तिसर्‍या आघाडीचे दिवास्वप्न आणि भाजपपुढील आव्हाने
Total Views |
सध्या शरद पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे पुन्हा एकदा तिसर्‍या आघाडीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. तूर्त हे प्रयत्न फारच प्राथमिक अवस्थेत आहेत. यानिमित्ताने आघाडी सरकारांनी आजवर देशहिताच्या दृष्टीने काही केले आहे का आणि आताच्या परिस्थितीत केंद्रामध्ये भविष्यात असे सरकार येण्याची कितपत शक्यता आहे , यांचा ऊहापोह करणारा हा विस्तृत लेख...
आघाडी सरकारांमुळे देशाचे होणारे नुकसान व देशहिताशी होणारी तडजोड,संपूर्ण बहुमत न मिळण्यामुळे बनलेल्या सरकारांमुळे झालेल्या देशाच्या अपरिमित हानीची आजच्या पिढीतील बहुतेकांना कल्पना नसते. १९८९ पासून २०१४ पर्यंत; म्हणजे या २५ वर्षांच्या मोठ्या कालखंडामध्ये देशातले एकही सरकार बहुमताचे नव्हते. त्यामुळे आतून किंवा बाहेरून पाठिंबा देण्याचे प्रकार घडत विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा आणि इंदरकुमार गुजराल हे निव्वळ तडजोडीचे उमेदवार पंतप्रधानपद भूषवून गेले. या सार्‍या काळात देशात ‘जंगलराज’ आणणार्‍या मायावती, लालुप्रसाद यादव, मुलायमसिंह आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्यांना आणि कम्युनिस्टांना अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले. निव्वळ जातीय आणि धार्मिक अनुनय करून सत्तेत येणार्‍या या पक्षांमुळे देशाचे राजकारण विकृतपणाकडे झुकले आणि त्यातूनच सेक्युलरपणातील ‘स’चादेखील अंतर्भाव नसलेल्या या पक्षांमुळे देशातील जातीय आणि धार्मिक वातावरण गढूळ बनले. मानवतेला कलंक असलेले व ‘दहशतसम्राट’ म्हणता येतील असे खुनाचे, बलात्काराचे आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी अशा नेत्यांच्या आशीर्वादामुळे राज्यांच्या विधानसभांमध्येच नव्हे; तर थेट लोकसभेत पोहोचले. या सार्‍यामुळे नासलेल्या राजकीय व सामाजिक संस्कृतीचे झालेले नुकसान अद्याप भरून काढता आलेले नाही. कारण, या राजकीय नेत्यांचे चारित्र्य कसेही असले तरी त्यांचा मतपेटीवरील प्रभाव किती आहे, याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. भाजपकडे केवळ रामजन्मभूमीचाच मुद्दा आहे असे नव्हे, तर देशहिताचे अनेक विषय आहेत आणि विरोधकांचा या प्रत्येकच विषयाला विरोध कसा असतो, हे कोणीच विचारत नाही. बरे, यांच्यापैकी कोणाकडेच विकासाची दृष्टी नाही; पक्षाची काही ध्येयधोरणे नाहीत. ध्येय एकच; काहीही करून सत्तेला चिकटून राहणे. एक साधे उदाहरण द्यायचे तर यांच्या तर्‍हेवाईकपणामुळे रेल्वेखाते गर्तेत जात असतानाही काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या काळामध्ये रेल्वेची एकदाही भाडेवाढ केली गेली नाही.
