‘आत्मनिर्भरता’ आणि पुनर्बांधणीसाठी ‘सात साथ’

 

 

 

 

या आठवड्याच्या शेवटी ब्रिटनच्या नैऋत्येला असणार्‍या कॉर्नवॉल प्रांतात भरणार्‍या ‘जी-७’ परिषदेबद्दल मोठे कुतूहल आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात जागतिक स्तरावरील सर्वच महत्त्वाच्या परिषदा रद्द झाल्या किंवा ‘ऑनलाईन’ स्वरूपात भरल्याचा हा परिणाम असावा. ‘जी-७’ परिषद १९७५ सालापासून दर वर्षी भरत आहे. जगातील सात सर्वात श्रीमंत आणि लोकशाहीवादी देश एकत्र येऊन २००हून अधिक देशांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने दूरगामी निर्णय घेत असल्याने पूर्वी संपूर्ण जगाचे या परिषदेकडे लागले असायचे. कालांतराने या परिषदेमध्ये रशियाचा समावेश केला गेला. २०१४ साली रशियाने युक्रेनचा एक भाग असलेल्या क्रिमिया प्रांतावर स्वतःचा दावा सांगून तो बळकावल्यामुळे रशियाची या गटातून हाकालपट्टी झाली. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत ‘जी-७’ जगात सर्वात पुढे असले तरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत चीन आणि भारताने पहिल्या सातमध्ये स्थान मिळवले आहे. परिषदेचे महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी या सातांच्या पलीकडील महत्त्वाच्या देशांना या परिषदेसाठी विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले जाते. गेली काही वर्षं भारत ‘जी-७’ परिषदेत नियमितपणे सहभागी होत आहे.

 

 

भारतातील ‘कोविड’ परिस्थितीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या परिषदेचे विशेष निमंत्रण असूनही त्यांनी आपला ब्रिटन दौरा रद्द केला आहे. ते विविध बैठकांमध्ये ‘ऑनलाईन’ सहभाग घेतील. ही परिषद भरत असताना भारतातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा लक्षणीयरीत्या खाली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राला संबोधित केलेल्या भाषणात १८ वर्षांवरील सर्वांना सरकार निःशुल्क लस पुरवणार असल्याचे घोषित केले. भारताने लसीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची पूर्तता करत २०२१ सालच्या अखेरपर्यंत सर्व प्रौढ भारतीयांना ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस पोहोचवल्यास २०२२ सालच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण जगाचे लसीकरण करण्याच्या ‘जी-७’ गटाच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करणे शक्य होईल. या परिषदेत भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे.

 

 

या परिषदेला महत्त्व असण्यामागे अनेक कारणं आहेत. २०२० साली ‘जी-७’चे यजमानपद अमेरिकेकडे होते. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या मंचाचा वापर चीनविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी करायचा होता. पण, अमेरिकेतील ‘कोविड’चे संकट तीव्र असल्यामुळे ती रद्द करावी लागली होती. २०१९ साली फ्रान्समधील बिअरित्झ येथे पार पडलेल्या परिषदेवर जागतिक मंदी, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध, पर्शियन आखातातील तणाव आणि ब्राझीलमधील्या अमेझॉन खोर्‍यातील जंगलांमध्ये लागलेल्या आगींचे सावट होते.

 

 

अमेरिकेत जो बायडन अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी ट्रम्प यांचे एकला ‘चलो रे’चे धोरण सोडून जगाला सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न आरंभला आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने ते युरोपचाही दौरा करणार असून, ट्रम्प यांनी दुखावलेल्या युरोपीय देशांशी संबंध सुधारण्यावर भर देणार आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण आणि कोरोनापश्चात काळामध्ये अमेरिकेसह जगाची पुनर्बांधणी हेदेखील त्यांच्या अजेंड्यावरील प्रमुख विषय आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक औद्योगिक क्षेत्रांची वाताहत झाली असून, करोडो लोकांनी रोजगार गमावला आहे. देशांच्या डोक्यावरील कर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, यातून बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनांची गरज आहे. बायडन यांनी त्यासाठी ‘बिल्ड बॅक बेटर’ ही घोषणा दिली आहे. नुसत्या पुनर्बांधणीवर न थांबता, जे बांधू त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हायला हवी, आत्मनिर्भरता यायला हवी, सामाजिक विषमता कमी व्हायला हवी, तसेच पर्यावरणाची काळजी घ्यायला हवी हा त्यामागचा विचार आहे.

