जुने फेकुनि नवीन घ्या...

 

 

‘जुने ते सोने’ ही चाकोरीबद्ध चौकट मोडून दुसर्‍यांदा केरळच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या पिनाराई विजयन यांना ‘नव्याची नवलाई’च अधिक भावली. इतकी की आपल्या आधीच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याला, सहकार्‍याला त्यांना नवीन मंत्रिमंडळात अजिबात स्थान द्यावेसे वाटले नाही. यावरून ‘विजयन यांनी राजकारणात नव्या रक्ताला संधी दिली’ वगैरे त्यांचे प्रतिमामंडन करण्याचे राजकीय प्रचारप्रयोगही एकीकडे जोरात सुरु झाले. पण, कुठलाही नेता आणि त्यातही देशातील एकमेव कम्युनिस्ट सरकारचा मुख्यमंत्री इतका मोठा निर्णय असा सहजासहजी नक्कीच घेत नसतो. असे निर्णय घेऊन केवळ दाखवायचे एक असले, तरी पडद्यामागे त्याचे अनेक पदर, छुपे अर्थ दडलेले असतात. कुणी म्हणेल, विजयन हेच केरळच्या कम्युनिस्टप्रणित ‘एलडीएफ’च्या विजयाचे शिल्पकार, १४० पैकी ९९ जागांवर डाव्या आघाडीने विजय मिळवला तो विजयन यांच्याच नेतृत्वात! हे राजकीय सत्य असले तरी ते अर्धसत्यच म्हणता येईल. कारण, राजकारणात विजयाचा चेहरा जरी एक असला तरी त्यामागे अन्य नेतेमंडळींपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत हजारो हात कायम झटत असतात. तेच चित्र केरळमध्येही होते. परंतु, विजयन यांच्या ‘जुने जाऊ द्यामरणालागुनी’ या भूमिकेमुळे कम्युनिस्ट पक्षांतर्गतही आता नाराजीचे सूर उमटलेले दिसतात.

 

 

तरुण, सळसळते रक्त राजकारणात उतरले पाहिजे, हे खरेच. त्याबाबत दुमत नाहीच. पण, मंत्रिमंडळाची रचना करताना जुन्या आणि नव्याचा समतोल राखणे हेही सरकारच्या संतुलनासाठी आणि प्रशासकीय कारभारासाठी तितकेच महत्त्वाचे. पण, विजयन यांनी या प्रचलित राजकीय संकेताला धुडकावत नावीन्याची कास धरली. नवीन पहाट, नवीन चेहरे, नवीन उमेद हा विजयन यांचा यामागचा दृष्टिकोन असला तरीही सध्या हा संकटाचा काळ असल्या राजकीय प्रयोगांच्या परीक्षांचा नक्कीच नाही. सध्या देशभरात कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेने आरोग्य व्यवस्था अक्षरश: ‘व्हेंटिलेटर’वर आहे. त्याला केरळचाही अपवाद नाही. अशात राज्याचे आरोग्य राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी असते ती आरोग्यमंत्र्यांचीच. केरळच्या आधीच्या मंत्रिमंडळातील आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा यांनी ही जबाबदारी लीलया निभावली. कारण, गेल्या वर्षी देशातील पहिला कोरोनाचा रुग्ण आढळला होता तो केरळमध्येच. तेव्हा शैलजा यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीवर विसंबून न राहता, राज्यपातळीवर कोरोना आटोक्यात आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना केरळवासीयांकडूनही चांगली दाद मिळाली. पण, विजयन यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात महामारीच्या काळात झोकून काम करणार्‍या शैलजा यांनाच डच्चू दिल्याने सर्वच स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच. त्यामुळे विजयन यांना त्यांच्याच एका महिला मंत्र्याचे एवढे कौतुक सहन झाले नाही का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. शिवाय, भविष्यात शैलजा किंवा आधीच्या मंत्रिमंडळातील अन्य कुणीही मंत्री आपल्यासमोर मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून नकोच, या सूड भावनेने विजयन यांनी सरसकट सगळ्याच मंत्र्यांचा पत्ता कापला. परंतु, स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साधताना विजयन यांनी केरळवासीयांचे जीव मात्र धोक्यात घातले आहेत, हे नक्की. कारण, नवीन आरोग्यमंत्र्यांना राज्याची आरोग्यव्यवस्था समजून घेऊन, एकूणच कारभाराची प्रत्यक्ष सूत्रे हाती घेईपर्यंत साहजिकच काही अवधी लागेल. त्यात या नव्या मंत्र्यांना शैलजा यांच्यासारखा कोरोना महामारी हाताळण्याचा प्रशासकीय अनुभवही गाठीशी नाही. परिणामी, याचा थेट प्रतिकूल परिणाम केरळची आरोग्य यंत्रणा ढासळण्यात झाला, तर त्याला विजयनच सर्वस्वी जबाबदार असतील. पण, शैलजा एकट्या नाहीत, ज्यांना विजयन यांनी खड्यासारखे बाजूला फेकले, तर थॉमस इसाक, जी. सुधाकरन, ए. के. बालन यांसारख्या काही अनुभवी नेत्यांचे तर निवडणुकीपूर्वीच तिकीट कापण्यात आले. याउलट एम. बी. राजेश या माजी खासदार आणि काहीशा विवादित चेहर्‍याला यंदा थेट विधानसभेच्या सभापतीची माळ विजयन यांनी गळ्यात घातली. राजेश यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून आपल्या पत्नीची नियुक्ती एका विद्यापीठात प्राध्यापिका म्हणून केल्याचा त्यांच्यावर ठपका असताना, अशा नेत्याला थेट विधानसभेच्या सभापतिपदी बसवून विजयन यांनी राजेश यांना एकप्रकारे राजकीय अभयच दिले आहे. त्यामुळे विजयन यांनी नेमक्या कोणच्या निकषांच्या आधारे मंत्रिमंडळात नव्या चेहर्‍यांचा समावेश केला आणि जुन्यांना डावलले, हे न उलगडलेले कोडेच म्हणावे लागेल.