या काळात आपले मंत्रिमंडळ गुणवत्तेच्या आधारावर निवडण्याचा अधिकारही पंतप्रधानाला नसे. कारण, एखादे ‘खाते’ त्या-त्या पक्षाला दिलेले असे. त्यामुळे त्या खात्याच्या मंत्र्यावर पक्षाच्या नेतृत्वाची खप्पामर्जी झाली की, पक्षनेतृत्व त्या मंत्र्याला बदलणार आणि आपल्याच पक्षाच्या दुसर्‍या कोणाचे नाव सुचवणार आणि त्या व्यक्तीची ते खाते सांभाळण्याची पात्रता तपासून पाहण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला नसे. या प्रकारामुळे मंत्रिमंडळातील त्या-त्या खात्याचे आणि पर्यायाने देशाचे केवढे नुकसान होत असेल, याचा आपण विचारही करू शकत नाही. अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकारदेखील अनेक छोट्या-मोठ्या पक्षांचे होते आणि ते त्यांनी मोठ्या कौशल्याने चालवले; तरीदेखील वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्याचा सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतोच होतो. त्यामुळे ती अपरिहार्यतेमुळे आलेली वेळ होती आणि ती कोणत्याही प्रकारे पुन्हा येऊ देता कामा नये, हेच लक्षात घ्यावे लागेल. केंद्रातील राजकारणामध्ये संधिसाधूंना स्थान मिळाले की, देशहिताशी तडजोड झालीच, ही खूणगाठ मनाशी बांधायला हवी. आघाडी सरकारांमुळे येणारी संभाव्य अस्थिरता आणि दोन आघाडी सरकारांच्या धोरणांमधील सातत्याचा संपूर्ण अभाव, यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होते. सत्ता एके सत्ता, एवढेच सूत्र सांभाळले जात असल्यामुळे त्यात देशहिताचा विचार कसा असेल? आता तिसर्‍या आघाडीसाठी प्रयत्न करणारे शरद पवार हेदेखील असेच एक विधिनिषेधशून्य आणि कसलीही विश्वासार्हता न उरलेले राजकारणी आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. भाजपच्या युतीला बहुमत मिळूनही दगाबाजी करून पवारांच्याच पुढाकाराने महाराष्ट्रात बनलेले आघाडीचे सरकार नेमका असाच कारभार करताना दिसते.
आघाडी सरकारच्या राजकारणामुळे देशासाठी अतिशय घातक असा ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ हा एक प्रकार उदयास आला. वास्तविक, कोणत्याही सरकारचे उद्दिष्ट काय हवे? देशाला भेडसावणार्‍या सर्व विषयांना सर्व आघाड्यांवर हात घालता यायला हवा. मात्र, केवळ आम्ही तुमच्याबरोबर आघाडी सरकारमध्ये सामील आहोत, या एका कारणाने तुम्हाला अमुक विषय देशासमोर मांडताच येणार नाही; कारण काय तर तो ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’चा भाग नाही, अशी भूमिका एखाद्या पक्षाने घेतली, तर ते देशहिताचे कसे ठरेल? आज देशासमोरील आव्हाने कोणकोणती आहेत? धर्मांतरविरोधी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, समान नागरी कायदा अशी गेल्या अनेक दशकांपासून निकड असलेली काही उदाहरणे देता येतील. घटनेतील ‘कलम ३७०’ आणि बेकायदेशीरपणे घुसडलेले ‘३५-अ’ ही कलमे रद्द करणेदेखील त्यातलेच. मात्र, आज भाजप सरकारला लोकसभेत संपूर्ण बहुमत असल्यामुळे या विषयांचा विचार करणे शक्य होते. तसे बहुमत नसते, तर ‘३७० कलम’ रद्द करण्याची कितीही तळमळ असती तरी भाजप त्यात यशस्वी होऊ शकला नसता, हे वास्तव आहे. हे एखाद्या कायद्यापुरते मर्यादित राहत नाही; तर सरकारच्या निर्णयक्षमतेलाच पांगळे बनवू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. उदा. भाजपचे बहुमत नसते, तर पाकिस्तान किंवा चीनच्या आगळिकीला भारत सरकारकडून दिल्या गेलेल्या खमक्या प्रतिसादावर फारच विपरीत परिणाम झाला असता.तेव्हा आघाडी सरकारचे सारेच घटक जर देशहिताचा विचार करणारे असते, तरी एक वेळ काहीच प्रश्न नसता. मात्र, वेगळ्या द्रविडनाडूच्या मागणीला तुमचा पाठिंबा असेल काय, असे विचारल्यावर त्यास होकार देणारे तामिळनाडूचे आताचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन अशा आघाडीत असतील, तर त्यांना ती भूमिका सोडायला लावल्याशिवाय त्या आघाडीला काय अर्थ असेल? अशा आघाडीचे सदस्य असणार्‍या काही नेत्यांची उदाहरणे वर दिलीच आहेत. केवळ अमुक पक्षाचा सरकारला पाठिंबा आहे, या कारणाने त्यांच्या अनिष्ट मागण्याही मान्य कराव्याच लागतात. शिवाय, तिसरी आघाडी म्हणून एकत्र येणारे सारेच पक्ष प्रादेशिक असल्यामुळे त्यांच्यापैकी कोणाकडेच राष्ट्रीय दृष्टी नाही, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
मोदी आणि पवार - नक्की कोण कोणाचे गुरू?
