पावसाळा आणि पडझड

 

 

 

 

मालाड-मालवणीतील (तीन माळ्यांच्या एका निवासी इमारतीची बाजू शेजारच्या दोन माळ्यांच्या इमारतीवर कोसळून या अपघातात १२ माणसे मृत्युमुखी पडली. यामध्ये आठ मुलांचा समावेश होता, तर इतर सात माणसे जखमी झाली. या वर्षी, दिवसभर कोसळणार्‍या पावसाने दि. ९ जूनपासून मुंबई आणि परिसरात पावसाची सुरुवात झाली आणि तेव्हाच इमारत कोसळण्याची भयानक घटना संध्याकाळी उशिरा घडली. महापालिकेने या व अशा अनेक धोकादायक इमारतींकडे फारसे लक्ष दिले नाही, असे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही निदर्शनास आले आहे.

 

 

 

परंतु, मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार या पडलेल्या इमारतीला संरचनेचे अनेक दोष आढळले होते आणि ही इमारत ‘तोक्ते’ या चक्रीवादळात सापडली. या पडलेल्या व शेजारच्या इमारतींचे किती नुकसान झाले आहे, त्याचे पालिकेकडून मूल्यमापन सुरू आहे. पण, खरंतर या भागात अशा दीड हजारांहून अधिक झोपड्या असून त्यांनी त्यावर मजले अनधिकृतरीत्या उभे केले आहेत.

 

 

या दोन्ही इमारतींच्या कोसळण्याच्या घटनेमुळे ही इमारत ‘सी’ प्रकारच्या धोक्यामध्ये सापडली व त्यामुळे बेघर झालेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची जबाबदारी सरकारने उचलायला हवी. राज्य सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

 

 

यासंदर्भात मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणतात की, “जर प्रत्येकाने आपापल्या कामाच्या जबाबदार्‍या व्यवस्थितपणे उचलल्या असत्या, तर असे इमारत कोसळण्याचे अपघात घडले नसते.” या इमारतीला ‘सी’ प्रकारचा इमारतीचा धोका होता, म्हणजे ही इमारत दुरुस्ती करण्याच्या पलीकडे गेली होती व ती सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पाडायला हवी होती. मुंबई पोलिसांनी या निवासी इमारतीच्या मालकाला ‘इंडियन पिनल कोड’ अंतर्गत अपराधी म्हणून जाहीर केले आहे. ही इमारत आधी ‘तोक्ते’च्या चक्रीवादळात सापडली, तेव्हा इमारतीच्या संरचनेच्या दुरुस्त्या कंत्राटदारांनी काही प्रमाणात केल्या होत्या. त्यालासुद्धा ‘आयपीसी’ कायद्याखाली मुंबईच सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी इमारत कोसळण्याच्या गंभीर घटनेमुळे अपराधी म्हणून जाहीर केले आहे.

 

 

मालाड-मालवणीच्या या दुर्घटनेनंतर माहापालिका अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांमध्ये एक-दुसर्‍याला दोष देण्याचे राजकारण रंगल्याचेही पाहायला मिळाले. शिवसेना व पालिका प्रशासन या इमारत अपघातांची जबाबदारी घेणार का, असा आरोप भाजपतर्फे करण्यात आला. कारण, या अनेक इमारतींची उंची अनधिकृतरीत्या वाढवायला त्यांनी परवानगी दिली होती. विधान परिषदेतील विरोधी नेते प्रवीण दरेकर यांनी अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित उपजिल्हाधिकारी, पालिका उपायुक्त आणि पोलीस अधिकार्‍यांना अटक करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे. मालाडच्या ‘पी उत्तर’ वॉर्डात गेल्या चार महिन्यांत पूर्ण वेळ पालिका अधिकारी नेमलेला नाही, याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

 

 

 

 

धोकादायक इमारती कोसळण्याला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. इमारती कोसळणे ही घटना मानवनिर्मित चुकांचाच परिणाम आहे, असे मत नोंदवत मालाड-मालवणी येथील इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जूनला दिले आहेत. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल २४ जूनपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीशकुमार कुलकर्णी या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच मुंबईसह इतर महापालिकांनी धोकादायक इमारतींबाबत खबरदारी घेऊन लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात मालवणी परिसरातील तब्बल ७५ टक्के बांधकाम हे बेकायदेशीर असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

 

 

 

 

‘लॉकडाऊन’च्या काळात म्हणजे मार्च २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीत मुंबई महानगरपालिकेकडे अवैध बांधकामांच्या १३ हजारांहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. वर्षभरात एकूण साडेनऊ हजार अवैध कामांची नोंद झाली आहे. भूमाफिया व झोपडीदादांनी मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे केली आहेत. त्यापैकी फक्त ४६६ बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये मालाड ‘पी उत्तर’ विभागात ४२९ तक्रारी दाखल झाल्या असून, ३४२ अवैध तक्रारींपैकी फक्त ६२ प्रकरणांमध्येच कारवाई झाली आहे.

