स्थलांतरित मजुरांचे अनुत्तरित प्रश्न आणि रण‘नीति’

 

 

 

 

मजुरांचे स्थलांतर ही बाब आपली ग्रामीण-शहरी अर्थव्यवस्था, लहान-मोठे उद्योग, विविध प्रकल्प, मौसमी व्यवसाय, व्यवसायपूरक कौशल्य, कलाकुसर इ.च्या संदर्भात परंपरागतदृष्ट्या एक आवश्यक व सर्वमान्य बाब ठरली आहे. परंपरागतदृष्ट्या मजुरांचे स्थलांतर हे ग्रामीण भागाकडून शहर-महानगरांकडे होत असे. गेल्या दीड वर्षात मात्र या स्थलांतर चक्रामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले आहे. कोरोनाकाळातील ‘लॉकडाऊन’ व निर्बंधांसारख्या अनपेक्षित व विपरित घटनाक्रमांमुळे शहरी व औद्यागिक मजुरांचे मोठे स्थलांतर त्यांच्या मूळ राज्यात झालेले दिसते. त्याची दखल सुरुवातीला शासन-प्रशासन, उद्योग-व्यवसाय, व्यावसायिक-वित्तीय संस्थापासून तर आता थेट ‘नीति’ आयोगाने घेतली असून त्याचाच हा सामायिक मागोवा घेण्याचा केलेला प्रयत्न.

 

 

स्थलांतरित मजुरांनी संबंधित विविध मुद्दे आणि प्रश्नांचा साधक-बाधक व व्यापक स्वरूपात विचार करून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आता देशातील नियोजन क्षेत्रातील शिखर संस्था असणार्‍या ‘नीति’ आयोगाने स्थलांतरित मजुरांशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सर्वांगीण अभ्यास केला आहे. त्याआधारे एक धोरणात्मक दस्तावेज आयोगाने तयार केला असून, तो अनेक पैलूंनी दूरगामी परिणाम साधणारा आहे.

 

 

सामाजिक, आर्थिक व औद्यागिक संदर्भात विविध राज्यांमधून विविध महानगरे व औद्योगिक शहरांकडे मजुरांचे स्थलांतर होत असते. ही मंडळी बांधकाम, पायाभूत सुविधा, उत्पादन प्रक्रिया, छोटे-मोठे उद्योग, प्रकल्प उभारणी, हातमाग वा कपडा उद्योग, वाहन वाहतूक व संबंधित कामे, विविध प्रकारच्या सेवा, कंत्राटी कामे, मौसमी सेवा, सुरक्षा संस्था इ.पासून विविध सरकारी विभागांतर्गत काम करीत असतात. या श्रमिकांचे काम आणि कौशल्य याची आजवर फारशी दखल घेण्यात आली नसली, तरी गेल्या वर्षभरातील कोरोनाच्या काळात, त्यानंतर व या वर्षीसुद्धा, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे मजुरांचे जे स्थलांतर झाले, ते सर्वज्ञात आहे. ‘नीति’ आयोगाच्या स्थलांतरित मजुरांच्या या अभ्यासामागे हीच पार्श्वभूमी आहे, ही बाब लक्षात घेतली म्हणजे स्थितीचे महत्त्व आणि गांभीर्य प्रकर्षाने जाणवते.

 

 

याच अनुषंगाने स्थलांतरित मजुरांचे विविध प्रश्न, समस्या, त्यांच्या कामकाजाची पद्धत, त्यासंदर्भात पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली परंपरा, त्यांचे ग्रामीण-सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक संदर्भातील परिणाम व या मजुरांचे आपल्या आर्थिक, औद्योगिक संदर्भात असणारे अपरिहार्य असे महत्त्वाचे स्थान व त्याचवेळी स्थलांतरित मजुरांचे शहरांमधील हलाखीचे व अस्थिर जीवन या सार्‍या बाबी यानिमित्ताने प्रकर्षाने उजेडात आल्या. याला साहजिकच कारणीभूत ठरला ‘कोविड-१९’ चा संकटकाळ आणि त्यानंतर उत्पन्न झालेली आव्हानपर परिस्थिती. मार्च २०२० ते डिसेंबर २०२० या काळात मजुरांचे स्थलांतर व या स्थलांतरापूर्वी, त्यादरम्यान व स्थलांतराच्या नंतर निर्माण झालेले प्रश्न आणि परिस्थिती याच आधारे ‘नीति’ आयोगाने अभ्यास करून आपला यासंदर्भातील अभ्यास-अहवाल जानेवारी २०२१ मध्ये सादर केला आहे, हे या सदंर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

 

‘नीति’ आयोगाच्या स्थलांतरित मजुरांच्या सर्वांगीण अभ्यासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच नमूद केलेली महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, देशांतर्गत सकल घरेलू उत्पादन म्हणजे (जीडीपी)च्या दहा टक्के एवढे आर्थिक योगदान स्थलांतरित मजुरांचे आहे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या या अभ्यासात प्रामुख्याने लक्षात आलेल्या बाबी म्हणजे, मोठ्या संस्थेतील स्थलांतरित मजुरांची अवस्था, त्यांच्या कामाप्रमाणेच दयनीय असते.