मोदींनी पवारांना गुरू म्हटले तरी खरे तर तसे म्हणण्याचे ओझे पवारांवरच आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की, गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापासून मोदींनी मागे वळून पाहिलेलेच नाही. मोदी तिकडे सलगपणे मुख्यमंत्री राहिले आणि इकडे पवारांना मुख्यमंत्रिपदाची एकही मुदत पूर्ण करता आली नव्हती. मोदींच्या पंतप्रधानपदाबाबत वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वांचे अंदाज खोटे ठरवत भाजपने एकदा नव्हे; तर दोन वेळा केंद्रात संपूर्ण बहुमत मिळवले. सध्या पवारांची स्थिती काय आहे, तर बहुमत मिळाल्यानंतरही राज्यातील सरकार स्थापनेत ढवळाढवळ करत युतीतील एका अपरिपक्व घटकाच्या प्रमुखाला फितवून त्यांनी भाजपला सरकार स्थापनेपासून दूर ठेवले. त्यांची अशी उपद्रवशक्ती वगळली, तर त्यांचे केंद्रीय पातळीवरील सामर्थ्य प्रत्यक्षात कितपत आहे? युतीतील भाजपच्या सहकारी घटकाला फितवणे हा पवारांचा अंगभूत स्वभाव आहे. कारण, मुख्यमंत्रिपदी येण्यासाठी त्यांनी स्वत:ही असेच केले होते. वाजपेयींचे सरकार पाडण्यातही ते सहभागी होते. त्यांची सारी कारकिर्द दगाफटक्याने भरलेली आहे. स्वत:ला शीर्षस्थानी पोहोचता येत नाही,यातून नैराश्य आलेली व्यक्ती केवळ आपली उपद्रवशक्ती दाखवण्याशिवाय काही वेगळे करू शकत नाही.
हे सारे पाहता प्रत्यक्षात कोण कोणाचा गुरू आहे हे कळू शकते.शरद पवार यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छा तीव्र असल्यामुळे त्यांना उपहासाने ‘देशाचे कायमस्वरूपी भावी पंतप्रधान’ असे संबोधले जाते. त्यातच भाजपने सलग दोन वेळा संपूर्ण बहुमत मिळवल्यामुळे त्यांना ‘भावी’च राहावे लागले. त्यामुळे त्यांचे वय पाहता २०२४ची सार्वत्रिक निवडणूक ही त्यांच्यासाठी अखेरची संधी असेल, असे त्यांना वाटणे साहजिक आहे. काँग्रेसला बरोबर घेत आघाडी करावी तर राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदासाठी कितीही अपात्र असले, तरी त्यांचाच दावा अंतिम राहणार. त्यामुळे आपल्या उपद्रवशक्तीचा पुरेपूर वापर करून घेत पंतप्रधानपदी दावा सांगण्यासाठी दोन गोष्टी एकाच वेळी घडणे पवारांसाठी आवश्यक आहे. एक भाजपला संपूर्ण बहुमत न मिळणे आणि त्याचबरोबर काँग्रेसला फारसे यश न मिळणे. मात्र, यासाठीची रणनीती आखण्यासाठी प्रशांत किशोर यांना हाताशी धरण्याने काय साधेल?
