जंगल हे घनदाट, राखू वसुंधरेचा हा थाट...

 

 

 

 

प्राचीन काळी गावांच्या सीमांपासूनच जंगलांची सुरुवात होत असे. खरे म्हणजे, जलाशये वा पाणथळी वगळता सर्व जमीन वन-अरण्यांनी व्यापलेली असे. त्यात लहान-लहान बेटांप्रमाणे कित्येक गावे असायची. गावकर्‍यांचा उदरनिर्वाह अधिकतर वनोपजांवर चालायचा. जंगलातील काही भाग मोकळा करून तेथे विविध प्रकारची शेती केली जायची. काही वर्षांनी दुसरा भाग मोकळा करून तिथे शेतीची लागवड होत असे. यातून जंगलाचे एकूण क्षेत्रफळ तेवढेच ठेवले जायचे, अशा तर्‍हेने भारतीय संस्कृती नद्या व जंगलांना केंद्रस्थानी ठेवूनच भरभराटीला आली.

 

 

१८६४ साली ब्रिटिश राजवटीत सर डेट्रिंच ब्रँडिस या जर्मन व्यक्तीची वनमहानिरीक्षक (Inspector General of Forest) म्हणून नेमणूक झाली. या महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली जगातील वैज्ञानिक वनशास्त्र उदयाला आले. त्यानंतर १८६५ साली भारतीय पहिला वनकायदा Indian Forest Act पटलावर आला. शेती सुधारण्यासाठी ब्रिटिश शासनाने दुसरा एक जर्मन तज्ज्ञ द व्होलेकर याला निमंत्रित केले आणि त्याच्या सल्ल्यानुसार १८९४ मध्ये पहिले वनधोरण आखले गेले. या धोरणानुसार वनांवरील विशेषाधिकार व वनोपजांच्या उत्पन्न-व्यापारविषयक अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले. डोंगर उतारावरची वने संरक्षित केली गेली व व्यावसायिक वने आरक्षित म्हणून घोषित झाली. वनांतील बदलत्या जमिनीच्या शेतीवर बंदी आणून वनांचे किमान क्षेत्र राखून अतिरिक्त क्षेत्र स्थायी शेतीसाठी वापरण्यास अनुमती दिली गेली. लाकूडफाटा व चार्‍यासाठी प्रत्येक गावाला त्याच्या मालकीचे गायरान बाळगायची अनुमतीही मिळाली.

 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘युनायटेड नेशन्स स्पेशल फंड’, ‘फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’, ‘भारतीय वन संरक्षण’, ‘भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद’, ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण संस्था’ अशा अनेक संस्थांच्या प्रयत्नातून वनशास्त्रात मोठे कार्य केले गेले आणि जमीन वापर आकृतिबंधातील वनाच्छादनाचे प्रमाण योग्य राखण्यास मोलाची मदत झाली.

 

 

आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतातील अवाढव्य व दाट अशी वन्यजमीन सर्व जगाला खाद्य पदार्थ पुरवू शकेल, अशा ताकदीची आहे. आंतरराष्ट्रीय समितीतील भास्कर विरा हे केंब्रीज विद्यापीठातील तज्ज्ञ म्हणतात, “जगाची लोकसंख्या २०५० पर्यंत जवळपास ९०० कोटींच्या घरात असेल. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येलाही खाद्य पुरवू शकेल, इतकी मोठी सक्षम संपत्ती भारतातील वन्य व वृक्षांकडे आहे.”

 

 

जगातील घनदाट वन्यजमिनींनी व्यापलेले पहिल्या दहा देशांवर एक नजर टाकूया. ते पुढीलप्रमाणे- भारत, रशिया, अमेरिका, ब्राझील, चीन, कॅनडा, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सुदान. या दहा देशांनी जगातील एकूण ६७ टक्के वन्यजमीन व्यापलेली आहे. भारतात भौगोलिक क्षेत्राच्या २४.१ टक्के जमीन वन्य व वृक्षगणनेमध्ये येते.

