागातील आपले हितसंबंध जपण्यासाठी पाकिस्तानला जवळ करू नये, अशी भारताची अपेक्षा आहे.

 

 

जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून अवघ्या वर्षभरात अमेरिकेचे संरक्षण सचिव आणि परराष्ट्र सचिवांनी भारताला भेट दिली आहे. याउलट अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या उपसचिवांनी चीनला भेट दिली आहे. यातून अमेरिकेच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्व अधोरेखित होते. जगातील सगळ्यात जुनी आणि सगळ्यात मोठी लोकशाही व्यवस्था असणार्‍या अमेरिका आणि भारत यांनी परस्परांसाठी संवेदनशील विषयांचा अडथळा उभा न करता व्यापक सहकार्याच्या दृष्टीने पावले टाकणे अपेक्षित आहे.