‘कोविड १९’चा रोजंदारीवर परिणाम

 

 

 

 

 

 

‘कन्झ्युमर पिरॅमिड्स हाऊसहोल्ड्स सर्व्हे ऑफ सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इकॉनॉमी’ (सीएमआयई, सीपीएचएस) या संस्थेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल आणि मे २०२० या कालावधीत १०० दशलक्ष भारतीयांची रोजंदारी बंद झाली होती. त्यावेळी डिसेंबर २०२०च्या सुमारास ‘कोविड-१९’ पूर्वीच्या तुलनेत ९४ टक्के पुरुषांना आणि ७६ टक्के महिलांना रोजगार मिळाले होते. गेल्या आठवड्यात, ‘सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेेने जानेवारी ते एप्रिल २०२१ या कालवधीची आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारीनुसार, ‘कोविड-१९’ पूर्वीच्या तुलनेत ९३ टक्के पुरुषांना व ७३ टक्के महिलांना रोजंदारी मिळाली होती. या आकडेवारीवरुन हे लक्षात येते की, महिलांचे बेरोजगार होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

 

 

गेलेल्या नोकर्‍या आणि कमी झालेले उत्पन्न यामुळे देशातील गरिबांच्या संख्येत वाढ झाली. ‘अनुप सत्यनी समिती’च्या ‘नॅशनल फ्लोअर मिनिमम वेज’च्या आकडेवारीनुसार, ‘कोविड-१९’मुळे दारिद्य्ररेषेवरील लोकांची संख्या २३० दशलक्षांनी वाढली. ग्रामीण भागात दारिद्य्ररेषेतील लोकांच्या संख्येत १६ टक्के, तर नागरी भागात २० टक्के वाढ झाली. आपण भारतीय लोकही विचित्र आहोत. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कंबर कसण्याऐवजी, आरक्षण व अन्य काही गैरआर्थिक मुद्दे आपण गोंजारत बसलो आहोत. शासन त्यांच्या परीने अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण यासाठी जनता जागृत हवी.

 

 

ज्या राज्यांत ‘कोविड-१९’चे बाधित जास्त, त्या राज्यांत नोकर्‍या गेलेल्यांचे प्रमाण जास्त दिसून येते. दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांत रोजगार बंद झालेल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत आरोग्यसुविधा व आर्थिक सुधारणा यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष टास्क फोर्स उभारावे. कारण, देशाचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा मुंबईच्या खांद्यावर उभा आहे आणि मुंबई कोलमडली, तर देश कोलमडेल. संचारबंदी आणि बरीच बंधने यामुळे लोकांच्या रोजंदारीवर परिणाम झाला होता आणि आजही होतो आहे. पण, ‘कोविड-१९’ची लाट आटोक्यात आणण्यासाठी संचारबंदी व बंधने गरजेचीच आहेत. पहिली लाट काही प्रमाणात ओसल्यानंतर भारतातील लोक ज्याप्रामाणे वागत होते, ते पाहता असे लक्षात येते की, भारतातील लोक साक्षर झाले आहेत, पण सुसंस्कृत झालेले नाहीत. ‘सिव्हीक सेन्स’ काय असतो, हे तर आपल्याला माहीतच नाही, अशी आपली वर्तवणूक असते. असो. तर दिल्लीमध्ये मार्च ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत संचारबंदीमुळे लोकांचे रस्त्यावर येण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी झाले व परिणामी, लोकांचे सरासरी ३९ टक्के उत्पन्न कमी झाले. संचारबंदीमुळे जर दहा टक्केे लोक घरी बसत असतील, तर उत्पन्न सुमारे साडेसात टक्क्यांनी घटते, असे पाहणीत आढळून आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या अति दुर्बल असलेल्या लोकांपैकी २० टक्के लोकांची एप्रिल-मे २०२० मध्ये शून्य कमाई हेाती. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांच्या उत्पन्नात फेबु्रवारी २०२१ मध्ये फक्त २० टक्के घट झाली होती.

