ठाणे : तिजोरीत खडखडाट असल्याने एकीकडे नागरिकांसाठी लस उपलब्ध होण्यात अडचणी असताना शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समिती बैठकीत श्वानांच्या लसीकरणासाठी दीड कोटी रुपयांची मंजुरी घेण्यात आली. दरम्यान, राज्य शासनाने ६ मे रोजी काढलेल्या अद्यादेशामध्ये केवळ कोविड-१९ संदर्भातील उपाययोजनांसाठीच स्थायी समितीची बैठक घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही ठाणे पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये इतर विषयांवर चर्चा होत असल्याची बाब विरोधी पक्षनेते अश्रफ शानू पठाण यांनी निदर्शनास आणली. तसेच, यासंदर्भात आयुक्तांची भेट घेऊन निषेधही नोंदविला.
ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी ऑनलाईन पद्धतीने झाली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच आयत्यावेळाच्या विषयांवरुन विरोधी पक्षनेत्यांनी सत्ताधारी शिवसेनेसह प्रशासनाला धारेवर धरले.एकीकडे ठाण्याची आरोग्य व्यवस्था अत्यंत कुचकामी ठरत आहे.
माणसांना लस मिळेनाशी झाली आहे.मात्र,श्वानांच्या लसीकरणासाठी प्रती लस १ हजार ६५० रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.विशेष म्हणजे, ठाणे शहरातील श्वानांची संख्याच ज्ञात नसताना १ कोटी ४७ लाख ६० हजार रुपयांची तरतूद कोणत्या आधारावर केली ? तसेच, एकीकडे कोरोनामुळे मुले बागेमध्ये खेळायला जात नाहीत. तरीही, बागेच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद पालिका प्रशासन का करीत आहे, असा सवालही शानू पठाण यांनी यावेळी केला.
शासन आदेश धाब्यावर...
६ मे २०२१ रोजी राज्यशासनाच्यावतीने काढलेल्या जीआरनुसार “कोविड-१९ उपाययोजनांसाठी अपरिहार्य कारणास्तव स्थायी समिती व वैधानिक समित्यांच्या बैठका ऑनलाईन घेण्याचे नमूद आहे.असे असतानाही कोविड व्यतिरिक्त अनेक विषय असल्याने पठाण यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.तरीही बैठक सुरुच ठेवल्यामुळे पठाण यांनी सभात्याग करीत थेट आयुक्तांच्या निदर्शनास ही बाब आणली.तसेच,आयुक्तांनी स्थायी समिती सभापतीसह सर्व पदाधिकारी आणि विधी सल्लागार यांची संयुक्त बैठक बोलावुन चर्चा करावी.जर,शासनाचा अद्यादेश योग्य असेल तर पारीत करण्यात आलेले सर्व ठराव रद्द करण्याची मागणी पठाण यांनी केली.