हरित कचर्‍याचे नियोजन काय?

परवा मुंबईत आलेल्या ‘तोक्ते’ चक्रीवादळाने मुंबई महापालिकेच्या उत्तम आणि कार्यकुशल कार्यशैलीचा प्रत्यय पुन्हा एकदा मुंबईकरांना आला. ‘तोक्ते’ चक्रीवादळ आणि त्या दरम्यान शहरात वादळीवार्‍यांसह झालेल्या पावसाने शहरात ठिकठिकाणी उन्मळून पडलेल्या झाडांचे आणि गटारांबाहेर काढलेल्या गाळाचे ढिगारे साचले. त्यामुळे शहरात अस्वच्छता आणि पावसाळ्यात होणार्‍या संभाव्य आजारांबाबत भीती निर्माण झाली आहे. चक्रीवादळाची तीव्रता आणि प्रभाव कमी झाल्यानंतर महापालिकेने शहरात झालेल्या नुकसानीविषयी आकडेवारी जाहीर केली. त्या अनुसार शहरात तब्बल ८१२ झाडे जमीनदोस्त झाली असून, त्यापैकी काही झाडे निवासी, व्यावसायिक इमारतींच्या संरक्षक भिंतींवर पडल्याने जीवितहानीदेखील झाली. विविध ठिकाणी घडलेल्या या अपघातांमुळे मुंबईतील हरित कचर्‍याचे नियोजन काय, हा सवाल पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. १६ मे आणि १७ मे या दोन दिवसांत चक्रीवादळाने मुंबईला झोडपले, त्यादरम्यान शहरात झाडे पडली. या घटनेला चार-पाच दिवसही उलटून गेले. मात्र, अनेक रस्त्यांवर पडलेली झाडे अजूनही तशीच रस्त्याच्या कडेला आहेत. महापालिकेतर्फे पडलेली झाडे उचलण्यासंबंधी फार काही हालचाल करण्यात आली नसल्याचेच यावरुन स्पष्ट होते. शहरात हरित कचरा निर्मूलनाचा एकच प्रकल्प घाटकोपर येथे आहे. मात्र, तोही मागच्या मार्च महिन्यापासून बंद आहे. त्यातच हरित कचर्‍याच्या नियोजनाचे कसलेही मॉडेल मुंबई महापालिकेकडे नाही. हरित कचरा निर्मूलनाचा अत्यंत सुंदर प्रकल्प मुंबई शेजारील ठाणे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी यशस्वीरीत्या अस्तित्वात आणून दाखवला होता, हे विशेष. नैसर्गिक आपत्ती अथवा कुठल्याही कारणामुळे जमा झालेल्या हरित कचर्‍यावर अत्यल्प किमतीत प्रक्रिया करून त्यामार्फत तयार होणार्‍या साधनांचा वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित काही कामासाठी वापर केला जातो. ज्यामुळे एकतर हरित कचर्‍याचे नियोजन झाले व त्यातून वैद्यकीय क्षेत्रातील कामांतही मदत होते. अर्थात, समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मार्ग अनेक आहेत, तिथे आवश्यकता आहे ती फक्त इच्छाशक्तीची. पण, मुंबईकरांचं दुर्दैव हेच की, मुंबई महापालिकेकडे याच इच्छाशक्तीचाच मुळी अभाव दिसून येतो.

 

 

 

 

राज्यात चक्रीवादळ येऊन चार ते पाच दिवस उलटले. सिंधुदुर्गासह कोकण किनारपट्टी आणि मुंबईलाही या ‘तोक्ते’ चक्रीवादळाचा मोठा फटका बसला. आधीच मागील दीड वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून राज्यात कोरोनामुळे त्रस्त असलेल्या जनतेच्या नशिबी चक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीची अधिकची भर पडली. स्वाभाविकरीत्या राज्यात अस्मानी किंवा सुलतानी यापैकी कुठलीही आपत्ती आल्यानंतर राज्याच्या प्रमुखांनी घटनास्थळी जाऊन घडलेल्या अप्रिय घटनेची पाहणी करून जनतेला धीर देणे क्रमप्राप्त आहे, नव्हे तर ते राज्याच्या प्रमुखांचे आद्यकर्तव्यच आहे. मात्र, या संकेताला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा बगल दिली. उशिरा का होईना. पण, मुख्यमंत्री शुक्रवारी काही तासांचा पाहणीदौरा कम पिकनिक करून आले. दौरा केला. मात्र, पीडितांना मदत मात्र पंचनामे झाल्यानंतर मिळणार हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून कुठेही फारसे ‘ऑनफिल्ड’ उतरलेले नाहीत, हे वास्त्व आहे. मर्सिडीज चालवण्याचा पराक्रम करत पंढरपुरात जाऊन केलेली विठ्ठलाची महापूजा आणि शरद पवारांनी कान टोचल्यानंतर पुण्यात जाऊन घेतलेली आढावा बैठक हे दोन अपवाद सोडले, तर मुख्यमंत्री कुठल्याही ठिकाणी थेट पोहोचले नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर ‘आम्ही हे आरक्षण कोर्टात टिकवून दाखवू,’ अशी वल्गना करणारे मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर कुठल्याही प्रश्नाचे मुद्देसूद उत्तर देण्यासाठी पुढे आले नाहीत. त्या मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्री बॅकफूटवरच होते. बांधावर जाऊन बळीराजाला बियाणे वाटपाचं आश्वासन असो, वा कोल्हापूरकरांना हेक्टरी मदतीची घोषणा असो, वा वैद्यकीय चाचणीचं दिलेलं वचन असो, कुठल्याही गोष्टीचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून ते निकाली काढण्यात मुख्यमंत्री अपयशी ठरले आहेत, हे महाविकास आघाडीचेच नेते खासगीत मान्य करतात. त्यामुळे जनतेच्या मनातून आणखीनच आणि कायमचे उतरायचे नसेल, तर मुख्यमंत्र्यांना ‘मातोश्री’च्या ‘सेफ झोन’मधून नुसते बाहेर पडून नाही, तर जनतेचे अश्रू पुसण्यासाठी पुढाकार घ्यावाच लागेल.