मानवतेपेक्षा ‘पेटंट’ महत्त्वाचे?

सध्या जगभर कोरोनाचे रुग्ण कमी-अधिक संख्येने अजूनही आढळताना दिसून येतात. तेव्हा, अशा परिस्थितीत कोरोना प्रतिबंधक लसनिर्मिती व उपलब्धता याबाबत श्रीमंत व गरीब देश, असा भेदभाव करणे कधीही उचित ठरणारे नाही. जगभर कोरोना विषाणूचा वाढणारा फैलाव पाहता, अमेरिकेमार्फत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावानुसार, भारत आणि द. आफ्रिका या दोन्ही देशांनी ‘ट्रिप्स’ करारांतर्गत काही तरतुदींमध्ये सूट देण्याची मागणी केली आहे. ‘ट्रिप्स’ हा जागतिक व्यापार संघटनेने अर्थात ‘डब्ल्यूटीओ’ने निश्चित केलेला एक बहुराष्ट्रीय करार आहे. १ जानेवारी, १९९५रोजी सदस्य राष्ट्रांमार्फत स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आहेत. या करारानुसार बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याबाबतच्या किमान निकषांची निश्चितता करण्यात आली आहे.जगात मागील वर्षी जेव्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला होता, तेव्हा ऑक्टोबर महिन्यापासून भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन राष्ट्रांनी, कोरोनाची लस आणि कोरोनावरील औषधांबाबत असलेले बौद्धिक संपदा अधिकार काही काळ बाजूला ठेवण्यात यावेत, त्यामुळे क्षमता असलेले देश कोरोनावरील लसी आणि औषधे यांची निर्मिती करू शकतात, अशी मागणी केली होती. यामुळे जगातील प्रत्येक गरजवंत देशाला लस आणि औषधे उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच, कोरोनामुळे होणारे मृत्युतांडव रोखण्यासदेखील त्यामुळे मदत होणार आहे. भारत आणि द. आफ्रिका यांच्या या प्रस्तावावर ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची नेमकी काय भूमिका असणार आहे, हे आगामी महिन्यात होणार्‍या बैठकीतून स्पष्ट होईलच.

सध्या जगभरात औषधनिर्मिती क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांत अमेरिकेचा बोलबाला आहे. त्याच कंपन्या कच्चा माल, तंत्रज्ञान हे जगभरातील इतर कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या भूमिकेला तेथील काही कंपन्यांनी विरोधाचा सूर आळवला आहे. मात्र, असे असले तरी संघटनेच्या बैठकीत कंपन्यांच्या मतापेक्षा सदस्य देशांच्या सरकारांकडून निर्णय घेतला जात असतो.त्यातच केवळ अमेरिकेचा पाठिंबा आहे, म्हणूनच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने दिलेला ‘पेटंट’ बाजूला ठेवण्याचा प्रस्ताव मान्य होईलच, असे नाही. संघटनेच्या बैठकीत सर्वसंमतीने निर्णय होत असतात. त्यातच युरोपातील अनेक कंपन्यांनी या प्रस्तावाला विरोधदेखील दर्शविला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी आपापल्या देशातील सरकारवर दबाव टाकण्यासही सुरुवात केली आहे. त्या यात कितपत यशस्वी ठरतात, यावरच या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून आहे.एका अर्थाने जर विचार केला, तर या प्रस्तावास मान्यता मिळणे हे मानवतेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. ‘कोविड’काळात जगात अनेक मृत्यू झाले आहेत. काही देशांमध्ये लसीकरणाच्या मोहिमांची सुरुवात झाली आहे. परंतु, जगातील अनेक देशांत लसीची एकही मात्रा अद्याप पोहोचू शकलेली नाही, हेदेखील वास्तव आहे. असे होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातातच ‘पेटंट’चे अधिकार एकवटले आहेत. त्याच कंपन्या लसीचे उत्पादन करीत आहेत. या कंपन्यांची उत्पादनक्षमताही मर्यादित असल्यामुळे त्यांच्याकडून उत्पादन करून घेण्याची प्रक्रिया लांबलचक आणि जटील आहे. त्यामुळे खरेदीदार देशांपर्यंत लस वेळेत पोहोचणे, त्यांच्या किमतीत वाढ होणे आदी समस्या निर्माण होत आहेत.

त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेने जर भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हा पर्याय मान्य केला, तर भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये लस उत्पादनक्षमतेचा विस्तार होईल आणि गरजू देशापर्यंत लस पोहोचविता येणे शक्य होणार आहे.मात्र, काही टीकाकार असे म्हणतात की, या प्रस्तावाला मान्यता मिळणे म्हणजे औषधे आणि लसीवर सुरू असलेल्या संशोधनावर प्रतिकूल परिणाम होईल. पुरवठासाखळी कमकुवत होऊन नकली लस आणि औषधांना मान्यता मिळेल. परंतु, यामागे भांडवलाचा खेळ आहे, हे निश्चित. ‘ट्रिप्स’ करारांतर्गत कंपन्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कुणाला देत नाहीत, त्यामुळेच त्यांचे नफे फुगतात. ‘पेटंट’मध्ये सूट मिळाल्यानंतर त्यांना आपला नफाही इतरांना वाटून द्यावा लागेल. त्यामुळेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात येत आहे. मानवतेच्या परिघात ‘पेटंट’ महत्त्वाचे आहे काय? हाच प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.