मथुरेमध्ये मशिदीसाठी पर्यायी जागा देण्याचा समितीचा प्रस्ताव!

 

 

 

 

श्रीराम जन्मभूमीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने दिलेल्या निर्णयानंतर मिटल्याने आता रामजन्मभूमीवर प्रभू रामचंद्राचे भव्य मंदिर निर्माण करण्याच्या कार्यास प्रारंभ झाला आहे. हे कार्य वेगाने सुरू असताना त्या कामामध्ये बाधा आणण्याचा प्रयत्न काही विघ्नसंतोषी करीत असले तरी त्यांच्याकडून आणले जात असलेले अडथळे दूर करून अयोध्येत भव्य मंदिर उभे राहणारच, असा विश्वास हिंदू समाजास वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीसंदर्भात एकमताने दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन मथुरेमधील श्रीकृष्ण जन्मस्थानही न्यायालयाच्या माध्यमातून मुक्त व्हावे, असा प्रयत्न ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती आंदोलन समिती’ने सुरू केला आहे. रामजन्मभूमीप्रमाणेच मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्त व्हायला हवे, अशी हिंदू समाजाची कित्येक शतकांपासूनची मागणी आहे. मुघल बादशहा औरंजेबाने श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर जी मशीद उभारली आहे, ती सर्व जागा हिंदू समाजाच्या हाती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मथुरेमध्ये श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर बळाचा वापर करून जी मशीद उभारण्यात आली आहे, त्या मशिदीचे अन्यत्र स्थलांतर करण्यात यावे आणि त्यासाठी मोठी पर्यायी जागा देण्याची तयारी ‘श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ती समिती’ने दर्शविली आहे. मथुरा येथील दिवाणी न्यायालयात या समितीने एक अर्ज करून त्याद्वारे आपला हा प्रस्ताव मांडला आहे.

 

 

अयोध्येतील रामजन्मभूमीप्रमाणेच मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीबाबत न्यायालयाने तोडगा काढावा, हा हेतू पुढे ठेवून ‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती समिती’ने हा प्रस्ताव पुढे केला आहे. रामजन्मभूमीसंदर्भात दि. ९ नोव्हेंबर, २०१९ या दिवशी ऐतिहासिक निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी ‘रामलल्ला’कडे देण्याचा आणि मशिदीसाठी अन्यत्र जागा देण्याचा निर्णय दिला होता. तो निर्णय लक्षात घेऊन श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर जी मशीद उभारण्यात आली आहे, ती अन्यत्र हलविण्यात यावी आणि त्यासाठी मोठी जागा देण्याची तयारी समितीने आपल्या अर्जात दर्शविली आहे. मुघल बादशहा औरंगजेबाच्या आदेशाने मंदिर पडून त्या जागी, त्याच मंदिराचे दगड वापरून शाही ईदगाह मशीद उभारली गेली आहे. ते लक्षात घेऊन सदर मशिदीच्या व्यवस्थापनाने ही मशीद अन्यत्र हलवावी, असे या समितीने म्हटले आहे.

 

 

‘श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती समिती’ने जरी हा प्रस्ताव मांडला असला, तरी त्या प्रस्तावास संबंधित मशिदीचे व्यवस्थापन मान्यता देईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. एवढ्या सहजपणे हा वाद सोडविण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असती, तर हिंदूंना अत्यंत पवित्र असलेली श्रीराम जन्मभूमी, काशी येथील विश्वनाथ मंदिर आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मस्थान कसल्याही संघर्षाशिवाय कधीच मुक्त झाले असते! पण, आता रामजन्मभूमीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय लक्षात घेऊन मुस्लीम समाजही कोणत्याही प्रकारची आडमुठी भूमिका न घेता ही श्रद्धास्थाने पूर्णपणे हिंदूंच्या ताब्यात देईल, अशी अपेक्षा करायची का? हिंदू समाजाची ही पवित्र मंदिरे पुन्हा त्या समाजाच्या हाती देऊन मुस्लीम समाज आक्रमकांनी केलेल्या पापाचे परिमार्जन करील का?