 

 

पूर्व उपनगरातील कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द या भागातून अवैध बांधकामांच्या सर्वाधिक १,२०० ते ३,२५० तक्रारी आल्या आहेत. कुर्ला परिसरात साकीनाका, खैरानी रोड भागात सर्वाधिक अवैध बांधकामे झाली आहेत. फरसाण कारखाने, अवैध गॅरेज, गोदामे यांची संख्या मोठी आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कुर्ला (एल वॉर्ड)                           ३,२५१            २,००२               ५२

चेंबूर (एम पूर्व)                             १,१९४            १,१७४                ०८

चेंबूर (एम पश्चिम)                         १,२१३              ६८७                ३३

विक्रोळी (एस वॉर्ड)                         ५८९              ५५२                ०८

कांदिवली (आर उत्तर)                     ५९५               ५०५               १४

 

 

 

 

मुंबई पालिकेकडून दरवर्षी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. या वर्षीच्या मार्च महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ४८५ इमारती धोकादायक आढळल्या आहेत. त्यात खासगी ४२३, पालिकेच्या ३४ आणि सरकारी २७ इमारतींचा समावेश आहे. पालिकेने तत्परता दाखवून १४८ धोकादायक इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. १२२ इमारतींच्या रोजच्या गरजा म्हणजे त्यांचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. १०७ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. २३० धोकादायक इमारतींवर तोडक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ७३ धोकादायक इमारतींचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे वृत्त आहे. २४ विभागांतील धोकादायक डोंगर उतारावरील वस्तीविषयी इमारतींचा आढावा घेण्यात आला. यासंदर्भात आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ नुसार त्यांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

 

 

 

 

एकूण २१ उपकरप्राप्त दक्षिण मुंबईतील इमारती धोकादायक म्हणून आढळल्या आहेत. त्यातील ११ इमारती या वर्षीच्या स्थितीत नव्याने आढळल्या आहेत. दहा इमारती गेल्या वर्षीच्या यादीमधील आहेत. उपकर देणार्‍या एकूण १४,७५५ इमारती दक्षिण मुंबईत आहेत. विशेष म्हणजे, या धोकादायक इमारती अति जुन्या असल्याने त्यांच्या संरचनेच्या चाचण्या करून त्या दुरुस्तीच्या स्थितीत राहिलेल्या नाहीत व त्यांच्या ८० ते १०० वर्षांच्या काळात अनेक ठिकाणी दोष निर्माण झाले आहेत, असे प्रत्यक्ष डोळ्यांना जाणवते. जिना, भिंती, स्वच्छतागृहे आणि बाथरूम ठिकाणे, बिम व कॉलमच्या जोडण्याची ठिकाणे फारच खराब अवस्थेत झाली आहेत. या इमारती फारच धोकादायक असल्याने त्या पाडून टाकायचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, त्यात जागा रिकामी करा व संक्रमण शिबिरात जावे, अशी नोटीस पाठवूनही २४७ भाडेकरू अद्याप तेथे वास्तव्याला आहेत.

 

 

 

 

उल्हासनगर - चरणदास चौकातील चार मजली ‘मोहिनी पॅलेस’ इमारत गेल्या महिन्यात कोसळली. त्यावेळी ११ जणांची बचाव पथकाकडून सुटका करण्यात आली. परंतु, छत कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला, तर दहा जण जखमी झाले. मृतांच्या वारसांना ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाच लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. ही इमारत १९९४ मध्ये उलवा रेतीचा वापर करून बांधली होती. शहरातील सुमारे ९०० इमारतींना संरचनात्मक चाचण्या करण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.

 

 

भाईंदर - महेशनगर येथील पश्चिमेकडील एक धोकादायक ‘शिवम’ इमारत वर्षभरापूर्वीच रिकामी करण्यात आली होती, ती पहिल्या पावसाच्या जोराने कोसळली. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.

 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान - मोठ्या पावसामुळे झाडे पडून घरांची पडझड झाल्याने येथील पाड्यांमध्ये राहणारे वनवासी उघड्यावर पडले. कच्ची घरे उद्ध्वस्त झाली. अनेक घरांचे पत्रे उडाले.

 

 

अपोलो बंदर व कोस्टल रोड - ‘तोक्ते’ चक्रीवादळामुळे मे महिन्यात गेटवेच्या तटबंदीला तडाखा बसून, लाटांच्या मार्‍याने धक्क्याचे बेसाल्टचे दगड निखळले. परिसराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अरबी समुद्राच्या किनारपट्टीवर सुरू असलेल्या कोस्टल रोडला मात्र धोका नाही ते काम सुरक्षित आहे.

 

 

वांद्रे, खेरवाडी - चारमजली इमारत रैजक चाळीवर पडल्याने भिंत पडून एक माणसाला मृत्यू आला व पाच जण जखमी झाले आहेत. १७ जणांची सुरक्षित ठिकाणी नेऊन सुटका करण्यात आली.

 

 

दहिसर - दोनमजली इमारत १० जूनला मोठ्या पावसात लोखंडी चाळीवर कोसळल्यामुळे एका माणसाचा मृत्यू झाला व दोन जण जखमी झाले. या भागात अनधिकृत बांधकामे फार झाली आहेत, अशी तक्रार भाजप आमदार मनीषा चौधरी यांनी पालिकेकडे केली आहे.

 

 

आग्रीपाडा - ‘म्हाडा’ची ‘सिराज संजील’ ही ‘सी-१’ धोकादायक म्हणून जाहीर झालेली इमारत मार्चमध्ये कोसळली. मात्र, सुदैवाने कोणी जखमी झाले नाही.

 

 

तेव्हा, मुंबई महानगरपालिकेसोबतच अशा धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्यास असणार्‍या रहिवाशांनीही तितक्याच जबाबदारीने वागून आणि जीवाचे मोल ओळखून वेळीच अशा इमारती दुरुस्त करणे किंवा रिकाम्या करणे आवश्यक आहे.