 

 

 

 

२०१९च्या जंगलसंबंधी अहवालानुसार भारताच्या वन्यजमिनीतील घनदाट क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षांत (२०१७ ते २०१९) ५,१८८ चौ.किमीने वाढ झाली आहे. परंतु, यातील माहितीप्रमाणे देशातील इतर नैसर्गिक वन्यजमिनीच्या गणतीत तूट आढळली आहे. तसेच २०१७च्या जंगलांसंबंधी अहवालाची २०१५च्या अहवालाशी तुलना केली, तर ८,०२१ चौ.कि.मी. वन्यक्षेत्राची वाढ झालेली आपल्याला दिसते. २००७ पासून अशी गणना द्विवार्षिक पद्धतीने घेतली जाते आणि त्यात सातत्याने वाढ नोंदवण्यात आली आहे. दाट जंगलात वाढ होण्याची ही वार्ता जरी आनंदाची असली तरी एकूण जंगलातील उत्तम वनजमिनीच्या (ईशान्येकडील व वनवासी गावठाण भागातील) गणतीचे क्षेत्र कमी झाले आहे, ही बाब चिंताजनक म्हणावी लागेल.

 

 

या ‘आयएसएफआर’ २०१९ अहवालातील आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गणती केलेल्या वनवासी क्षेत्रातील वन्यजमीन ही सुमारे ६० टक्के आहे आणि तिच्या गणतीप्रमणे जंगल व वृक्षजमिनी नष्ट होऊन त्याचे क्षेत्र कमी झाले आहे. या अहवालाकरिता पहिल्या प्रथम सर्व राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील झाडांच्या जाती व उपजातींची गणती केली गेली.

अरुणाचल प्रदेशातील झाडेझुडपे व इतर वनस्पतींच्या जाती-उपजातींमध्ये जास्तीत जास्त विविधता आढळली. या राज्याच्या खालोखाल वन्यजाती विविधता दर्शविणारी तामिळनाडू व कर्नाटक ही दोन राज्ये आढळली.

 

 

सध्याच्या देशातील वन्यजमिनीच्या स्थितीप्रमाणे, ०८ लाख, ०७ हजार २७६ चौ.किमी म्हणजे एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २४.५६ टक्के जमीन ही वृक्षांनी व्यापलेली आहे. परंतु, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वन्यजमिनी व वृक्षांसाठी हा आकडा ३३ टक्के आणायचे, असे लक्ष्य ठरविले आहे. त्याकरिता आपण सर्वांनी पर्यावरणाच्या जतनाकरिता प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे.

 

 

हा ‘आयएसएफआर’चा २०१९ अहवाल द्विवार्षिक पद्धतीने बनविलेला १६वा अहवाल आहे. यामध्ये प्रथमच वन्यजमिनीची गणती ही उपग्रहाच्या मदतीने गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर केली आहे. या गणतीबरोबर व्यापलेली वन्यजमीन, वृक्षजमीन, खारफुटीची जमीन, वन्य क्षेत्रातील आतले व बाहेरचे क्षेत्र, या जमिनीतील कर्ब साठा, वन्यजाती आणि त्याची जैवविविधता, आगी लागायची शक्यता आणि वन्यजमिनी किती उंचीवर व किती उतारावर आहेत, या गोष्टींच्याही या अहवालात प्रथमच नोंदी करण्यात आल्या आहेत.

 

 

२०१९च्या अहवाल गणतीप्रमाणे संपूर्ण वन्यजमिनीचे क्षेत्र ०७ लाख, १२ हजार २४९ चौ.किमी इतके पसरलेले आहे व ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.६७ टक्के आहे. वृक्षांचे क्षेत्र हे ९५ हजार ०२७ चौ.कि.मी. आहे व ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २.८९ टक्के आहे. या अहवालात वन्यक्षेत्रात कॅनोपी घनता दहा टक्के असलेल्या व एक हेक्टर वा अधिक क्षेत्रांनी व्यापलेल्या सगळ्या झाडांचे पॅचेस सामावलेले आहेत, मग ते कुठल्याही जाती, उपजातींचे असतील. ‘रेकॉर्डेड फॉरेस्ट’ क्षेत्र (RFA) (आरएफए) म्हणजे जी जमीन वन्यजमीन म्हणून जाहीर झाली आहे, ती सरकारी हिशोबाप्रमाणे धरली आहे. ‘आरएफए’ प्रमाणे २०१७च्या अहवालाच्या तुलनेत वन्यजमिनीच्या आतील जमीन ३३० चौ.किमी कमी व बाहेरची जमीन ४,३०६ चौ.किमीने वाढली आहे. वन्यजमिनीत एखादे धरण वा पोलादी प्लांट असला तरी तो वन्यजमिनीत गणला गेला आहे.

