जमिनीचे आरोग्य धोक्यात!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
20-Jun-2021
Total Views |
भारत हा कृषिप्रधान देश. या कृषिक्षेत्राची सर्व मदार ही जमिनीचा कस आणि पोत यावरच अवलंबून असते. पण, केवळ आपल्याच देशात नाही तर, जगभरात जमिनीच्या ढासळणार्‍या स्थितीकडे भारताने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेत झालेल्या भाषणानंतर जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा ढासळणार्‍या जमिनीच्या आरोग्याकडे वेधले गेले.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगातील सर्व देशांना इशारावजा माहिती देताना म्हटले आहे की, “जर जमिनीची धूप आणि होणारे वाळवंटीकरण एकत्रितपणे थांबविण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर त्यामुळे भविष्यात गंभीर संकट उद्भवू शकते.” तसे पाहायला गेले, तर पर्यावरण आणि कृषिक्षेत्रात कार्यरत शास्त्रज्ञ बराच काळ या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, कृषी उत्पादन वाढविण्याच्या शर्यतीत विकास प्रकल्पांना अंदाधुंद मंजुरी आणि रसायने, खते आणि प्रक्रिया केलेल्या जनुकीय बियाण्यांचा तर्कहीन वापर यामुळे जमिनीचे आरोग्य आता धोक्यात येऊ लागले आहे. त्यालाआळा घालण्यासाठी जागतिक स्तरावर कोणतीही ठोस पावले उचललेली दिसून येत नाहीत. जगभरात विकास प्रकल्पांसाठी जंगलांची बेसुमार कत्तल झाल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. त्यामुळे जमिनीची धूप होण्याची समस्यादेखील वाढली आहे. तसेच यामुळे भूगर्भातील पाणी शोषण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. परंतु, औद्योगिक उत्पादन वाढवण्याच्या स्पर्धेत आजही नवीन कारखान्यांना मंजुरी देताना पर्यावरणाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. बर्‍याच देशांनी तर त्यांच्या औद्योगिक धोरणांमध्ये पर्यावरणीय नियम पूर्णपणे लवचिक ठेवले आहेत.
त्याचबरोबर लागवडीच्या मोठ्या क्षेत्राचे वाळवंटीकरण होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे, जनुकीय प्रक्रिया केलेल्या बियाणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर. भारतासारख्या देशामध्ये पारंपरिक पद्धतीने बियाण्यांवर प्रक्रिया केली जात होती. परंतु, त्यामुळे उत्पादनात फारसा फरक पडला नाही. म्हणून जनुकांवर प्रक्रिया केलेल्या बियाण्यांच्या वापरावर जोर देण्यात आला. यासाठी भारतात बरीच कृषी संशोधन केंद्रे उघडली गेली आणि भारतीय वातावरणाशी मिळत्याजुळत्या बियाणांची निर्मिती करण्यात आली. त्यांचेही चांगले उत्पादन होते. परंतु, जेव्हा भारतीय कृषी बाजारपेठेचे दरवाजे हे विदेशी बियाणे आणि खत कंपन्यांसाठी उघडले गेले, तेव्हा त्यांच्या बेसुमार वापरामुळे जवळपास संपूर्ण देशाच्या कृषी व्यवस्थेचे स्वरुपच पालटले. विदेशी जनुक-प्रक्रिया केलेल्या बियांना वाढविण्यासाठी जास्त खते आणि रसायने आवश्यक असतात. एवढेच नव्हे, तर पारंपरिक बियाण्यांपेक्षा त्यांची पाण्याची मागणीही तुलनेने जास्त असते. ज्या शेतात ही पेरणी केली जाते, त्या जमिनीची उत्पादनक्षमताही कमी होते. परिणामी, शेतकर्‍यांना खते, रसायने आणि पाण्याचे प्रमाण वाढवत ठेवावे लागते.
खरंतर फार पूर्वीपासून अशा बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. परंतु, त्या दिशेने कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. याशिवाय दरवर्षी वाढणार्‍या जागतिक तापमानामुळे हिमशिखरे वितळणे, हिरव्यागार भागाची जंगलतोड करणे आणि वाळवंट वाढविणे या गोष्टी अजूनही सुरू आहेत. हे रोखण्यासाठी जगातील सर्व देश त्यांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा प्रतिज्ञा करतात. परंतु, अमेरिका व चीनसारखे देश याकरिता सहकार्य करण्यास सहमत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, याच दोन्ही देशांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण अधिक आहे. दुसरीकडे बर्‍याच देशांना विकास प्रकल्प, उत्पादन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये संतुलन राखणे शक्य होत नाही. हे संतुलन न राखल्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचा पिकांवर विपरीत परिणाम होतो. नद्यांच्या प्रदूषित पाण्यामुळे शेतीची सुपीकता नष्ट होत आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले की, “जगातील दोन तृतीयांश भागातील जमिनींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. निःसंशयपणे, जर या समस्येवर विजय मिळवायचा असेल तर जगातील सर्व देशांना या दिशेने व्यावहारिक पुढाकार घ्यावा लागेल.” जागतिक विकास हा निश्चितच महत्त्वाचा आहे. मात्र, पर्यावरण आणि भारतासारख्या मोठ्या देशाची अर्थव्यवस्था ज्या कृषी व्यवस्थेवर अवलंबून आहे, त्या क्षेत्राची मदार ज्या मातीवर अवलंबून आहे, तिची हानी होणे हे एक मोठे संकट आहे. जागतिक क्षेत्रात केवळ तंत्रज्ञानाबाबत चर्चा होणे आवश्यक नसून शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज भारताने जागतिक स्तरावर अधोरेखित केली आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती जागतिक प्रतिसादाची.
@@AUTHORINFO_V1@@