ई-वाहन असावे दारी...

 

 

 

मुंबईसारख्या महानगरामध्ये ई-वाहनांच्या वापरात वाढ होण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहनयुक्त धोरणाची आखली केली जात आहे. ई-वाहनांच्या वापरातून हवा शुद्ध राहण्यास हातभार लागतो. तसेच ‘कार्बनडाय ऑक्साईड’ व ‘नायट्रोजन ऑक्साईड’चे हवेत होणारे उत्सर्जनही कमी होते. तसेच जीवाश्म इंधनाचा (पेट्रोल वा डिझेल) वापर न झाल्याने, हवेतील प्रदूषण कमी होते व जीवाश्म इंधनाच्या खर्चात बचत होते. राज्य सरकारने यासंबंधी धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे व त्याला कॅबिनेट मंत्रिमंडळाकडून लवकरच मंजुरी मिळेल.

 

  

या नवीन २०२१च्या धोरणाप्रमाणे बॅटरीवर चालणार्‍या कमीत-कमी संख्येतील १ लाख ४६ हजार इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता (बीईव्ही) हे धोरण २०२५ सालापर्यंत लागू करण्यात येणार आहे. वाहनचालकांकडून नवीन ई-वाहनांची नोंदणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

 

 

या सरकारच्या धोरणात नवीन ई-वाहने विकत घेणार्‍यांसाठी विविध सवलतींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सवलतीचा काळ २०२५ पर्यंत राहणार असून सवलतींमध्ये वाहनांच्या किमतीत सरकारकडून द्रव्यसाहाय्य (सबसिडी), लवकर वाहन खरेदी करणार्‍यांना किमतीत थोडी सूट (डिस्काऊंट), शून्य पथकर व नोंदणी शुल्क आणि बॅटरी केंद्र स्थापण्याच्या प्रक्रियेकरिता गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी गृह मालमत्ता करात सूट मिळू शकेल.

 

 

महाराष्ट्र राज्याच्या या सवलतींच्या धोरणातून या ई-वाहनांची किंमत कमी होईलच, शिवाय केंद्र सरकारच्या ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅन्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड’ व ‘इव्ही’ (एफएएमई) दुसर्‍या योजनेविषयी व्यवहार करणारे राज्यातील अधिकारी म्हणतात की, या धोरणामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात लक्ष घातले आहे. या धोरणाप्रमाणे एक लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहने, १५ हजार ई-ऑटो, दहा हजार ई-मोटारकार, २० हजार मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहने (चार व तीनचाकी) आणि एक हजार ई-बसेस अशा सगळ्या वाहनांना या सवलती दिल्या जातील. या सवलतींकरिता सध्या जुन्या प्रदूषण करणार्‍या वाहनांच्या हरित कर वसूल केलेल्या निधीमधून ही गरज भागविली जाईल. याशिवाय दि. ३१ डिसेंबर, २०२१ पूर्वी वाहन विकत घेणार्‍यांना वाहनांच्या बॅटरी-क्षमतेनुसार प्रति किलोव्हॅट रु. २,५०० दराने किमतीत सवलत-सूट मिळू शकेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ‘बायबॅक’ किमतीत व बॅटरीच्या पाच वर्षे वॉरन्टीमध्ये अनुक्रमे सहा टक्के व चार टक्के सूट मिळेल. ही सूट जास्तीत जास्त अनुक्रमे रु. दहा हजार व सहा हजार इतकी असेल. शिवाय, जुन्या वाहनांची ‘बायबॅक’ टाकाऊ किंमत दुचाकी व चारचाकी वाहनांकरिता अनुक्रमे रु. सात हजार व रु. २५ हजारांपर्यंत असेल. ई-वाहनांकरिता इतर तरतुदी सरकारी धोरण योजनेप्रमाणे असतील.

 

 

विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्य सरकार मुंबई महानगरात १,५०० चार्जिंग केंद्रे स्थापणार आहे. प्रदूषण कमी करणे व पर्यावरण संवर्धनासाठी विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबिलेले आहे. विजेवरील वाहने, त्याबाबतचे नियोजन इत्यादींवर आभासी चर्चासत्राचे आयोजन एका संस्थेतर्फे करण्यात आले. त्यावेळी अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे व अनेक वाहतूकतज्ज्ञ उपस्थित होते.

 

 

यावेळी आशिषकुमार म्हणाले की, “आज देशातील एकूण विद्युत वाहनांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १२ टक्के (३२ हजार विजेवरील वाहने) असून हा वाटा उत्पादकांच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक म्हणता येणार नाही. मुंबई महानगर विभाग, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर व नाशिक यांनी २०२५ पर्यंत अंतर्गत वाहतुकीसाठी २५ टक्के विद्युत वाहनांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठरवायला हवे.”

 

 

 

 

मुंबई-दिल्ली द्रुतगती मार्ग - इलेक्ट्रिक मार्गिकेसह आठ मार्गिका व अंदाजे खर्च रु. एक लाख कोटी असेल. हा प्रकल्प पाच राज्यांतून जाणारा असेल. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन दि. ८ मार्च, २०१९ रोजी पार पडले, तेव्हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली उपस्थित होते.

 

 

केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मार्च महिन्यात लोकसभेमध्ये माहिती दिली की, “सरकारतर्फे मुंबई-दिल्ली १,२५० किमी लांब अशा विशेष द्रुतगती मार्गाचा प्रस्ताव आम्ही आणला आहे. या मार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक स्वतंत्र मार्ग बांधण्याची व्यवस्था केलेली असेल. या नवीन इलेक्ट्रिकल तंत्रज्ञानाने मुंबईहून दिल्लीपर्यंतचे अंतर १२ तासांत पार करता जाईल आणि हा द्रुतगती मार्ग ट्रक व बस चालविण्यासाठी वापरला जाईल. ही वाहने या महामार्गावरून ताशी १२० किमी वेगाने धावू शकतील. या विजेच्या मार्गिकेकरिता ट्रेनसारख्या उंचावरून रस्त्याला समांतर अशा केबल टाकल्या जातील. इलेक्ट्रिक बॅटरी चार्जिंग करण्यासाठी जागोजागी रस्त्याच्या अंतरावर चार्जिंग केंद्रेसुद्धा स्थापली जातील.”