 

 

जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हापासून या क्षेत्रात १३,२०९ चौ.किमीने वाढ झाली आहे. पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणतात की, “ही वाढ फक्त भारतातच आढळते, ज्यात वन्यजमीन मग ते दाट जंगल असो, साधारण दाट असो, वा ते साधे वा खुले असो. सर्व प्रकारच्या जंगलात वाढ झाली आहे.”

 

 

वन्य व वृक्षक्षेत्रातील वाढ ही त्यांची सुरक्षितता पाळणे, वृक्षांची लागवड करणे, त्यांची जपणूक करणे इत्यादी बाबींमुळे झाली आहे व त्यांचे क्षेत्र कमी होणे हे वृक्षांची जागा बदलणे, जंगलांमध्ये आगी लागणे, नैसर्गिक आपत्ती येणे, मानवी कृतींमुळे, विकासाची कामे इत्यादींमुळे घडले आहे.

 

 

महाराष्ट्र राज्यात या वन्य व वृक्षक्षेत्रामध्ये २०१७ ते २०१९ या दोन वर्षांच्या काळात ९६ चौ.किमीने वाढ झाली आहे.

 

 

राज्यात सहा राष्ट्रीय उद्याने, ४८ वन्यजीव अभयारण्ये आणि सहा ‘कॉन्झर्वेशन’ राखीव क्षेत्रे आहेत. एकूण क्षेत्र ६,७३३ चौ.कि.मी., २०१४ ते २०१९ मध्ये ४९,५४६ चौ.किमी राखीव क्षेत्र; १७० जाती असलेले वृक्ष, १५० जातींची झुडपे, ५४ इतर वनस्पती आहेत, असे एकूण ५,३०० चौ.किमी. क्षेत्र आहे. हे सर्व मिळून ६१.५७९ चौ.किमी ‘आरएफए’ झाले.

 

 

 

 

नॉर्वेने जंगलतोडीवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. इतकेच नाही तर जंगलतोड रोखण्यासाठी शेजारच्या देशांना आर्थिक मदतही केली आहे. त्यांच्या या पुढाकारामुळे पर्यावरण संरक्षणाला एक प्रकारची दिशा मिळाली आहे. विकसित व विकसनशील देशांनी या देशाकडे आदर्श म्हणून पाहिले पाहिजे आणि त्याचे अनुकरण केले पाहिजे.

 

 

 

 

५ जूनच्या पर्यावरणदिनाच्या दिवशीच ही पर्यावरणबदलाची वार्ता आली आहे. गाळाने भरलेले नद्यांचे मुख आणि संथ झालेला जलप्रवाह यामुळे मुंबई महानगर परिसरातील नाले आणि खाड्या आक्रसल्या आहेत. गेल्या ३० वर्षांत सागरकिनारा परिसंस्थेत होत असलेल्या वेगवान बदलामुळे मुंबई महानगर परिसरातील एकूण १०७.६ चौ.कि.मी. क्षेत्र नदी-नाल्यांनी युक्त असलेल्या क्षेत्रामध्ये लुप्त झाले आहे. त्यामुळे परिवर्तन दलदलीत होऊन खारफुटीक्षेत्रात वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.

 

 

नाले व खाड्या गाळाने भरल्यास उथळ होतात. त्यामुळे खाडीची वाहण्याची क्षमता कमी होऊ शकते. अशा वेळेला भरतीची वेळ असली आणि मोठ्या प्रमाणात पाऊस आला तर समुद्राचे पाणी शहरवस्तीपर्यंत जाऊन किनारीक्षेत्रावर असा जलपुराचा दुष्परिणाम होऊ शकतो.

 

 

नदी, नाले, वृक्ष व वन्यजमीन यांची देखभाल करणार्‍या पालिका प्रशासनांनी वा सरकारी संस्थांनी त्याकरिता योग्य ते उपाय करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणबदलाच्या दुष्परिणामाचे धोके नागरिकांपर्यंत पोहोचू देऊ नयेत. मानवी कृतीमुळे (वा अवकृतीमुळे) वृक्षतोड वा खारफुटीचा नाश करणे इत्यादी पर्यावरणाच्या र्‍हासाचे विपरीत परिणाम आपल्या पुढच्या पिढीलाही भोगावे लागतील, हे नेहमी ध्यानात ठेवायलाच हवे.