किनारा तुला पामराला...

 

 

 

 

 

 

भारतातील मुंबईसारख्या शहरातील चौपाटीचे देश-विदेशांतील पर्यटकांनाही आकर्षण असून, तेथील किनार्‍यांची स्वच्छता राखण्यासाठी महापालिकेने आता पावले उचलली आहेत. मुंबईतील स्वच्छतेच्या उपक्रमामध्ये वांद्रे पश्चिमेतील चिंबई आणि वारिंगपाड्यासह मालाड परिसरातील मार्वे किनारपट्ट्यांसाठी पालिकेकडून ११ कोटी २१ लाख ५२ हजारांहून अधिक रक्कम खर्च केली जाणार आहे. वांद्य्रातील चिंबईकरिता दोन वर्षांसाठी एक कोटी पाच लाख ५२ हजार रुपये खर्च केले जातील, तर १९ किमीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या मढ-मार्वेच्या स्वच्छतेसाठी सहा वर्षांसाठी दहा कोटी १६ लाखांवर खर्च होणार आहे.

 

 

सध्या मढ-मार्वे किनार्‍यांवर स्वच्छतेचे काम सुरू असून, या प्रस्तावात आधुनिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्या साहाय्याने किनार्‍यावर दिवसभर स्वच्छता राखली जाणार आहे. या संपूर्ण कामाचे मूल्यमापनही केले जाणार आहे. आवश्यक गुण न मिळाल्यास कंत्राटदारांना दंड आकारला जाईल, असे पालिकेने स्पष्ट ठरविले आहे.

 

 

 

 

या कामापोटी सहा वर्षांकरिता पालिका नऊ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च करणार आहे. सफाईवर देखरेख ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. प्रत्येक कर्मचार्‍याला कंत्राटदार अ‍ॅण्ड्रॉईड घड्याळ देणार व कचरावाहनावर ‘जीपीएस सिस्टीम’ बसविणार. या आधारावर शुल्क देण्यात येईल.

 

 

 

 

समुद्रकिनार्‍यावरील कचरा गोळा करून तेथे स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे काम ‘युनायटेड वे मुंबई’ने हाती घेतले आहे. तेथील ११६ मे. टन कचरा गेल्या १४ महिन्यांत वर्गीकरणासह पुनःप्रक्रिया करणार्‍या संस्थांकडे पोहोचविण्यात आला.

 

 

 

 

मुंबईमध्ये किनारा स्वच्छता मोहिमेला सुरुवात झाली तेव्हा वाहून येणार्‍या प्लास्टिकचे प्रमाण सर्वाधिक होते. मात्र, ‘लॉकडाऊन’नंतर येणार्‍या कचर्‍यामध्ये जैववैद्यकीय कचर्‍याचे प्रमाण वाढल्याने किनारे खरोखरच स्वच्छ झाले आहेत का, हा प्रश्न पडला आहे. ‘लॉकडाऊन’मध्ये असंख्यरीत्या मास्कची विल्हेवाट लावल्याने प्लास्टिकप्रमाणे समुद्रात मास्कचा भस्मासुर निर्माण होईल, अशी भीती निर्माण झाली आहे. यासोबत माहीमच्या किनार्‍यावर औषधांच्या बाटल्या व सीरिंज सापडल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्लास्टिकबरोबर मास्क आणि हातमोजे आढळण्याचे वाढलेले प्रमाण केवळ मुंबई व भारताच्या किनारपट्टीवर नाही, तर जगभरातच वाढले आहे. सागरी जीवसृष्टीतज्ज्ञ डॉ. दीपक आपटे यांनी प्लास्टिकप्रमाणे मास्कही समुद्राच्या पोटात जात असल्याने मोठी चिंता व्यक्त केली आहे. “हे मास्क विघटनशील नसल्याने त्यांची योग्य तर्‍हेने विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता आहे. या मास्कच्या दोर्‍या व इलॅस्टिकमध्ये सागरी जीव अडकू शकतात. मोठ्या सस्तन प्राण्यांच्या पोटात जाऊन त्यांचा श्वास कोंडला जाऊ शकतो,” असे डॉ. आपटेंचे म्हणणे पडले.

