मग दहशतवादी कोण?

 

 

दिल्लीत अनेक दिवस ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए)’विरोधात आंदोलने सुरु होती. या आंदोलनांचे रुपांतर पुढे दिल्लीत घडलेल्या दंगलीत झाले. विशेष म्हणजे, केंद्रीय गुप्तचर विभागाचा रूढार्थाने ‘आयबी’चा एक अधिकारी त्यात मारला गेला. आम आदमी पक्षाच्या ताहीर हुसैन नामक नेत्याच्या घरी विस्फोटक पदार्थ सापडले. दिल्लीत २०२० च्या सुरुवातीला या घडलेल्या घटना सर्वसामान्य नव्हत्या. आपण सगळेजण भयंकराच्या दारातून परत आलो आहोत. त्याच दरम्यान ‘कोविड’चे संकट आले. त्यामुळे एकंदर ‘सीएए’विरोधात सुरू असलेली आंदोलने थंडावली; अन्यथा देशात भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली असती. ‘सीएए’मुळे मुस्लिमांचे नागरिकत्व जाणार, असा जोरात अपप्रचार सुरु होता. आता या प्रकाराला साधारण दोन वर्षे होत आली. वर्षानुवर्षे या देशात राहणार्‍या मुस्लिमांचे नागरिकत्व गेल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. मग दिल्लीतील शाहीनबागपासून ते मुंबईत रस्ता अडवणार्‍या महिलांपर्यंत सगळेजण कशासाठी आंदोलन करत होते? ‘एनडीटीव्ही’चे रविश कुमार व ‘इंडिया टुडे’वर राजदीप सरदेसाई कोणत्या ‘डिटेन्शन सेंटर्स’ची चित्र रंगवत होते? जर खरंच तसे काही घडणार होते, तर आतापर्यंत तसे काही प्रत्यक्ष झालेले दिसत नाही. म्हणजेच ‘सीएए’च्या अनुषंगाने जो अपप्रचार झाला, तो एका विशिष्ट समाजाला घाबरवण्याचा प्रयत्न होता. एखादा समुदाय घाबरला की, त्या भीतीपोटी तो काहीही करायला तयार होतो. त्यातून जिहादींनी दिल्लीत दंगली घडवून आणल्या. विशेष म्हणजे, या दंगलीचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध दहशतवादी संघटनांसोबत होता, हे नाकारून चालणार नाही ; अन्यथा गुप्तचर यंत्रणेतील अधिकारी मारला जाण्याचे कारण काय? तसेच भूमिगत राहून आपल्या कामाविषयी कुटुंबीयांनाही कळणार नाही, अशी गुप्तता राखणार्‍या गुप्तचर यंत्रणेचा अधिकारीच का मारला जातो? दिल्लीत ‘सीएए’ विरोधाच्या नावाखाली घडलेले प्रकार ‘सर्वसामान्य’ नक्कीच नव्हते. त्यानंतर अटकसत्र राबविण्यात आले. जामिया मिलीया विद्यापीठाचे अनेक विद्यार्थी त्यात पकडले गेले. उच्च न्यायालयाने त्यापैकी काही आरोपींना जामीन मंजूर केल्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. कारण, न्यायालयाने ‘युएपीए’ कायद्यातील दहशतवादी कृत्य कशाला म्हटले पाहिजे, हे सांगायचा प्रयत्न केला आहे. जामीनविषयक कायदा किंबहुना न्यायालयाचा त्याविषयीचा दृष्टिकोन काही नव्याने समोर आलेला नाही. आजवर जामीन कायद्याच्या न्यायालयीन निर्णयातून होणार्‍या विकासप्रक्रियेत आता काही आमूलाग्र बदल झाले आहेत, असेही नाही. मात्र, जामीन देत असतानाच एकंदर खटल्यावर मत व्यक्त करण्याचे प्रकार हल्ली न्यायमूर्तींकडून वारंवार होताना दिसतात. एका विशिष्ट माध्यमसमूहांना न्यायमूर्तींची ही वाक्ये आवडतात आणि दुसर्‍या दिवशी त्याबद्दल बातम्या छापल्या जातात. तोच प्रकार या दिल्ली दंगलीबाबतही झाला. शेवटी न्यायमूर्तींनी नमूद केले आहे की, एकूण खटल्याच्या ‘मेरीट’शी याचा काही संबंध नाही. पण, तरीही तसा संबंध जोडला गेलाच. तसेच जामीन मंजूर करण्याची वारंवारीता वाढली आहे. एकेकाळी दहशतवादविरोधी कायद्याखाली अटक झालेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित यांना वर्षानुवर्षे जामीन नाकारला गेला. त्यांच्याविरोधात तत्कालीन सरकारे आरोपपत्रदेखील दाखल करू शकली नाहीत. जर मानवीय दृष्टीने न्यायालयांना जामीन मंजूर करायचे असतील, तर काही हरकत नाही. मात्र, तसे करीत असताना आपल्या निकालपत्रामुळे कायद्याच्या मुळावरच आपण घाला घालतोय का, याचाही विचार न्यायालयांनी केला पाहिजे.

