‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या निर्णयाने लघु उद्योजक संकटात

मुंबई: ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’च्या एकांगी निर्णयामुळे राज्यातील लघु उद्योजक संकटात सापडले आहेत. लघु उद्योग बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ‘महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळा’ला बाजू मांडण्यात अपयश आल्याने उद्योग बाहेरच्या राज्यात जाण्याचा धोका आहे, असा गंभीर आरोप ‘लघु उद्योग भारती’ या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या संघटनेने केला आहे. ‘लघु उद्योग भारती’ महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सदर गंभीर बाब कळवली आहे.

राज्यातील एका नागरिकाने केलेल्या याचिकेसंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’समोर आपली बाजू समाधानकारक पद्धतीने मांडू शकले नाही. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने एकतर्फी निर्णय केला आहे. या निर्णयानुसार ‘कॉमन ईफ्युलियंट ट्रिटमेंट प्लॅन्ट’च्या सर्व सदस्यांना ‘रिव्हर्स व्हॉल्व’सहित ‘बीओडी’सारखे एकूण सहा मापदंड मोजणारी स्वयंचलित यंत्रणा बसवणे बंधनकारक झाले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आहे. लघु उद्योगांवर यासाठी दबाव टाकला जात आहे. सुरुवातीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लघु उद्योगांना ३१ मार्चपर्यंतही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास उद्योगबंदीची नोटीस दिली जाईल, असे कळवले होते. त्यावेळी सर्व उद्योजकीय संघटनांनी केलेल्या विरोधामुळे ३० जूनपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती, असे ‘लघु उद्योग भारती’तर्फे सांगण्यात आले आहे.

‘लघु उद्योग भारती’ने पाठवलेल्या पत्रातून ही प्रणाली लावण्यासाठी येणारा खर्च आणि लघु उद्योजकांची सद्यःस्थिती याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने सांगितलेली प्रणाली बसवून घेण्याचा खर्च साधारण २० लाख रुपये इतका आहे. कोरोना महामारीमुळे आधीच आर्थिक अडचणी आहेत. सध्या हा खर्च लघु उद्योजकांना परवडणारा नाही. ‘सीईटीपी’च्या मूळ संकल्पनेनुसार ‘सीईटीपी’च्या सदस्यांनी केवळ प्राथमिक प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर दुसर्‍या आणि तिसर्‍या प्रक्रियेनंतरचे मापदंड मोजणारी प्रणाली का बसवावी? असा प्रश्न ‘लघु उद्योग भारती’ने विचारला आहे. “लघु उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणी आणणार्‍या निर्णयामुळे लघु उद्योजक दहशतीच्या छायेखाली आहेत,” असे ‘लघु उद्योग भारती’ महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी म्हटले आहे. तसेच “महाराष्ट्र ‘लघु उद्योग भारती’ने उद्योजकांच्या समस्यांवरील उपाययोजनेचा एक प्रस्ताव दिनांक 25 जून रोजी तयार करून राज्य शासनाला पाठवला आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.