१९७०पासून जागतिक वन्यजीवांची संख्या सरासरी ६८ टक्क्यांनी घसरलेली आहे. यामध्ये दुर्मीळ असणार्या वन्यजीवांच्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामागील एकमेव कारण म्हणजे, मानव-वन्यजीव संघर्ष. वन्यजीव आणि मनुष्यातील संघर्ष हा गेली काही वर्षे डोकं वर काढून उभा असलेला प्रश्न. रेल्वेखाली चिरडून, रस्त्यांवर वाहनांचा धक्का लागून किंवा मानवनिर्मित झटापटीमुळे मृत्यू होणार्या प्राण्यांची संख्या चटका लावून जाणारी आहे.
देशात सर्वाधिक वाघांचे मृत्यू झालेल्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या स्थानावर, तर महाराष्ट्र दुसर्या क्रमांकावर आहे. नऊ वर्षांत देशाने ८५७ वाघांना गमाविले असून त्यातील ३०१ वाघ हे शिकार्यांचे बळी ठरले आहेत. आता ‘वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड’ (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) आणि ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमा’ने संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासामधून एक नवीन माहिती समोर आली आहे. भारतातील एकूण वाघांच्या संख्येपैकी सुमारे ३५ टक्के वाघ हे त्यांच्यासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या संरक्षित क्षेत्राबाहेर असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या दोन्ही संस्थांनी २७ देशांमधील ४० संघटनांमधील १५५ तज्ज्ञांच्या सहकार्याने हा अभ्यास केला. या अभ्यासावर आधारित ‘मानव-वन्यजीव आवश्यक सहवास’ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. या अहवालामध्ये भारतातील ३५ टक्के वाघ, ४० टक्के अफ्रिकन सिंह, ७० टक्के आफ्रिकन आणि आशियाई हत्तींचा संरक्षित क्षेत्राबाहेर वावर असल्याचे नमूद केले आहे. सागरी आणि जमिनीवर संरक्षित क्षेत्र हे जगातील केवळ ९.६७ टक्के भाग व्यापतात. यापैकी बहुतेक संरक्षित क्षेत्रे एकमेकांपासून वेगळी झाली आहेत. त्यादरम्यानच्या भागात मानवी अतिक्रमण वा वसाहती झाल्याने वन्यजीव हे आपल्या अस्तित्वासाठी मानवी अधिवास असणार्या क्षेत्रावर अवलंबून राहिले आहेत.जगातील दुसर्या क्रमांकाची लोकसंख्या ही भारताची आहे. अशा परिस्थितीत बंगाल टायगर, आशियाई हत्ती, एकशिंगी गेंडा, आशियाई सिंह अशा जागतिक पातळीवर धोक्यात असलेल्या वन्यजीवांच्या प्रजाती याच देशात अधिवास करत आहेत. त्यामुळे देशाला मानव-वन्यजीव संघर्षाला सामोरे जावे लागत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जंगलाबाहेरील वाघांचे करायचे काय?
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत देशात वाघांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात १५३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१९ साली भारतामध्ये ८४ वाघांचे मृत्यू नोंदवण्यात आले होते. यामध्ये २०२० मध्ये वाढ झाली आहे. २०२० साली देशभरात एकूण ९८ वाघांचे मृत्यू नोंदवले गेले. २०२१ मध्ये याच संख्येत वाढ होऊन या वर्षातील पहिल्याच सहा महिन्यांमध्ये ८६ वाघांच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सलग तीन वर्षांच्या आकडेवारीवरून वाघांचा मृत्युदर हा वाढत असल्याचे स्पष्ट होते. वाघांच्या मृत्यूमध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या, महाराष्ट्र दुसर्या आणि कर्नाटक तिसर्या क्रमांकावर आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशात वाघांची संख्या वाढलेली दिसत असताना त्यांचा मृत्यूच्या आकडेवारीवरून व्याघ्र संरक्षणाचे आव्हान निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये १८८ आणि चार विभागांतील संरक्षित क्षेत्राबाहेर १०७ वाघ आहेत. विशेष म्हणजे, संरक्षित क्षेत्राबाहेर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर, मध्य चांदा या विभागात ९३ वाघ आहेत. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण वाघांची संख्या १७५ असल्याचा अंदाज आहे. परिणामी, चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्याही हाताबाहेर गेली आहे. याची परिणती म्हणजे तिथला मानव-व्याघ्र संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. गेल्या सात महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात वाघाने तब्बल २४ जणांचा बळी घेतला आहे. यामधील सर्वाधिक दहा हल्ले ब्रह्मपुरी वनविभागात झालेले आहेत. त्यापाठोपाठ सात हल्ले चंद्रपूर वनविभागातील आहेत. चंद्रपूर बफरमध्ये तीन, चांदा वनविभागात दोन, चंद्रपूर चांदा आणि पश्चिम चांदा वनविभागात प्रत्येकी एक हल्ला झाला आहे. म्हणूनच जिल्ह्याबरोबरच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांची संख्या कमी करण्यासाठी वनविभाग काही उपाययोजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये वाघांचे निर्बीजीकरण करण्याबरोबरच हे वाघ इतर क्षेत्रामध्ये हलवण्याचा विचार आहे. प्रामुख्याने या दोन क्षेत्रामधील वाघ हे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामध्ये हलवण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव सह्याद्रीमधील मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या दृष्टीने तपासला जाणे आवश्यक आहे.