मैत्रीतील आभासी दरी सांधणारा दौरा

 

 

 

परराष्ट्रमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांचा पाच दिवसांचा अमेरिका दौरा अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या दौर्‍यात भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूत आणि अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत चर्चा, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनिओ गुटेरेस यांच्याशी भेट, वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकेन यांच्याशी, तसेच बायडन प्रशासनातील महत्त्वाचे सचिव आणि अधिकार्‍यांच्या भेटीगाठी आणि उद्योग आणि व्यापार संघटनांशी आर्थिक, तसेच ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधात्मक सहकार्यावर चर्चा अशा महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

 

 

खरंतर जयशंकर अमेरिकेला तळहातावरील रेषांप्रमाणे ओळखतात. कारण, आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासात ‘फर्स्ट सेक्रेटरी’ या पदाची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली होती. भारताचे परराष्ट्र सचिव होण्यापूर्वी दोन वर्षं त्यांनी भारताचे अमेरिकेतील राजदूतपद भूषविले होते. ‘साऊथ ब्लॉक’मध्ये काम करत असतानादेखील त्यांनी भारत-अमेरिका संबंध आणि भारत-अमेरिका अणुकराराच्या वाटाघाटींवर अनेक वर्षं काम केले होते. परराष्ट्र सचिव ते परराष्ट्रमंत्री अशा जबाबदार्‍या सांभाळताना त्यांनी द्विपक्षीय संबंधांकडे प्रशासकीय, तसेच राजकीयदृष्ट्या जवळून पाहिले आहे. त्यांच्या तीन दशकांहून जास्त कारकिर्दीत भारत आणि अमेरिका शीतयुद्धातील दुरावा संपवून दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ आले आहेत.

 

 

दोन्ही देशांत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी त्याचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होत नसला तरी प्राधान्य क्षेत्र मात्र बदलतात. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे राजकारणात नवखे होते आणि प्रशासनातील बारकाव्यांबद्दलही अनभिज्ञ होते. त्यामुळे ‘मी बांधेन ते तोरण आणि मी राबवेन ते धोरण’ अशा पद्धतीने त्यांनी काम केले. जो बायडन त्यांच्या उलट आहेत. त्यांना ‘सिनेटर’ म्हणून वॉशिंग्टनमधील राजकारणाचा पाच दशकांचा अनुभव असून, त्यांनी सिनेटच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष, तसेच आठ वर्षं अमेरिकेचे उपाध्यक्ष म्हणून भारत-अमेरिका संबंधांना आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जो बायडन यांच्या प्रशासनाने कार्यभार स्वीकारून चार महिने उलटून गेले आहेत. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर ट्विटर, फेसबुक आणि अन्य समाजमाध्यमांनी घातलेली बंदी अजूनही कायम असल्याने अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणार्‍या अनेक घटना होऊनदेखील ती शांत वाटत आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांनी अमेरिकेला अधिकाधिक आत्मकेंद्री आणि एककल्ली बनवले. बायडन यांनी आपण आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि विविध स्तरांवरील भागीदार्‍यांवर भर देणार असल्याचे तसेच अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांशी अधिक जवळचे संबंध स्पष्ट करणार असल्याचे सांगितल्याने त्यांच्याबद्दल अधिक अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. पण, ट्रम्प सरकारने घेतलेले निर्णय फिरवणे आणि ‘कोविड-१९’मुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांवरील उपाययोजना करण्यात त्यांच्या सरकारचा अधिक वेळ जात आहे. ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षातून विस्तव जात नसल्याने अनेक विधेयकं आणि सुधारणा सिनेटमधील मंजुरीसाठी अडून बसल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची आत्ममग्नता म्हणावी तितकी कमी होताना दिसत नाही.

 

 

याचा प्रत्यय भारतात एप्रिलमध्ये आलेल्या ‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान आला. मार्च महिन्यामध्ये ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांमध्ये ई-परिषद पार पडली. यात हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील स्थैर्य, सुरक्षा, लोकशाहीसोबतच संयुक्तपणे राबवण्यात येणारे पायाभूत विकास प्रकल्प आणि चर्चा झाली. अमेरिकेचे तंत्रज्ञान, भारताची उत्पादनक्षमता, जपानचे अर्थसाहाय्य आणि ऑस्ट्रेलियाचा कच्चा माल आणि दळणवळणक्षेत्रातील अनुभव यांचा वापर करून ‘कोविड’विरुद्ध लढाईत आशियाई देशांमध्ये व्यापक लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यावेळेस ‘ऑपरेशन मैत्री’अंतर्गत भारताने जगातील ७६ देशांना ‘कोविड’ प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा केला होता. पण, ‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेत भारतातच वैद्यकीय सुविधांची तसेच लसींची टंचाई जाणवू लागल्याने शक्य आहे तेथून मदत मागवावी लागली. याप्रसंगी सिंगापूर, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल यांच्यासह अनेक देशांनी मदतीचा हात पुढे केला. अगदी पाकिस्तान आणि चीननेही मदत देऊ केली. पण, लसींचा मोठा राखीव साठा असणार्‍या अमेरिकेचा थंड प्रतिसाद बुचकळ्यात टाकणारा होता. ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’च्या ‘कोव्हिशिल्ड’ लसींसाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेत असूनही निर्यातबंदी कायद्यामुळे तो मिळण्यात अडचणी आल्या आणि त्याचा परिणाम भारतातील लसनिर्मितीवरही होऊ लागला. भारतीय माध्यमांतून टीका झाल्यानंतर अमेरिकेतील भारताचे दबावगट कार्यरत झाले. कालांतराने अमेरिकेने भारताला सर्वात जास्त मदत पाठवली. पण, त्यातून भारतीयांच्या मनात अमेरिकेबद्दल असलेल्या विश्वासाला तडा गेला.

