पीएमडीए अध्यादेश : पाकी माध्यमांसाठी मार्शल कायदा

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य पाकिस्तानमध्ये सदैव समस्याग्रस्तच राहिले. केवळ लष्करी शासनच नव्हे, तर लोकशाही सरकारेही इथे जनता आणि माध्यम स्वातंत्र्याच्या दमनात मागे राहिली नाहीत. इमरान खान यांचे सरकार मात्र आतापर्यंतचा इतिहास पछाडत एक नवाच विक्रम स्थापित करण्याच्या मार्गावर अग्रेसर आहे. त्यांच्या सरकारने ‘पाकिस्तान मीडिया डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑर्डिनन्स - २०२१’चा मसुदा तयार केला असून, सरकारच्या मते त्याचा उद्देश माध्यमविषयक कायद्यांत एकरूपता आणण्याचा आहे. त्याद्वारे ‘प्रेस काऊंसिल ऑर्डिनन्स २००२’, प्रेस, वर्तमानपत्र, ‘न्यूज एजन्सीज अ‍ॅण्ड बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनन्स २००२’, ‘न्यू पेपर्स एम्प्लॉईज (कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) अ‍ॅक्ट १९७३’, ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्डिनन्स, २००२’ व यालाच ‘पीईएआरए-अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ने सुधारित केले होते आणि ‘मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनन्स, १९७९’ इत्यादी वर्तमान कायद्यांना रद्द करून एक कायदा तयार करण्यात येणार आहे.

एका बाजूला सरकार याला प्रशासकीय कार्यकुशलता आणि वर्तमानकाळाच्या आवश्यकतांना पूर्ण करण्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त कायदा म्हणत आहे, तर दुसर्‍या बाजूला या मीडिया नियामक प्राधिकरण स्थापित करण्याच्या प्रस्तावावर पाकिस्तानी पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता आणि विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. ‘पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (पीबीए)’, ‘ऑल पाकिस्तान न्यूजपेपर्स सोसायटी’, ‘काऊंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूजपेपर्स एडिटर्स’ आणि ‘पाकिस्तान फेडरल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स’सह सर्वच माध्यम संघटनांनी प्रस्तावित अध्यादेशाला ‘असंवैधानिक’ आणि ‘कठोर कायदा’ म्हटले आहे.

काय आहे अध्यादेशात?

  

अध्यादेशाचा मसुदा सांगतो की, प्रस्तावित अध्यादेशात सरकारची इच्छा सर्वोपरी असेल. त्यानुसार सरकार धोरणविषयक प्रकरणांत प्राधिकरणाला निर्देश जारी करू शकेल आणि ते प्राधिकरणासाठी बाध्य असतील. देशातून संचालित होणार्‍या माध्यम संस्था कायदा व व्यवस्था राखणे, राज्याचे प्रमुख, सशस्त्र बलांचे सदस्य वा राज्याच्या विधिमंडळ आणि न्यायिक अंगाविरोधात पूर्वग्रहाने ग्रासलेल्या अथवा त्यांच्या प्रतिमेला हानी पोहोचविणार्‍या, हिंसा वा घृणेला चिथावणी देणार्‍या कोणत्याही कार्यक्रमाला प्रसारित, वितरित वा ‘ऑनलाईन’ उपलब्ध करू शकणार नाहीत. मसुद्यात या प्राधिकरणाला इतके शक्तिशाली केले आहे की, त्याच्याकडे कोणत्याही व्यक्ती, मुद्रित, ‘इलेक्ट्रॉनिक’ अथवा ‘डिजिटल मीडिया’ वा ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रमाच्या कोणत्याही मंचावरील मुद्रण वा प्रसारणाला कोणत्याही कारणे दाखवा नोटिसीशिवाय रोखण्याची ताकद असेल. यात माध्यम संस्थांना खोटे वा आधारहीन वा दुर्भावनापूर्ण अथवा ते खोटे, आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण आहेत हे मान्य करण्यासाठी पुरेशी कारणे उपलब्ध आहेत, असे काहीही प्रसारित वा वितरित करण्यासाठी प्रतिबंधित केले आहे. आपल्या संशयाची खातरजमा करण्यासाठी प्राधिकरण कोणतीही माहिती, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अथवा कोणत्याही अन्य प्रासंगिक दस्तावेजाची मागणी करू शकते. प्राधिकरण कोणत्याही सूचनेशिवाय जनहिताच्या आवश्यकतेखाली कोणत्याही माध्यम संस्थेच्या उपकरणांना जप्त करू शकते वा त्या परिसराला सील करू शकते.

