‘स्मार्ट’ शहरांसाठी हवे ‘स्मार्ट’ नियोजन

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातर्फे आपल्या देशात नगरनियोजनाचे नवे युग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘स्मार्ट शहर’ योजनेतून २५ जून, २०१५ रोजीच सुरू केले. या योजनेप्रमाणे पहिल्या वर्षात २० शहरांची यादी जाहीर झाली. त्यानंतरच्या वर्षात आणखी अनेक शहरांची भर पडून शेवटी एकूण ९८ ‘स्मार्ट’ शहरे निवडली गेली. २०१७ ते २०१८ या काळात या निवडलेल्या ९८ शहरांत महाराष्ट्रातील पुढील शहरांचा समावेश होता. ती शहरे पुढीलप्रमाणे - ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड.

भाजपच्या सरकारने नोव्हेंबर २०१८मध्ये ठरविले की, प्रथम मिळालेल्या २० शहरांचे स्मार्ट पद्धतीच्या भरणपोषणाचे नियोजन पुढील काही वर्षांत योग्य होते आहे की नाही, ते २०२१ मध्ये तपासले जाईल. या योजनेकरिता सरकारने रु. ५०,२२१ कोटींची मदत केली. त्यापैकी रु. ९,९८१ कोटी या कामात खर्च झाले आहेत. या नियोजनात नावीन्यपूर्ण ‘एककीय भारत’ (डिजिटल) तंत्रज्ञानाची पद्धत अंगीकारली आहे. या पद्धतीतून देशातील गुन्हे कमी करणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेत वाढ करणे इत्यादी उद्दिष्टे शासकीय तंत्रज्ञानातून (गव्हर्नन्स) साधली जाणार आहेत.नगरनियोजनात प्रकल्पधारित ‘ई-गव्हर्नन्स’, गतिक्षमता (मोबिलिटी), संकलित वाहतूक व्यवस्थापन (इंटिग्रेटेड ट्राफिक मॅनेजमेंट) आणि घनकचरा निर्मूलन व्यवस्थापन या गोष्टी साधल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याकरिता निवडलेल्या २० शहरांच्या राज्यांनी (वा केंद्रीय प्रदेशांनी) या नगरनियोजनासाठी गुंतवणुकीतील ५० टक्के वाट्यासाठी विशेष प्रगतीसदृश (एसपीव्ही) लिमिटेड कंपन्या नेमून, पाच वर्षांची कामे योजली आणि २०१६ मध्ये स्थापलेल्या २० शहरांच्या पहिल्या तुकडीचे काम २०२१ मध्ये पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा ठेवली. परंतु, कोरोना टाळेबंदीमुळे कदाचित या काळाकरिता वाढ करावी लागेल. या ‘स्मार्ट’ नगरांच्या नियोजनासाठी विविध पायाभूत कामे करावी लागणार आहेत.

या सर्व २० नगर-शासनकर्त्यांना प्रगती-कंपन्या निर्माण करण्यासाठी कमीत कमी तीन महिन्यांचा कालावधी, पुढील काळात त्या नगरशासनकर्त्यांना प्रकल्प व्यवस्थापन समिती नेमणे, सर्व तरतुदीने युक्त अशा स्थूल खर्चाचा प्रकल्प अहवाल बनविणे आणि त्या अहवालाच्या मान्यतेकरिता वेळ द्यावा लागणे, या सगळ्या प्रक्रियांकरिता कमीत कमी एक वर्षाचा काळ जाईल, असे गृहित धरले.या २० शहरांमध्ये भुवनेश्वर, पुणे, जयपूर, सुरत, कोची, अहमदाबाद, जबलपूर, विशाखापट्टणम, सोलापूर, दावनगिरी, इंदूर, नवी दिल्ली, कोईम्ब्तूर, काकिनाडा, बेळगाव, उदयपूर, गुवाहाटी, चेन्नई, लुधियाना आणि भोपाळ या शहरांचा अंतर्भाव केलेला आहे. या नगरनियोजनाकरिता अंदाजे रु. एक लाख, ६३ हजार, १३८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. निविदा व नेमणूक कामाकरिता रु. ८५, ४६४ कोटी खर्च झाले. त्यातील उरलेल्या कामासाठी रु. ४० हजार कोटी खर्च होणे बाकी होते. यातील प्रत्येक शहराकरिता शासकीय कामासाठी (गव्हर्नन्स) अशी नियंत्रण केंद्रे (आयसीसीसी) स्थापणे फार महत्त्वाचे ठरले.ही नियंत्रण केंद्रे पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सांडपाणी, घनकचरा, पर्जन्यजल वाहिन्यांसह आरोग्यसेवा (सॅनिटेशन), वाहतूक नियंत्रण, संकलित इमारत व्यवस्थापन, प्रवासासाठी योग्य अशा बाजूच्या नगरांसाठी जोडणी कामे, इंटरनेट इत्यादी पायाभूत कामे करणे जरुरी ठरले. या २० शहरांच्या नगरनियोजनाची कामे कोरोनाच्या अडचणीमुळे २०२२ वा २०२३ पर्यंत पूर्ण होतील, असा अंदाज आहे.