 

 

आज भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ‘कोविड’च्या सक्रिय रुग्णांची आकडेवाढ मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. विषाणूचे नवीन आणि अधिक घातक स्वरूप समोर आले नाही, तर पुढील महिन्यापर्यंत देशभरातून सर्वत्र ही लाट ओसरेल, अशी शक्यता आहे. या लाटेमुळे देशातील लसीकरणाचे नियोजन कोलमडले असले, तरी मोदी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करून जुलै महिन्यापासून लसनिर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्याचे नियोजन केले आहे. ते यशस्वी झाले तर डिसेंबर २०२१च्या पूर्वी भारतातील सर्व प्रौढांना लसीचा किमान एक डोस मिळाला असेल व सर्व ज्येष्ठांचे लसीकरण पूर्ण झाले असेल. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून भारत मोठ्या प्रमाणावर लसींची निर्यात करू शकेल. अमेरिकेच्या मदतीने ‘बायो-ई’ या भारतीय कंपनीच्या लसीची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होणार आहे. ‘जॉन्सन’ आणि ‘नोवावॅक्स’ या अमेरिकन कंपन्यांच्या लसींची निर्मितीही भारतात होणार आहे. कच्च्या मालाची टंचाई, तंत्रज्ञान हस्तांतरातले नियम आणि अर्थपुरवठा यात अडचण न येता नियोजनाप्रमाणे लसनिर्मिती करायची असेल, तर यात अमेरिकेची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. याशिवाय ‘मॉडर्ना’ आणि ‘फायझर’ या कंपन्यांच्या लसी भारतात उपलब्ध करून देण्याचा विषय आहे. या कंपन्यांनी आपण राज्यांशी नाही, तर भारत सरकारशी वाटाघाटी करू, असे सांगितले आहे.

 

 

डॉ. जयशंकर यांच्या दौर्‍यामध्ये चीनबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या एका वृत्तानुसार ‘वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी’मधील तीन वैज्ञानिकांना नोव्हेंबर २०१९ मध्येच गंभीर आजारामुळे हॉस्पिटलमध्ये भरती करावे लागले होते, असा अहवाल अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. चीनच्या अधिकृत भूमिकेनुसार ‘कोविड’चा पहिला रुग्ण ८ डिसेंबर रोजी आढळून आला होता. त्यानंतर सुमारे दीड महिना चीनने याबाबत माहिती पारदर्शक पद्धतीने जगासमोर ठेवली नाही. ‘कोविड’काळाच्या सुरुवातीपासून हा विषाणू ‘वुहान इन्स्टिट्यूट’मध्ये तयार करण्यात आला असून, निष्काळजीपणामुळे किंवा मग जैविक युद्धाचा भाग म्हणून तो जगभर पसरला, असे आरोप होत आहेत. चीनने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना हा विषाणू अमेरिकेतच तयार केला गेला असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या तपासणी पथकाने हा विषाणू प्रयोगशाळेतील असल्याची शक्यता जवळपास फेटाळून लावली असली, तरी या संस्थेच्या पथकाला चीनकडून पुरवण्यारत आलेल्या माहितीबद्दल आणि अहवालाच्या निष्पक्षतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चीन अमेरिकेच्या तोडीस तोड महासत्ता बनल्यामुळे चीनवर थेट आरोप करण्याचे धाडस डोनाल्ड ट्रम्प वगळता अन्य कोणाही महत्त्वाच्या नेत्यांनी दाखवले नाही. असे असले तरी जगातील अनेक देशांमध्ये चीनविरोधी जनभावना तीव्र असून, ‘कोविड’वर मात केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेची डागडुजी करताना आत्मनिर्भरतेवर भर देणे, तसेच चीनला हातभर दूर राखणे, यावरही विविध देशांमध्ये एकमत आहे. हे मत धोरणातून पुढे येण्यासाठी अमेरिकेने जगाचे नेतृत्व करण्याची गरज आहे. डॉ. जयशंकर यांना आपल्या दौर्‍यामध्ये अमेरिकन प्रशासनाच्या मनाचा ठाव घेण्याचे कामही करावे लागणार आहे. ‘कोविड’संकटामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या परदेश दौर्‍यांना विराम दिला असला, तरी ‘कोविड’ग्रस्तांचा आकडा आटोक्यात आल्यावर लवकरात लवकर त्यांनी अमेरिका दौरा करून अध्यक्ष जो बायडन यांची द्विपक्षीय पातळीवर भेट घेणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने डॉ. जयशंकर यांच्या अमेरिका दौर्‍याला विशेष महत्त्व आहे.