प्रशांत किशोर यांचा उगाचच होणारा उदोउदो
प्रशांत किशोर काम करतात त्या राजकीय पक्षासाठी विपरीत परिस्थितीच्या विरुद्ध डावपेच लढवून त्यांनी एकदाही सत्ता मिळवून दाखवलेली नाही. २०१५ मध्ये प्रशांत किशोर नितीशकुमार यांचे सल्लागार होते. नितीशकुमार सत्तेत आले. परंतु, भाजप एकटा आणि दुसरीकडे लालू-काँग्रेस-नितीश एकत्र आल्यावर त्यावेळी वेगळे काय घडू शकणार होते? पुढे २०१६च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने प्रशांत किशोर यांची सेवा घेतली. भाजपचे सरकार ‘न भूतो न भविष्यति’ असे बहुमत मिळवून सत्तेत आले. २०१७ मध्ये पंजाब निवडणुकीत अकाली दल आणखी बदनाम होईल, अशी शक्यता उरली नव्हती. तेथे अकाली दलाबरोबर असलेल्या भाजपची शक्ती फारच क्षीण होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत किशोर यांची सेवा घेतलेल्या काँग्रेसचे कॅ. अमरिंदर सिंग सत्तेत आले. २०१९ मध्ये आंध्रच्या निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांच्यासमोर कोणीच टिकणार नव्हते. २०२०च्या दिल्ली निवडणुकीत केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमत मिळवले. प्रशांत किशोर त्यांचे सल्लागार. २०२१च्या बंगाल निवडणुकीत प्रशांत किशोर ममता यांचे सल्लागार. म्हणजे काय तर मुसलमानांची ३० टक्के मते तृणमूलला मिळवायची व्यवस्था करायची. म्हणजे भरीव यश मिळण्यासाठी उर्वरित ७० टक्के हिंदू मतांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवण्याचे आव्हान भाजपसमोर आणि अशी एका दृष्टीने खात्रिशीर परिस्थिती असताना “भाजपने शंभरी ओलांडली, तर मी राजकीय सल्ला देण्याचे काम सोडेन,” अशी डायलॉगबाजी प्रशांत किशोर यांनी केली होती. २०२१च्या तामिळनाडू निवडणुकीतही हाच प्रकार झाला. जयललितांच्या मृत्यूनंतर पोरका झालेला त्यांचा पक्ष तिकडे तग धरेल, अशी शक्यता कोणीच गृहित धरली नव्हती आणि अर्थातच प्रशांत किशोर हे एम. के. स्टॅलिन यांचे सल्लागार होते. तेव्हा एकूणच प्रशांत किशोर हे प्रकरण फारच ‘ओव्हररेटेड’ आहे, हे लक्षात येईल. एकाही निवडणुकीत त्यांनी एखाद्या पक्षासाठी विपरीत असलेले पारडे पलटवलेले आहे, असे दिसलेले नाही. २०१४च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजपला नक्की काय सल्ला दिला असेल कोणास ठाऊक! त्याबाबत काही बोलले जात नाही. त्यामुळे शरद पवार, प्रशांत किशोर यांना वारंवार भेटत असले तरी त्यांचा पक्ष राज्यात एकहाती शंभरी गाठेल किंवा तत्सम काही शक्यता नाही. शिवाय, जातीयवादी समीकरणांमध्ये आपण पवारांना काही सल्ला देऊ शकू, असे स्वप्न खुद्द प्रशांत किशोर यांनाही पडणार नाही.