 

 

नोकर्‍या गेल्यामुळे कित्येकांनी मिळेल ते काम करण्यास सुरुवात केली. पगारापैकी ४७ टक्के कर्मचार्‍यांना गेल्या १४ महिन्यांत पूर्ण वेतन मिळाले. त्यात प्रामुख्याने बँक कर्मचारी, विमा उद्योगातील कर्मचारी, सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. याचा अर्थ संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांना असंघटित क्षेत्रातील नोकरदारांच्या तुलनेत कमी झळ बसली. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ३० टक्के पगारदारांनी स्वयंरोजगार सुरू केले, तर दहा टक्के दररोज पैसे ‘डेली वेज’ पद्धतीने काम करू लागले. २०१८ व २०१९ मध्ये ८० टक्के पगारदारांनी आपल्या नोकर्‍या न सोडता टिकविल्या होत्या. ‘कोविड-१९’मुळे पगारदार किरकोळ स्वरूपाची कामे करणारे व स्वयंरोजगार करणारे असा सर्वांवर परिणाम झाला. यामुळे पोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला. डोक्यावरची कर्जे वाढली. या बाबतचा अभ्यास कर्नाटक व राजस्थान या राज्यांत केला गेला. यातून असे आढळले की, २६ हजार, ३०० कोटी रुपयांची कर्जे खासगी मान्यता नसलेल्या यंत्रणांकडून घेतली गेली.

 

 

सरकारनेही या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी संबंधितांना मदतीचा हात दिला. सार्वजनिक वितरण योजनेतून सरकारने फार मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. यावेळी ही ‘जनधन’ खातेदारांना मदत करण्याच्या प्रस्तावावर नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ‘व्हर्च्युअल’ बैठकीत चर्चा झाली. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’द्वारेही सरकारने मदत केली. सध्याच्या दुसर्‍या लाटेने भारतातील फार मोठा गट आर्थिकदृष्ट्या कोलमडलेला आहे, या लोकांसाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर साहाय्य जाहीर करावे. अपुर्‍या आरोग्य व्यवस्थेमुळे लवकरात लवकर सरकारी मदतीची गरज आहे. ‘मनरेगा’च्या कक्षा वाढवून त्याद्वारेही मदत करावी. अंगणवाडी व ‘आशा वर्कर्स’ ‘कोविड योद्धा’ म्हणून काम करीत आहेत, त्यांनाही तत्काळ मदतीची गरज आहे.

 

 

 

‘सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात मार्च व एप्रिल २०२१ या काळात ५.५९ दशलक्ष नोकरदारांच्या नोकर्‍या गेल्या. फेब्रुवारीमध्ये ३३.४६ दशलक्ष पगारदार होते. मार्चमध्ये घसरून त्यांचे प्रमाण ३०.७२ दशलक्ष झाले, तर एप्रिलमध्ये आणखीन घसरुन २७.८७ दशलक्ष झाले. ग्रामीण भागात नोकरी गमावणार्‍या पगारदारांचे प्रमाण नागरी भागातील नोकरी गमावणार्‍यांच्या तुलनेत साडेचार पट अधिक आहे. यामुळे ग्रामीण भागात वस्तूंना मागणी कमी झाली आहे. ग्रामीण भागातील मध्यम वर्ग गरीब होत चालला आहे. मोटरसायकल, छोट्या चारचाकी, ट्रॅक्टर, गृहोपयोगी वस्तू यांच्या बाजारपेठा मागणीअभावी ठप्प आहेत. सुदैवाने कृषीउद्योग अर्थव्यवस्थेला हात देत आहे. ग्रामीण भाग सावरण्यासाठी ‘नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरेंटी स्कीम’ (एनआरईजीएस) या योजनेसाठी केंद्र सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

 

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नियमानुसार २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला, पण या १४ महिन्यांच्या महाभयंकर ‘कोविड- १९’ महामारीमुळे केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न नक्कीच मिळणार नाही. तसेच ठरविलेले खर्चही उत्पन्न न मिळाल्यामुळे करता येणार नाही. त्यामुळे ‘कोविड-१९’ थोडासा स्थिरावल्यानंतर सर्व बाबींचा योग्य विचार करून २०२१-२२ साठी तरी ‘इकॉनॉमिक ब्ल्यूप्रिंट’ सादर करावी व ती अनुसरावी, ते जास्त योग्य होईल. यात गरिबांना आर्थिक मदत, मध्यमवर्गीयांना काही सवलती, खासगी उद्योगांना, तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मदतीचा हात यांचा समावेश असावा. ‘कोविड-१९’मुळे उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था एका रात्रीत कोणीही सावरु शकणार नाही, पण ती काही कालावधीत सावरण्यासाठीचे योग्य नियोजन करणे, यास सध्या केंद्र सरकारचे प्राधान्य असावयास हवे!