 

 

 

 

अरबी समुद्रातून घोंगावत गुजरातच्या दिशेने निघून गेलेल्या ‘तोक्ते’ चक्रीवादळाचा मुंबईला तडाखा बसला असून, उन्मळून पडलेले वृक्ष आणि जलमय झालेल्या सखल भागांमुळे मुंबईकरांची त्रेधातिरपिट उडाली. त्यावेळी समुद्रात रौद्ररूपी लाटा धडकत होत्या. त्या १५ मे ते १८ मे या चार दिवसांत समुद्राच्या पोटातील तब्बल एक लाख ५३ हजार ३८० किलो कचरा लाटांसोबत मुंबईतील चौपाट्यांवर परतला आहे. पालिकेच्या सफाई कामगारांनी अखंड कार्यरत राहून चौपाट्या स्वच्छ केल्या.

 

 

भारतातील अति घाणेरडे समुद्रकिनारे (‘लॉकडाऊन’ काळाच्या आधीची माहिती) : - ही माहिती २०१८ मधील आहे. कोरोना काळामुळे या कचर्‍यात आता जैववैद्यकीय कचर्‍याची निश्चितच भर पडली असणार. ‘सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेने ११ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील २५४ चौपाट्यांवरील मरीन कचर्‍याचे सहा भागांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. त्यावेळी मुंबईतील वर्सोवा चौपाटीवर सर्वाधिक कचरा असल्याचे निष्पन्न झाले.

 

 

किनार्‍यांवरील कचर्‍याचे प्रमाण प्रति चौ.मी. ग्रॅममध्ये आहे.

 

 

 

 

 

प्रकार १ - नायलॉन / एचडीपीई रोप / फिश नेट

प्रकार २ - प्लॅस्टिक (झाकणे, कॅरी बॅग)

प्रकार ३ - सिंथेटिक स्लिपर्स / पायतणे

प्रकार ४ - ग्लास बॉटल्स, इलेक्ट्रिक बल्बस, ‘सीएफएल’ बल्बस

प्रकार ५ - ई-वेस्ट (टीव्ही, संगणके, हार्डवेअर, मोबाईल फोन, बॅटरीवर चालणारी खेळणी)

प्रकार ६ - थर्माकोल, एसी / फ्रीजकरिता ‘पीयूएफ इन्शुलेटर’

 

 

 

 

 

 

भारतातील आठ समुद्रकिनार्‍यांना अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘नीलध्वज’ (blue flag beach) मानांकने प्राप्त झाली. देश-विदेशातील पर्यटकांच्या दृष्टीने अशा ‘नीलध्वज’ मानांकने प्राप्त झालेल्या किनार्‍यांचे स्थान मोठे मानतात. त्यामुळे गभरात या चौपाट्यांचे पर्यटनमूल्य वाढले आहे.

 

 

 

समुद्रकिनार्‍यांचे पर्यावरण जतन करणे व पर्यटनमूल्य वाढवणे, अशा उद्दिष्टांनी डेन्मार्कस्थित ‘फाऊंडेशन फॉर एन्व्हार्मेंटल एज्युकेशन (एएफईई)’ या संस्थेने १९८७ मध्ये एक अनोखा उपक्रम हाती घेतला. या उपक्रमाला आता जगभर ‘नीलध्वज’ मानांकन या प्रतिष्ठित किताबाने ओळखले जाते. या छोटेखानी बीजाचा आता जगभरातील ५० देशांमध्ये प्रसार झाला आहे. भारतामध्ये हे काम करण्याची जबाबदारी ‘सेंटर फॉर एन्व्हार्मेंटल एज्युकेशन (सीईई)’ यांच्या शाश्वत नागरी विकास संस्थेकडे (एसएसयुडी)आहे. किनार्‍यावरील लोकांमध्ये भौगोलिक महत्त्व वाढण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित करणे, ही उद्दिष्टे ‘नीलध्वज’ मानांकनापाठी असतातच.