भाजपची राज्यनिहाय काँग्रेसविरुद्धची व संभाव्य तिसर्‍या आघाडीविरुद्धची स्थिती
वास्तविक, मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच भाजपविरोधातील विरोधकांच्या एकीसाठीचे प्रयत्न झाले होते आणि त्याचबरोबर त्यांच्या मर्यादादेखील उघड झाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशमधील २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सपा-बसपा हे दोन्ही पक्ष भाजपविरोधात एकत्र लढले आणि आणि तरीही भाजपला ८० पैकी ६२ जागा जिंकता आल्या. बंगालमध्ये आपापल्या पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे भाजपविरोधात सर्व पक्ष एकत्र येऊ शकत नाहीत असे वाटले तरी आता विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व कम्युनिस्टांनी हाराकिरी केली. तसेच लोकसभेला झाले तर काय याचा विचार भाजपला करावा लागेल. आता महाराष्ट्रातील तिघाडीचे सरकार ज्या पद्धतीने चालू आहे, ते पाहता ते फार काळ चालू शकेल, असे वाटत नाही. परंतु, लोकसभेपुरता विचार करायचा तर हे तीन पक्ष भाजपविरोधात एकत्र आल्यास काय होऊ शकते, हे आताच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर केल्या गेलेल्या दगाबाजीनंतर उघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यपातळीवर काहीही घडले तरी पुढील लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची एकी झाल्यास इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा बंगालप्रमाणेच महाराष्ट्रातही भाजपची अवस्था सर्वाधिक बिकट होऊ शकते. त्यामुळे भाजपला महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींकडे विशेषत्वाने लक्ष द्यावे लागेल. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जनता दलाचे काय झाले हे पाहता ते पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता जवळजवळ नाही. आसाममधील आताच्या निवडणुकीत काँग्रेसने बद्रुद्दिन अजमलशी युती करून राजकीय आत्महत्या केली आहे. तेथे बिस्वा सरमा-सोनोवाल जोडीचा रथ रोखण्याची क्षमता कोणाकडेच नाही. बिहारमध्ये भाजप व नितीशकुमार यांचे चांगले चालू आहे. तेलंगणचे चंद्रशेखर राव यांचे आजवर आपण बरे आणि आपले बरे, अशा पद्धतीने भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनाही हाताच्या अंतरावर ठेवून चाललेले असे. मात्र, २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची वाताहत झाल्यानंतर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारल्यामुळे राव यांचीच बाजू अद्याप वरचढ असली, तरी त्यांचे पूर्वीसारखे निरंकुश वर्चस्व उरलेले नाही. तो पक्षदेखील घराणेशाहीने ग्रासला आहे. ओडिशामध्येही भाजपने लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली. आक्रस्ताळेपणा न करणार्‍या नवीनबाबूंसारखा प्रादेशिक पक्षाचा नेता अपवादानेच दिसतो. सध्या आंध्र हेच जणू एकमेव राज्य उरले आहे, जेथे प्रादेशिक पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व आहे आणि जेथे लोकसभेलाही तेच घडते. जयललिता यांनी कधी नव्हे ते लागोपाठ दोन वेळा सत्तेत राहण्याचा दुर्मीळ पराक्रम केला, तरी त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षाची ताकद पूर्वीसारखी राहिली नाही आणि सामूहिक नेतृत्वाचा पुरेसा प्रभाव न पडल्यामुळे त्याची निष्पत्ती यावेळी सत्ता गमावण्यात झाली. पुढील काही निवडणुकांमध्ये तेथे सत्ताबदल घडण्यासाठी काहीतरी आश्चर्यकारक असाच बदल घडावा लागेल. देशात जेथे-जेथे भाजपविरोधात बिगरकाँग्रेस विरोधक एकत्र येऊ शकतात, त्या राज्यांमधील स्थिती आता सर्वसाधारणपणे अशी आहे.आता भाजपपुढे काँग्रेसचे थेट आव्हान आहे, त्या राज्यांमधली परिस्थिती पाहू. गुजरातमध्ये सलग अनेक दशके सत्तेत असलेल्या भाजपपुढील काँग्रेसचे आव्हान आश्चर्यकारकपणे क्षीण होत जाताना दिसते. राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये मागच्या वेळी भाजपचा निसटता पराभव झाल्यानंतर लोकसभेला भाजपने ते अपयश संपूर्णपणे भरून काढले होते. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्याच नेत्यांमधील लाथाळीमुळे सत्ता गमावल्यानंतर भाजपने ती परत मिळवली आणि आता पुढील लोकसभा निवडणुकीला भाजप चांगल्या स्थितीत असेल. छत्तीसगढमध्ये विधानसभेला भाजपची वाताहत झाली तरी लोकसभेला भाजपने ते अपयश भरून काढले होते. मात्र, तेव्हापासून मुख्यमंत्री भूपेन बघेल यांच्या छत्तीसगढी अस्मितेला फुंकर घालण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचे दिसते. तेव्हा भाजपला त्याकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागेल.
