आसामने केला आंदोलने, घुसखोरी आणि बंदुकांचा त्याग!

 

 

 

 

 

 

भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काही वर्षांपूर्वी असंतोषाचे वातावरण अनुभवण्यास येत होते. आंदोलने, सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष त्या भागात दिसून येत होता. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये त्या भागात घडलेल्या परिवर्तनामुळे तो भाग खर्‍या अर्थाने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना केलेल्या आवाहनानुसार, आसामसह ईशान्येकडील राज्ये खर्‍या अर्थाने ‘भारत जोडो’ अभियानात सहभागी झाली आहेत. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी आपला देश स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. देशामध्ये साजर्‍या होणार्‍या या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून ‘भारत जोडो’ आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी देशवासीयांना केले आहे. आसाम राज्याने, आपण भारतभूमीशी खर्‍या अर्थाने जोडले गेल्याची प्रचिती यापूर्वीच दाखवून दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच आसामचा दौरा केला. त्या दौर्‍यामध्ये, आसाममधील जनतेने आंदोलने, घुसखोरी, बंदुका यांचा त्याग केल्याचा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांना नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे त्यांनी आसामी जनतेला आवर्जून सांगितले.

 

 

 

गुवाहाटी येथे आयोजित कार्यक्रमात, आसामी जनतेने विकासाचा मार्ग स्वीकारला असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. “भाजपच्या गेल्या राजवटीपासून आसामची जी वाटचाल सुरू आहे, ती डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या कारकिर्दीमध्येही सुरूच राहील,” असा विश्वास अमित शाह यांनी व्यक्त केला. ईशान्यकडच्या राज्यांमधील वैविध्यपूर्ण संस्कृती, भाषांमधील वैविध्य, खाण्यापिण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती हे भाजपला जपावयाचे आहे. ते लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या साडेसहा वर्षांच्या कारकिर्दीत ईशान्य भारतास आतापर्यंत ३५ वेळा भेट दिली असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी निदर्शनास आणून दिले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच ईशान्य भारतातील पाच जणांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात अंतर्भाव करण्यात आला असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. “तुमच्याकडे इच्छाशक्ती असेल, तर विकास साधला जाऊ शकतो,” याकडे अमित शाह यांनी ईशान्य भारतातील जनतेचे लक्ष वेधले.

 

 

“येत्या २०२४पूर्वी ‘बोडो’ करारातील सर्व अटींची पूर्तता करण्यात येईल,” असे सांगून गृहमंत्री म्हणाले की, “ईशान्य भारतातील बंडखोर गटांसमवेत सुरू असलेली चर्चा योग्य मार्गावर असून त्यावर तोडगा काढला जाईल. ईशान्य राज्यांमधील घुसखोरीची समस्या २०२४पर्यंत निकालात निघेल,” असे अमित शाह यांनी ठामपणे सांगितले. “विकासासाठी आंदोलने करण्याची आवश्यकता नसते, हे भाजप राजवटीने दाखवून दिले आहे. ईशान्य राज्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भाजप कटिबद्ध आहे,” असे अमित शाह म्हणाले.

 

 

 

एकेकाळी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विविध प्रकारची आंदोलने सुरू असायची. घुसखोरीची समस्या तर तेथे पाचवीला पुजलेली असायची. पण, केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून ईशान्य भारतातील राज्यांचा विकास होण्यास प्रारंभ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्या राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्याचे लक्षात येत आहे. केंद्र आणि ईशान्येकडील राज्ये विकास साधण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिल्याने आणि त्या राज्यांसाठी सातत्याने कार्य केल्याने आज ईशान्येकडील राज्यांनी आंदोलनांचा त्याग केल्याचे, बंदुका टाकून दिल्याचे दिसत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षामध्ये ईशान्य भारतातील सर्व राज्ये आणखी प्रगतिपथावर जात असल्याचे चित्र उर्वरित देशास नक्कीच दिसून येईल!