 

 

दहशतवादविरोधी कायद्यांचा विचार करायचा तर त्यातही अनेक आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या माणसाला चार-पाच जणांनी मारहाण केली आणि त्यात तो माणूस मारला गेला. परंतु, मारहाण करणार्‍यांकडे जीव घेतला जाईल, अशी काही हत्यारे-शस्त्रे सापडली नाहीत, तर मारहाण करणार्‍या चार-पाच जणांचा हेतू खून करण्याचा नव्हता, केवळ गंभीर दुखापत करण्याचा होता, असे म्हणून त्यांना खुनाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त करणे न्यायालायासाठी शक्य असते. गुन्हेगारी न्यायशास्त्रानुसार मारहाण करणार्‍यांना गंभीर मारहाणीसाठी जबाबदार धरून शिक्षा केली जाऊ शकते. परंतु, त्यांच्या हातून एखाद्याचा जीव गेला तरी त्यांना खुनाच्या आरोपासाठीची शिक्षा होत नाही. आरोपींचा उद्देश खून करण्याचाच होता, हे सिद्ध करावे लागते. गुन्हेगारी कायद्यातील ही सर्वात मोठी अडचण विचारात घेतली, तर कोणत्याच दहशतवादी कारवायांत गुंतलेल्या गुन्हेगाराला कायदेशीर मार्गाने शिक्षा करणे शक्य नाही. कारण, गुन्हेगाराचा हेतू देशाच्या सुरक्षिततेला बाधा आणण्याचा होता, हे सिद्ध करावे लागेल. म्हणून केंद्र सरकारने काही विशेष कायदे तयार केले. ज्यामध्ये जामीन मिळण्यापासून ते आरोपातून मुक्ततेपर्यंत स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली. ‘युएपीए’ हा कायदा त्याच स्वरूपाचा आहे. परंतु, आता ‘युएपीए’ कायदा त्या स्वरूपाचा होता, असे म्हणावे लागेल. कारण, न्यायालयांनी त्याविषयी जामीन देत असतानाच नोंदवलेली निरीक्षणे कायद्याला कमकुवत करीत आहेत. चिदंबरम यांना जामीन देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने लिहिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. चिदंबरम यांना जामीन मंजूर करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकालपत्र लिहिले तसे निकालपत्र अमित शाह अटकेत असताना का लिहिले गेले नाही? अमित शाहांना अटक झाल्यावर कितीतरी महिने कारागृहात काढावे लागले होते.

 

‘युएपीए’च्या दृष्टीने विचार करताना, जर हेतू सिद्ध करण्यावर भर दिला गेला, तर त्या कायद्याला काही अर्थच उरणार नाही. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी मग न्यायालयानेच एखादा मार्ग शोधून काढला पाहिजे. कारण, सध्या ‘इसिस’सारख्या संघटना दहशतवादी कारवाया करताना व्यक्ती-व्यक्तीला स्वतंत्रपणे काम करायला लावतात. त्यादरम्यान ज्यांनी अशा दहशतवाद्याला त्याच्या निवार्‍यासाठी मदत केली असेल, खानावळीची सोय केली असेल, तर त्यांच्यापैकी कोणालाच ‘दहशतवादी’ म्हटले जाऊ शकणार नाही. कारण, त्यांनी प्रत्यक्ष दहशतवादी कृत्यात सहभाग घेतलाच नव्हता. त्यांनी केवळ एका दहशतवाद्याच्या भोजन-निवासाची सोय करणे, हे त्यांना ‘युएपीए’ कायद्याखाली अटक करण्याचे कारण असूच शकत नाही. अलीकडल्या काळात न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा अन्वयार्थ दुर्दैवाने असाच आहे.