हे सारे पाहता, विविध राज्यांमधील परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही हे लक्षात येईल. काँग्रेसवगळता कोणत्याच विरोधी पक्षाचे एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये अस्तित्व नाही. त्यामुळे विरोधकांची युती होऊन तिसरी आघाडी बनली तरी भाजपची लढत त्या-त्या राज्यातील प्रबळ प्रादेशिक पक्षाशी असल्यामुळे ही मते भाजपविरोधात संपूर्ण देशभरात एकत्र येऊ शकत नाहीत. कारण, ही तिसरी आघाडी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलासारखी व्यापक नाही.त्यामुळे प्रशांत किशोर काय किंवा शरद पवार; यांना ही एकूण परिस्थिती बदलणे अशक्य असेल. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपलाच काही राज्यांमध्ये आपली क्षमता वाढवी लागेल. आजवर भाजप सरकारने काही निर्णय घेतला की, त्याविरुद्ध देशपातळीवर बोगस आंदोलने उभी करणे, हे विरोधी पक्षांचे सामूहिक डावपेच ठरले आहेत. नागरिकत्व कायद्यातील बदलानंतरचे बोगस शाहीनबाग आंदोलन आणि नव्या कृषी कायद्यांनंतरचे सधन शेतकरी व दलालांचे बोगस आंदोलन ही त्याची ठळक उदाहरणे. भविष्यातही हेच डावपेच लढवून सरकारला मोठे निर्णय घेता येऊ नयेत यासाठी दबाव टाकण्याची त्यांची रणनीती असेल. त्यातच ‘कोविड’जन्य परिस्थितीमुळे सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर थोडा विपरीत परिणाम झालेला असला, तरी पुढील लोकसभा निवडणुकीला आणखी तीन वर्षे बाकी आहेत. ही सरकारसाठी जमेची बाजू असेल. बर्‍याच दशकांपासून प्रलंबित असे देशहिताचे आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचे आणखी निर्णय हे सरकार या काळात घेऊ शकेल. हे पाहता भाजप आपली स्थिती आणखी मजबूत करत पुन्हा एकदा निर्विवाद यशाकडे वाटचाल करेल, हे नक्की.
तिसर्‍या आघाडीचे प्रयत्न भाजपच्या पथ्यावर पडतील, असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे होणारी संभाव्य मतविभागणी आणि नेतृत्वासाठीची परिचित सुंदोपसुंदी ही त्याची कारणे असतात. मात्र, अशी आघाडी ही काँग्रेसच्या हिताविरुद्ध होईल असे समजण्याचे कारण नाही आणि दुसरे म्हणजे, आपसातील वाद सत्तेसाठी कसलाही विधिनिषेध न बाळगणार्‍यांच्या मार्गाच्या आड येणार नाहीत याचीही जाणीव ठेवलेली बरी! कारण, शक्य त्या पद्धतीने देशाला ओरबाडायचे हाच त्यांचा एकमेव हेतू असतो. त्यामुळे तिसरी आघाडी होवो अथवा न होवो, संपूर्ण बहुमत मिळवणे हेच ध्येय भाजपला ठेवावे लागेल.
- राजेश कुलकर्णी