 

 

 

‘नीलध्वज’ मानांकन प्रदान करताना ३३ निकषांचा विचार केलेला असतो. हे निकष चार मुद्द्यांमध्ये विभागलेले असतात. पर्यावरण शिक्षण व माहिती, पाण्याची गुणवत्ता, पर्यावरण व्यवस्थापन व जागेची उपलब्धता आणि सुरक्षितता.

 

 

 

भारतातील किनार्‍यांची सुसज्जता विस्तीर्ण अशा ७,५०० किमी समुद्रकिनारपट्टीने व्यापली आहे. अनेक किनारे सुंदर व रमणीय आहेत. तेथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. सन २०१८ मध्ये भारत सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ‘नीलध्वज’ मानांकनासाठी १३ किनारे सुसज्ज करण्याचे ठरविले. ती अशी शिवराजपूर (गुजरात), घोगला (दीव), भोगवे (सिंधुदुर्ग), पडबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), महाबलिपुरम (तामिळनाडू), ईडन (पुड्डुचेरी), ऋषिकोंडा (आंध्र प्रदेश), चंद्रभागा (ओडिशा), राधानगर (अंदमान-निकोबार), बंगाराम (लक्षद्वीप), कासारगोड (कर्नाटक), कोवलम (तामिळनाडू).

 

 

 

‘नीलध्वज’ मानांकनासाठी निवडण्यात आलेल्या १३ किनार्‍यांपैकी आठ किनार्‍यांनी जून २०२० पर्यंत सर्व निकषांची पूर्तता केली. राष्ट्रीय ज्युरींच्या बैठकीत या सर्व अर्जांची काटेकोरपणे छाननी करण्यात आली. विविध पातळ्यांवर दोन वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय ज्युरींनी त्यावर पसंतीची मोहर उमटवली. आता भारतातील आठ किनार्‍यांना ‘नीलध्वज’ मानांकन प्राप्त झाले आहे. ते आठ किनारे असे आहेत. शिवराजपूर (गुजरात), घोगला (दीव), पडुबिद्री (कर्नाटक), कासारगोड (कर्नाटक), कप्पड (केरळ), राधानगर (अंदमान-निकोबार), ऋषिकोंडा (आंध्र प्रदेश), गोल्डन बीच (ओडिशा). या आठ ‘नीलध्वज’ मानांकित किनार्‍यांना आंतरराष्ट्रीय किताब मिळाला, ही सर्वांना अभिमानाची गोष्ट वाटते.

 

 

महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्गमधील भोगवे किनारा पुढील वर्षी ‘नीलध्वज’ मानांकन मिळवेल, अशी अपेक्षा आहे. ‘नीलध्वज’ निकषांमधील प्रायोगिक टप्प्यांवर तो सर्वात आघाडीवर होता. परंतु, किनारा व्यवस्थापन समित्यांना या किनार्‍यापाशी प्रसाधनगृहे, वाहनतळासाठी पुरेशी जागा, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प व निरंतर पाणी परीक्षण या सुविधा तेथे उभारणे तांत्रिक कारणांमुळे शक्य झाले नाही. या तांत्रिक मर्यादांमध्ये राज्य सरकार नक्की लक्ष घालून या किनार्‍याचा निकषानुसार विकास करेल, अशी आपण इच्छा बाळगू या.

 

 

 

अशा तर्‍हेने मुंबई महापालिकेने व इतर संस्थांनी किनार्‍यांचा विकास करावा व स्वच्छता ठेवल्यास पर्यटनाच्या दृष्टीनेही ते निश्चितच फायदेशीर ठरेल...