या २० शहरांच्या चाचणी समुदायात प्रत्येकी पाच शहरांचे समूह असतील ते असे, त्यातील एक कमी प्रदूषित शहर संदर्भीय राहणार -

उत्तरेतील - दिल्ली, लुधियाना, कानपूर, रायपूर व गुवाहाटी ही शहरे संदर्भित असतील.

दक्षिणेतील - बंगळुरू, हैदराबाद, विशाखापट्टणम, चेन्नई व तिरुवअनंतपुरम ही शहरे संदर्भित असतील.

पश्चिमेतील - अहमदाबाद, मुंबई, जयपूर, भोपाळ व पणजी ही संदर्भित शहरे असतील.

पूर्वेकडील - पाटणा, कोलकाता, अधिक दोन अन्य शहरे व शिलाँग ही शहरे संदर्भित असतील.

या समुदायातील शहरांचा सरकारकडून वैद्यकीय दृष्टिकोनातून अभ्यास केला जाईल.

पर्यावरण व वनखात्याच्या मंत्री खात्याचे (एमओईएफ) उप सचिव रितेश कुमार सिंग यांनी दिल्लीच्या युचिकागो केंद्रामध्ये स्पष्ट केले की, देशातील मोठे कारभार सांभाळणार्‍या दिल्लीतील ‘एम्स’सारख्या रुग्णालयांच्या मदतीने त्या चारही समूहातील शहरातील नागरिकांचे तीन वर्षांतील वैद्यकीय निरीक्षण योग्य अशा मुद्द्यांवर केले जाईल ते डॉ. टी. के. जोशी सल्लागाराकडून तपशीलवार ठरविले जाईल.

‘इन्स्टिट्यूट फॉर मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट’ (आयएमडी) आणि तंत्रज्ञान व प्ररचना अभ्यासणारे सिंगापूर विद्यापीठ (एसयुटीडी) या संस्थांनी संयुक्तपणे २०२०चा जागतिक स्मार्ट शहर-निर्देशांक अहवाल जाहीर केला. त्यात प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाचा कोरोनाकाळात कसा वापर केला गेला, या गोष्टींचा अंतर्भाव असणार, हे सर्वांना माहीत होते. एकूण 109 शहरांची चाचणी झाली व प्रत्येक शहरातील १२० नागरिकांची मुलाखत घेतली गेली. नवी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि बंगळुरू शहरांचा स्मार्ट शहर निर्देशांक पुष्कळच खाली गेलेला आहे. सिंगापूर शहराने या निर्देशांकात पहिले स्थान मिळविले आहे.भारतीय शहरांचे निर्देशांक घसरण्याचे मुख्य कारण कोरोनाकाळ जरी असले, तरी बंगळुरू व मुंबईची घसरण प्रमाणाबाहेर वायुप्रदूषण व वाहतूककोंडीमुळे झाली आणि नवी दिल्ली व हैदराबादमधील घसरण नागरिकांच्या मूलभूत गरजा सोडविल्या गेल्या नाहीत, ही कारणे प्रभावी ठरली.या अभ्यासातील शहर निर्देशांकानुसार, सिंगापूरच्या खालोखाल हेलसिंकी, झुरिच, ऑकलंड, ऑस्लो, कोपेनहेगन, जिनेव्हा, तायपे, अ‍ॅमस्टरडॅम, न्यूयॉर्क अशी पहिली दहा शहरे गुणवत्तेनुसार निर्देशांक मिळवून गेली.