अध्यादेशात ‘पीएमडीए’ला एक स्वतंत्र, कुशल, प्रभावी आणि पारदर्शक प्राधिकरणाच्या रूपात वर्णित केलेले आहे, जे ‘डिजिटल मीडिया’सह सर्वप्रकारच्या माध्यमांना नियंत्रित करेल. परंतु, प्रत्यक्षात हे प्राधिकरण सर्वसत्ताधिकार प्राप्त अशी संस्था असेल, ज्याला कितीतरी प्रकरणांत बेकायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील. अध्यादेशात असे म्हटलेले आहे की, आता मुद्रित आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’सह ‘डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म’ची स्थापना आणि संचालनासाठीदेखील परवान्याची आवश्यकता असेल. ‘डिजिटल मीडिया’च्या परिघात, ‘ऑनलाईन’ वर्तमानपत्र, ‘व्हिडियो लॉग’ आणि युट्यूब चॅनल, ‘नेटफ्लिक्स’, ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ आदींचा समावेश होतो. मसुद्यात म्हटले की, प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, स्थापनेनंतर त्यात एक अध्यक्ष आणि ११ सदस्य सामील होतील, ज्यांची नियुक्ती पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींद्वारे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने केली जाईल. प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती माहिती सेवा समूहाच्या अधिकार्‍यांच्या ‘ग्रेड २१-२२’च्या पॅनलद्वारे केली जाईल. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकार एक ‘मीडिया कम्प्लेन्ट काऊंसिल’ची स्थापनादेखील करेल, ज्याचे कार्य एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेद्वारे वृत्त, विश्लेषण, मुद्रण, प्रसारण, चित्रण आणि ‘ऑनलाईन’ प्लॅटफॉर्मवरील कार्यक्रमांच्या कोणत्याही पैलूविरोधात वा कोणत्याही माध्यम सेवा प्रदात्याविरोधात केल्या गेलेल्या तक्रारींची चौकशी आणि त्याची समीक्षा करण्याचे असेल.

मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, अध्यादेशानुसार अनुरूप परवानाधारक व्यक्ती आणि नोंदणीकृत संस्था, या अध्यादेशाच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत असेल तर तो गुन्ह्यात दोषी ठरेल, त्यासाठी तीन वर्षांचा कारावास वा अडीच कोटींपर्यंतचा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सोबतच त्याला आव्हान देण्याविषयीच्या तरतुदी मात्र अधिकच कठोर केलेल्या आहेत. मसुद्यानुसार, प्राधिकरणाद्वारे दिलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्यासाठी ‘मीडिया ट्रिब्युनल’चे गठन केले जाईल आणि पीडित व्यक्ती अथवा संस्था ३० दिवसांच्या आत ‘मीडिया ट्रिब्युनल’मध्ये आव्हान याचिका दाखल करू शकेल. ‘मीडिया ट्रिब्युनल’ने दिलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे असेल.

प्रस्तावित कायदा इमरान खान यांच्या पूर्णसत्तावादी मानसिकतेचे नवीन उदाहरण आहे, जिथे सत्ता लोकशाही मुखवट्याच्या आडून लष्करी संस्थांच्या हाती केंद्रित होत आहे. वर्तमान कायदे रद्द करून मुद्रित, ‘इलेक्ट्रॉनिक’ आणि ‘डिजिटल मीडिया’वर नियंत्रणासाठी सरकार ज्या सर्व-शक्तिशाली संस्थेची स्थापना करू इच्छिते, ती सरकार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लष्कराविरोधात उठणार्‍या कोणत्याही प्रकारच्या आवाजाला कायदेशीररीत्या दाबण्यासाठी असल्याचे दिसते. दुसरीकडे सरकारकडून केल्या जाणार्‍या अन्यायाला दूर करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या व्यवस्थेतही अडथळा निर्माण करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या मनमानी निर्णयाविरोधात आव्हानाचा अधिकारदेखील सरकारच्या शिफारसींवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या ‘मीडिया ट्रिब्युनल’कडे असेल, तर न्यायपालिकेची उपस्थित या संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर असेल.

या स्तरावर एक साधनहीन डिजिटल पोर्टल संचालक कशाप्रकारे आपल्या न्यायाची लढाई लढू शकेल?

 

प्रस्तावित कायदा एकाप्रकारे जनरल अयुब खान यांच्या युगातील कठोर सेन्सॉरशिपच्या पुनरावृत्तीसारखाच आहे. त्यावेळी फातिमा जिन्ना यांच्या देशव्यापी लोकप्रियता आणि लष्कराच्या विरोधाने ‘प्रेस अ‍ॅण्ड पब्लिकेशन ऑर्डिनन्स (पीपीओ) १९६३’ आणला गेला होता. त्यात माध्यम स्वातंत्र्याला रेजिमेंटल तरतुदींद्वारे लष्करी टाचेखाली चिरडण्यात आले होते. माध्यमांबाबतचा असा व्यवहार केवळ अयूब खान याचाच नव्हता, तर बहुतांशी प्रत्येक पाकिस्तानी शासकाचा असतोच. इमरान खान त्यातली पुढची आणि कितीतरी अधिक दुर्दांत साखळी आहे. ‘ईयू क्रॉनिकल’ने ऑक्टोबर २०२० मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केला होता की, पाकिस्तानमध्ये स्वतंत्र पत्रकारितेप्रति असहिष्णुतेच्या कारवाया जुलै २०१८ मध्ये इमरान खान पंतप्रधानपदी आल्यापासून आश्चर्यजनकरीत्या वाढल्या आहेत. ताज्या असद तूर आणि हामिद मीर प्रकरणाचाही सोक्षमोक्ष लागलेला नाही. सध्याच्या घडीला पाकिस्तानी माध्यमे भीषण आर्थिक दबावाचा सामना करत आहेत, तर सरकार आपल्या कामावर टीका करणार्‍या पत्रकारांना सेन्सॉर करत आहे. त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल करत आहे. इतकेच नव्हे तर अपहरण, मारहाण आणि हत्यादेखील केली जात आहे. इमरान खान यांचे सरकार आता माध्यमांच्या या उत्पीडनाला या अध्यादेशाद्वारे कायदेशीर रूप देऊ इच्छित असल्याचेच स्पष्ट होते.