 

 

 

पण, यापेक्षाही विजयन यांनी त्यांचा शब्द राज्यातील पक्षसंघटनेत आणि सरकारी पातळीवरही अंतिम असल्याचेच आपल्या आणखीन एका कृतीतून सिद्ध केले. विजयन यांनी आपले जावई पीए मोहम्मद रियास यांनाही कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा दिला. रियास ‘सीपीआयएम’च्या युवा संघटनेच्या अध्यक्षपदी होते. तसेच ‘सीएए-एनआरसी’ विरोधी आंदोलनातही ते आघाडीवर होते. त्यामुळे विश्वासू जावयाला जवळ करण्याबरोबरच राज्यातील मुस्लीम व्होटबँकेला डोळ्यासमोर ठेवून, विजयन यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सहज लक्षात येते. त्यामुळे एकीकडे काँग्रेसच्या घराणेशाहीला विरोेध करायचा अन् दुसरीकडे आपल्याच जावयाला मंत्री म्हणून मोठे करायचे, अशी ही दुटप्पी कम्युनिस्ट नीती!

 

 

असे म्हणतात की, विजयाचे श्रेय लाटण्यासाठी सगळेच पुढे येतात. पण, पराभव पदरी पडल्यानंतर त्याचे वाटेकरी व्हायची कोणाची इच्छा नसते. परंतु, विजयन यांच्याबाबतीत केरळच्या विजयाचे सर्व श्रेयही त्यांनी एकट्यानेच खिशात घालण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. ही टीका कुणी उजव्या विचारसरणीचे नेतेमंडळी नाही, तर खुद्द कम्युनिस्टांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रसी’ या दिल्लीतून प्रसिद्ध होणार्‍या मुखपत्रानेच केली आहे. या मुखपत्राच्या संपादकीयातून अशाप्रकारे केरळमधील विजयाचे संपूर्ण श्रेय विजयन यांच्या नावे मिरवण्याच्या पक्षाच्या उतावीळपणावरच ताशेरे ओढले आहेत. तेव्हा, इतरांचे सोडा, पक्षाच्या मुखपत्राने दिलेल्या कानपिचक्याही विजयन यांनी धुडकावूनच लावल्या, असे म्हणता येईल. त्यातच आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील सोने तस्करीसारखे घोटाळेही विरोधक पुन्हा उकरून काढतील, याची जणू मनोमन खात्री असल्याने, विजयन यांनी टीकेचे धनी ठरलेले अख्खे मंत्रिमंडळच घरी बसवले. जेणेकरून आधीचे घोटाळे तर गाडता येतीलच, शिवाय राज्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीचे खापरही गच्छंती केलेल्या मंत्रिमंडळाच्याच माथी फोडता येईल.

 

 

तेव्हा, पिनाराई विजयन यांचे नेतृत्व हेच केरळमध्ये पक्षीय आणि सरकारमध्येही आता एकमेव ‘कॅप्टन कॉम्रेड’ म्हणून उदयास आलेले दिसते. परंतु, विजयन यांचा हा राजकारणातील भाकरी फिरवण्याचा हा प्रयोग ‘मास्टर स्ट्रोक’ ठरतो की ‘डिझास्टर स्ट्रोक’ ते आगामी काळात पाहावे लागेल.