१५ मिनिटांची शहरे ही नागरी नियोजनाची किल्ली, अ‍ॅने हिडाल्गो या पॅरिसच्या महापौरांनी पुनर्निर्वाचित होण्याकरिता जाहीर केली होती. या १५ मिनीट शहरांचे महत्त्व जाणून घ्या.पॅरिसच्या नागरिकांसाठी दुकानातील जिन्नस खरेदी करणे, करमणूक वा सांस्कृतिक कामे करणे इत्यादी गोष्टी चालून वा सायकलने जाऊन १५ मिनिटांत करणे शक्य झाले पाहिजे, अशी घराजवळच्या रस्त्यांची रचना असावी. अशा ठिकाणी कुठलीही वाहने येऊ नयेत. नागरिकांना चालत पदपथावरून जाता येईल, अशी सुरक्षित व्यवस्था असायला हवी. असे रस्ते हे पादचार्‍यांसाठीच प्राधान्यतेने रचलेले असावेत, ही त्यातील मुख्य कल्पना आहे.यामागील तत्त्वज्ञान असे आहे की, शहरांचे नियोजन पादचार्‍यांच्या वावरण्यासाठीच असले पाहिजे आणि ते मोटार व कारकरिता नको, असे असायला हवे. हीच ती १५ मिनिटे शहराची वाटचाल.आपण इतिहास बघितला तर दिसेल की, भारताला १५ मिनीट शहरांची कल्पना नवीन नाही. जयपूरला भिंतींचे शहर म्हणून ओळखले जाते. या शहरात ही कल्पना २९४ वर्षांपासून प्रचलित आहे. गरजू वस्तू मिळणे व करमणुकीचे कार्यक्रम बघायला मिळणे, हे घरापासून चालत १५ मिनिटांच्या अंतरावर मिळू शकते, अशी घराच्या जवळच्या रस्त्यांची रचना केलेली आहे. येथील राहत्या इमारतीत तळमजल्याच्या जागा या व्यापार वा उद्योग विश्वाकरिता राखीव ठेवलेल्या असतात. वरचे मजले हे राहणार्‍यांसाठी आहेत. फक्त ऐतिहासिक काळातच नाही, तर आधुनिक युगातही अशी शहरे बंगळुरू, जयपूर, भोपाळ इत्यादी ठिकाणी भारतात बघायला मिळतील.

मुंबईसारख्या शहरात सध्या काय चित्र दिसते? पदपथ वाहनांच्या पार्किंगने, फेरीवाल्यांच्या वा झोपडपट्टीच्या अतिक्रमणांनी भरलेले असतात. हे पदपथही सुस्थितीत ठेवलेले नाहीत, काही ठिकाणी तुटक्या लाद्या वा कचर्‍याचे ढीग वा पर्जन्यवाहिन्या नादुरुस्त दिसतात. १५ मिनिटांचे शहर नंतर; पण आधी पदपथ ठीक करा, असे नागरिक म्हणतात.नागरी शासनाला नवीन कंत्राटाची कामे हवीत. पण, कुठलाही मेंटेनन्स नको झालेला आहे. नागरिक जर समाधानी नाहीत, तर ‘स्मार्ट’ शहरांच्या जागतिक स्पर्धेत भारताच्या शहरांना विजय कधीच प्राप्त होणार नाही. मुंबईतील जलवाहिन्यांच्या गळती-दुरुस्तीचे काम नागरी प्रशासनाने सोडून दिले आहे काय? तसेच सांडपाण्याची प्रक्रिया केंद्रे, घनकचरा शून्य होणे, ही कामे कधी होणार? भारतात आता नवीन शहरे बनत आहेत वा जुन्या शहरांचे नूतनीकरण होत आहे, त्याकरिता यावर निर्देशित केलेल्या कल्पनांचा वापर होईल का?