 

 

‘कोविड-19’नंतरच्या मजुरांच्या स्थलांतरादरम्यान शासन-प्रशासन स्तरावर ज्या प्रमुख त्रुटी वा कमतरता लक्षात आल्या, त्या म्हणजे वर्षानुवर्षे आपापले राज्य आणि गाव सोडून दूरवर येऊन राहणार्‍या व काम करणार्‍या या मजुरांची नोकरी ही मुख्यतः कंत्राटी पद्धतीने वा कंत्राटदारामार्फत होत असते. त्यांच्या नोकरी-कामाची औपचारिक नोंद-नोंदणीही बहुतांशी केलेली नसते. परिणामी, या मजुरवर्गाला कायदेशीररीत्या उपलब्ध असणारे वेतन, आर्थिक लाभ, वैद्यकीय सोयी, सरकारी योजना इत्यादींचा लाभ कधीच मिळाला नाही. गेल्या वर्षीच्या स्थलांतरादरम्यान या बाबी अत्यंत हृदयद्रावक व वस्तुनिष्ठ स्वरूपात जगजाहीर झाल्या व त्याच आधारे केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार ‘नीति’ आयोगाने स्थलांतरित मजुरांवर व्यापक अभ्यास आता पूर्ण केला आहे.

 

 

आपल्या प्रारूप स्वरूपातील या अहवालाच्या सुरुवातीलाच “नीति’ आयोगाने कोरोनामुळे व कोरोनादरम्यानच्या मजुरांच्या झालेल्या देशव्यापी स्थलांतराला ‘राष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक व मानवीय संकट’ संबोधले आहे. यामुळे प्रस्तावित अभ्यास विषयाची गंभीरता सहजपणे लक्षात येते. परिस्थिती आणि विषयाचे महत्त्व आणि आर्थिक-सामाजिक परिणाम लक्षात घेता, त्याला शासनाची उच्चस्तरावर तातडीने साथ मिळाली व त्यातूनच ‘नीति’ आयोगाने हा विषय गांभीर्याने व प्राधान्यतत्त्वावर हाताळला, हे विशेष.

 

 

यापूर्वी २०१६ मध्ये केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने शहरी भागातील गरिबी निर्मूलन उपक्रमांतर्गत स्थलांतरितांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एका विशेष कृतिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने त्यावेळची स्थिती व आव्हाने यांचा अभ्यास करून राष्ट्रीयस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर भर दिला होता. स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या समस्या आणि विषयांच्या संदर्भात आता ‘नीति’ आयोगानेच धोरणविषयक मसुदा तयार केला आहे.

‘नीति’ आयोगाच्या या मसुद्यामध्ये स्थलांतरित श्रमिकांना त्यांच्या नेहमीचे स्थलांतर व विशेषतः कोरोनावर्षात झालेले सामूहिक, व्यापक आणि अनपेक्षित स्थलांतराच्या निमित्ताने त्यांच्या रोजगार, निवास, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण व स्थलांतर प्रक्रिया इत्यादीचा अभ्यास करून त्यावर सरकारचे काय धोरण असावे, याचा गोषवारा तयार केला आहे.

 

 

या मूलभूत प्रस्तावामध्ये ‘नीति’ आयोगाने देशांतर्गत विविध राज्य आणि प्रदेशांमधून महानगरे व उद्योग वसाहतींकडे मजुरांचे स्थलांतर ही एक कायमस्वरूपी व अनिवार्य बाब असल्याचे अधोरेखित केले आहे. मात्र, या स्थलांतर प्रक्रियेला सामान्य स्थितीत व कोरोनासारख्या आव्हानपर व असामान्य स्थितीत केंद्र सरकार, त्याची विविध मंत्रालये-यंत्रणा आणि संबंधित राज्य सरकारांनी वेळेत व योग्य प्रकारे कृतिशील होऊन त्याला शासकीयच नव्हे, तर मानवीय दृष्टिकोनाची जोड देण्यावर भर दिला आहे, हे महत्त्वाचे. यासंदर्भात स्थलांतरित श्रमिकांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया योग्य प्रकारे होते अथवा नाही, याचे मोजमाप करण्यासाठी प्रभावी व परिणामकारक कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे असल्याचेही नमूद केले आहे.

 

 

कोरोनाकाळच्या निमित्ताने देशपातळीवरील मजुरांच्या स्थलांतराच्या संदर्भात महत्त्वाच्या प्रश्नांना चालना देण्याचे महनीय काम‘नीति’ आयोगाच्या पातळीवर सुरू होणे, ही बाब मोठीच दिलासा देणारी ठरते. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या संदर्भात दरवर्षी ऊसतोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या राज्यांतर्गत स्थलांतराचा विचार करून त्यांच्या संबंधित समस्यांवर विचार करून तोडगा शोधणेही गरजेचे ठरते.

 

(लेखक एचआर-व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)