चीनची खेळी आणि स्वयंपूर्ण भारत

सध्या भारतात कोरोना संकटाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. भारतातील अनेक राज्ये ही कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. अशातच विविध वैद्यकीय पातळ्यांवर भारतासमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यावर भारत आपल्या परीने मात करत आहे. अशातच जागतिक संकट असलेल्या कोरोना काळात चीनने मात्र आपले भलतेच मनसुबे आखण्यात व्यस्तता दर्शवित आहे. कोरोनाचा प्रसाद जगाला देणार्‍या चीनचे सध्या सुरू असलेले कृत्य हे नक्कीच क्लेशदायक असेच आहे.

 

 

भारत-चीन संबंध इतके गुंतागुंतीचे आहेत की, त्याच्याकडे एका सरळ रेषेत पाहणे कठीण आहे. ‘कोविड’च्या लाटेमुळे सध्या भारत कठीण परिस्थितीतून जात आहे आणि जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. बर्‍याच देशांना भारताला मदत करायची आहे. परंतु, जेव्हा परदेशी मदत अशा भयावह संकटांच्या काळात येते, तेव्हा ती मदत आपल्याबरोबर अनेक नाजूक मुत्सद्दी मुद्देदेखील सोबत आणत असते आणि हा मुद्दा चीनच्या बाबतीत अधिक सुयोग्य असाच आहे. हे आजवरच्या चीनच्या इतर राष्ट्रविषयक असलेले दृष्टिकोन आणि त्यांची व्यवहारनीती यावरून समोर आले आहे.

 

 

‘कोविड’ स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी एकत्रित रणनीती आखण्याचा उदात्त(?) उद्देश समोर ठेऊन चीनने भारताचे शेजारी असलेले देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकासमवेत एक बैठक आयोजित केली होती. संकटावर मात करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली एक सहविचार बैठक असे या बैठकीचे स्वरूप दाखविण्याचा चीनने यावेळी प्रयत्न केला.

 

 

ही बैठक म्हणजे ‘सार्क’ क्षेत्रातील इतर देशांवर आगामी काळात चीनचे घोंघावणारे संकट तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे. चीनने या बैठकीत भारतालादेखील आमंत्रित केले होते. मात्र, यात सामील होण्यास भारताने स्पष्ट नकार दिला. भारताचे हे पाऊल स्वाभाविक आहे. कारण, या भागीदारीत सामील होण्यात भारताला रस नाही. या बैठकीमागील चीनचे खरे धोरण भारत जाणून आहे. हे उघड आहे की, ही बैठक भागीदारीच्या नावाखाली आहे आणि ‘सार्क’ क्षेत्रातील इतर देशांना मदत करण्याच्या क्षमतेत केवळ फक्त चीन आहे.

 

 

म्हणजे खरेतर ही चीनमार्फत आयोजित बैठक केवळ भागीदारीच्या नावाखाली या देशांना चिनी मदत देण्याच्या कार्यपद्धती किंवा अटी ठरविण्याकरिता आहे. हे सर्व देश ‘सार्क’चे सदस्य आहेत, हेदेखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संकट काळात ‘सार्क’मधील राष्ट्रांना कमकुवत करण्याचा चीनचा हा डाव तर नाही ना, अशी शंका यामुळे उपस्थित होते. आधीपासूनच भारत ‘कोविड’ संकटाचा सामना करण्यात व्यस्त आहे. ‘सार्क’ने देशांची भागीदारी सुरू केली आहे. पण, यावेळी भारत स्वतः गंभीर संकटात सापडला. म्हणूनच इतरांना मदत करण्याच्या परिस्थितीच्या क्षमतेत नाही. तरीही भारताचे प्रयत्न सुरु आहेत.

 

 

‘कोविड’च्या लसींसाठी ‘सार्क’मधील इतर देश हे भारतावर अवलंबून होते. अशा परिस्थितीत चीन या देशांना मदत करण्यासाठी पुढे सरसावला आहे आणि येथूनच लस देण्याची ‘ऑफर’ दिली आहे. एक प्रकारे या भागीदारीऐवजी भारतापेक्षा चीन मदनीस, कैवारी म्हणून पुढे यावा, असे चीनचे धोरण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

या चित्राची दुसरी बाबदेखील तीच आहे. हे सर्वमान्य आहे की, भारताने अनेक आवश्यक वस्तू चीनमधून आयात करण्यास मान्यता दिली आहे. तथापि, हे आपण जाणले पाहिजे की, दोन्ही देशांमधील हा व्यवहार मर्यादित असेल. या आपत्तीला मदत करण्यासाठी व्यापारी संबंध सीमेवरील वादापासून विभक्त व्हावेत, अशी चीनची इच्छा आहे. मात्र, भारताचा दृष्टिकोन हा असा आहे की, जर सीमेवरची परिस्थिती असामान्य असेल, तर इतर संबंधही पूर्णपणे सामान्य होऊ शकत नाहीत. अशावेळी चीनने स्वतःचे हित साधण्याकरिता सुरु केलेली रणनीती ही नक्कीच ओंगळवाणी अशीच म्हणावी लागेल.

 

 

मात्र, दुसरीकडे भारत संकटकाळातदेखील आपला सदसद्विवेक जागृत ठेवून ‘आत्मनिर्भरते’ने कोरोना संकटावर मात करत आहे. अशावेळी ‘सार्क’मधील इतर राष्ट्रांनीदेखील चीनच्या डावाला, आमिशाला बळी पडता कामा नये.