 

 

 

 

 

सध्या कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी जागतिक पातळीवर विविध प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच विविध देशांमध्ये लसीकरणाचे कार्यक्रमही हाती घेण्यात आले आहेत. पण, कोरोना महामारीवर ज्या लसी उपयोगात आणण्यात आलेल्या आहेत, त्या लसींना ‘जागतिक आरोग्य संघटने’कडून ‘हलाल’ प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आले आहे. विशेषतः ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने असे प्रमाणपत्र बहाल करून एक चुकीचा पायंडा पडला असून एकप्रकारे धर्मांध मुस्लिमांच्या अरेरावीपुढे ही संघटना झुकली असल्याचेच दिसून येत आहे. आतापर्यंत मांसाहारी पदार्थांसंदर्भात ‘हलाल’ प्रमाणपत्राचा आग्रह मुस्लिमांकडून धरला जात होता. तसेच अन्य खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवरही ‘हलाल’ प्रमाणपत्र असल्याचा उल्लेख असला पाहिजे, अशी सक्ती केरळसारख्या राज्यातील धर्मांध मुस्लिमांकडून केली जात होती. आता ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने कोरोना महामारीवरील लसींना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र बहाल करून आपण मुस्लीम समाजास किती महत्त्व देतो, ते दाखवून दिले आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने, ‘शरिया’ कायद्यानुसार ‘कोविड-19’वरील लस तयार करण्यात आली असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. कोरोना महामारीला प्रतिबंध करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही लस मानवाचा जीव वाचविण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. अशा लसीसंदर्भात ‘हलाल’ प्रमाणपत्राचा आग्रह धरला जात असेल, तर मुस्लीम समाजाच्या आग्रहास जग कसे बळी पडत चालले आहे, त्याचा प्रत्यय अशा घटनांवरून जगातील अन्य धर्मीयांना यावा! ही लस ज्यावेळी तयार केली जात होती, त्यावेळी कोणी अशी मागणी पुढे केल्याचे ऐकिवात नव्हते. मग अचानक ‘शरिया’ कायद्यानुसारच लस हवी, अशी मागणी कशी काय पुढे आली? धर्मांध मुस्लीम आपल्या हटवादी स्वभावानुसार वाटेल ती मागणी करू शकतात, म्हणून त्यांच्यापुढे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने झुकायचे की काय? अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत नाही आणि आमची संघटना असे प्रमाणपत्र देणार नाही, असे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने अशी मागणी करणार्‍यांना का नाही ठणकावून सांगितले? ‘जागतिक आरोग्य संघटने’तील निर्णय घेणारे सर्वच जण कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता या मागणीस बळी पडावेत? धर्मांध मुस्लिमांचा ‘जागतिक आरोग्य संघटने’वरही किती प्रभाव आहे, याची कल्पना या उदाहरणावरून यावी!

 

 

 

 

 

तामिळनाडूमध्ये हिंदू देवदेवतांची विटंबना करण्याचा प्रकार नवीन नाही. सरकारे अनेक आली आणि गेली. पण, हिंदू देवदेवतांची विटंबना, अवमान करण्याचे प्रकार अद्याप थांबलेले नाहीत. तामिळनाडूमधील राणीपेट येथील दीड हजार वर्षे पुरातन असलेल्या शिव मंदिरातील कामाक्षी अम्मन आणि दुर्गामाता यांच्या मूर्तींची घोर विटंबना करण्याचा प्रकार अलीकडेच घडला. राणीपेट येथील पंचलिंगेश्वर मंदिरातील वर उल्लेखित मूर्तीच्या अंगावरील पवित्र वस्त्रे, विटंबना करणार्‍या समाजकंटकांनी जाळून टाकली. समाजकंटकांनी केलेला हा संतापजनक प्रकार अलीकडेच उघडकीस आला. तामिळनाडूमध्ये हिंदू देवदेवतांची विटंबना करण्यात आल्याची अलीकडील काळातील ही तिसरी घटना आहे. अलीकडेच त्या भागात विदूथलै चिरूथैगल कटची (व्हीसीके) या पक्षाने एका सभेचे आयोजन केले होते. त्या सभेत द्रमुक हा पक्षही सहभागी झाला होता. सनातन धर्माचे उच्चाटन करा, अशी भूमिका ‘व्हीसीके’ या पक्षाची राहिली आहे. या पक्षाचा नेता असलेल्या थिरुमवालवन याने जाहीरपणे आपली हिंदूविरोधी भूमिका व्यक्त केली आहे. चिदंबरम मंदिरांसारख्या मंदिरांचा विध्वंस केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी जाहीरपणे मांडली आहे. ‘व्हीसीके’ नेत्याच्या चिथावणीवरून कोणी समाजकंटकांनी हे कृत्य केले की अन्य कोणी, याचा तपास द्रमुक सरकारने करण्याची गरज आहे. पण, द्रमुक सरकारला असलेले हिंदू धर्माविषयीचे ‘प्रेम’ लक्षात घेता त्या सरकारकडून या घटनेचा किती गंभीरपणे तपास केला जाईल, याविषयी शंकाच आहे!