 

 

या परिषदेचे यजमान ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासाठीदेखील ही परिषद महत्त्वाची आहे. ‘ब्रेक्झिट’चा धाडसी निर्णय अमलात आणण्यासाठी त्यांना राष्ट्रसंघाचा भाग असलेल्या तसेच इंग्रजी भाषिक देशांशी संबंध सुधारायचे आहेत. ब्रिटन हे व्यापारी राष्ट्र आहे. केवळ युरोपशी संलग्न न होता जगाच्या कानाकोपर्‍यात ब्रिटनने वसाहतींद्वारे आपले संबंध वृद्धिंगत केले. त्यांचाच आधार घेऊन ब्रिटनला पुन्हा एकदा गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा जॉन्सन यांचा प्रयत्न आहे. ही परिषद ज्या भागात आयोजित केली जात आहे, तो स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पॅरिसमधील ‘कॉप-२१’ परिषदेनंतर भरणार्‍या ‘कॉप-२६’ या परिषदेचे यजमानपदही ब्रिटनकडेच आहे. पॅरिसमध्ये वातावरणातील बदल नियंत्रित करण्यासाठी उत्सर्जनावर नियंत्रण करण्याबाबत मतैक्य झाले होते. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेने ‘कॉप-२१’ मधून माघार घेतली. जो बायडन यांनी मात्र ट्रम्प यांच्याविरुद्ध भूमिका घेतली आहे.

 

 

या परिषदेत निमंत्रण नसले तरी चीन हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. गेले काही आठवडे कोरोना विषाणू वुहानमधील प्रयोगशाळेतून बाहेर पडला असल्याच्या दाव्याला मोठ्या प्रमाणावर पुष्टी मिळत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर चीनला ‘कोविड’ संक्रमणासाठी जबाबदार धरून जगाने चीनकडून दहा लाख कोटी डॉलरची नुकसानभरपाई वसूल करून घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. सिंकियांग प्रांतात मुस्लीमधर्मीय उघूर लोकांना लाखोंच्या संख्येने सुधारणागृहांत डांबून त्यांची सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांबाबत ‘जी-७’ देशांनी टीका केली आहे. चीनकडून हाँगकाँगमध्ये असलेल्या मर्यादित लोकशाहीचे दमन हीदेखील चिंतेची बाब आहे. १९९७ सालापर्यंत हाँगकाँग हे ब्रिटनची वसाहत होते. ते चीनला देताना पुढील ५० वर्षं तेथील वेगळी व्यवस्था कायम राहील, असे आश्वासन चीनने दिले होते. ते मोडून आता चीनने हाँगकाँगमध्ये आपल्या येथील दमनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. या वर्षी पहिल्यांदाच हाँगकाँगमध्ये टायनामिन चौकात १९८९ साली चीनकडून लोकशाहीवादी विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या हत्याकांडाचा निषेध करणार्‍या मोर्चांना प्रतिबंध करण्यात आला होता. ब्रिटनसाठी तसेच या परिषदेत सहभागी होत असलेल्या कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतासाठीही चीन हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कोरोनाची सर्वात कमी झळ बसलेल्या चीनकडून कोरोना पश्चातकाळात मुक्त व्यापार करारांचा फायदा घेऊन इतर देशांच्या पिळवणुकीची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे या भीतीपोटी देशांनी आत्मनिर्भरतेवर भर देऊन मुक्त जागतिक व्यापारावरच निर्बंध लावले तर तेदेखील जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हिताचे नसेल. त्यामुळे चीनला दूर ठेवून इतरांना, किमान लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असलेल्या देशांना एकत्र आणण्याची कसरत करताना त्यात ‘जी-७’ गटाला महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल.

 

 

भारताने कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेवर अपेक्षेपेक्षा लवकर नियंत्रण आणून लसीकरणाचा वेगही वाढवल्याने पुन्हा एकदा भारताबद्दल आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. दुसर्‍या लाटेपूर्वी भारताने ‘ऑपरेशन मैत्री’च्या अंतर्गत ७६ देशांना ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा केला होता. जगभरातील एकूण लसनिर्मितीच्या क्षेत्रातील ६० टक्के उत्पादनक्षमता भारतात आहे. गेल्या वर्षी लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर चीनच्या आगळिकीला चोख प्रत्युत्तर दिल्यानंतर भारताने आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने आश्वासक पावले टाकली आहेत. वातावरणातील बदलांशी लढण्यासाठी ‘पॅरिस करारा’च्या पुढे जाऊन सौरऊर्जा क्षेत्रात भारत फ्रान्सच्या साथीने जागतिक स्तरावर नेतृत्व करत आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणूनही भारताचे महत्त्व आहे. तेव्हा, कॉर्नवॉलमध्ये भरत असलेली ‘जी-७’ परिषद जगातील महत्त्वाच्या लोकशाहीवादी देशांमधील सहकार्याच्या नव्या पर्वाची नांदीच आहे.