 

याविषयी बोलताना गडकरी पुढे म्हणाले की, “‘सिमेन्स’ कंपनीने जर्मनीमध्ये अशा तर्‍हेचा एक इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता महामार्ग बांधला आहे व त्याची चाचणी त्यांनी अलीकडे यशस्वीपणे पार पाडली आहे. या महामार्गाचा दहा किमी चाचणी केलेला भाग जर्मनीतील फ्रँकफर्ट शहरामध्ये असून तो ऑटोभान भागाजवळ आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर जर्मनीच्या औद्योगिक ‘सिमेन्स’ कंपनीने बनविला आहे व त्यात ट्रेनसारखी रस्त्याला समांतर काही उंचीवरच्या केबलमधून इलेक्ट्रिक मोटरने ऊर्जा आणली जाईल, वा वाहने इलेक्ट्रिक बॅटरीवरही चालविता येईल. काही अंतरावर बांधून तयार केलेल्या इलेक्ट्रिक बॅटरीप्रमाणे चार्जिंग केंद्रे स्थापली जातील. याकरिता या महामार्गाच्या मार्गिकेवरून धावणारे ट्रक संकरित (हायब्रिड) पद्धतीने बनविलेले असतील. त्यात बॅटरीवर वा पॅन्टोग्राफवर वाहने चालविता येतील, अशी व्यवस्था असेल. जर्मनीच्या या चाचणी व्यवस्थेत वाहने ताशी ९० किमीने धावण्याची क्षमता होती.”

 

 

‘सिमेन्स’ कंपनीचे म्हणणे आहे की, ज्या ठिकाणी रेल्वे बांधणे कठीण पडते, तेथे महामार्गावर अशी विजेरी मार्गिका विशेष कामे न करता बांधता येईल व त्यातून कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल व ई-वाहनांमुळे पेट्रोल वा डिझेल इंधनाची बचत होऊ शकेल. ‘सिमेन्स’चे म्हणणे पडले की, या तंत्रज्ञान रचनेमुळे ‘कार्बनडाय ऑक्साईड’ व ‘नायट्रोजन ऑक्साईड’चे उत्सर्जन कमी होईल व एक लाख किमी अंतर ४० टन ट्रकने चालविले, तर पेट्रोल-डिझेल जीवाश्म इंधन वाचविण्यामधून २० हजार युरोजची (रु. १७ लाख) बचत होऊ शकेल.

 

 

भारतात या पुढच्या विकासाच्या दुसर्‍या पर्वात महामार्ग व द्रुतगती मार्गावर काही अंतरागणिक ई-वाहने वा संकरित वाहनांसाठी ‘बॅटरी चार्जिंग’ केंद्रे बांधण्याकरिता प्रस्ताव बनविले जातील. ‘एसार’ या खासगी संस्थेकडून ५०० किमी लांब दिल्ली-जयपूर द्रुतगती मार्गाची इलेक्ट्रिक वाहनांची २५ डिसेंबर, २०२०ला यशस्वी चाचणी घेतली गेली आणि दिल्ली-आग्रा मार्गाची चाचणी या वर्षात होईल.

 

 

 

 

नेहमीच्या सायकलीपेक्षा ‘ई-बाईक्स’ थोड्या महाग असतील. पण, कोणीही पेडल मारून वा ‘इलेक्ट्रिक बॅटरी’च्या साहाय्याने प्रवास करू शकेल. या ‘ई-सायकलीं’ची किंमत रु. २५ हजारांपर्यंत असेल तरी चालकाला दुहेरी फायद्यांनी ती चालविता येईल. ‘ई-सायकली’ १२ व्होल्ट बॅटरीने घरी वा कार्यालयात तीन तासांत चार्ज करता येईल. याकरिता कन्वर्टर पिन वा दुसर्‍या काही अ‍ॅक्सेसरीजची जरुरी भासणार नाही. उत्पादन कंपन्या बॅटरीकरिता वॉरंटीसुद्धा देतील.

 

 

 

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणार्‍या ‘फेम-१’ व ‘फेम-२’ अशा दोन योजना केंद्र सरकारने आणल्या. परंतु, आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत त्याला मात्र फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सार्वजनिक वाहने मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक बनत असली, तरी खासगी ई-वाहनांची संख्या मात्र अत्यल्प आहे.

 

 

‘फेम-२’ ही योजना २०१८मध्ये सुरू झाली. २०१८ ते २०२१ या काळात दहा लाख इलेक्ट्रिक वाहन-विक्रीचे लक्ष्य त्याअंतर्गत निर्धारित करण्यात आले होते. परंतु, फक्त ३२ हजार वाहनांची विक्री झाली. ही विक्री वाढावी, याकरिता मुंबईकरांनी जरूर प्रयत्न करावेत व यातून दुहेरी फायदा उठवावा. कारण, यामुळे मुंबईची हवा स्वच्छ होईल व वैयक्तिक फायदादेखील मिळेल. सध्या ‘युलु बाईक’ वा ‘ई-बाईक’ रेल्वे स्थानकांजवळ वा ‘मेट्रो’ स्थानकांजवळ प्रस्तावित होत आहेत, ही खरोखर आनंदाची बाब आहे.