 

 

 

 

 

तामिळनाडूमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर तेथे द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. दिवंगत द्रमुक नेते एम. करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांच्याकडे आता या राज्याचा कारभार आला आहे. सत्तेवर येताच, आपल्या शासकीय परिभाषेत काही बदल करून केंद्र सरकारला आपण कसे गौण लेखतो, हे दाखविण्याचा प्रयत्न त्यांच्या सरकारने सुरू केला आहे. केंद्र सरकारसंदर्भात आधी ज्या प्रकारे उल्लेख केला जात होता, तसाच तो सुरू ठेवला असता तर त्या सरकारवर मुळीच आकाश कोसळणार नव्हते! पण, आपण केंद्राला कसे कमी लेखतो, हे दाखविण्याचा त्या सरकारचा त्यामागील हेतू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. आतापर्यंत तामिळनाडू सरकारकडून आपल्या सर्व पत्रव्यवहारामध्ये भारत सरकारचा उल्लेख ‘केंद्र सरकार’ असा केला जात होता. पण, स्टॅलिन सरकारने त्यात बदल करून त्याऐवजी ‘युनियन गव्हर्नमेंट’ असा उल्लेख करण्यास आरंभ केला. द्रमुक सरकारच्या या कृतीस प्रदेश भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला. पण, भाजपने घेतलेल्या आक्षेपाकडे स्टॅलिन सरकारने लक्ष दिले नाही. त्याउलट द्रमुककडून, आपण असा बदल का केला, त्याचे समर्थन करण्यात आले. ‘युनियन गव्हर्नमेंट’ असे म्हटले की, आपल्यापुढे देशाचे संघराज्यीय स्वरूप उभे राहते, तर केंद्र सरकार म्हणजे ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंट’ असा उल्लेख केल्यास सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती असल्याचे दिसून येते, असे अत्यंत तकलादू समर्थन द्रमुककडून करण्यात आले.

 

 

तामिळनाडू सरकारची ही कृती म्हणजे एका अर्थाने केंद्र सरकारला कमी लेखण्याचाच प्रयत्न असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाने केली. तसेच त्याबद्दल तामिळनाडू सरकारचा निषेध करणारा प्रस्तावही प्रदेश भाजपने संमत केला. दिवंगत नेते एम. करुणानिधी किंवा अण्णादुराई यांच्यासारखे नेतेही केंद्र सरकारचा उल्लेख ‘युनियन गव्हर्नमेंट’ असा करीत नव्हते, याचे स्मरणही भाजपनेत्यांनी करून दिले. पण, एम. के. स्टॅलिन यांना, आपण जो बदल केला त्यात काही चुकीचे केले, असे वाटत नाही. आपण जो बदल केला तो काहींना ‘सामाजिक गुन्हा’ केल्यासारखे वाटत असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी विधानसभेत दिले. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचाही दाखला दिला. “घटनेच्या प्रस्तावनेच्या पहिल्या ओळीत ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ असा जो उल्लेख आहे, त्याचे आम्ही अनुकरण करीत आहोत,” असे ते म्हणाले. ‘युनियन गव्हर्नमेंट’ असा उल्लेख करण्यामध्ये बेकायदेशीर असे काहीच नाही,” असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. “त्यामुळे आपण यापुढेही त्याच परिभाषेचा वापर करणार,” असे त्यांनी म्हटले. खरे म्हणजे, सरकार बदलले की, केंद्राशी व्यवहार करण्याच्या भाषेत काहीही बदल करण्याची स्टॅलिन सरकारला गरज नव्हती. पण, आपण काही तरी वेगळे करीत असल्याचे दाखविण्यामागे स्टॅलिन सरकारचा अन्य अंतस्थ हेतू तर नाही ना, अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

 

 

 

 

केरळ राज्यातील वडक्कनचेरी भागात एका खाणीच्या परिसरात झालेला स्फोट लक्षात घेता, या भागात दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याची शिबिरे कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रे, बंदुका चालविण्याचे, स्फोटके हाताळण्याचे प्रशिक्षण अशा खाणीच्या परिसरात देण्यात येत असल्याचे अशा घटनांवरून दिसून येते. स्फोटाच्या या घटना लक्षात घेऊन त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने तपास सुरू केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. केरळमध्ये मुस्लीम युवकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे, त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे प्रयत्न ‘इस्लमिक स्टेट’कडून सुरू आहेत. तसेच ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’कडूनही आपल्या सदस्यांना शस्त्रास्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. केरळ राज्यामध्ये ज्या वेगाने दहशतवाद पसरत चालला आहे, त्याबद्दल केरळ राज्याचे पोलीसप्रमुख लोकनाथ बेहरा यांनी जी चिंता व्यक्त केली, ती लक्षात घेता केरळमधील या दहशतवादाचा बिमोड युद्धपातळीवर होणे गरजेचे आहे. पण, तेथील डाव्या आघाडीच्या सरकारचे डोळे उघडले तरच ते शक्य होणार आहे!